-भास्कर खंडागळे
लक्षवेधी
गेल्या वर्षभरात प्रचंड प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान झाले. जगभरात अनेक ठिकाणी आलेल्या वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेकांचे आयुष्य बेचिराख झाले. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत जगभरात प्रदूषण आणि दुष्काळामुळे येणाऱ्या समस्या मुळातून नष्ट करण्यासाठी काय करावे लागेल यावर गेल्या वर्षी विस्तृत चर्चा झाली. या अनुषंगाने आखण्यात आलेले नियम नव्या वर्षात किती फायदेशीर ठरतील याविषयी...
प्रदूषण ही कोणत्याच देशासाठी नवी समस्या नाही. आजपर्यंत अनेक अहवाल, आकडेवारी समोर येऊनसुद्धा प्रदूषणाच्या प्रमाणात अपेक्षित घट दिसत नाही. नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार २०२३ हे सर्वात उष्ण वर्ष होते. या अहवालामधील अनेक पैलू २०२३ मधील वेगवेगळ्या पर्यावरणीय संकटांविषयी सांगतात. गेल्या वर्षभरात जीवाश्म इंधन जाळण्याचे तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण सर्वात जास्त होते. जागतिक हवामान संघटनेने दिलेल्या अहवालानुसार जगाच्या विविध भागांमध्ये उष्ण आणि कोरडे हवामान आणणारा एल निनो पॅटर्न परत आला आहे. गेल्या दशकात जागतिक सरासरी तापमान औद्योगिकपूर्व पातळीपेक्षा १.२ अंश सेल्सिअस जास्त आहे. २०२३ मध्ये ते १.४ अंश अधिक होते. ग्रीनहाऊस गॅसची पातळी प्रचंड वाढली आहे. समुद्राची पातळीसुद्धा वाढली आहे. अंटार्क्टिकामधील बर्फाच्या पर्वतांचे प्रमाण घसरले आहे. कारण उष्णतेमुळे हे पर्वत वितळायच्या मार्गावर आहेत. प्रदूषणामुळे सर्व उच्चतम आकडे मोठ्या प्रमाणात मोडले जात आहेत, असे संयुक्त राष्ट्र जागतिक हवामान संघटनेचे महासचिव पेट्री तालास यांनी सांगितले.
आता नव्या वर्षामध्ये या विक्रमी तापमानाकडे दुर्लक्ष करणे वेडेपणाचे ठरणार आहे. युरोपपासून आशिया आणि बृहन्अमेरिकेपर्यंत सर्वत्र तीव्र उष्णतेच्या लाटा दिसत आहेत. गेल्या वर्षभरात उष्णतेच्या लाटांनी उच्चांक गाठला. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अनुभवायला मिळालेले, पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ घोंगावलेले उष्णकटिबंधीय फ्रेडी हे चक्रीवादळ हिंदी महासागर ओलांडणारे तसेच सर्वात जास्त काळ टिकणारे चक्रीवादळ बनले. ते तीन वेळा जमिनीवर आदळले. त्यामुळे मादागास्कर, मोझांबिक आणि मलावीमध्ये तीव्र पाऊस, पूर आणि भूस्खलन झाले. सप्टेंबरमध्ये डॅनियल चक्रीवादळामुळे ग्रीस, बल्गेरिया आणि तुर्कीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला होता. यानंतर हे वादळ भूमध्य समुद्र पार करून लिबियाच्या दिशेने निघाले. तिथे त्याचा सर्वात जास्त तडाखा बसला. डेरना बंदर नष्ट झाले. किमान पाच हजार लोक मारले गेले आणि हजारो विस्थापित झाले. गेल्या वर्षभरात जंगलाला आग लागण्याच्या घटनाही प्रचंड वाढल्या. कॅनडामध्ये हंगामातील सर्वात भीषण आगीची नोंद झाली. तेथील १८.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन त्या आगीत नष्ट झाली. जवळपास सीरियाच्या आकारमानाएवढी जमीन नष्ट झाल्याने वन्यजीवांच्या प्रमाणातही फरक पडला. कॅनडामध्ये, दरवर्षी वन्य आगीच्या हंगामात सरासरी २.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन जळते. या आगीमुळे हवाई, चिलीचे काही भाग आणि दक्षिण युरोप आणि कॅनरी बेटांमधील अनेक जंगलेही नष्ट झाली.
मध्य आणि दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि पूर्व आफ्रिकेतील अनेक ठिकाणी दीर्घकालीन दुष्काळामुळे आगीची समस्या निर्माण झाली. आग आणि पूर या समस्या दुष्काळामुळे उद्भवल्या. ज्वलनशील कोरडी जंगले अनियंत्रित आगीमुळे अधिक असुरक्षित असतात आणि दुष्काळाच्या दीर्घ कालावधीमुळे अचानक पाऊस शोषण्यास माती खूप कठीण होऊ शकते. त्यामुळे या ठिकाणी वन्य आग ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली समस्या आहे. या वाढत्या पर्यावरणीय समस्यांचे गांभीर्य ओळखून जर्मनीने अणुऊर्जेला निरोप दिला. एप्रिलमध्ये जर्मनीने आपले शेवटचे तीन अणुऊर्जा प्रकल्प बंद केले. अशा प्रकारे २०११ मध्ये फुकुशिमा आण्विक दुर्घटनेनंतर माजी चान्सलर अँजेला मर्केल यांनी घेतलेला ठराव अखेर पूर्ण झाला. अणुकचऱ्याची समस्या कायम असली तरी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु जर्मनीतील अणुऊर्जेची वकिली करणाऱ्या पक्षांनी अणुऊर्जेचा त्याग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. ऊर्जा संकटामुळे कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमध्ये तीव्र वाढ झाल्याचे त्यांचे म्हणणे पडले.
