महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीसोबत शस्त्र परवान्यांमध्येही राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुण्यातील गुंड घायवळला शस्त्र परवाना मिळाल्याने गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर आरोप झाले असून, या प्रकरणाने राजकारण पेटले आहे.
व्यावसायिक असल्याचे कारण, स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या जीविताला धोका अशा विविध कारणास्तव शस्त्र परवाना दिला जातो. शस्त्र परवाना देण्याचा अधिकार हा संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना असतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढला असून शस्त्र परवाना देण्यातही राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना शस्त्र परवाना सहज उपलब्ध होतात. एकूण राजकीय हस्तक्षेप वाढीमुळे एका अर्थाने गुन्हेगारीला पाठबळ मिळत आहे.
बीड जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, पुण्यात कोयता गँगचा दरारा, तर नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर एकूणच राज्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांमुळे जनतेच्या मनात दहशत निर्माण झाली आहे. महिलांवरील अत्याचार, खून, खंडणी अशा घटनांमध्ये वाढ झाली हे अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांतून समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यात महिलेला जबर मारहाण केल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. एकीकडे गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचा सूर राजकीय नेत्यांकडून आळवला जातो, तर दुसरीकडे राजकीय नेतेमंडळीच गुन्हेगारीला अप्रत्यक्ष खतपाणी घालत असल्याचे अनेक घटनांमधून समोर आले आहे. पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचे प्रकरण उजेडात आले आणि राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचे वडील रामदास कदम यांनी तर घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्यासाठी विधिमंडळातील बड्या नेत्याने शिफारस केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. रामदास कदम यांचा दावा आणि राजकीय नेत्यांचे गुन्हेगारी जगताशी जवळीक असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीने शस्त्र परवाना मिळावा यासाठी अर्ज केला तर त्याला सहजासहजी मिळत नाही, हे कोणी नाकारू शकत नाही. मात्र राजकीय हस्तक्षेप आला तर न होणारी गोष्ट काही वेळात होते. मात्र ज्या ठिकाणी जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेथे राजकीय नेतेमंडळींनी हस्तक्षेप करण्याआधी कायदा व सुव्यवस्थेसह सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षा याचा विचार करणे गरजेचे आहे, तर अन् तरच गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचे उद्दिष्ट सफल होईल, यात दुमत नाही.
महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, र. धो. कर्वे, लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या महापुरुषांच्या कर्तृत्वाने बहरलेली महाराष्ट्र भूमी आहे. या भूमीत कर्मवीर यांच्यासारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाचा प्रसार केला. या साऱ्या विचाराची कास धरत त्या पाऊलवाटेने मार्गक्रमण करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची जगभरात ओळख आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचा आलेख चढाच राहिला असून तो आजही कायम आहे. महाराष्ट्रात गुन्हेगाराला शिक्षा होत नाही असे नाही, फक्त त्या गुन्ह्याला वाचा फोडण्यासाठी कोणी तरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे प्रकरण शंभर टक्के गाडले गेले असते. परंतु प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया यांनी हे प्रकरण लावून धरले आणि गुन्हेगार कारागृहापर्यंत पोहोचले. या घटनेनंतर बीड शांत होईल असे वाटत होते, परंतु तरुणाला बेदम मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला, दोन दिवसांपूर्वी महिलेला मारहाण केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यामुळे बीड गुन्हेगारांचा अड्डा झालाय की काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बीडचे पालकमंत्री अजित पवार त्यामुळे बीड जिल्ह्यातून गुन्हेगारी संपुष्टात येईल, अशी आशा बाळगणे काही चुकीचे नाही. सध्या पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असताना पासपोर्ट मिळाला आणि विदेशात रवाना झाला. त्यानंतर त्याच्या घराची झाडाझडती घेतली असता दोन जिवंत काडतुसे सापडली आणि शस्त्र परवाना दिल्याचा मुद्दा उजेडात आला आहे. घायवळ याला शस्त्र परवाना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या शिफारशीनुसार दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतर योगेश कदम यांना घेण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. मात्र प्रश्न असा निर्माण होतो की, जनतेच्या कल्याणासाठी राज्यकर्त्यांना निवडून पाठवले जाते. मात्र राजकारणीच गुन्हेगारांचे हित जोपासत असल्याचे अनेक प्रकरणांत समोर आले आहे. राज्यकर्त्यांनी सामाजकारणावर भर दिल्यास महाराष्ट्र राज्य नक्कीच सुजलाम् सुफलाम‌् होण्यास वेळ लागणार नाही, हेही तितकेच खरे.
महाराष्ट्राची भूमी थोर, संत, महापुरुषांची हे आता कुठे तरी काळाच्या पडद्याआड जात आहे. देशात गुन्हेगारी म्हटलं तर उत्तर प्रदेश बिहार या राज्यांचा उल्लेख प्रथम होत असे. अनेक गुन्ह्यांच्या आलेखात उत्तर प्रदेश बिहार ही राज्ये वरच्या क्रमांकावर होती, मात्र आता त्या राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने गुन्हेगारीत बाजी मारली की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात गुन्हेगारी वाढीची अनेक कारणे असली तरी बेरोजगारी, आर्थिक चणचण, व्यसनाचे वाढते प्रमाण ही मुख्य कारणे आहेत. मात्र त्याहीपेक्षा म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप वाढणे, मी काहीही केले तरी पोलिसांचा खाक्या अनुभवयास मिळणार नाही, काही महिन्यांत जामिनावर सुटका असा विश्वास गुन्हेगारामध्ये निर्माण झाला आहे. गुन्हेगार आणि राजकर्ते दोघांमधील मैत्रीची बेडी इतकी घट्ट आहे की, राज्यात नव्हे तर देशातून गुन्हेगारी संपुष्टात येणे अशक्य आहे. लोकप्रतिनिधी म्हटले की, सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांचे निवारण, प्रभागात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार या विश्वासाने लोकप्रतिनिधीची निवड जनता करते. मात्र गेल्या काही वर्षांत राज्यातील राजकारणाचे समीकरण बदलले असून जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आणि आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच नेतेमंडळी धन्यता मानतात. निलेश घायवळ प्रकरणात शस्त्र परवाना दिला कोणी याचा शोध घेणे गरजेचे असताना आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.
‘शस्त्र परवाना’ असा आहे नियम!
महाराष्ट्र राज्यात शस्त्र परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया ही केंद्र सरकारच्या शस्त्र अधिनियम १९५९ आणि शस्त्र नियम २०१६ यांच्या अधीन आहे. या कायद्यांनुसार शस्त्र परवाना हा केवळ त्या व्यक्तींनाच दिला जातो ज्यांना स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी, व्यावसायिक कारणांसाठी किंवा खेळाडू म्हणून शस्त्राची कायदेशीर गरज आहे. शस्त्र परवाना देण्याचा अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांच्याकडे असतो. परवाना देताना अर्जदाराची पार्श्वभूमी तपासली जाते- गुन्हेगारी रेकॉर्ड, मानसिक आरोग्य आणि शस्त्र वापराचा हेतू या बाबींची सखोल चौकशी केली जाते.
gchitre4@gmail.com
