रुग्णांचे हक्क आणि कर्तव्य जागो ग्राहक

मुंबई ग्राहक पंचायत (एमजीपी) ही एक स्वयंसेवी संस्था असून १९७५ सालापासून आतापर्यंत ग्राहक संरक्षणासाठी पंचायतीने अनेक मोहिमा यशस्वीपणे लढवल्या आहेत.
रुग्णांचे हक्क आणि कर्तव्य जागो ग्राहक

- ग्राहक मंच

रंजना मंत्री

मुंबई ग्राहक पंचायत (एमजीपी) ही एक स्वयंसेवी संस्था असून १९७५ सालापासून आतापर्यंत ग्राहक संरक्षणासाठी पंचायतीने अनेक मोहिमा यशस्वीपणे लढवल्या आहेत. तसेच ग्राहक हक्कांची आणि त्याला लागून येणाऱ्या त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव ग्राहकांना करून देण्यासाठी पंचायत अनेक उपक्रम राबवत असते.त्याच उद्देशाने या वर्षी, म्हणजेच २०२४-२५ या संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जागो ग्राहक’ हा खास कार्यक्रम दूरदर्शनवर, सह्याद्री वाहिनीच्या सहकार्याने ग्राहकांसाठी दर सोमवारी संध्याकाळी ७:३० वाजता प्रसारित केला जात आहे. २ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू झालेल्या या मालिकेत संस्थेचे कार्यकर्ते व ग्राहकांशी निगडीत अशा विविध विषयांतील तज्ञ व्यक्तींचा सहभाग असतो. या कार्यक्रमाचे पुनर्प्रसारण मंगळवारी दुपारी २:३० वाजता व बुधवारी सकाळी १० वाजता होते. अलिकडेच ‘आरोग्य सेवा व रुग्णांचे हक्क’ या विषयावरचा कार्यक्रम सादर झाला. यात एमजीपीतर्फे कार्योपाध्यक्षा अनुराधा देशपांडे व कायदेतज्ञ ॲड. अर्चना सबनीस तसेच ‘रुग्ण मित्र’ या नात्याने विनोद साडविलकर यांनी सहभाग घेतला होता.

ग्राहकांच्या आरोग्य सेवेसाठी महानगरपालिकेची व शासनाची हॉस्पिटल उपलब्ध असतात. त्याशिवाय काही ट्रस्टची, राज्य कामगार विम्याची किंवा सहकारी तत्वावर चालणारी हॉस्पिटलही असतात. यातील जी सोयीची असतील तेथे जाऊन रुग्णाला लाभ करून घेता येतो. हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर रजिस्ट्रेशन कुठे करावे, मुलभूत गोष्टी कोणत्या, कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये जावे लागेल ही सगळी माहिती मिळविण्यासाठी तिथे 'हेल्प डेस्क' किंवा 'एक खिडकी' योजना असते. तसेच तेथील ‘मेडिको सोशल वर्कर्स’ किंवा ‘रुग्ण मित्र’ यांचीही त्यांना मदत मिळू शकते. यासाठी महानगरपालिकेकडून समाजसेवा विकास अधिकारी आणि शासनाकडून समाजसेवा अधीक्षक नेमून वेगवेगळ्या कामाची जबाबदारी त्यांना वाटून दिलेली असते. त्यांचा संपर्क प्रशासकीय यंत्रणेच्या मुख्य अधिकाऱ्यापासून तेथील चतुर्थ श्रेणीतील सफाई कामगारांपर्यंत असतो. या संपर्कातून ते रुग्णांना मोलाचे मार्गदर्शन करू शकतात. 'जीवनदायी योजना' या माध्यमातून ग्राहकांच्या आरोग्यदायी सेवेसाठी आता चोवीस तास सातही दिवस कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत.

ग्राहकांना मिळालेल्या हक्कांची माहिती करून देण्यासाठी रुग्ण मित्राकडून 'संस्था भेट-चर्चा थेट' असे उपक्रम राबवले जातात. काही सामाजिक संस्थांतर्फे आरोग्यसेवांसाठी ज्या काही यंत्रणा राबवल्या जातात, त्याची माहिती या उपक्रमातून मिळते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांतर्गत चालणाऱ्या रुग्णालयातून निर्धन गटातील लोकांच्यासाठी १० टक्के कोटा राखून ठेवलेला असतो. त्यातून वार्षिक रुपये १,८०,००० उत्पन्न गटातील लोकांना पूर्णत: मोफत व रुपये ३,६०,००० उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ५०% रक्कम भरून सेवा घेता येते. उत्पन्नाचा दाखला दाखवून ही सेवा मिळवून देण्यासाठी तहसीलदार ते रुग्णालयापर्यंत लागणारी सगळी मदत व मार्गदर्शन ‘रुग्ण मित्र’ करत असतात. याशिवाय सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य यंत्रणा यातून २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना सवलतीचा लाभ घेता येतो. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करून त्यांच्या आरोग्य तपासणीनुसार त्यांना युडीआयडी कार्ड मिळवावे लागते. यासंबंधातील सगळी माहिती देऊन ‘रुग्ण मित्र’ दिव्यांगाना मदत करत असतात. ग्रामीण भागात प्रार्थमिक आरोग्य केंद्राशी निगडीत असलेल्या आशा सेविका पल्स पोलिओ, टिका यासारखे शासनाने जाहीर केलेले उपक्रम तिकडच्या घराघरापर्यंत पोहचवत असतात.

