भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
२०१२ मध्ये पोक्सो कायदा बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अस्तित्वात आला. या कायद्यात गंभीर तरतुदी असूनही त्याची अंमलबजावणी कमी आहे. किशोरवयीन मुलांचे परस्पर संमतीने संबंध असतानाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावर निकोप दृष्टीकोन सुचवला असून प्रेमाला गुन्हा ठरवू नये, तर शोषण रोखावे, असे मत व्यक्त केले. कायद्याच्या योग्य वापराची आणि लैंगिक शिक्षणाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
भारतीय न्याय संहिता म्हणजे आयपीसी असूनही, देश म्हणून आपल्याला बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा करावा लागला; तो २०१२ मध्ये अस्तित्वात आला. पाश्चिमात्य देशात कायदा अस्तित्वात आला की, त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. लोकांनाही तो कायदा पारित झाला किंवा लागू झाला, त्याचे नोटिफिकेशन आले की, लोक त्याची नोंद घेतात आणि कायद्याप्रमाणे वागू लागतात.
आपल्या देशात ४२हून अधिक कायदे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वतंत्र भारतात स्त्रिया आणि बालकांना सुरक्षित करण्यासाठी, हिंसामुक्त करण्यासाठी पारित करावे लागले. या प्रत्येक कायद्याचा इतिहास जर आपण तपासला, तर पीडित व्यक्तीने किंवा महिलांच्या संघटनांनी आंदोलन करून शासनासमोर आव्हान उभे करून, कायद्याचा मसुदा बनवेपर्यंत पुढाकार घेऊन मगच कायदा अस्तित्वात आल्याचे आपल्या लक्षात येईल. कायदा जरी लोकप्रतिनिधी संसदेत किंवा विधानसभेत पारित करीत असले, तरी कायदा अस्तित्वात यावा यासाठीचा लढा भारतात सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनीच दिलेला आहे. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा २०१२ मध्ये अस्तित्वात आला. कायद्यात अतिशय महत्त्वाच्या अशा तरतुदी करण्यात आल्या; पण या तरतुदींकडे आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणापासून होणाऱ्या मुक्तीकडे निकोप दृष्टिकोनातून बघून कायद्याचा वापर केला जाईल तो भारत कसला?
१८ वर्षांखालील मुली आणि मुलांना ‘बालक’ असे संबोधण्यात आले आहे आणि त्यांच्या संदर्भात स्त्रिया किंवा पुरुषांनी, प्रौढ किंवा बालक असणाऱ्यांनी जर काही लैंगिक अत्याचार केले किंवा करण्याचा प्रयत्न केला; ते व्हर्चुअल म्हणजे समाजमाध्यमावर अशारीरिक जरी असले, तरी या कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. पॉक्सो कायद्यानुसार, कोणाही व्यक्तीने, संस्थेने किंवा प्रशासकीय यंत्रणेने अशा प्रकारे घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात कुचराई केली, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर अशाप्रकारे घडलेल्या गुन्ह्यांचे वृत्तांत करताना कुठल्याही प्रकारे बालकांच्या प्रतिष्ठेला आणि त्यांच्या गोपनीयतेला आच येत असेल, तर त्या संदर्भात संबंधित प्रकाशक आणि निर्माता, म्हणजे अशी बातमी तयार करणाऱ्या बातमीदारावर देखील गुन्हा दाखल होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर घडलेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत बालकाचा जबाब घेत असताना, बालकाला त्याच्या पालकांसमवेत त्याच्या घरीच त्याचा जबाब घेण्यात यावा. अगदीच पोलीस स्टेशनमध्ये तो जबाब घ्यायचीच वेळ आली, तर त्या वेळी बाल समुपदेशक त्या ठिकाणी हजर असले पाहिजे. जबाब घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी युनिफॉर्म न घालता तो जबाब घेतला पाहिजे. बालकांनी जर वैद्यकीय तपासणीला नकार दिला, तर तो मान्य केला पाहिजे आणि वैद्यकीय तपासणी करून जर नमुने घेतले, तर ते ४८ तासांच्या आत संबंधित प्रयोगशाळेमध्ये पाठवले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षामध्ये, ज्यावेळेला गुन्हे घडतात किंवा कोर्टात आणले जातात, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कायद्यातील या सगळ्या तरतुदी जाणीवपूर्वक, विचार करून केलेल्या असल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याची दोन कारणे दिसतात; एक तर या कायद्याच्या संदर्भात ज्या पद्धतीची संवेदनशीलता दाखवून प्रशिक्षण व्हायला हवं, ते दिलं जात नाही; आणि दुसरं कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगाराला सोडवण्यासाठी भ्रष्टाचार होतो आणि गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी जाणूनबुजून प्रोटोकॉल फॉलो न करता गुन्हेगाराला मदत होईल अशा पद्धतीने तपास यंत्रणा काम करते.
