मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
पराग शाह यांच्यासारख्या श्रीमंत आणि प्रभावशाली आमदारांनी जर या दिशेने पाऊल उचलले, तर ते केवळ एका मतदारसंघापुरते मर्यादित राहणार नाही. अन्यथा, भिकाऱ्याच्या वेशात फिरणारा आमदार आणि झकपक कपड्यांत पाया पडणारे मतदार हे दृश्य फक्त एका दिवसाचे नाट्य ठरेल.
पराग शाह हे मुंबईतील घाटकोपर पूर्व मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार. त्यांच्या गुरूंनी नम्रमुनी महाराज यांनी पर्युषण पर्व आणि जैन चातुर्मासाच्या निमित्ताने त्यांना एक आज्ञा दिली आणि त्या आज्ञेचे पालन करत हे आमदार एक दिवस भिकाऱ्याच्या वेशात आपल्याच मतदारसंघातील रस्त्यावर फिरले. गंमत म्हणजे ज्या माणसाला वर्षानुवर्षे मते देणारे, सभांना गर्दी करणारे मतदार त्याच रस्त्यांवर उभे होते, त्यांच्यापैकी एकानेही आपल्या आमदाराला ओळखले नाही. कुणी त्यांना दुरून हाकलले, कुणी तिरस्काराने पाहिले, तर कुणी दयाबुद्धीने चार पैसे टाकले. दुसऱ्या दिवशी तेच पराग शाह झकपक कपड्यांत, अंगरक्षकांच्या ताफ्यासह त्याच गल्लीत पोहोचले आणि “मी तुमचा आमदार” असे सांगताच तेच लोक त्यांच्या पाया पडू लागले, हात जोडू लागले. गुरूचा एक आदेश एका गडगंज श्रीमंताला काही तासांसाठी जमिनीवर आणू शकतो, हे खरेच आहे पण प्रश्न असा आहे की हा अनुभव फक्त एका दिवसाच्या आध्यात्मिक प्रयोगापुरता मर्यादित राहणार, की त्यातून खऱ्या अर्थाने काही सामाजिक बदल घडणार?
पराग शाह यांच्या संपत्तीचे आकडे पाहू. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पराग शाह यांनी ३,३८३.०६ कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती. यात ३,३१५ कोटींची जंगम आणि सुमारे ६७ कोटींची स्थावर मालमत्ता आहे. २०१९ मध्ये हाच आकडा ५५०.६२ कोटी होता, म्हणजे अवघ्या पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत ५७५% हून अधिक वाढ झाली. देशातील सर्वांत श्रीमंत आमदार म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षाही ते सुमारे नव्वद पटीने श्रीमंत आहेत. म्हणूनच की काय पराग शाह यांना उमेदवारी मिळावी म्हणून २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणीस यांच्या विरोधात जाऊन थेट अमित शहा यांना साकडे घातले होते. फडणवीस यांना तेव्हा घाटकोपरमधून प्रकाश मेहता यांना उमेदवारी द्यायची होती. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी पराग शाह यांच्या नावाचा हट्ट धरून आपली पूर्ण ताकद लावून अमित शहा यांच्याकडून पराग शाह यांची उमेदवारी पक्की केली, असे बोलले जाते. असो, तर पराग शाह यांच्या या गडगंज संपत्तीचा स्रोत काय हे काही गूढ नाही. पराग शाह हे मूळचे बांधकाम व्यावसायिक. १९९१ पासून कौटुंबिक बांधकाम व्यवसायात उतरलेले, घाटकोपर आणि चेंबूरसह मुंबईच्या उपनगरांत, तसेच गुजरात आणि चेन्नईतही त्यांचे विकासप्रकल्प आहेत.
कायदा गरीबांसाठी कडक, श्रीमंतांसाठी ‘अनुभव’
आता या नाटकाचा सर्वात गमतीशीर आणि तितकाच गंभीर कायदेशीर पैलू. भीक मागणे हा महाराष्ट्रात गुन्हा आहे. १९५९ सालचा मुंबई भिक्षा प्रतिबंधक कायदा आजही राज्यात लागू आहे. या कायद्यान्वये भीक मागताना आढळलेल्या व्यक्तीला अटक करून भिक्षेकरीगृहात पाठवण्याची तरतूद आहे आणि वारंवार भीक मागताना आढळल्यास दीर्घकाळ स्थानबद्धतेचीही तरतूद आहे. गंमत अशी की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हर्ष मंदर विरुद्ध केंद्र सरकार या याचिकेत २०१८ साली या कायद्यातील गुन्हेगारी ठरवणाऱ्या तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या. अनुच्छेद १४ आणि २१ अन्वये गरिबी हा गुन्हा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण हा निकाल दिल्लीपुरता मर्यादित असल्याने महाराष्ट्रात मूळ कायदा आजही तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहे. याच कायद्याखाली जर एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला रस्त्यावर भीक मागताना पकडले जाते, तर त्याला भिक्षेकरीगृहात रवानगी होऊ शकते. मग प्रश्न असा की, स्वतःहून वेश पालटून रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या आमदार पराग शाह यांनाही हाच कायदा लागू व्हायला हवा का?
