शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
शिक्षण बंदीविरोधात शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा संघर्ष सातत्याने होत असला, तरी तो अजून सुटलेला नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने ही शिक्षण बंदी अधिक गडद केली जाणार आहे. सरकारी शाळांची दुरवस्था करून ती बंद पडली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचा बाजार फुलवला जात आहे. शिक्षणाच्या बाजारात ६० टक्के जनता टिकाव धरू शकणार नाही. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातून कायमचे बाहेर फेकले जाण्याची संभावना तयार झाली आहे.
भारताचा शिक्षण बंदीचा प्रश्न जेवढा प्राचीन आहे, तितकाच तो बहुपदरी आहे. शिक्षण बंदीविरोधात शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा संघर्ष सातत्याने होत असला, तरी तो अजून सुटलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात हा प्रश्न सुटेल हा आशावाद खोटा ठरला आहे. उलट खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारून शिक्षण बंदी घट्ट केली गेली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने ही शिक्षण बंदी अधिक गडद केली जाणार आहे. सरकारी शाळांची दुरवस्था करून ती बंद पडली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचा बाजार फुलवला जात आहे. शिक्षणाच्या बाजारात ६० टक्के जनता टिकाव धरू शकणार नाही. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातून कायमचे बाहेर फेकले जाण्याची संभावना तयार झाली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालाने महाराष्ट्रातील विदारक वास्तव पुढे आणले आहे. महाराष्ट्रात गरिबीरे षेखालील २४ टक्के लोक आहेत. गरिबी रेषेच्या जवळ असलेले कुटुंबधारकांची संख्या यात मिळवली, तर ही संख्या ६० टक्केच्या आसपास जाते. गरिबी रेषेखालील २०२२मध्ये ग्रामीण कुटुंबधारकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४४०००/- आणि शहरी कुटुंबधारकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५९०००/- एवढे होते. २०२३-२४च्या आर्थिक पाहणी अहवालाने हीच स्थिती पुन्हा अधोरेखित केली आहे. यातून स्पष्ट होते की, गरिबी, बेरोजगारीचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत गेले आहेत. या ६० टक्क्यात ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, लोहार, सुतार, कुंभार या पारंपरिक उत्पादक जाती व शहरी झोपडपट्टीतील मजूर, रिक्षाचालक, छोटे व्यवसायी, हॉकर्स इत्यादींचा सहभाग आहे. या समूहाचे रोजगाराचे, आरोग्याचे व शिक्षणाचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत.
सामान्य जनता आपल्या पुढच्या पिढ्यांचा विकास शिक्षणातून होण्याची उर्मी बाळगून असतात. राजकीय पटलावर मात्र सामान्य जनतेच्या शिक्षणाची उदासीनता पहायला मिळते. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत सर्वांना शिक्षण मिळावे असे धोरण सत्ताधाऱ्यांनी राबवलेले नाही. उलट दिवसेंदिवस शाळांची संख्या कमी कमी करून शिक्षणावरील खर्चाची कपात केली आहे. भाषावार प्रांत रचनेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६०ला झाली. १९६० ते १९८६ पर्यंत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी संख्या ४१ लाख ७८ हजारांवरून ९३ लाख ३२ हजारांपर्यंत वाढली. त्या तुलनेत शाळांची संख्या ३४ हजार ५९४ वरून ५४ हजार १७१ पर्यंत वाढली. ही वाढ संख्यात्मक दिसत असली, तरी मुळात विद्यार्थी संख्या वाढीच्या तुलनेत शाळांची संख्या वाढलेली नाही. १९६०ला १२१ विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शाळा असे गुणोत्तर होते ते १९८६ ला वाढून १७२ विद्यार्थ्यांना एक शाळा असे गुणोत्तर झाले. माध्यमिक शाळांचेही व्यस्त प्रमाण राहिले. १९६०-६१ला ४७९ विद्यार्थ्यांना १ माध्यमिक शाळा असे होते, ते वाढून १९८५-८६ मध्ये ७७१ विद्यार्थ्यांना १ असे झाले. विद्यार्थ्यांच्या संख्या वाढीच्या तुलनेत शाळांची वाढ त्या प्रमाणात आजतागायत झाली नाही. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ प्रमाणे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वयातील एकूण विद्यार्थी संख्या २ कोटी ४९६० हजार होती. या विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य सरकारच्या मिळून एकूण ६७ हजार ९६० शाळा आहेत. हे गुणोत्तर ३६७ विद्यार्थ्यांना १ शाळा असे येते. २०२३-२४ ला २ कोटी २५ लाख (संदर्भ - महाराष्ट्र सरकारची वेबसाइट) विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेत होते. आर्थिक पाहणी अहवालाचा आधार घेतल्यास २३ लाख ४० हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरतात. १९६० ते १९८६ पर्यंत विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर थोड्याफार फरकाने स्थिर राहिले आहे. २६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात ३४.५७ विद्यार्थ्यांस १ शिक्षक असे गुणोत्तर राहिले आहे. शिक्षण हक्क कायदा २०१० येईपर्यंत हे गुणोत्तर कायम राहिल्याचे दिसते.