ग्राहक संरक्षण कायदा, ड्रग्स ॲन्ड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट, ड्रग्स ॲन्ड कॉस्मेटिक ॲक्ट, एमपीटी ॲक्ट या सगळ्या कायद्यांतर्गत तसेच शासनाने काढलेल्या चार्टर्ड डायरेक्शननुसार ग्राहकांना त्यांच्या संरक्षणासाठी माहिती मिळवण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. या कायद्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णाला तो आरोग्य सेवा घेत असताना त्याच्यावर केले जाणारे उपचार, त्याचे साइड इफेक्ट्स, सेकंड ओपिनियन घेता येईल का, ॲडमिट करण्यामागील कारण काय, अजून तपासण्या करण्याची गरज आहे का, एकूण येणारा खर्च योग्य आहे का, या संदर्भातील सर्वांगीण माहिती घेऊ शकतो. तसेच इलाज करणाऱ्या डॉक्टरांची माहिती, त्यांची डिग्री, नर्सेस स्टाफची माहिती, ऑपरेशन थिएटरमधील आवश्यक सोयी याचीही माहिती घेऊ शकतो.

रुग्णाला मिळणारी सेवा वा इलाज योग्य नसेल तर तो डिस्चार्ज मागून दुसरीकडे ॲडमिट होऊ शकतो. त्याला डिस्चार्ज अगेन्स्ट मेडिकल ॲडवाईज (डामा) असे म्हणतात. अशावेळी हॉस्पिटल रुग्णांचे रेकॉर्डस अडवून ठेवू शकत नाही. रुग्णाला ॲडमिट केल्यावर २४ तासांमध्ये व डिस्चार्ज मिळाल्यावर ७२ तासांमध्ये त्याचे रेकॉर्ड्स मिळणे बंधनकारक आहे.

प्रिस्क्रीप्शन लिहून देताना डॉक्टरांना त्यांचे नाव, डिग्री, फॅकल्टी, शिक्का व रजिस्ट्रेशन नंबर लिहीणे बंधनकारक आहे. औषधाचे नाव कॅपिटल अक्षरात व त्याच गुणधर्माचे जेनेरिक औषधाचे नाव किंवा ते उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या औषधाचे नाव लिहून द्यावे लागते. ठराविक दुकानातूनच औषध किंवा ठराविक लॅबमध्येच रक्त तपासणी करून घेण्याची जबरदस्ती डॉक्टर करू शकत नाहीत. शासनाच्या नविन नियमानुसार औषध कंपनीकडून डॉक्टरांना कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू देणे, त्यांच्यासाठी टूर्स बुक करणे इत्यादी आता करता येत नाही.

डॉक्टरांच्या सेवेतील त्रुटींमुळे जेव्हा रुग्ण ग्राहकांचे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान होते तेव्हा ग्राहक न्यायालय, इंडियन मेडिकल काऊन्सिल, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल येथे तक्रार करून दाद मागता येते. एमजीपीच्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रातूनही मार्गदर्शन घेता येते.

अशारितीने आरोग्य सेवा घेताना ग्राहकांना प्राप्त झालेल्या हक्कांची माहिती प्रत्येकाने करून घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांनी त्यांची कर्तव्यही जाणून घेऊन तसे वागणे आवश्यक आहे. तपासणीचे रिपोर्ट्स व डिसचार्ज समरी जपून ठेवणे, ते मिळाले नाहीत तर मागून घेणे, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषध व आहार घेणे, पथ्य पाळणे, फॉलो-अपला जाणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांना आजाराची माहिती अर्धवट न देणे. त्याचबरोबर फसव्या व भुलवणाऱ्या जाहिरातींपासून सावध रहाणे, औषधे घेताना रॅपरवरची माहिती नीट वाचणे या गोष्टीही महत्वाच्या आहेत. ‘जागो ग्राहक’ या कार्यक्रमातून मिळालेली ही मोलाची माहिती ग्राहकांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायत

Email : mgpshikshan@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in