अतिशय संवेदनशीलपणे ड्राफ्ट करण्यात आलेल्या या कायद्यामध्ये कलम २९ अतिशय महत्त्वाचं मानलं गेलं आहे, ज्याला प्रिझम्प्शन ऑफ इनोसन्स म्हणतात. म्हणजे एकदा पोलिसांनी घडलेल्या घटनेच्या बाबतीत त्या बाधित बालकाचा जबाब घेतला आणि तो कोर्टामध्ये कोर्टासमोर ‘इन कॅमेरा’ म्हणजे गोपनीय पद्धतीने पुन्हा एकदा त्या बालकाने सांगितला, आणि तो सांगत असताना कुठल्याही परिस्थितीत त्या ठिकाणी आरोपी हजर राहणार नाही याची दक्षता घेतली गेली, तर त्यानंतर कोर्ट हे गृहीत धरेल की जे बालकाने सांगितलेले आहे ते तसंच घडलं आहे, यावर कोणतीही शंका घेतली जाणार नाही. मग सरकार पक्षाला बालकाच्या बाजूने पुन्हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वेगळे काही करण्याची गरज नाही. आपण हा गुन्हा केला नाही, हे सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आरोपीकडे जाते; गुन्हा दाखल करणाऱ्या यंत्रणेचे काम पूर्ण होते. कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एरवी ज्या वेळेला सरकार पक्ष फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे दाखल करतात, त्यावेळेला सर्व चौकशी, साक्षी, पुरावे हे सरकार पक्षाला सिद्ध करावे लागतात, परंतु या प्रकरणांमध्ये मात्र प्रिझम्प्शन ऑफ इनोसन्स या विशेष २९ व्या कलमामुळे सरकार पक्षाचे काम बालकाच्या हितासाठी सोपे करण्यात आले आहे. भारतीय न्याय संहिता असून देखील हा वेगळा कायदा करून फार महत्त्वाची भूमिका देश म्हणून घेतली.
परंतु आज पोक्सोखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक गुन्हे १६ ते १८ वयोगटातील बालकांवर दाखल झालेले दिसतात. बदललेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील पौगंडावस्थेतील किशोरवयीन मुलं-मुली एकत्र येतात, प्रेमात पडतात. लहान वयाच्या मुली आणि मुलं एकत्र पळून जातात आणि पुन्हा ते जेव्हा सापडतात, त्यावेळेला मुलीला मुलीकडचे लोक ताब्यात घेतात आणि मुलाविरुद्ध मात्र सदर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होतो. अतिशय लहान वयात प्रेमात पडल्यामुळे आणि नीटपणे सेक्स एज्युकेशन न मिळाल्यामुळे या पद्धतीच्या घटना सर्रास घडताना दिसत आहेत. इतकेच नव्हे तर बालकांचा वापर हा प्रौढांच्या काही लैंगिक गैरवर्तनाच्या संदर्भांने किंवा जमिनीच्या वादाच्या संदर्भात किंवा राजकारणासाठी आपल्या विरुद्ध प्रतिवादीवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याकडेही कल दिसतो आहे. ही बाब दिवसेंदिवस चिंता वाढवणारी आहे; म्हणूनच अलिकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वपूर्ण न्याय निवाडा अतिशय महत्त्वाचा आहे.
