पहलगाम हल्ल्याच्या मासपूर्तीनंतर

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी पर्यटकांना निर्दयीपणे गोळ्या घालण्यात आल्या. या क्रूर दहशतवादी हल्ल्याला एक महिना पूर्ण झाला आहे. पुलवामाप्रमाणे हे हल्लेखोरही मोकाटच राहणार का? या कालावधीत भारताने काय कमावले आणि काय गमावले? याउलट पाकिस्तानची स्थिती काय? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारतीय सैन्याचा ट्रक स्फोटांनी उडविण्यात आला. ४० सैनिक हुतात्मा झाले. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे पर्यटकांना निर्दयीपणे गोळ्या घालण्यात आल्या. कुटुंबीयांसमोरच तब्बल २६ पर्यटक गतप्राण झाले. हे दोन्ही दहशतवादी हल्ले अतिशय भीषण; मात्र, या दोन्ही हल्ल्यांचे आरोपी अद्यापही सापडलेले नाहीत. आपल्या सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांचे हे सपशेल अपयश आहे. भलेही या हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले असेल. पण, या हल्ल्यांचा बदला पूर्ण झालेला नाही. पहलगामच्या हल्ल्याला एक महिना पूर्ण होत असताना भारताच्या हाती काय लागले? दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या व बळ देणाऱ्या पाकिस्तानच्या पदरात काय पडले? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतली. केव्हाही आणि कुठलाही हल्ला झाला की, भारत पाकिस्तानकडे बोट दाखवतो, असे म्हणून पाकने हात झटकले. त्यानंतर भारताने कठोर निर्णयांचा झपाटा लावला. त्यामुळे पाक काहीसा हादरला. खासकरून सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय पाकच्या जिव्हारी लागला. पाणी बंद झाले, तर सधन असलेला पंजाब प्रांत दुष्काळाच्या खाईत जाईल आणि हाच प्रांत पाकसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तीळपापड झाल्यानंतर पाकने आकांडतांडव सुरू केले. ‘सिंधूत एक तर पाणी वाहील किंवा रक्त’, असे वक्तव्यही बिलावल भुट्टो यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने या हल्ल्याचा प्रश्न गाजवला. यासंदर्भात भारताने सखोल चौकशी करावी, पाकिस्तान त्याचे समर्थन करतो, संयुक्त तपास पथक स्थापावे, असेही पाक बोलू लागला; मात्र, पठाणकोट हल्ल्यानंतरची चूक भारताला चांगलीच महागात पडली होती. पाकच्या मागणीनुसार, भारताने पाकच्या अधिकाऱ्यांना तपास पथकात घेतले. घटनास्थळाचा दौराही या पथकाने केला. परंतु, तपास पूर्ण होण्याऐवजी पाकने पुराव्यांशी छेडछाड केली आणि तपास भरकटेल, रेंगाळेल यावर भर दिला. या जबर फटक्यामुळे मोदी सरकार शहाणे झाले. यापुढे संयुक्त तपासाला थारा नाही, अशी जाहीर भूमिका घेतली.

‘दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवा, त्यांना धडा शिकवा’, अशी आग्रही मागणी भारताने केली. नेहमीप्रमाणे पाकने त्याकडे कानाडोळा केला. पाक लष्कर आणि गुप्तहेर संस्था दहशतवाद्यांना बळ देत असताना पाक सरकार कसे काय त्यांच्यावर कारवाई करणार? व्यापार रद्दपासून अनेक निर्णयांना प्रतिक्रिया म्हणून पाकने भारतीय विमानांना हवाई हद्द बंदी केली. कोट्यवधींचा महसूल बुडणार असूनही हा निर्णय घेतला. भारतीय व्यापार बंदमुळे अत्यावश्यक आणि माफक दरात मिळणारी औषधेही दुरापास्त झाली. निर्लज्ज पाक सरकारला त्याचे काही सोयरसुतक नाही. कारण, सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या केंद्रस्थानी नाहीत. आठवड्याभराचा कालावधी देऊनही काहीच होत नसल्याने अखेर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. ७ मे च्या रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास एकूण नऊ दहशतवादी स्थळांवर स्फोटके डागण्यात आली. यातील काही पाकव्याप्त काश्मीरमधील होती, तर पाक लष्कराच्या मुख्यालयापासून जवळ असलेल्या पंजाब प्रांतातील दहशतवादी स्थळेही भारताने नष्ट केली. जगभरात त्याची वार्ता पसरली. भारताने अधिकृतरीत्या त्याची माहिती दिली. नागरिक किंवा लष्करी ठिकाणांना कुठलाही धोका पोहचणार नाही, अशी काळजी भारतीय सैन्याने घेतली. हल्ल्याचा कांगावा करता येत नसल्याने पाककडून अफवा आणि खोट्या माहितीचे युद्ध हाती घेण्यात आले. भारताची पाच लढाऊ विमाने आम्ही पाडली, असा भक्कम दावा केला. अर्थात भारताने आजवर त्याचा खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे पाक खरे बोलतो आहे का? हे स्पष्ट झालेले नाही. तसेच, भारतीय ठिकाणेही लक्ष्य करण्यात आली. भारताचे हल्ले आम्ही परतवले. उपग्रहाच्या मदतीने आम्ही भारताचे ड्रोन हाणून पाडले, असे छातीठोकपणे पाककडून पत्रकार परिषदेत सांगितले गेले. त्याला उत्तर म्हणून भारतीय सैन्यानेही माध्यमांना विविध माहिती, फोटो, व्हिडीओ सादर केले.

