- प्रसाद कुलकर्णी
दृष्टिक्षेप
अलीकडे शब्दबंबाळ भाषणबाजी आणि त्याच वेळी जात-धर्मावर आधारित व गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावणारी विषारी आणि विखारी कृती केली जात आहे. शेतकरी, कष्टकऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. शेतकरी आंदोलकांचे खिळे ठोकून मार्ग बंद केले जात आहेत. सरकारी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत, रोजगार आक्रसत चालला आहे, महागाई गगनाला भिडते आहे, बळीराजाच्या गळ्याभोवती दोरी आवळली जात आहे. मात्र त्याचवेळी जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष हटविण्यासाठी समाजाला धर्म आणि धर्मस्थळांच्या भुलीचा डोस दिला जात आहे.
आता अठराव्या लोकसभेची अधिसूचना कोणत्याही क्षणी जाहीर होईल. या पार्श्वभूमीवर सतराव्या लोकसभेचे कामकाज तपासले तर या पाच वर्षांत एकूण पंधरा अधिवेशने झाली. २७४ बैठका झाल्या आणि दरवर्षी सरासरी ५५ दिवस कामकाज चालले. पूर्ण पाच वर्षे कामकाज करण्याची संधी मिळालेल्या लोकसभेतील कामकाजाचा हा नीचांक आहे. या लोकसभेमध्ये २२१ विधेयके संमत झाली. त्यातील ३५ टक्के विधेयके काही मिनिटांच्या चर्चेने संमत केली गेली, तर ३० टक्के विधेयकांवर तीन तासांपेक्षा अधिक काळ चर्चा झाली. एकूण विधेयकांपैकी केवळ १६ टक्के विधेयके स्थायी समित्यांकडे पाठवण्यात आली. वास्तविक स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार असतात. त्यामुळे त्या विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा होत असते. पण तशी संधी न देता सभागृहात बहुमताच्या आधारे किंवा प्रसंगी विरोधकांना निलंबित करून विधेयके मंजूर करून घ्यायचा सपाटा लावण्यात आला. या लोकसभेत लोकसभेचे ११५, तर राज्यसभेचे १०२ सदस्य निलंबित केले गेले. महत्त्वाच्या विषयावर केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर देण्याचे प्रमाण या लोकसभेत अतिशय कमी होते. केवळ २८ वेळा असे घडले. या लोकसभेत चार हजारांहून अधिक सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न विचारले गेले. त्यापैकी फक्त २४ टक्के प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली. या पार्श्वभूमीवर आपण १८ व्या लोकसभेला सामोरे जात आहोत.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झाला. भारतीय राज्यघटनेचा अमृत महोत्सव सुरू आहे. गेल्या ७५ वर्षांची विभागणी ही पहिली ६५ वर्षे आणि नंतरची १० वर्षे अशी करून गेल्या दहा वर्षांतच भारत नव स्वतंत्र झाला आहे अशी एक विकृत आणि खोटी मांडणी सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत स्वस्थ आहे की अस्वस्थ आहे याचा किमान विचार करण्याची नितांत गरज आहे. राजकारण हे केवळ आणि केवळ सत्ता स्थापनेसाठीच करायचे असते अशी नवी मूल्ये सध्या रुजवण्यात येत आहेत. लोकशाहीत व्यक्तिवाद प्रचंड वाढवला जात आहे. जातीय द्वेष व धर्मांधता यांच्यात विकृत पद्धतीने वाढ होत आहे. हल्ले, गोळीबार व असंवेदनशीलता वाढत आहे. स्वतःला साधू-बाबा म्हणवून घेणारे विषारी आणि विखारी वक्तव्य करत आहेत. त्यांचे राजकारणातील वर्चस्व लोकमान्य करण्याचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे. धर्म आणि राजकारण यांची अनैसर्गिक सांगड घातली जात आहे. महिला, लेखक, कलावंत यांच्यावर हल्ले होत आहेत. त्यांचा अपमान केला जात आहे आणि अपमान करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात आहे. इतिहासातील पळपुट्यांना शूर आणि शूरांना भ्याड ठरवले जात आहे. भ्याड खुन्याला शौर्याचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे.