२०२० सालच्या एका गुन्ह्यामधील आरोपीला निर्दोष मुक्त केले म्हणून दाखल करण्यात आलेले अपील फेटाळताना कोर्टाने महत्त्वपूर्ण अशी टिप्पणी केली आहे. प्रेम ही माणसाची मूलभूत, अतिशय सुंदर अशी भावना आहे आणि ती जर किशोरवयीन मुला-मुलींनी सहमतीने कोणत्याही शोषणाशिवाय, अत्याचाराशिवाय, जबरदस्तीशिवाय अनुभवली असेल, तर केवळ वयाचा हवाला देऊन संबंधित मुला-मुलींना गुन्हेगार ठरवणे योग्य होणार नाही. कायद्याने मानवी दृष्टिकोनातून या प्रेम संबंधांकडे पाहिलं पाहिजे, त्यांचा प्रेम करण्याचा जो मूलभूत अधिकार आहे तो मान्य केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. १६ ते १८ वयोगटातील वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील मुलं अशा पद्धतीच्या प्रेमामध्ये सध्या आढळत आहेत आणि धर्मांध, जात्यंध आणि प्रतिष्ठेच्या खोट्या बेगडी कल्पनांपोटी योनीशुचितेचे भूत डोक्यावर असणाऱ्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला बळी पडून, किशोरवयीन मुला-मुलींच्या या प्रेम संबंधांकडे निकोप दृष्टीने न पाहता, योग्य प्रकारे त्यांचे समुपदेशन न करता त्यांना गुन्हेगार ठरवले जाते. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार आणि शोषणाला पायबंद घालण्याला आपला पाठिंबाच असला पाहिजे; पण त्याच वेळेला किशोरवयीन मुलं मुली जर अशा पद्धतीच्या प्रेम संबंधांमध्ये सहमतीने गुंतले जात असतील, तर त्यांना योग्य असे लैंगिक शिक्षण देणे, समुपदेशन करणे आणि त्यांच्या प्रेम करण्याच्या मूलभूत भावनेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माननीय न्यायाधीश जसमित सिंग यांनी प्रेमाच्या चौकटीत राहून राज्यघटनेकडे आणि कायद्याकडे पहावे आणि मगच अशा घटनांचा न्यायनिवाडा करावा, असे म्हटले आहे.
मुलीने जर आपल्या जबाबात आपण सहमतीने शरीर संबंध केल्याचे म्हटले असेल आणि हीच बाब ती कोर्टासमोरही शपथेवर सांगत असेल, तर तिचा जबाब ग्राह्य मानला गेला पाहिजे. किशोरवयीन नातेसंबंध जर सहमतीने आणि जबरदस्ती शिवाय असतील, तर त्यांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांचा आदर करण्यासाठी कायदा विकसित झाला पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोक्सो आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली. अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी संमतीचे कायदेशीर वय महत्त्वाचे असले तरी, किशोरांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची आणि गुन्हेगार ठरण्याच्या भितीशिवाय संबंध जोडण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कायद्याचा भर प्रेमाला शिक्षा करण्यापेक्षा शोषण आणि गैरवापर रोखण्यावर असला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल या अपिलावर निर्णय देताना न्यायाधीश माननीय जसमितसिंग यांनी न्याय निवाडा करताना ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सदर प्रकरणात माननीय न्यायाधीश जसमित सिंग, यांनी म्हटले आहे की, किशोरवयीन प्रेमाबद्दलच्या सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून तरुण व्यक्तींना शोषण आणि गैरवापराशिवाय, जबरदस्तीशिवाय मुक्त असलेल्या प्रेमसंबंधांमध्ये गुंतण्याच्या अधिकारांवर भर दिला पाहिजे. प्रेम हा एक मूलभूत मानवी अनुभव आहे आणि किशोरवयीन मुलांना भावनिक संबंध निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत ते सहमतीने आणि जबरदस्ती न करता प्रेम संबंध प्रस्थापित करत आहेत तोपर्यंत या संबंधांना मान्यता आणि आदर देण्यासाठी कायदा विकसित केला पाहिजे. न्यायालयाने असे म्हटले की, १०-०२-२०२० रोजीचा वादग्रस्त निकाल योग्य होता आणि त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही म्हणून, अपील फेटाळून लावले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, १०-१२-२०१४ रोजी, रात्री १२:२५ वाजता, फिर्यादीच्या