मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
बुधवारच्या पावसाने पुन्हा एकदा मुंबईची दाणादाण उडवली. मुंबई असो वा पुणे, या शहरांनी अलीकडे जे अनुभव घेतले त्यात फारसे नाविन्य नाही. समस्यांचे स्वरूप बदलतेय असेही नाही. वाहतूक खोळंबा तोच आहे, रस्ते तेच आहेत, खड्डेही परिचित आहेत, पाण्याखाली जाणारे परिसर तेच आहेत. नवे काही असेलच तर राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय आणि नामवंत उद्योजक यांच्याकडून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे घेतली गेलेली दखल आणि त्यावरील प्रतिक्रिया!
मुंबई, पुणे ही महाराष्ट्राच्या प्रगतीची दोन प्रमुख चाके, आंग्ल भाषेत 'ग्रोथ इंजिन' आहेत. ग्रामीण भागाची अवस्था सांगायला नको. त्यांच्या दुःखाची व्यापकता विस्तृत भूभागावर असल्याने ते वेगवेगळे आणि तुटक स्वरूपात समोर येते. शेती पाण्याखाली जाते, पिके उद्ध्वस्त होतात, रस्ते आणि पूल पाण्याखाली जातात. काही दिवस शहरांशी असलेला संपर्क तुटतो. पण त्याची तीव्रता फार भेदकपणे मुंबई, पुण्याच्या नजरेस तेव्हाच येते जेव्हा काही दुर्दैवी बळी जातात किंवा सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे फार मोठे नुकसान होते, तेव्हा.
आपल्या विकासाचे स्रोत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या परिघात सामावले असल्याने आणि मोठे उद्योगसमूह, त्यांची गुंतवणूक याच भागात असल्याने पावसाने उडविलेली दैना व त्याची दाहकता अतिशय तीव्रतेने समोर येते. ती आणली जाते या परिसरावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य नोकरदार व व्यावसायिकांकडून, पाण्याखाली गेलेल्या रस्त्यांवरून.
अलीकडेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुण्यात येऊन गेल्या. या दौऱ्यात रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था याचे आलेले अनुभव पाहून राष्ट्रपती भवनने नाराजी व्यक्त करणारे पत्र पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना पाठवले. त्यांनी ते तत्परतेने पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे रवाना केले. पाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा ठरला असल्याने या यंत्रणा घोर चिंतेत पडल्या असणार. पण पाऊस सुरूच राहिला अन् गुरुवारचा पंतप्रधानांचा पुणे दौराच रद्द झाला. याने सर्वात जास्त कोणाचा जीव भांड्यात पडला असेल, तर पुणे पोलीस आणि महानगरपालिका प्रशासनाचा.
पुण्याच्या औद्योगिक प्रगतीत मोठे योगदान असलेल्या बजाज कुटुंबातील राजीव बजाज यांनी आपला अनुभव विषद करत औद्योगिक जगताचे दुःख मांडले. त्यांना बजाज ऑटो लि.च्या आकुर्डी येथील प्लांटपासून ते कोरेगाव पार्क येथील निवासस्थानी जाताना ३५ मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल साडेचार तास लागले. यावर समाजमाध्यमांत जोरदार चर्चा रंगली. अनेक मध्यमवर्गीयांना तर आपल्याच दुःखाला वाचा फुटल्याचे समाधान मिळाले.
या तीन प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहेत. त्या किती गांभीर्याने घेतल्या जातात ते आगामी काळात दिसून येईलच. पण विषय या पातळीवर जाऊन पोहोचल्याचे वैषम्य कोणाला किती वाटतेय यावर चर्चा व्हायला हवी. पण ती करणार कोण, हाही एक प्रश्नच आहे. याचे कारण राजकीय क्षेत्रातील लोकांना अशा बाबी फार वेदनादायक वाटतात का, हे दिसत नाही. समजा दिसत असते, तर ताबडतोब खड्डे बुजवले जातील अशा वक्तव्यापेक्षा नव्याने बांधलेल्या किंवा दुरुस्त केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडतातच कसे, हे काम करणारे कोण आहेत, त्यांनी कोणते तंत्रज्ञान वापरले, यापुढे असे होऊ नये म्हणून काय करणार याची चर्चा झाली असती. ती होत नाही. अर्थात यामागची कारणे अनेकांना ठाऊक आहेत.
निवडणुकांशिवाय आपण इतरही अनेक गोष्टींच्या भल्याबुऱ्यासाठी जबाबदार आहोत आणि त्याचे उत्तर देण्याची, चूक स्वीकारण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असे कोणाला वाटत नाही, हे शल्य आहे. आपत्ती मग ती नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित, यात उघड्या पडलेल्या व्यवस्थेतून आपल्या राजकीय क्षितीजाचा विस्तार करता येतो का, यावरच अधिक विचार सुरू असतो. हेच पहा ना, मुंबईत बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या मुसळधार पावसात नाल्यात वाहून गेलेल्या विमल गायकवाड या अभागी महिलेच्या निधनाबद्दल किती नेत्यांना वाईट वाटले? यात सत्ताधारी किती आणि विरोधक किती? याचा विचार केला तर विरोधी पक्षाने आपली कामगिरी बजावली असे दिसते. ते त्यांना करावेच लागते. याचे कारण अशा उदाहरणांतून सत्ताबदल का आवश्यक आहे हे सांगण्याची संधी हवी असते.
