लेखक : केशव उपाध्ये
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांनी प्रखर विरोध केला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यामागचे उद्देश केंद्र सरकारने विस्ताराने स्पष्ट केले आहेत. असे असतानाही या विधेयकाला होणाऱ्या विरोधामागचा हेतू या मंडळींच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीला साजेसा ठरणारा आहे. म्हणूनच देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकच संविधान लागू असताना वक्फ कायद्यासारखे कायदे अस्तित्वात कसे असू शकतात, असा प्रश्न एकही विरोधक विचारत नाही.
२००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सत्तेत असताना मुस्लिमांच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या दोन्ही समित्यांनी वक्फ बोर्डाच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच आताचे हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डावर कब्जा असणाऱ्या मुस्लीम धर्मीयांमधील मूठभर ‘आहे रे’ मंडळींनाच या बोर्डाच्या कामकाजातून अनेक लाभ मिळाले आहेत. मात्र मुस्लिम समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग वक्फच्या अपेक्षित फायद्यापासून वंचितच राहिला आहे. देशभरातील वक्फ बोर्डांच्या कामकाजातील गैरप्रकारांबद्दल मुस्लीम समाजातीलच अनेकांनी गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. वक्फ बोर्ड हे माफियांचे अड्डे बनले असल्याची तक्रार काही विरोधी खासदारांनीच सरकारकडे केली होती. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे घोटाळेही उजेडात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे मुस्लीम धर्मातील प्रस्थापित मंडळींचे हितसंबंध धोक्यात आल्याने या विधेयकाला विरोध होत आहे.
राज्या-राज्यातील वक्फ बोर्ड राजकारणात मग्न झाले आहेत. या बोर्डांकडून सामान्य मुस्लिमांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेला वक्फ कायदा रद्द केला नसून त्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे केला आहे. वक्फ बोर्डांना कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ’ (दान) ठरविण्याचे अनिर्बंध अधिकार आहेत. हा अधिकार रद्द करण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे. वक्फ बोर्डाच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी, या बोर्डांकडे जमा होणाऱ्या महसुलाचा, संपत्तीचा हिशोब योग्य पद्धतीने ठेवला जावा, या हेतूने १९७६ मध्ये केंद्र सरकारने समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने देशभरातील वक्फ बोर्डांकडील मालमत्तांचा आढावा घेतला होता. त्याच्या आधारे दुरुस्ती विधेयकात काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वक्फ म्हणून मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची वैधता तपासणे व त्याचे अहवाल बोर्डाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मालमत्ता नोंदणीसाठी येणाऱ्या अर्जांची वैधता तपासून त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार दुरुस्ती विधेयकाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय वक्फ बोर्ड आणि राज्या-राज्यातील वक्फ बोर्ड यामध्ये मुस्लिम धर्मीयांबरोबरच अन्य धर्मीयांनाही प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे. वक्फ बोर्डांवर दोन महिलांची नियुक्तीही बंधनकारक करण्यात आली आहे. १९५५ च्या मूळ वक्फ कायद्यात वक्फ बोर्डाच्या लवादाकडून (न्यायाधिकरण) दिल्या जाणाऱ्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात असणारी ही तरतूद दुरुस्ती विधेयकाद्वारे रद्द करण्यात येणार आहे. वक्फ बोर्डांनी केलेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांविरोधातही अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. याची दखल कोणत्याच पातळीवर घेतली जात नव्हती. आता दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर वक्फ बोर्डाच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. गोरगरीब मुस्लिम धर्मीयांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा होती.
मुस्लिम समाजातील धनदांडग्या मंडळींनी ही अपेक्षा प्रत्यक्षात येऊ दिली नाही. वक्फ कायद्यानुसार कोणतीही संपत्ती वक्फ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डांना देण्यात आला होता. एखाद्या जमिनीवर, जागेवर आमचे पूर्वज शेकडो वर्षांपूर्वी नमाज पठण करत होते, असा दावा एखाद्या मुस्लिम नागरिकाने केला तर ती जमीन, जागा वक्फ म्हणून घोषित केली जात असे. गुजरातमधील सुरत महापालिकेचे मुख्यालय याच तरतुदीनुसार वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आले. देशभरात असे अनेक प्रकार घडल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची दखल घेत वक्फ बोर्डांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
वक्फ म्हणजे दान केलेली संपत्ती, वक्फ मंडळ हा आमचा धार्मिक विषय आहे, त्यात सरकारने हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे, अशी टीका ‘एमआयएम’ने केली आहे. देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकच संविधान लागू असताना वक्फ कायद्यासारखे कायदे अस्तित्वात कसे असू शकतात, असा प्रश्न काँग्रेससह एकाही विरोधी नेत्याने उपस्थित केलेला नाही.
शाहबानो या मुस्लिम महिलेला पोटगी द्यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये दिल्यानंतर त्याविरोधात मुस्लिम धर्माच्या ठेकेदारांनी एकच काहूर उठवले होते. या ठेकेदारांनी आणलेल्या दबावामुळे त्यावेळच्या राजीव गांधी सरकारने घटनादुरुस्ती करत मुस्लिम महिलेचा पोटगी मागण्याचा अधिकार हिरावून घेतला. त्यावेळीही मुस्लिम महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी देशातील पुरोगामी बुद्धिवंत, विचारवंत राजीव गांधी सरकारविरोधात सक्रिय झाले नव्हते.
देशभरात आठ लाख एकरपेक्षा अधिक जमिनीची मालकी असलेले वक्फ बोर्ड अलीकडच्या काळात गैरप्रकारांमुळे चर्चेत आले आहेत. या बोर्डांना शिस्त लावून गोरगरीब मुस्लिमांना त्याचा फायदा करून देण्याचा उद्देश दुरुस्ती विधेयकामुळे साध्य होणार आहे. या धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार या विधेयकामुळे संतप्त होणे स्वाभाविकच आहे.
आपली दुकानदारी संपून जाईल, या भीतीने ही मंडळी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. मुस्लिम धर्मातील प्रस्थापितांना आपल्या धर्मातील वंचित वर्गाचा विकास होऊ द्यायची इच्छाच नाही. ही प्रस्थापित मंडळी निवडणुकीत भाजप विरोधकांमागे आपली ताकद कशी उभी करतात हे लोकसभा निवडणुकीत दिसले आहेच. या प्रस्थापितांना चुचकारण्यासाठीच काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करीत आहेत.
(लेखक भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)