दीड लाख भिकारी आणि तटस्थ व्यवस्था
आता खऱ्या भिकाऱ्यांची स्थिती पाहू. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशभरात सुमारे चार लाख तेरा हजार सहाशे सत्तर व्यक्ती भीक मागून उदरनिर्वाह करत असल्याची नोंद आहे. मुंबईबाबत अधिकृत आकडेवारी नसली, तरी शहरात दीड ते पावणेदोन लाख भिकारी असल्याचा अंदाज वारंवार व्यक्त होतो. सिग्नलवर, लोकल स्थानकाबाहेर, बसस्थानकांवर हे चित्र रोज दिसते. चेंबूरच्या भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रासारख्या मर्यादित पुनर्वसन केंद्रांची क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे आणि तेथे आणल्या जाणाऱ्या बहुतांश व्यक्ती पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमधून स्थलांतरित झालेल्या असतात. सण-उत्सवांच्या काळात ही संख्या आणखी वाढते. कायदा असूनही अंमलबजावणी अत्यंत तोकडी असल्याने भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन कागदावरच राहते. बाबा आमटे आणि त्यांच्या परिवाराला हे लाखो जन्माचे पुण्य लाभले आहे याची या निमित्ताने आठवण झाली. बाबा आमटे यांनी साधनाताईंच्या मदतीने हा देश कुष्ठमुक्त करून दाखवला. खरंच केवढं पुण्याचं काम त्यांनी केलं.
आता पुढे काय, पराग शाह?
पराग शाह यांनी स्वतःच्या तोंडून सांगितले की त्यांना भिकाऱ्याचे जगणे ‘अनुभवायला’ मिळाले. ठीक आहे, अनुभव घेतला, आता त्यापुढे काय? ज्या माणसाकडे स्वतःच्या मालकीचे साडेतीन हजार कोटींहून अधिक साम्राज्य आहे आणि ज्याला भिक्षेकरीचे दुःख प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाले, त्याने आता केवळ फोटो-व्हिडीओपुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता, मुंबई, महाराष्ट्र आणि देश भिकारीमुक्त करण्याचा विडा का उचलू नये? भिक्षेकरीगृहांचे आधुनिकीकरण, त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार आणि निवाऱ्याची शाश्वत व्यवस्था हे सारे उभे करण्याची आर्थिक आणि राजकीय ताकद त्यांच्यापाशी आहे. पण गुरूचा आदेश फक्त एक दिवसाच्या वेशांतरापुरता पाळायचा आणि प्रसिद्धीचे इंगित साधायचे, की त्याच आदेशाचा खरा अर्थ समजून घेत मतदारसंघातील आणि ज्या राज्यामुळे आपण गडगंज श्रीमंत झालो त्या राज्यातील आणि देशातील खऱ्याखुऱ्या भिकाऱ्यांसाठी काही ठोस उभे करायचे, हे आता पराग शाह यांनीच ठरवायचे आहे.
मनी अँड पॉवर आर जस्ट टेम्पररी
या प्रयोगातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ‘मनी अँड पॉवर आर जस्ट टेम्पररी’, सत्ता आणि संपत्ती ही माणसाला ओळखणारी नाही, तर ती फक्त पद आणि पैशाची ओळख आहे. जेव्हा पद आणि पैसा बाजूला पडतो, तेव्हा माणूस केवळ एक सामान्य व्यक्ती राहतो. हे सत्य समजून घेणे हे आध्यात्मिक अनुभवाचे सार आहे. पण त्या सत्याचा उपयोग केवळ व्यक्तिगत शुद्धीकरणापुरता मर्यादित ठेवणे म्हणजे त्या अनुभवाची अवहेलना करणे होय. एका आमदाराने एक दिवस भिक मागितली, ही बातमी व्हायरल झाली. आता गरज आहे की ही बातमी केवळ ट्रेंडिंग राहू नये, तर त्यातून एक ठोस सामाजिक चळवळ उभी राहावी. भिक मागणे हा गुन्हा नसावा, तर गरिबी निर्मूलन हे ध्येय असावे.
पराग शाह यांच्यासारख्या श्रीमंत आणि प्रभावशाली आमदारांनी जर या दिशेने पाऊल उचलले, तर ते केवळ एका मतदारसंघापुरते मर्यादित राहणार नाही. ते संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरू शकते. गुरूच्या आज्ञेने सुरू झालेला हा प्रयोग आता जनतेच्या आज्ञेने पूर्ण व्हावा. अन्यथा, भिकाऱ्याच्या वेशात फिरणारा आमदार आणि झकपक कपड्यांत पाया पडणारे मतदार हे दृश्य फक्त एका दिवसाचे नाट्य ठरेल आणि रस्त्यावरील खरा भिकारी उद्याही तेथेच उभा राहील.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