२०१०पासून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्याने ३०:१ हे गुणोत्तर बंधनकारक केले. त्याचीही अंमलबजावणीसाठी पळवाटा शोधल्या गेल्या. प्रशासकीय स्तरावर सोईचा अर्थ काढून अंमलबजावणी केली गेली. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत खासगीकरणाची मानसिकता डोकावत राहिली. १९८६ पासून शिक्षणात खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले. खासगीकरणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून सरकारने शिक्षणातून अंग काढायला सुरुवात केली. सरकारी शिक्षणावरील खर्च कमी कमी करून सरकारी शाळांना डबघाईस आणले. २०२४-२५च्या अंदाज पत्रकाप्रमाणे केवळ २.६१ टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली. शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून गुंतवणूक असते. हे अर्थ शास्त्रज्ञांचे व विकसित देशाचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे शिक्षणाची प्रचंड राजकीय उदासीनता आहे. शिक्षणावरील खर्च, खर्च माणून तो कपात करण्याची संकुचित मानसिकता राजकीय पक्षांची पहायला मिळते.
१९९१ ला खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून नवीन सरकारी शाळा अपवादानेच उघडल्या गेल्या. खासगी शाळांना मात्र मोठ्या प्रमाणात उघडण्याची परवानगी दिली गेली. आज महाराष्ट्रात एकूण ४३ हजार ९३८ खासगी शाळा आहेत. एकूण ३५ टक्के एवढे मोठे प्रमाण खासगी शाळांचे आहे. म्हणजे सरासरी ३५ टक्के विद्यार्थी खासगी शाळेत शिकतात. ७८ लाख ७५ हजार विद्यार्थी खासगी शाळेत शिकतात, असा अनुमान काढता येऊ शकतो. खासगी शाळांची लाखो रुपये फी लक्षात घेता खरबो रुपयांचा शिक्षण बाजार सरकारने फुलवला. सरकारने स्वत:ची जबाबदारी झटकून खासगीकरणाला प्रोत्साहित केले आहे. आता तर शंभर टक्के खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारने पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील ६५ हजार शाळा दत्तक देण्याचा व शाळा संकुल उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दत्तक योजनेतून भांडवलदारांना शाळेचे नियंत्रण व संचालन करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे शाळेचे आताचे सार्वजनिक व लोकशाही स्वरूप नष्ट होऊन शाळांना खासगी स्वरूप प्राप्त होईल. ६५ हजार शाळांच्या हजारो हेक्टर जमिनीचा ताबा भांडवलदारांकडे जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये बाजारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचा हा परिणाम आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून शाळा संकुल उभारणीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. १० किलोमीटर अंतरावर एक शाळा संकुल उभारले जाणार आहे. ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या २० किंवा त्याहून कमी असेल, अशा शाळा बंद करून संकुल उभारले जाणार आहेत. बंद होणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शाळा संकुलमध्ये येण्यास सांगितले जाणार आहे. शाळा संकुलमध्ये १२ सुविधा कॉर्पोरेटच्या मदतीने उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख सरकारच्या परिपत्रकामध्ये आहे. यातील ११ सुविधा शिक्षण हक्क कायद्याने सरकारला बंधनकारक केल्या आहेत. प्रत्येक वर्गाला वर्ग खोली, विद्यार्थी गुणोत्तरात शिक्षक, सुरक्षा भिंत, खेळाचे विकसित मैदान, मुबलक व स्वच्छ पाणी, वाचनालय, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह, खिचडीसाठी स्वतंत्र स्वयंपाक खोली, धान्य व इतर खाद्यपदार्थ साठवणुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, टीव्ही, खेळाचे साहित्य या ११ सुविधा प्रत्येक शाळांमध्ये पुरवण्याची सक्ती शिक्षण हक्क कायद्याने सरकारला केली आहे. गेल्या १४ वर्षांत सरकारने या सुविधांची पूर्तता केलेली नाही. या सुविधांमध्ये डिजिटल क्लासरूमची भर घालून १२ सुविधा शाळा संकुलमध्ये उपलब्ध केल्या जातील, असे सांगितले जात आहे; मात्र शाळा संकुलमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी भांडवलदारांवर सोपवली आहे. सरकारने पूर्णत: शिक्षणाची जबाबदारी झटकलेली आहे. राज्यघटनेचे कलम १९, २१अ, ४५ व शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करून सरकार शिक्षण बंदीचे धोरण राबवित आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षणाचे अभ्यासक
ramesh.bijekar@gmail.com
