साधारणतः सन २०३० पर्यंत जगातील दारिद्र्य जवळजवळ संपुष्टात येईल असा जगभरातील तज्ज्ञांकडून अंदाज व्यक्त केला जात आहे; परंतु दुसरीकडे भयावह गरिबीमुळे कुटुंबाची पुरती वाताहत झालेल्या एकामागून एक येणाऱ्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या बातम्या दारिद्र्याची भयावहता दर्शविणाऱ्या आहेत. टीचभर पोटाचा खड्डा भरण्यासाठी कोणाला पोटच्या गोळ्यांना विकावा लागते तर कोणाला वेटबिगारीत उभे आयुष्य काढावे लागते. हा दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल. अशा घटनांनी गरिबीने माणसांना कुठे नेऊन ठेवले आहे हे पुन्हा अधोरेखित होत आहे. केवळ घोषणा करून गरिबी संपणार नाही तर त्यासाठी जबर राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक कृतीची गरज आहे. गरिबी हटणार आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण कधी ? आणि कशी ? याचे उत्तर कोण देणार ? स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत गरीबी हटावचा जयघोष सुरू आहे; परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्याच्या साडेसात दशकानंतर देखील ही गरिबी हटली नाही. त्यामुळे गरिबी हटणार पण कशी हा प्रश्न मात्र कायम अनुत्तरितच राहिलेला आहे.
कोरोना कालावधीत भारतातील गरिबांची संख्या सहा कोटींवरून साडेतेरा कोटींवर गेली असावी असा अंदाज जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून संशोधन केंद्राने वर्तवला आहे. २०११ नंतर खरे तर भारतामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील जनतेची गणना झालेली नाही. २०१७ साधी झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण चाचणीचे निष्कर्ष मुक्तपणे उपलब्ध नाहीत. २०१९ साली भारतामध्ये साधारणतः २८ टक्के जनता दारिद्ररेषेखाली असावी असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी मांडला आहे. एकीकडे अब्जाधीशांची वाढती संख्या तर दुसरीकडे वाढती गरिबी या विरोधाभासाचा अर्थ कसा लावायचा ? कोरोना काळात श्रीमंत आणखी श्रीमंत झाले, गरिबांच्या बाबतीत तेच झाले. गरिबांच्या मागे गरिबीचे शुक्लकाष्ट कायम राहिले ते आणखी गरीब झाले. कोरोना काळात अब्जाधीशांची झपाट्याने वाढलेली संख्या आणि दुसरीकडे तितक्याच झपाट्याने वायुवेगाने गरिबीत पडलेली भर हे याचे जिवंत उदाहरण ठरावे. या आर्थिक विषमतेमुळे भारत गरीब आणि श्रीमंत अशा दोन गटात विभागला गेला आहे. खरतर स्वातंत्र्यापासून गरिबी हटावच्या घोषणा सुरू आहेत. या मोहिमेला सातत्याने केवळ व्होट बँकेचे स्वरूप राहिले आहे. आणि ते आजतागायत तसेच आहे. गरीबी हटाव हा नारा इतका घिसापिटा झाला आहे की या नाऱ्यावर आता कोणतीही निवडणूक लढवली जात नाही. मुळात हा नारा दिला की मतदार आपल्याला मतदान करतच नाहीत असा प्रत्यय जणू राजकीय पक्षांना आलेला असावा. त्यामुळे गरिबी हटण्यावर कोणताही राजकीय पक्ष भर देताना दिसत नाही. कुठेही त्याविषयी आवाज उठवला जात नाही. हेच दारिद्र्य आपण किमान बौद्धिक पातळीवर तरी शाबूत ठेवले आहे. कारण गरिबांना हे कळून चुकले आहे की आपल्या उत्थानाच्या केवळ घोषणा सुरू आहेत कृती मात्र शून्य आहे. त्यामुळे गरिबी जाणार कशी हा मोठा प्रश्न आहे.