डिसेंबरमध्ये सी.ओ.पी. २८ (कॉप २८) या हवामान परिषदेत १२० हून अधिक देशांनी २०३० पर्यंत जगातील स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याचे वचन दिले. फ्रान्स, अमेरिका आणि जपानसह २० देशांनीही आपल्या हवामान उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी २०५० पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन वाढवण्याबाबत घोषणा केली. संयुक्त अरब अमिराती या तेल आणि वायूने समृद्ध देशाने संयुक्त राष्ट्रांच्या या वार्षिक हवामान परिषदेचे आयोजन केले होते. त्याचे अध्यक्ष देशाचे सुलतान अल-जाबेर होते; जे एका मोठ्या तेल कंपनीचे मालकदेखील आहेत. अनेक लोकांच्या दृष्टीने या दोन्ही वादग्रस्त निवडी होत्या. अर्थात अनेक विरोधाभास असूनही चर्चा सकारात्मक पद्धतीने सुरू झाली. हवामान आपत्तींमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या देशांची भरपाई करण्यासाठी नुकसान निधीची स्थापना करण्यात आली. हवामानबदलामध्ये गरीब देशांची भूमिका अनेकदा नगण्य राहिली आहे, परंतु त्यांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे.
परिषदेच्या अखेरीस, ७०० दशलक्ष (६३३ दशलक्ष युरो) निधीमध्ये जमा केले गेले. मात्र, ही रक्कम अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत दरवर्षी १५० ते ४०० अब्ज डॉलर्सची रक्कम निधीमध्ये ठेवावी लागेल. अनेक दिवसांच्या विचारमंथनानंतर जागतिक नेते जीवाश्म इंधनापासून दूर असलेल्या संक्रमणाबाबत सहमत होऊ शकले. कॉप करारामध्ये प्रथमच अशी संज्ञा दिसून आली. संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान प्रमुख सायमन शेटेल म्हणाले की, २०० देशांनी स्वाक्षरी केलेला हा करार जीवाश्म इंधनाच्या समाप्तीची सुरुवात आहे. हे इंधन हवामान संकटाचे मुख्य कारण बनले आहे. अर्थात कॉप करारामध्ये निर्धारित तारखेपर्यंत तेल, वायू आणि कोळशाच्या एकूण ‘फेज आऊट’बद्दल काहीही सांगितले गेले नाही. शेटेल यांनी यासंदर्भात इशारा दिला की, या उणिवा आपल्याला जीवाश्म इंधनाच्या बाजूच्या पारड्यामध्ये झुकवतील. त्यामुळे हवामानाच्या वाढत्या संकटापासून लोकांचे संरक्षण करण्याची आपली क्षमता गमावली जाईल.
मागील वर्षामध्ये युरोपियन युनियनने एक महत्त्वाचा जैवविविधता कायदा तयार करण्यास सहमती दर्शवली. यामध्ये ‘कोप’च्या सदस्य राष्ट्रांना २०३० पर्यंत त्यांची कमीत कमी २० टक्के जमीन आणि सागरी अधिवास पुनर्संचयित करणे आवश्यक असेल. यामध्ये नष्ट झालेल्या सर्व जैविक प्रणाली २०५० पर्यंत पुनर्संचयित करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. युरोपीय संघाचे म्हणणे आहे की, यामुळे हवामान तटस्थतेपर्यंत पोहोचण्यास आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल. युरोप खंडातील जवळपास ८० टक्के वसाहती वाईट स्थितीत आहेत. युरोपियन युनियनने मायक्रोप्लास्टिक प्रदूषणाशी लढण्यासाठी सर्वसमावेशक उपायांची मालिकादेखील मंजूर केली. चामडे, पामतेल आणि लाकूड यासारख्या निर्यात केलेल्या उत्पादनांचा समावेश असलेला जंगलतोडीला प्रतिबंध घालणारा कायदादेखील मंजूर केला. परंतु वादग्रस्त वीड किलर ग्लायफोसेटचा वापर आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवण्यात आला. याशिवाय युरोपमध्ये वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे. त्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही.
मागील वर्ष ब्राझीलसाठी टर्निंग पॉइंट घेऊन आले. अध्यक्ष लुईस इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर अ‍ॅमेझॉनमधील जंगलतोड थांबवण्याचे वचन पूर्ण केले. माजी राष्ट्रपती आणि हवामानबदलाचे संशयवादी बोल्सोनारो यांच्या कार्यकाळात जंगलतोड आणि जंगले साफ करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर केले जात होते. २०१८ नंतर प्रथमच ब्राझीलच्या अ‍ॅमेझॉन भागामध्ये जंगलतोडीमध्ये इतकी घट झाली. परंतु संवर्धनवादी अ‍ॅमेझॉनमधील कृषी आणि गोमांस उद्योगावरील कडक नियंत्रणासाठी लॉबी करत आहेत. हवामानबदलाविरुद्ध ते जगातील सर्वात मोठी ढाल ठरत आहेत. गेल्या वर्षभरात झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाई करण्याचा कोणताही मार्ग नसला तरी मागील महिन्याभरात या अनुषंगाने घेतले गेलेले निर्णय आशेचा किरण आहेत. २०३० पर्यंत या नैसर्गिक आपत्तींवर मात करायची असेल तर त्याची सुरुवात २०२४ पासून करावी लागेल यात शंका नाही.