पाकने सीमेवरून लष्करी प्रत्युत्तर सुरू केले. भारतीय सैन्याने ते परतावून लावले. या साऱ्या घमासानमध्ये तुर्की व चीनने पाकिस्तानला दिलेली आयुधे आणि संरक्षण सामग्री भारतीय सैन्याने गारद केली. उत्तरादाखल भारतीय सैन्याने पाकच्या काही लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य बनवून त्यांचे जबर नुकसान केले. हवाई संरक्षण प्रणालीही नष्ट केली. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला, सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था बनणारा, बहुमताचे सरकार कार्यरत असणारा आणि संरक्षण क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या भारतासमोर आपला टिकाव लागणार नाही, याचे भान पाकला आले. अखेर अण्वस्त्रांची धमकी देत पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी तातडीने बैठक बोलावली; मात्र, अमेरिकेसह काही देशांकडून दबाव आल्यानंतर बैठक रद्द केली. अचानक पाकच्या लष्करी युद्ध प्रक्रिया महासंचालकांनी भारतीय समपदस्थांना फोन केला. तातडीने शस्त्रसंधी निश्चित झाली; मात्र, पाक सरकारचा हा निर्णय लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांना मान्य नव्हता. शस्त्रसंधी नाकारून भारतीय सीमा आणि हद्दीत पाक लष्कराने हल्ल्यांचा प्रयत्न केला. सजग भारतीय सैन्याने तो हाणून पाडला. या साऱ्या घटनाक्रमात पाक अनेकार्थाने भारतापेक्षा वरचढ ठरला.

एवढा दहशतवादी मोठा हल्ला आणि त्यानंतर भारताने जगभरात डांगोरा पिटला तरी पाकिस्तानचा एकाही देशाने निषेध केला नाही. त्यावर निर्बंध लादले नाहीत, व्यापार रद्दची घोषणा केली नाही की अन्य काही. तसेच, भारताच्या समर्थनार्थ एकही देश उभा राहिला नाही. भारतीय पंतप्रधानांचे परदेश दौरे, त्यांना मिळणारी प्रसिद्धी, त्यांना मिळणारे विविध देशांचे प्रतिष्ठित पुरस्कार वा सन्मान असे काहीच पाकच्या पंतप्रधानांना लाभत नाही. असे असतानाही जगभरात पाकचे नाव भारतासोबत घेतले गेले. म्हणजेच, ना अर्थव्यवस्था, ना व्यापार, ना प्रभावी विदेश नीती की नेतृत्वाविषयीचे वलय. तरी सुद्धा पाकला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून जवळपास अडीच अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर झाले. (कारगिल आणि १९७१च्या युद्धावेळीही अशाच प्रकारे पाकला आर्थिक रसद मिळाली होती) संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मुद्दा गेला नाही की काही कठोर निर्णय झाला नाही. भारताच्या कसोशीच्या प्रयत्नांनंतरही पाकला कुठलाच अडसर आला नाही.

पाकमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या त्याचे नेते आणि माजी पंतप्रधान तुरुंगात आहेत. कमी जागा मिळालेल्या पक्षाचे नेते लष्करी खेळीमुळे पंतप्रधान झाले. पाकमध्ये लोकशाही नावालाच आहे. महागाईचा भस्मासूर आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती चढ्या आहेत. मात्र, भारताच्या तुलनेत कुठल्याच आघाडीवर पुढे नसलेल्या पाकने तुर्की व चीनकडून भक्कम पाठिंबा मिळवला. शिवाय रशिया-युक्रेन युद्ध काही तासांसाठी थांबवण्याची कुवत पाककडे नाही. मात्र, मोदी सरकार ज्या विरोधकांना खिजगणतीतही धरत नाही त्यांच्यातील प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ देशोदेशी पाठवण्याची वेळ पाकने भारतावर आणली आहे. करिष्मा असलेले पंतप्रधान मोदी, वलयांकित परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम आणि चाणक्य म्हटले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल पाकला लाभलेले नाहीत. केवळ लष्करप्रमुख असम मुनीर हेच त्यांच्याकडे आहेत. मात्र, ते बलाढ्य भारताला पुरून उरले आहेत. कारण, मुनीर यांनी चीन व तुर्कीने दिलेल्या शस्त्रास्त्रांचा वापर भारताविरोधात केला, या आयुधांची गुणवत्ता कशी आहे याची पडताळणीही केली, पारंपरिकऐवजी आधुनिक स्वरूपाचे हल्ले भारतावर केले, दहशतवाद्यांवर कुठलीही कारवाई केली नाही, ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचे अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात करून घेतले, भारतासह जगभरात कधी नव्हे तेवढी प्रसिद्धी मिळवून घेतली आणि भारतासोबत चलाखीने शस्त्रसंधीही केली. संधीला दोन आठवडे झाले तरी भारतासोबत ना बोलणी झाली की ठोस निर्णय. खास म्हणजे, मुनीर यांनी स्वतःला फील्ड मार्शल ही बढतीही पाक सरकारतर्फे बहाल करून घेतली. पहलगामचे दहशतवादी भारताच्या हाती लागू दिले नाही की त्यांचा पाठलाग करू दिला. या साऱ्यात मुनीर बाजीगर तर ठरले नाहीत ना?

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार.

bhavbrahma@gmail.com