मत आमचेही
केशव उपाध्ये
दिल्लीतील आंदोलनाच्या काळात अनेक खोट्यानाट्या बातम्या पसरवून सरकार, न्यायालये व लोकशाहीच्या प्रमुख स्तंभाविरुद्ध असंतोष पसरवण्याचा हेतूतः प्रयत्न केला गेला. भविष्यातही असे प्रकार होतील. त्यामुळे राष्ट्रभक्तीचा जागर देशभर व्हायला हवा.
दिल्ली आंदोलनाचे पडसाद विविध माध्यमांतून अजून उमटत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या जमावाचे समर्थन करणारी मंडळी मोदी सरकार, भारतीय जनता पक्षाचे कट्टर विरोधक आहेत. मोदी सरकारविरोधात कोणीही आंदोलन करण्यास उतरले की ही मंडळी आपला चेहरा या आंदोलनात चमकलाच पाहिजे, अशा पद्धतीने त्यात घुसतात. आंदोलन सुरू असताना या मंडळींनी समाजमाध्यमांवर अत्यंत आक्रमक पद्धतीने आंदोलनाची पाठराखण केली. आंदोलकांचा जमाव पोलिसांवर दगडफेक करीत संसद परिसरात उभारण्यात आलेले सुरक्षाकडे भेदून संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. मुळात संसदेवर मोर्चा काढण्याची परवानगी नसतानाही आंदोलकांनी मोर्चाचे आयोजन केले. संसद भवनाच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करून जमाव संसद परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न करीत होता. या जमावाला रोखण्यासाठी सनदशीर मार्गांनी पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे जवान प्रयत्न करीत असताना आंदोलकांकडून पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांवर प्रचंड दगडफेक करण्यात आली. हा जमाव रोखण्यासाठी पोलिसांना नाइलाजाने लाठीमार करावा लागला. या लाठीमाराची छायाचित्रे प्रसिद्ध करून मोदी सरकार विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हिंसेच्या बळावर चिरडून टाकत आहे, असा कांगावा या मंडळींनी केला. हे करताना खोट्या व्हिडीओ, छायाचित्रांचा सर्रास उपयोग केला गेला. अशा खोटेपणाच्या मार्गांची कल्पना नसलेल्या सामान्य माणसाला मोदी सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे, असे वाटू लागले. त्याच्याएवढीच गंभीर बाब म्हणजे संसद परिसरात बंदोबस्तासाठी उभ्या असलेल्या सुरक्षा दलाच्या जवानांना गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे ती म्हणजे सरकार, लष्कर, पोलीस, संसद या संविधानाने निर्माण झालेल्या संस्थांविषयी असलेला आदर संपुष्टात आणण्याचा हेतू आंदोलकांच्या मागे शक्ती उभा करणाऱ्यांचा होता. हा राष्ट्रद्रोहच आहे. आंदोलकांतील हिंसक प्रवृत्तीच्या टोळक्यांना संसद परिसराची सुरक्षा भेदण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या असाव्यात. त्याशिवाय जमाव एवढा हिंसक बनला नसता. आता यापुढे अशा टोळक्यांच्या आंदोलनांना राष्ट्रभक्तांचा जागर करून तितकाच जोरदार प्रतिसाद देणे आवश्यक बनले आहे.
दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर आणि आंदोलन चालू असतानाही युवक, विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण व्हावा, सरकारविरोधात असंतोष तयार व्हावा अशा हेतूने खोट्या बातम्या पसरवण्याचे उद्योग जोमाने चालू झाले होते. दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षाच्या समर्थकांनी समाजमाध्यमांवर खोट्या बातम्यांचा कारखानाच सुरू केला होता. अशा खोट्या बातम्यांतून हिंसाचाराचा वणवा पेटवण्याचा आंदोलकांच्या मागे उभ्या असलेल्या शक्तींचा हेतू होता. आंदोलनामध्ये पोलीस लाठीमारात एक विद्यार्थिनी मरण पावल्याची बातमी पसरवण्यात आली. त्या बातमीत विद्यार्थिनीचे म्हणून जे छायाचित्र वापरण्यात आले होते ते एका दाक्षिणात्य अभिनेत्रीचे असल्याचे चौकशीत उघड झाले. आपल्याबरोबर आंदोलन करणारी एक विद्यार्थिनी पोलिसांच्या लाठीमारात स्वर्गवासी झाली ही बातमी वाचून आंदोलक अधिक संतप्त व्हावेत, आंदोलकांनी संतापाने पोलीस यंत्रणेवर हल्ले चढवावेत, असा हेतू ही बातमी पसरवण्यामागे होता. मात्र या खोट्या बातमीचे बिंग लगेच फुटल्याने त्याविषयीची चर्चा आंदोलक समर्थकांनी बंद केली. २० जुलै रोजी पोलीस आंदोलकांवर लाठीमार करत असल्याची निवडक छायाचित्रे काढून ती मॉर्फ करून प्रसिद्धीला देण्यात आली. ज्या आंदोलकांनी पोलिसांवर संघटित पद्धतीने हल्ले चढवले, आक्रमक पद्धतीने संसद परिसरात लावलेले बॅरिकेड ओलांडून जाण्याचा प्रयत्न केला अशाच दंगेखोरांवर पोलिसांनी लाठीमार केला.
आंदोलकांनी केलेल्या हल्ल्यात सुमारे २०० पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचे दिल्ली पोलिसांकडून सांगण्यात आले. पोलिसांवर नियोजित पद्धतीने हल्ले चढवणाऱ्या टोळक्यांकडे पोलिसांनी निमूटपणे पाहत बसावे अशी काही जणांची इच्छा होती. संसद भवन परिसरातील केंद्रीय सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि दिल्ली पोलिसांनी दंगेखोरांच्या मोठ्या जमावाला अडवले नसते तर मोठा अनर्थ झाला असता. काही आंदोलक संसद भवन परिसरात घुसले असल्याची खोटी बातमीही पद्धतशीरपणे पसरवण्यात आली. दंगेखोरांच्या जमावाची हिंमत वाढावी आणि त्यांनी संसद परिसरातील सुरक्षेचे अडथळे मोडून काढावेत, या एकमात्र हेतूने ही बातमी पेरली गेली. विशेष म्हणजे या बातमीची शहानिशा न करताच एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने ही खोटी बातमी प्रसारित केली. आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेची तातडीने सुनावणी करण्यासाठी आणि पोलिसांच्या कथित लाठीमाराचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाल्याची बातमीही वेगाने पसरवली गेली.
संविधानाने निर्माण केलेल्या न्याय व्यवस्थेविषयी आंदोलकांच्या मनात संताप निर्माण व्हावा हाच उद्देश ही बातमी पसरवण्यामागे होता. सरन्यायाधीशांना स्वत: खुलासा करून ही बातमी खोटी असल्याचे सांगावे लागले. आपल्यासमोर अशी कोणतीच याचिका त्यावेळी सुनावणीसाठी आली नव्हती. त्यामुळे आपण असे बोलण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा खुलासा दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीशांना करावा लागला. अनेक वृत्तपत्रांत, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही कोणतीच खातरजमा न करता सरन्यायाधीशांविरोधातील ही खोटी बातमी प्रसिद्ध केली आणि दाखवली गेली. या पुढील काळात असे प्रकार वाढणारच आहेत. म्हणूनच अशा शक्तींना अद्दल घडविण्यासाठी राष्ट्रभक्त शक्तींचा जागर देशभर व्हायला हवा. लोकशाही, संविधान याचीच भाषा करणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी व्यक्तींनी देशात तरुणाईच्या भावनांचा भडका उडवण्याचा प्रयत्न केला हे संतापजनक आहे. रत्नागिरी येथे असा मार्च निघाला होता. ठिकठिकाणी अशा पदयात्रा निघायला हव्यात. ही काळाची गरज आहे.
उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजप
