विवेक वेलणकर - पैलू
सार्वत्रिक निवडणुकांचे एकापाठोपाठ एक टप्पे पार पडत असताना मतदारयादीमध्ये नाव नसल्याच्या कारणास्तव मतदानाचा हक्क बजावू न शकणाऱ्या लोकांची संख्या बरीच मोठी असल्याचे समोर येत नाही. दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात ही समस्या समोर येते. खरे तर सध्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात एक संगणकीय प्रोग्रॅम राबवून मतदारयाद्यांमधील दोष दूर करता येऊ शकतो. हे होत नसल्याने एक पाऊल उचलले जात आहे.
मागील काही वर्षांचा प्रघात बघता जवळपास प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मतदारांना निवडणूक आयोगाकडून आपले नाव गायब झाल्याचे ‘सरप्राईज’ मिळते. यंदा असे सरप्राईज मिळणाऱ्यांची संख्या बरीच जास्त आहे. अनेकांनी याविषयी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. मात्र मतदारांची नावे यादीतून का आणि कशी नाहीशी होतात, याबाबत कोणी काहीच बोलत नाही. दरवेळी नागरिकांनी मतदार याद्या बघाव्यात, आपली नावे तपासून घ्यावीत, या आवाहनाचा घोष लावला जातो. मात्र मुळात हे का होते आणि मतदानाचा हक्क बजावता न येण्यात मतदारांची नेमकी चूक काय, या प्रश्नाचा छडा लावायला हवा. मतदार यादीतून अनेकांची नावे वगळण्यावर लक्ष केंद्रित करता या प्रश्नी व्यापक चळवळ उभी करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. तसे करायला जाता मतदान यादीशी संबंधित काही प्रश्न समोर उभे ठाकतात. त्यांची उत्तरे मिळाल्यास यंत्रणेला जाब विचारता येतो.
यातील पहिला मुद्दा म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये ही सगळी यंत्रणा संगणकीकृत झाली आहे. मग, संगणकातील रेकॉर्ड असे गायब होऊ लागले तर जाब कोणाला विचारणार आणि ही जबाबदारी कोणाची, हाच मूलभूत प्रश्न पडतो. उद्या एखादा माणूस सहा महिन्यांनंतर बँकेत गेला आणि तेथील कर्मचाऱ्यांनी तुमचे नाव आणि खाते इथे दिसत नाही, असे सांगितले तर चालेल का? म्हणजेच प्रत्येक ग्राहकाचे खाते जपणे, त्यासंबंधीचा तपशील सांभाळणे ही बँकेची प्रमुख आणि मूलभूत जबाबदारी आहे. मग ती व्यक्ती बँकेत येवो वा न येवो, काहीही फरक पडत नाही. अगदी तशाच प्रकारे मतदारांची माहिती जपून ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची का असू नये? मुख्य म्हणजे एकदा निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढील निवडणुका येईपर्यंत हा आयोग नेमके काय करतो? दरम्यानच्या काळात वारंवार समोर येणाऱ्या अशा अडचणी दूर का होत नाहीत?
बँकांचेच उदाहरण घेऊन विषय पुढे न्यायचा तर प्रत्येक बँकेचे देशातील तीन-चार ठिकाणी बॅक अप सेव्ह केलेले असतात. म्हणूनच एखाद्या सेंटरला आग लागली, सर्व्हर जळून गेला तरी लोकांचे रेकॉर्ड सुरक्षित राहते. अशी कार्यप्रणाली असताना लोकशाहीमध्ये लोकांना मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, यासाठी निवडणूक आयोगाने अशी एखादी प्रणाली वा यंत्रणा राबवण्यास काय हरकत आहे? ही माहितीदेखील तीन-चार ठिकाणी का ठेवली जात नाही? कारण आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये पसंतीच्या उमेदवाराला मत देणे, हे नागरिकांचे सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य आणि अधिकार आहे. असे असताना एखाद्याची मतदान करण्याची इच्छा असतानाही प्रशासकीय गफलतीमुळे वंचित ठेवले जाणे हा खरे तर गुन्हा आहे. मात्र असा विचार करणे लांबच, या सगळ्यात त्या माणसाचाच दोष असल्यासारखे वागवले जाते आणि तोच कसा मूर्ख आहे आणि त्यानेच कसे बघितले नाही असे सांगितले आणि ऐकवले जाते हे आतातरी थांबायला हवे. त्यासाठीच आम्ही आता माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.