सभागृहामध्ये अनाकलनीय पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत. सभापती मंडळी मनमानी पद्धतीने वागत आहेत. ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत त्यांची जाणीवपूर्वक मुस्कटदाबी केली जाते. तेथील राज्यपालांचा हस्तक्षेप हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. हस्तक्षेप लोकशाहीच्या विरोधी आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत निवडणूक अधिकारीच पक्षपात करून विरोधकांची मते बाद करत आहेत. निवडणूक रोख्यांसारखा लोकशाहीवर गदा आणणारा निर्णय बहुमताच्या आधारावर घेतला जात आहे. मात्र त्याच वेळी न्यायालये सजगपणाने निर्णय देऊन लोकशाही बचावाची भूमिका बजावत आहेत. ही एक एवढीच या अस्वस्थपणात स्वस्थपणाची थोडीशी हमी आहे. नाहीतर स्वस्थतेच्या काल्पनिक दुकानात अस्वस्थतेचेच वर्तमान विकले जात आहे, हे वास्तव आहे.
अलीकडे शब्दबंबाळ भाषणबाजी आणि त्याच वेळी जाती-धर्मावर आधारित व गरीब- श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावणारी विषारी आणि विखारी कृती केली जात आहे. शेतकरी, कष्टकऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. शेतकरी आंदोलकांचे खिळे ठोकून मार्ग बंद केले जात आहेत. सरकारी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत, रोजगार आक्रसत चालला आहे, महागाई गगनाला भिडते आहे, बळीराजाच्या गळ्याभोवती दोरी आवळली जात आहे. मात्र त्याचवेळी जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष हटविण्यासाठी समाजाला धर्म आणि धर्मस्थळांच्या भुलीचा डोस दिला जात आहे. सत्य बोलणाऱ्यांवर हल्ले होत आहेत आणि खोटेपणाचा बडेजाव माजवला जात आहे. हे आजचे अस्वस्थ वर्तमान आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्या धडावर अजून स्वतःचे डोके शाबूत आहे आणि ज्यांचे मेंदू, कान, डोळे कार्यरत आहेत अशा माणसांनी या परिस्थितीचा विवेकाने विचार केला पाहिजे.
संविधानिक मूल्यांवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले जात आहे. राजकीय पक्षाच्या चौकटीत संविधानाला घालण्याचा कृती कार्यक्रम आखला जात आहे. कोणत्याही ध्वजापेक्षा भारतीय राष्ट्रध्वज हा सर्वश्रेष्ठ आणि कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा भारतीय राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ आहे. भारतीय तिरंग्यातील केशरी रंग त्याग व धैर्य, पांढरा रंग शांती आणि सत्य, हिरवा रंग श्रद्धा आणि संपन्नता अधोरेखित करणारा आहे. तसेच त्यातील अशोक चक्राच्या चोवीस आऱ्या बंधुत्व, आरोग्य, संघटन आदी महत्त्वाची मानवी मूल्ये सांगतात. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या रक्तातून आणि बलिदानातून मिळालेले स्वातंत्र्य आणि त्यानंतर समग्र भारतीय संस्कृतीचे भान ठेवून तयार केलेली भारतीय राज्यघटना जपायची असेल तर आपल्या तिरंग्याचे महत्त्व पुन्हा पुन्हा प्रस्थापित करणे हाच खरा अमृतकाळाचा संदेश आहे.
वर्तमान भारतीय राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, संस्कृतीकारण, धर्मकारण या साऱ्याचा वापर करून भविष्य उज्ज्वल करायचे असेल तर या सगळ्याकडे गंभीरतेने पाहिले पाहिजे. तसेच सत्य आणि असत्य, वाचाळता आणि विवेक, विज्ञान आणि छद्म विज्ञान, विकास मूठभरांचा की सर्वांगीण, हिंसा आणि अहिंसा, मानवधर्म की धर्मांधता, लोकशाही की हुकूमशाही, समाजवाद की माफिया भांडवलशाही, संघराज्य की एकचालुकानीवर्तित्व, मतदार केंद्रितता की व्यक्ती केंद्रितता अशा अनेक मुद्द्यांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे आणि जगाच्या इतिहासात अनेकदा लोकशक्तीनेच अस्वस्थ वर्तमान बदलून इतिहास घडवलेला आहे. कारण अंतिम सत्ता लोकांची असते. काही लोकांना काही काळ फसवता येते, काही काळ सर्व लोकांना फसवता येते, पण सर्व काळ सर्व लोकांना फसवता येत नाही. कारण लोकांच्या सामुदायिक शहाणपणावर जगाची आणि भारताचीही वाटचाल झालेली आहे आणि होत राहील, यात शंका नाही.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते आहेत.)
