- उल्हास पवार
आमचेही मत
आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा केली. जणू ते त्यांचे लाडके स्वप्नच होते. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर केला. संसदीय प्रथा, परंपरांना तिलांजली दिली. काँग्रेसकडे संघटना, पैसा नव्हता. तरीही राहुल गांधी यांनी जनतेसाठी, लोकशाहीसाठी लढा उभारला. शून्यातून पुन्हा पक्ष उभा केला. द्वेषाला प्रेमाने उत्तर देण्यासाठी ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली. काँग्रेसला ४० जागाही मिळणार नाहीत, अशी संभावना ज्या मोदी यांनी केली होती, त्यांच्याच पक्षाला पर्याय म्हणून आता काँग्रेस उभी राहिली आहे. जनतेने काँग्रेसला कौल दिला आहे.
गेल्या दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने एकच काम केले. ते म्हणजे काँग्रेसवर सातत्याने आरोप करणे. आपण काय केले हे सांगण्यापेक्षा पंडित नेहरूंपासून ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर सातत्याने बेलगाम आरोप केले. खोटेनाटे आरोप, हॉवित्झर तोफांपासून अनेक प्रकरणांचा धूर्त ससेमिरा, काँग्रेसचे आमदार-खासदार फोडणे, बदनामीच्या दाव्यात राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्वच रद्द करणे, त्यांना खासदार म्हणून मिळालेले घर रिकामे करायला भाग पाडणे, राहुल यांची यथेच्छ टिंगलटवाळी करणे, त्यांना शहजादा संबोधणे, घराणेशाहीचे आरोप करणे.. यातून काँग्रेसमध्ये पराभूत मानसिकता तयार करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. परंतु या आरोपांकडे अजिबात लक्ष न देता राहुल गांधी सातत्याने जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत राहिले. राहुल यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’च्या माध्यमातून देश उभा-आडवा पिंजून काढला. स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेतले. विविध समाजघटकांशी चर्चा केली. भाजपचा उधळलेला वारू रोखायचा असेल तर विरोधकांची एकजूट करावी लागेल, हे त्यांनी पक्षाला पटवून दिले.
मोदी घराणेशाहीवरून सातत्याने आरोप करत असले, तरी यावेळच्या निवडणुकीत आपल्याव्यतिरिक्त गांधी कुटुंबातील कोणीही निवडणुकीत उतरणार नाही, याची खबरदारी राहुल यांनी घेतली. एका दलित व्यक्तीच्या हाती पक्षाची धुरा दिली. विविध समाजघटकांचे प्रश्न ‘भारत जोडो’ आणि ‘न्याय यात्रे’च्या माध्यमातून समजून घेतले. काँग्रेसने पी. चिंदबरम यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकरी, युवक, महिला आदी घटकांसाठी काही हमी दिल्या. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची भाजपने प्रथमच दखल घेतली. एकीकडे ही स्थिती असताना भारतीय जनता पक्षाचे सरकार लोकशाही मूल्यांना आणि संसदीय प्रथा-परंपरांना पायदळी तुडवत होते. त्याविरोधात राहुल गांधी विरोधकांना बरोबर घेऊन आवाज उठवत होते. जनता मूक असली, तरी ती सर्व पाहत असते. महागाई वाढली, बेरोजगारी वाढली, तरीही त्याची दखल घेण्याऐवजी भावनिक मुद्यांना भाजप गोंजारत राहिला. राहुल गांधी मात्र लोकांचे दैनंदिन प्रश्न उपस्थित करून भाजपला आपल्या गोलंदाजीवर फलंदाजी करायला भाग पाडत होते.
लोकांसाठी राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. राम मंदिर झाले, त्याचा इव्हेन्ट केला गेला. परंतु पुढे काय? केवळ इव्हेन्टने पोट भरत नाही. देशामध्ये गेल्या ४५ वर्षांमधील सर्वाधिक बेरोजगारी निर्माण झालेली असताना त्यावर बोलण्याऐवजी लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचेच काम भाजपने केले. अशावेळी राहुल गांधी त्यावर फुंकर घालत होते. त्याच वेळी सर्वात मोठा पक्ष असतानाही काहीशी माघारीची, सबुरीची भूमिका घेत राहुल गांधी यांनी परंपरागत विरोधकांशीही हातमिळवणी केली आणि भाजपला पर्याय देण्याची व्यूहरचना आखली. आघाडीतील कुणीही दुखावणार नाही, याची दक्षता ते घेत होते. विरोधकांपैकी ममता बॅनर्जी यांच्यासह काहींनी वेगळी भूमिका घेतली, तरी राहुल यांनी स्वतः त्यांच्यावर अजिबात टीका केली नाही. काही राज्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या; परंतु त्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी तुटू दिली नाही. मोदी कायम ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांचा कथित स्वार्थीपणा, त्यांचा गैरव्यवहार, त्यांच्यातील परस्पर विरोध यावर बोलत राहिले. परंतु ‘इंडिया’ आघाडीतील काही पक्षांना फोडून, आपलेसे करून आपला पक्ष वाढत नसतो, हे राहुल आणि ‘इंडिया’आघाडीतील अन्य नेत्यांनी दाखवून दिले.