वडिलांनी त्यांची १७ वर्षांची बारावीत शिकणारी मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. फिर्यादी शिकवणीसाठी गेली होती पण घरी परतली नाही. तक्रारदाराने आरोपीवर संशय व्यक्त केला जो त्याच्या घरातूनही बेपत्ता होता. तपासादरम्यान, फिर्यादी आणि आरोपींना धारुहेरा येथे अटक करण्यात आली आणि त्यांना दिल्लीला आणण्यात आले. फिर्यादीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १६४ (१) अंतर्गत तिचा जबाब नोंदवण्यात आला. आरोपीलाही अटक करण्यात आली. ०६-०८-२०१५ रोजी, आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले, ज्यामध्ये तो दोषी नसल्याचे सांगितले आणि खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
वादग्रस्त निकालातील संपूर्ण पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर, ट्रायल कोर्टाने पोक्सो कायद्याच्या कलम चार अंतर्गत प्रतिवादीला निर्दोष मुक्त केले. वादग्रस्त निकालामुळे नाराज होऊन, दिल्ली उच्च न्यायालयात या निकालाविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आले. हे अपील फेटाळताना विश्लेषण करून कायद्याचा अन्वयार्थ लावत दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले, की सदर प्रकरणात मुलगी जवळजवळ १७ वर्षांची होती आणि वयाचा कोणताही निर्णायक पुरावा नव्हता, तिथे आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या तरतुदी लागू करणे असुरक्षित होते. जेव्हा बाधित बालकाचे वय आणि प्रौढत्वाच्या वयातील फरक फक्त एक किंवा दोन वर्षांचा असेल तेव्हा, पोक्सो कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवणे कठोर आणि अन्याय्य ठरेल. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने असे नमूद केले की, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत तिच्या जबाबात, सरकारी वकिलांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, तिचे आणि आरोपीमधील संबंध तिच्या संमतीने होते. तिच्या न्यायालयीन साक्षीतही तिने असे म्हटले होते की, तिच्या आणि आरोपीमध्ये तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध झाले होते. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, या प्रकरणात सिद्ध झालेल्या सर्व तथ्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, मुलगी आरोपीसोबत जाण्यास तयार आहे आणि त्यांच्यातील शारीरिक संबंध हे संमतीने होते.
न्यायालयाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी संमतीचे कायदेशीर वय महत्त्वाचे असले तरी, किशोरांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची आणि आपल्याला गुन्हेगार ठरवले जाईल या भीती शिवाय संबंध जोडण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कायद्याचा भर प्रेमाला शिक्षा करण्याऐवजी शोषण आणि गैरवापर रोखण्यावर असावा. न्यायालयाने पुष्टी दिली की, सहमती आणि आदरयुक्त किशोरवयीन प्रेम हा मानवी विकासाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. कायदेशीर व्यवस्थेने तरुणांच्या प्रेमाच्या अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे आणि त्यांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित केले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, मुलांच्या संरक्षणासाठी पोक्सो कायदा लागू करण्यात आला होता, परंतु १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीने स्वतःच्या मर्जीने आणि इच्छेने जोडीदार निवडला तर तिच्यात कोणताही भेदभाव करू नये; म्हणून, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणात, जिथे अल्पवयीन मुलगी तिच्या मतांवर आणि इच्छेवर निश्चित आणि अढळ होती, तेव्हा तिचे वय आजच्या तारखेला १८ वर्षे नव्हते आणि ती फक्त १६ वर्षे, १० महिने, २१ दिवसांची होती या कारणास्तव तिचे मत बाजूला ठेवणे या न्यायालयाला योग्य वाटत नाही.
