मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
भारताला पुढे नेण्यासाठी विज्ञाननिष्ठ विचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगार, उद्योग, सामाजिक समता, संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे नेतृत्वच आवश्यक आहे. ही जाणीव आता देशातील तरुणाईला झाली आहे आणि म्हणूनच हा संघर्ष थांबणार नाही.
ज्या देशात एका महात्म्याने शस्त्र हाती न घेता सत्याग्रहाच्या माध्यमातून अहिंसक लढा देऊन बलाढ्य इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देशाला मुक्त केले. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने लोकशाही, सामाजिक न्याय व विकासाची पाळेमुळे घट्ट रोवली. त्या देशात नरेंद्र मोदींनी वाेट चोरीच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकून संविधानिक संस्था ताब्यात घेऊन हुकूमशाही पद्धतीने सत्ता काबीज ठेवली. पण या खंडप्राय १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला चालविण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशासकीय कौशल्य, विकासाची दृष्टी, संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने गेल्या १२ वर्षांत देशाची प्रचंड अधोगती झाली आहे. देशातील प्रत्येक घटक अडचणीत आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे, कामगार नोकरी जाण्याच्या भीतीखाली, महिला असुरक्षित, विद्यार्थी आणि तरुण नोकरीच्या संधी नसल्याने हताश आहेत, जीएसटीने व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे, नोटाबंदीसारख्या चुकीच्या निर्णयाने लघु व मध्यम उद्योग देशोधडीला लागले आहेत. त्यातच यावर्षी एल-निनोमुळे प्रचंड दुष्काळ पडल्याने, महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. पण दुर्दैवाने केंद्रातील आणि विविध राज्यांतील भाजप सरकारकडे या ज्वलंत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना किंवा धोरण नाही. त्यामुळे देशात निराशेचे वातावरण पसरले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या सत्याग्रह नोंदणी उपक्रमाला अवघ्या ४८ तासांत देशभरातून २८ हजार ३८८ आंदोलनांची नोंद झाली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात २ हजार ७५६ आंदोलनं सुरू आहेत. सरकारवर विश्वास नसल्याने जनता रस्त्यावर उतरून न्याय मागत आहे. सत्ताधाऱ्यांची कार्यपद्धती पाहता पुढील काळात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
भाजपला जनता निवडून देत नाही तर मतदार याद्यांत घोळ करून निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजप लोकांची मते चोरून भाजप निवडून येत असल्याचे राहुल गांधी वारंवार सांगत होते. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन पुरावेही दिले. आता देशाच्या दोन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या लेखी आक्षेपांमुळे राहुल गांधींनी जे सत्य देशासमोर आणले त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या पाच महिन्यांत वाढलेले ४५ लाख मतदार, हरयाणातील २५ लाख बोगस मतदार, बिहार, पश्चिम बंगाल दिल्ली या राज्यांमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या नावाखाली लाखो पात्र मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार हे भाजपच्या निवडणुकीतील यशाचे सूत्र होते. ते उघड झाल्याने या मतचोरीविरोधात देशभरात राजकीय पक्ष आणि जनता रस्त्यावर उतरली आहे. मंगळवार, बुधवार, गुरुवार असे सलग तीन दिवस राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा आणि राज्यसभेचे ३०० खासदार रस्त्यावर उतरून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमारांची पोलखोल केल्यापासून ज्ञानेश कुमार गायब आहेत. उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांतील आपले नियोजित कार्यक्रम रद्द करून ते विजनवासात गेले आहेत. ते समोर येऊन आरोपांना उत्तरे देत नाहीत, पण विविध राज्यातील भाजपचे मुख्यमंत्री, प्रवक्ते व रविशंकर प्रसाद यांच्यासारखे अडगळीत पडलेले नेतेही ज्ञानेश कुमारांचे वकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे विरोधी पक्षाने ज्ञानेश कुमारांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत. त्यावरून सत्तासुरांचा जीव ज्ञानेश नावाच्या पोपटात असल्यानेच त्याला वाचविण्याचा आटापिटा केला जातोय हे स्पष्ट होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू अशी भरमसाट आश्वासने दिली. सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांनी याबाबत 'ब्र' शब्द उच्चारला नाही. आज १२ वर्षांनंतर यातले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही.
भारतातील वाढती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी आणि अपुरे औद्योगिकीकरण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न बनले आहेत. विविध अहवालांनुसार, देशातील वरच्या १० टक्के श्रीमंतांकडे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न आणि संपत्ती एकवटली असताना, बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण ८३ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सरकारने उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी तो आजही १५ ते १७ टक्क्यांच्या आतच आहे; उलट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारातही मोठी घट झाली आहे. संशोधन व विकासासाठी जीडीपीच्या केवळ ०.७ टक्के खर्च, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे अपुरे कौशल्य आणि घटता परकीय थेट गुंतवणूक ओघ ही चिंतेची आणखी कारणे आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा केवळ आभास निर्माण केला जात आहे. वास्तव बिकट आहे.
गेल्या बारा वर्षांचा प्रवास पाहिला तर भाषणे, जाहिराती आणि आश्वासनांच्या पलीकडे सत्ताधाऱ्यांनी देशाला काय दिले, हा प्रश्न आज प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’, विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’, विरोधकांना ‘पाकिस्तानी’ ठरवणे, जात-धर्माच्या नावाने समाजात विष पेरणे, कोण काय खातो यावर पहारा ठेवणे, गोरक्षणाच्या नावाखाली मॉब लिंचिंगला खतपाणी घालणे, कपड्यांवरून माणसांची ओळख ठरवणे आणि ‘शमशान-कब्रस्तान’च्या राजकारणातून मतांचे ध्रुवीकरण करणे, हीच जर सत्तेची भाषा असेल तर विकासाच्या दाव्यांचे वास्तव काय, हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातही ‘पाकिस्तानी’, ‘अर्बन नक्षली’ अशा शिक्क्यांचा वापर करून प्रत्येक विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सत्ता, पैसा, माध्यमे, तपास यंत्रणा आणि पोलीस या सर्व ताकदी हाताशी असूनही जनतेचा आवाज दडपता येत नाही, कारण हा संघर्ष केवळ सत्तेविरुद्धचा नाही, तर लोकशाही, संविधान, सामाजिक न्याय आणि तरुणांच्या भविष्याच्या रक्षणाचा आहे. राहुल गांधी यांच्या रूपाने आज या संघर्षाला खंबीर नेतृत्व मिळाले आहे, जे सामान्य माणसाच्या वेदना समजून घेते, शेतकरी-कामगार-विद्यार्थी-तरुणांच्या प्रश्नांशी स्वतःला जोडते आणि देशाच्या भविष्यासाठी स्पष्ट दृष्टी ठेवते. म्हणूनच दडपशाही वाढत असतानाही जनतेचा विश्वास त्यांच्या नेतृत्वाभोवती अधिक दृढ होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला ‘आई’ म्हणून अज्ञानाचे प्रदर्शन करणारे नेतृत्व भारताला आधुनिक बनवू शकत नाही; भारताला पुढे नेण्यासाठी विज्ञाननिष्ठ विचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगार, उद्योग, सामाजिक समता, संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे नेतृत्वच आवश्यक आहे. ही जाणीव आता देशातील तरुणाईला झाली आहे आणि म्हणूनच हा संघर्ष थांबणार नाही.
मीडिया कोऑर्डिनेटर
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