राहुल गांधी सातत्याने मागासांची, इतर मागासांची, उपेक्षितांची भाषा बोलत राहिले. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडत राहिले. उद्योगासाठी सरकार लाखो कोटींची माफी देत असताना शेतकऱ्यांसह इतर उपेक्षित घटकांना मात्र हलाखीचे जिणे जगावे लागत आहे. पिकवणाऱ्यांना दाम नाही आणि शेतीप्रधान देशात त्यावर अवलंबून असलेल्या ५९ टक्के लोकांची चिंता सरकारला नाही, हा राहुल गांधी यांनी मांडलेला मुद्दा देशपातळीवर प्रभावी ठरला. महाराष्ट्रात राहुल यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मोट बांधली. पवार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, हे अचूक कळते. त्यात भाजपने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष फोडले. मिलिंद देवरा, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे काँग्रेसचे नेते गळाला लावले. नेते गेले, आमदार-खासदार गेले, तरी सामान्य कार्यकर्ते कुठेही जात नाहीत आणि लढाया सेनापतीच्या व्यूहरचनेवर आणि सामान्य सैनिकांच्या जोरावर लढवल्या जातात आणि त्याच लढाया जिंकल्याही जातात. ‘इंडिया’ आघाडीने नेमके तेच केले. दहा वर्षांच्या सत्तेमुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सत्तेचा अभिमान आणि फाजील आत्मविश्वास होता. ऐन निवडणुकीचे पाच टप्पे संपत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी भाजपला आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची गरज राहिलेली नाही, असे वक्तव्य केले. संघाच्या वरिष्ठांनी प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी सामान्य स्वयंसेवक कृतीतून उत्तर देतो.
काँग्रेसची परंपरागत मतपेढी, ठाकरे यांनी स्वीकारलेला प्रबोधनकारांचा मार्ग आणि शरद पवार यांनी जागावाटपापासून उमेदवार निश्चितीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत घातलेले लक्ष, दोन्ही मित्रपक्षांसाठी या वयातही घेतलेल्या सभा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना हात घालून त्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न या सगळ्याच गोष्टी यशस्वी झालेला दिसतो. भारतीय जनता पक्षाने जेवढे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, तेवढे ते काँग्रेसच्या पथ्यावर पडत गेले. हिंदू, मुस्लिम, शेतकरी, कष्टकरी हे शोषित घटक महाविकास आघडीशी जोडले गेले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर कितीही नाकारले तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले अनेक उद्योग, बिझनेस सेंटर, सागरीकिनारा दल, व्याघ्र प्रकल्प गुजरातला चालले होते. त्यातच महाराष्ट्रातून उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या राज ठाकरे यांचीच मदत घेण्याची वेळ भाजपवर आली. त्यामुळे ‘उत्तर भारतीय संघ’ महाविकास आघाडीबरोबर आला. मराठा, धनगर, लिंगायत आदींना दाखवलेली आश्वासनांची गाजरे भाजपने मोडून खाण्याचा प्रयत्न केला. त्याची प्रतिक्रिया या समाजघटकांमध्ये उमटली. भाजपचा विदर्भातील हक्काचा मतदार म्हणजे कुणबी समाज. तोही यावेळी महाविकास आघाडीकडे आला.
हिंदू धर्मीयांना द्वेषाचे राजकारण मान्य नाही. हिंदू धर्म सहिष्णूतेवर आधारलेला आहे. विश्वाचे कल्याण इच्छिणारा हा धर्म इतर धर्मीयांचा द्वेष शिकवत नाही. हजारो वर्षे एकत्रित राहणाऱ्या समाजांमध्ये, धर्मांमध्ये विद्वेषाचे बीज पेरलेले कुणालाच आवडले नाही. हेच या निकालांमधून दिसले.
(लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत.)