यातील दुसरा भाग असा की, मुळातच नावे डिलीट झालीच कशी याचे उत्तर द्यायला निवडणूक आयोग बांधील असलाच पाहिजे. नाव फक्त दोनच कारणांनी डिलीट होऊ शकते. एक म्हणजे व्यक्ती मयत झाल्याचे पुराव्यानिशी कळवले गेले तर आणि दुसरे म्हणजे नागरिकांनी पत्त्यात बदल झाल्याचे कळवले तर. मात्र यापैकी काहीच झाले नसेल तर नाव डिलीट कसे होते याचा खुलासा झालाच पाहिजे. भारत संगणकक्षेत्रात जगातील सुपरपॉवर असताना मतदारयादीतून नाव डिलीट झाल्याचे खापर संगणकावर फोडून निवडणूक आयोग हात झटकून टाकू शकत नाही. मतदारयादीतून एखाद्या मतदाराचे नाव कमी करण्यासाठी काय प्रक्रिया राबवली जाते हे खरे तर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारप्रमाणे निवडणूक आयोगाने स्वतःहून घोषित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. म्हणजेच एखाद्याचे नाव यादीतून वगळण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला असेल तर त्यासाठी काय प्रक्रिया राबवता, हे प्रसिद्ध केले पाहिजे.
दुर्दैवाने निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती कुठेही प्रसिद्ध केलेली दिसत नाही. म्हणजेच इथे निवडणूक आयोगच कायदा धाब्यावर बसवत असेल आणि माहिती अधिकाराला किंमत देणार नसेल तर हा आणखी एक गुन्हा आहे. म्हणूनच मी निवडणूक आयोगाकडे माहिती अधिकारात अर्ज करून या प्रक्रियेची माहिती मागितली आहे. ज्या नागरिकांची नावे गेल्या निवडणुकीपर्यंत मतदार यादीमध्ये होती आणि यंदा अचानक नाहीशी झाली त्या प्रत्येकाच्या बाबतीत ही प्रक्रिया राबवली गेली का, याची माहिती नागरिकांनी निवडणूक आयोगाकडे मागणे यापुढे आवश्यक आहे; जेणेकरून याला जबाबदार कोण याची शहानिशा करून जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाला कारवाई करणे भाग पडेल. यामुळे पुढील निवडणुकीत तरी अशा घटना घडणार नाहीत आणि नागरिकांना आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहावे लागणार नाही.
दुर्दैव असे की, राजकीय पक्षदेखील याविषयी काहीही बोलत नाहीत. यामध्ये त्यांचेही तितकेच मोठे नुकसान आहे. या सगळ्या भानगडीत वा गलथानपणामुळे विविध राजकीय पक्षांना समर्थकांची मते मिळू शकत नाहीत. कदाचित एखाद्या ठिकाणी हजार-दोन हजार मतांमुळे निवडून यायचा तो उमेदवारही पराभूत होईल. म्हणजेच हीदेखील लोकशाहीची थट्टाच झाली. हे आणखी किती दिवस चालवून घ्यायचे, हा मुख्य प्रश्न आहे. मतदार यादीमध्ये एखाद्याचे नाव समाविष्ट झाले नाही, आवश्यक ती कागदपत्रे देऊनही यात काही अडचणी आल्या तर ही बाब एक वेळ समजण्याजोगी आहे. यंत्रणेमध्ये काही अडथळे आले वा नावे समाविष्ट करून घेण्यास आवश्यक असणारे मनुष्यबळ नसल्याने काही अडचण आली तर काही नावे यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत वा एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर त्याचे नाव डिलिट करायचे राहून गेले, हे एक वेळ समजू शकते. मात्र असलेली नावे नाहीशी होण्याची बाब मात्र न पटणारी आहे. आजच्या संगणकीकरणाच्या युगात प्रत्येक व्यवहाराची माहिती एखाद्या सेकंदात मिळवता येते. असे असताना गहाळ नावांची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाने का केला नाही, या प्रश्नाचे उत्तरही मिळायला हवे. यासंदर्भात आलेल्या प्रत्येक तक्रारीचे रेकॉर्ड तपासले जाणे गरजेचे होते. मात्र तसे होताना दिसत नाही.
आता इतका गलका झाल्यानंतर एक मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याअंतर्गत मतदार यादीमध्ये नावे नसणाऱ्यांनी एक फॉर्म भरून द्यावा आणि त्यानुसार नावे यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे निवडणूक आयोगाने कळवले आहे. मात्र मुळात ही मोहीम राबवण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. मतदान करू न शकल्यामुळे झालेले नुकसान कसे भरून येणार, मतदानाचा टक्का घसरल्याचे परिणाम नेमके कोणकोणत्या प्रकारचे असू शकतात याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्यासाठी निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज वर्षानुवर्षे सुरू असणारा हा गोंधळ संपणार नाही.
आता आम्ही मतदारयादीतून विनाकारण नाव गायब झालेल्या लोकांचा समूह तयार करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आहोत. कारण निवडणूक आयोग सर्वसामान्य नागरिकाला कधीच उत्तर देणार नाही. पण उच्च न्यायालयाला त्यांना उत्तर द्यावेच लागेल. म्हणूनच आम्ही हे पाऊल उचलणार आहोत. खेरीज संबंधित माहिती जपण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांनाही याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. खासगी असो वा सरकारी, या कंपन्यांना उत्तर द्यावेच लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गप्पा मारत असताना यापुढे तरी हा गलथानपणा खपवून घेतला जाऊ नये.
(अद्वैत फीचर्स)
