शेतकरी आंदोलनास हवा जनतेचा पाठिंबा

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

अन्नदाता शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्भीडपणे रस्त्यावर उतरतो आहे. शेवटी, शेतकरी जगाला तरच शेती जगेल आणि शेती जगली तरच आपल्याला अन्न मिळेल व तरच आपणही जगू. याचे भान राखत या आंदोलनास सक्रिय सहकार्य करणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले लेखी आश्वासन पूर्ण करावे आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबरपासून जगजीत सिंग दल्लेवाल या ८६ वर्षीय शेतकरी नेत्याने पंजाब-हरयाणा सीमेवर खनौरी गावात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने उपोषणाची अखेरीस दखल घेत, शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चेची तयारी दाखवली. जगजीत सिंग यांनी याला प्रतिसाद देत वैद्यकीय तपासणी व आवश्यक उपचारास अनुमती दिली असली तरी आपले उपोषण थांबवलेले नाही. जोवर शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमीभावाची कायदेशीर तरतूद करण्याची तयारी केंद्र सरकार दाखवत नाही, तोवर हे उपोषण सुरूच राहणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. जगजीत सिंग यांचे वजन २० किलोने कमी झाल्याने सगळ्यांनाच त्यांच्या प्रकृतीची काळजी वाटत आहे.

केंद्र सरकारने आपले लेखी आश्वासन पूर्ण करायला तीन वर्षं घेतली आहेत! हे समजून घेण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातील ५००हून अधिक शेतकरी संघटनांना आपल्या लाखो समर्थकांसह कराव्या लागलेल्या आंदोलनाच्या बातम्या आठवाव्या लागतील! २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशभरातील बहुसंख्य शेतकरी आंदोलनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीत निदर्शने आयोजित केली होती. केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारची पुरेशी चर्चा न करता लोकसभेत पारित केलेले तीन जुलमी कृषी कायदे मागे घ्या. शेतमालाला कायदा करून किमान हमीभाव द्या. शेतकऱ्यांवरील अन्याय्य कर्जे माफ करा. या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. त्यावेळी संवादाची संवेदनशील भूमिका स्वीकारण्याऐवजी केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलकांवर धाकदपटशा दाखवला. त्यांना आंदोलनासाठी दिल्लीत प्रवेशही नाकारला. शेवटी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या पाचही सीमांवर आपला घरसंसार थाटला आणि वर्षभराहून अधिक सुमारे ३८० दिवस, हे अभूतपूर्व आंदोलन जारी ठेवले. त्यावेळीही हे आंदोलन २६ नोव्हेंबरला सुरू करण्यात आले आणि यावेळीही जगजीत सिंग यांनी आपले बेमुदत उपोषण त्याच तारखेला सुरू केले. याचे कारण ७५ वर्षांपूर्वी याच दिवशी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान सभेने सर्व भारतीयांच्या वतीने तयार केलेले आणि सर्व भारतीयांनी स्वत:प्रति समर्पित केलेले भारताचे संविधान तयार झाले होते. देशातील गोरगरीब, दलित- पीडित सर्वसामान्य जनतेला लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समतेचा अधिकार देणारा हा संविधान दिवस.

हे आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने लोकलाजेस्तव चर्चेचे नाटक जरूर केले. ११वेळा शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या फेऱ्या झाडल्या; मात्र पंतप्रधानांनी द्वीपक्षीय सभेत चर्चेत जाहीर करण्याऐवजी, २०२१च्या गुरुनानक जयंतीदिनी एकतर्फी घोषणा करून, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे तीन जुलमी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. जोवर संसदेत विधिवत तीनही कायद्यांची वापसी होत नाही, तोवर आंदोलकांची घरवापसी होणार नाही, असे आंदोलकांनी त्यावेळी ठणकावून सांगितले. त्यावेळी २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारला दिलेल्या निवेदनात सरकारच्या घोषणेचे स्वागत करतानाच याची आठवण करून दिली होती की केवळ तीन जुलमी कायदे मागे घ्या, एवढ्यासाठी आमचे आंदोलन नव्हते. सर्व पिकांसाठी शेतीच्या पूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित (C2+५० टक्के) किमान आधारभूत किंमत मिळणे हा सर्व शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क बनवण्यात यावा. त्यात पुढे पंतप्रधानांना याची आठवणही करून देण्यात आली होती की, २०११ साली आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आपल्या अध्यक्षतेखाली बनवलेल्या समितीने तत्कालीन पंतप्रधानांना हीच शिफारस केली होती आणि नंतर आपल्या सरकारने संसदेत तशी घोषणाही केली होती! सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लेखी पत्र देत या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची घोषणा केली होती.

जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी सुमारे तीन वर्षं वाट पाहिली आणि मग सरकारला आपले आश्वासन पूर्ण करा, या मागणीसाठी आपले प्राण पणाला लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आता त्या उपोषणानेही ५५ दिवस पार केल्यावर सरकारने चर्चेची तयारी जाहीर केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले व आपल्या आंदोलनाचे हे मोठेच यश असल्याचा दावा केला आहे. जगजीत सिंग यांनीही औषधोपचाराला परवानगी देत आपला सकारात्मक प्रतिसाद जाहीर केला, पण विद्यमान केंद्र सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कामाचा चांगलाच अनुभव घेतलेल्या जगजीत सिंग यांना उपोषण स्थगित करण्यासाठी मात्र आश्वासनपूर्तीची अट घालावी लागली! या संदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाने दोन दिवसांपूर्वी आवाहन केल्याप्रमाणे, सरकार जरी झुकले असल्याचे दाखवत असले तरी देशभरातील शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट कायम राखत अधिक उग्र आंदोलनाची तयारी ठेवावी. याचे कारण पंतप्रधानांनी चार वर्षांपूर्वी तीन जुलमी कायदे मागे घेत असतानाच सांगितले होते की, हे कायदे शेतकरी हिताचेच आहेत. पण ते हे जनतेला समजावून सांगण्यास कमी पडल्यामुळे कायदे मागे घेत आहे. त्यावेळी केंद्रातील काही जबाबदार नेत्यांनी अशीही मुक्ताफळे उधळली होती की, आता जरी हे कायदे पंतप्रधानांनी मागे घेतले असले, तरी भविष्यात ते पुन्हा आणले जातील आणि तोच डाव केंद्राने टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने राष्ट्रीय शेती व्यापार धोरण आराखडा प्रस्तुत केला असून, त्यात वरील तीन कायद्यांतील तरतुदी पुन्हा आणण्याचा घाट घातला आहे. यातील जाचक तरतुदी अशा आहेत. शेतजमीन, शेती, अन्न व्यवसाय आणि अन्न सुरक्षा धोरणे क्रमाक्रमाने देशातील काही सरकारच्या मर्जीतील भांडवलदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि कारखानदारांच्या खिशात देण्यात येतील. सध्या शेतमाल उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ताब्यात असलेल्या शेतमाल बाजार व्यवसायाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. कॉन्ट्रॅक्ट शेतीच्या माध्यमातून सर्व शेती व्यवसाय भांडवलदारांच्या ताब्यात देत सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावरच घाला घातला जाणार असून, शेतीबाबतची राज्यांची स्वायत्तताही धोक्यात येणार आहे. दुसरीकडे देशातील शेतकरी, कामगार आणि जनतेचा विरोध असतानाही सरकार नवीन वीज कायद्यातील दरवाढ, अयोग्य स्मार्ट मीटर्स आदी जाचक तरतुदी लागू करत आहे. ट्यूबवेलसाठी मोफत वीज आणि अन्य शेतीकामासाठी ३०० युनिट मोफत वीज ही शेतकऱ्यांची मागणी मात्र मान्य करत नाही आहे.

दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाने सर्व खासदारांना पत्र लिहून देशातील बळीराजाच्या वरील गंभीर मागण्यांसाठी पंतप्रधानांना साकडे घालण्याचे आवाहन केले आहे. आपापल्या राज्यातील विधानसभेतही याबाबत आवाज उठवून राज्याची स्वायत्तता शाबूत राखण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. येत्या २४ जानेवारी रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाची सर्वसाधारण सभा होत असून, त्यात आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर होणार आहे. देशात संविधानातील तरतुदी पायदळी तुडवत, जाती-धर्मात वैर पसरवण्याचे सरकार पुरस्कृत प्रयत्न होत असताना, महागाई-बेरोजगारी वाढत असताना आणि या साऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याचे लोकशाही स्वातंत्र्यही नाकारले जात असताना, अन्नदाता शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्भीडपणे रस्त्यावर उतरतो आहे. शेवटी, शेतकरी जगला तरच शेती जगेल आणि शेती जगली तरच आपल्याला अन्न मिळेल व तरच आपणही जगू. याचे भान राखत या आंदोलनास सक्रिय सहकार्य करणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’चे राष्ट्रीय समन्वयक व ‘भारत जोडो अभियान’ चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव. sansahil@gmail.com