- काऊंटर पॉइंट
रोहित चंदावरकर
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्यावेळी काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या, त्यावेळी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येईल, असे सांगितले. निवडणूक आयोगाने ही गोष्ट सांगितल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका दिवाळीनंतरच होणार. निवडणुका दोन महिने लांबणीवर टाकण्यात येऊ शकतात, हे स्पष्ट झाल्यावर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा अशी सुरू झाली की, अशा पद्धतीने निवडणुका लांबणीवर जाण्याचा फायदा नेमका कोणाला मिळेल? हा फायदा महाविकास आघाडीला मिळेल, की तो आता सत्ताधारी असलेल्या महायुतीला मिळेल?
सामान्यपणे सगळ्या राजकीय निरीक्षकांना हे माहीत आहे की, राज्य सरकारने अलीकडेच 'माझी लाडकी बहीण योजना' किंवा अन्य आर्थिक मदत देण्यासंदर्भातील योजना ज्या जाहीर केल्या त्याचा उपयोग लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यासाठी कदाचित दोन-तीन महिन्यांचा अवधी जाऊ शकेल. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणे म्हणजे दोन-तीन महिने लाभार्थींच्या अकाऊंटमध्ये पैसे जमा होण्यासाठी अवधी मिळणे, असा अर्थ झाल्यास त्याचा लाभ हा सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकतो आणि लाभार्थींमध्ये सरकारने आपल्यासाठी काहीतरी केले, अशी भावना निर्माण होऊन राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. काही जाणकारांच्या मते निवडणुका लांबणीवर पडण्याचा लाभ हा सध्या सत्ताधारी असलेल्या पक्षांना मिळू शकतो, असे जरी प्राथमिकदृष्ट्या वाटत असले, तरी त्यात आता एक नवीन भाग आला आहे, तो असा की, जसा-जसा अधिक काळ लोटतो, तसे-तसे अनेक राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते आणि नेते यांच्यामध्ये आपणही उमेदवार म्हणून उभे राहावे, अशा पद्धतीची प्रतिस्पर्धा सुरू झालेली दिसत आहे. महायुतीमध्ये जे तीन पक्ष आहेत, त्यातील इच्छुकांची संख्या अशा प्रकारे वाढत गेली, तर त्यातून बंडखोरी होणे आणि बंडखोर उमेदवार जे उभे राहू इच्छितात त्यांना निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे तयारी करण्यासाठी वेळ मिळणे, असा प्रकार आता यापुढे होऊ शकतो आणि त्याचा फटका कदाचित सत्ताधारी महायुतीला बसू शकतो, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे.
निवडणुका लांबणीवर जाण्याचा नेमका कोणाला फायदा मिळू शकतो, या विषयावरचे उत्तर वरील परिस्थितीमुळे बदलत चालले आहे. काहीजण म्हणतात की, ठामपणे याचा फायदा सत्तारूढ पक्षाला मिळेल, तर काहीजण म्हणतात की, आता सत्तारूढ पक्षाला जशी जशी राजकीय परिस्थिती बदलत जाईल, तसा त्याचा फटकाच बसू शकतो. काही घटना अशा असतात की, त्याचे निवडणुकीच्या आधीच्या काळात जास्त राजकारण केले जाते. या घटना सामाजिक क्षेत्रातील असतील किंवा अन्य क्षेत्रातील असतील. उदाहरणार्थ, काही काळापूर्वी बदलापूर येथील शाळेत घडलेली घटना किंवा कोकणात मालवण येथे अलीकडे घडलेली घटना, अशा घटनांचा राजकीय परिणाम हा होत असतो. एका बाजूला सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणांचा लाभ जरी सत्ताधारी पक्षाला मिळणार असला, तरी दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारच्या घटना आणि त्याचे राजकारण यामुळे सत्ताधारी पक्षाला फटकाही बसू शकतो.
'नवशक्ति'शी बोलताना महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे-पाटील म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण असे आहे की, त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षालाच बसणार. त्यांनी असा दावा केला की, लोकसभा निवडणुकीत जे निकाल दिसले त्यावरून राज्यातील राजकीय परिस्थिती काय आहे, याचा पूर्ण अंदाज येतो. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेत जे चित्र दिसले ते पाहता आता काही फार राजकीय बदल झाला आहे, असे वाटत नाही आणि त्यामुळे जनतेमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातीलच वातावरण आहे, असे अतुल लोंढे-पाटील यांना वाटते. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये झाल्या काय आणि नोव्हेंबर अखेर किंवा त्यानंतर झाल्या काय शेवटी हे वातावरण आणि जनतेतील राग हा कायम राहणार आहे, असा दावा अतुल लोंढे-पाटील यांनी केला.
दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते अजित चव्हाण हे 'नवशक्ति'शी बोलताना म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेल्या विविध लाभदायक योजना, महिला आणि भगिनींसाठी जाहीर केलेल्या योजना किंवा शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजना यामुळे जनतेमध्ये अतिशय आनंदाचे वातावरण आहे. हे लक्षात आल्यामुळे विरोधक प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करत आहेत, असा दावा चव्हाण यांनी केला. निवडणुका आता होऊ देत किंवा दिवाळीनंतर होऊ देत कधीही झाल्या, तरी जनता महायुतीलाच परत सत्तेत निवडून देणार याची आम्हाला खात्री आहे, असे अजित चव्हाण म्हणाले.
राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपली बाजू कुठल्याही पद्धतीने मांडली, तरी प्रत्यक्षात अनेक असे विषय आहेत की, ज्याच्यामुळे मतदान हे एका बाजूला झुकू शकते. यामध्ये सगळ्यात मोठे दोन मुद्दे शेतकऱ्यांची असलेली अवस्था आणि मराठा आरक्षणाचा वाद पेटलेला असणे हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांचा लाभ काही प्रमाणात शेतकरी किंवा महिला वर्गाला देणे आणि मग त्याचा निवडणुकांमध्ये काही लाभ मिळतो का, असा विचार करणे व्यूहरचना आहे. ज्या घटना आता घडत आहेत आणि ज्यांचा समाजमनावर परिणाम होत आहे, त्या घटनांवरचे राजकारण करू नये, असे म्हणणे ही सत्तारूढ पक्षाची स्ट्रॅटेजी आहे. पण राजकारण करू नये, असे सत्ताधारी पक्षाने म्हटले म्हणून विरोधी पक्ष काही घटनांबद्दलचे आंदोलन थांबवतील का?
गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचा जनमानसांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. निवडणुकीच्या आधीच्या काळात अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसतोच. या घटनांचे राजकारण करू नका, असे सत्ताधारी पक्ष कितीही म्हणाला, तरी जनमानसावर त्याचा परिणाम होत राहतो. यावर उपाय निवडणुका पुढे ढकलणे हा असू शकतो का? हा कळीचा प्रश्न अशासाठी आहे की, पुढील काळातही जर अशा घटना घडत राहिल्या, तर त्याचे काय करणार? अलीकडे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जे निकाल दिसले त्यामुळे सत्तारूढ पक्षाने काहीसा बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. सामाजिक क्षेत्रात किंवा गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात ज्या घटना घडतात, त्याचे राजकारण करू नका, असे म्हणणे इतक्यापुरताच स्वतःचा बचाव विरोधी पक्ष करू शकत आहेत, हे त्यांच्या राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुरेसे आहे का? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. (rohitc787@gmail.com)