बुधवारच्या पावसात मुंबईत अनेक समस्या निर्माण झाल्या. लोकांच्या हालाला पारावर उरला नाही. मुंबई महानगर प्रदेश देशाच्या एकूण उत्पन्नात मोठा वाटा उचलतो. त्यात भरीव योगदान देणारे चाकरमानी मेट्रो, उड्डाणपूल याची सुरू असलेली कामे, भविष्यात नक्कीच चांगले दिवस पहायला मिळतील या आशेवर लोकल आणि बसमधून लटकत प्रवास करत असतात.
मुंबईत पाणी तुंबू नये म्हणून नालेसफाई, रस्ते, कचरा निर्मूलन, खड्डे दुरुस्ती यावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. बरीच कामे झाल्याचे सांगितले जाते. तरीही समस्यांचे स्वरूप का बदलत नाही, याचा विचार होत नाही. शासन, प्रशासन यातील वरिष्ठ आपली बाजू मांडताना सांगतात की पाऊस खूप जास्त पडला. एवढा अपेक्षित नव्हता. त्यामुळे आपली सज्जता, तयारी तोकडी पडली.. इत्यादी.
एका बाबीकडे या सर्वांचे लक्ष वेधावेसे वाटते. ब्रिटिशांनी मुंबईची देखरेख करताना प्रामुख्याने शहर भागात ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या- त्यात रस्ते, जलनिस्सारण व्यवस्था, पर्जन्यवाहिन्या यांची आखणी किती कालावधीचा विचार करून केली? त्यावेळी मुंबईत तुलनेने पाऊस कमी पडत होता का? कारण, आज जरासाही अधिक पाऊस पडला, तर जस-जसे आपण उपनगरांकडे जातो, तिकडे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे स्वरूप भयावह आहे. या समस्यांची तीव्रता मुंबई शहरात तितकीशी का जाणवत नसावी? ब्रिटिशकाळात मुंबई महापालिकेसमोरचा नगर चौक म्हणून ओळखला जाणारा परिसर, धोबीतलावचा मेट्रोसमोरचा वासुदेव बळवंत फडके चौक, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयासमोरचा श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक, हुतात्मा चौक, चर्चगेट स्थानकासमोरचा अहिल्यादेवी होळकर चौक, हॉर्निमन सर्कल आदी आणि या सर्वांना जोडणारे रस्ते ब्रिटिशांनीच आखले, जलवाहिन्या त्यांनीच तयार केल्या. या सर्व सुविधा इतक्या वर्षांनंतर मुंबईचा वाढलेला भार, वाहनांची, पादचाऱ्यांची गर्दी लीलया पेलत आहेत आणि शहराच्या उपनगरांकडील सुविधा तकलादू का वाटतात?
ब्रिटिशांनी पुढच्या शंभर-दीडशे वर्षांची मुंबईची गरज ओळखून आपल्यासाठी या सुविधा तयार केल्या असतील, आपण आजही त्यावरच आपली गुजराण करत असू, तर आज आम्ही काय करतोय? आमच्या नियोजनाची दिशा काय आहे, तर निष्पाप माणसे मॅनहोलमध्ये पडून, खड्ड्यात वाहन पडून, एखाद्या कम्पाऊंडची भिंत पडून किड्या-मुंग्यांसारखी मरण पावतात, ही? याचे कोणाला सोयरसुतक, काहीच दुःख वाटत नाही? की रोख मदतवाटप केल्यावर जबाबदारी संपते?
आमचे शिक्षण आम्हाला समृद्ध आणि सुसंस्कृत बनवायला कमी पडतेय का? नामवंत संस्थांमधून बाहेर पडलेले तज्ज्ञ, उच्चशिक्षित याचा उपयोग नक्की कशासाठी केला जातोय, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला, ज्ञानाला वाव देणारी व्यवस्था आपण खरेच निर्माण केलीय का, प्रशासनात असलेले हुशार अधिकारी यांचा उपयोग आपण करून घेतोय का, याचा विचार कधी होणार आहे? सगळ्या गोष्टी सवंग राजकारणाच्या पायाशी आणून ठेवल्याने ‘व्यवस्थेला गँगरीन’ने तर ग्रासले नाही ना?
असो. एकूणच अंधार जरी दिसत असला, तरी मध्येच कुठून तरी शीळ ऐकायला येतेय. म्हणजे आसपास कोणीतरी आहे. ‘आमची व्यवस्था आणि तिचे चालक अजून शिकत आहेत…’
ravikiran1001@gmail.com