हसणाऱ्‍या मुलाला सर्वचजण उचलून घेतात, पण रडणाऱ्या मुलाकडे मात्र दुर्लक्ष करतात असे म्हटले जाते. गरिबीचे नेमके तसेच आहे. अनेकांना गरिबांच्या कथा आणि व्यथा ना ऐकायला आवडत, ना वाचायला ! काहीजण म्हणतात गरिबी, गरिबी काय घेऊन बसलात? गरीबीचे प्रदर्शन मांडून राष्ट्राचा विकास कसा करता येईल ? असाही काहींचा सूर असतो. त्यामुळेच की काय अनेक वेळा गरिबी आणि दारिद्र्याचा विषयीच्या बातम्या अगदीच काय त्याचे वास्तव दुर्लक्षित केले जाते. साऱ्या गदारोळात अशा बातम्या कुठल्याकुठे विरून जातात. कारण दुःख कोणालाच नको असते. सारेच कसे सुखाचे सोबती. दुःख उगाळत बसून संपणार नाही , उलट ते वाढतच जाते हे ही खरेच. परंतु दुःख आणि दारिद्र्य एका चष्म्यातून पाहता येणार नाहीत. दुर्लक्षित करून गरिबी संपणार नाही. तर उलट ती वाढेल. म्हणून तर विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्यास निघालेल्या या देशातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या दुर्दैवाने कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. पण याची फिकीर कोणाला? ना राज्यकर्त्यांना, ना लक्ष्मीपुत्राना, आणि ना समाजधुरिणांना ! त्यांच्या दृष्टीने हे असे गरीब लोक म्हणजे नुसती कटकट. खरं आहे ते, पण ती कटकट नाही तर गरिबी राष्ट्राच्या विकासातील मोठी अडसर आहे. हे तरी आपण कधी लक्षात घेणार आहोत की नाही ? महासत्तेकडे जायचे असेल तर वाढत्या गरिबीकडे दुर्लक्ष करून, त्यांना नजरेआड करून कदापि पुढे जाता येणार नाही. हे कटू असले तरी तेच आणि तेच अंतिम सत्य आहे. मग ते गरिबी आणि दारिद्र्यात असणाऱ्यांची चेष्टा करणाऱ्यांना पटो अगर न पटो !
आर्थिक वाढीचा फायदा काही गटांपर्यंत सीमित राहतो आणि तो झिरपला तरी अगदी कमी प्रमाणात आणि हळूच ! असे बहुतांशी संशोधन सांगते. अशा या झिरपण्यातून गरिबी कशी हटणार हा प्रश्न आहे.
देशातील अजूनही सुमारे पन्नास कोटी लोक गरिबीचे चटके सहन करीत आहेत. सन २०३० पर्यंत या गरिबांचे मध्यमवर्गीयांमध्ये रूपांतर होईल आणि मग भारतासह जगातील गरिबी संपेल असे सांगितले जात आहे. अशी गरिबी संपणार असेल, तर आनंदच आहे. अर्थशास्त्रानुसार जेव्हा मध्यमवर्ग वाढतो तेव्हा गरिबांची संख्या कमी होते. जगातील मध्यमवर्गीयांची संख्या १अब्जावरून दोन अब्जांच्या पुढे गेली आहे आणि त्यात आणखी काही कोटींची भर पडेल असे सांगितले जाते. हा एक दूरदृष्टीचा आशावाद असू शकतो. परंतु त्यामुळे वास्तव कसे बदलता येईल ? गरीब मध्यमवर्गीय झाले म्हणजे गरिबी संपली हे सत्य असेल ही ! परंतु गरीब आपोआप मध्यमवर्गीय होऊ शकणार नाहीत. यासाठी त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा, जीवनमान उंचवावे लागेल. राहणीमानाचा दर्जा आणि जीवनमान उंचवायचे असेल तर दारिद्र्याच्या भयान खाईत होरपळणाऱ्यांच्या प्रथम सर्व प्राथमिक गरजा भागवावयास हव्यात. त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्न, वस्त्र ,निवारा याबरोबरच त्यांना आरोग्य, शिक्षण, आणि त्यांच्या रिकाम्या हातांना काम द्यावयास हेवे. हे सारे मिळाले तरच त्यांच्या जीवनाचा स्तर उंचावेल. खरतर या देशात स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भक्कमपणे तळ ठोकून बसलेल्या गरिबीला पुरती हद्दपार करण्यात राज्यकर्ते पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. केवळ घोषणांनी गरिबी हटणार नाही तर त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक कृतीची गरज आहे. खरंच देशातील गरिबी खरोखर संपवावी असे सर्व संबंधितांना मनापासून वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात तसे ते वाटले असते तर स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही देशाच्या कानाकोपऱ्यात दारिद्र्याचे दशावतार कसे काही दिसले असते ? आणि पोटाचा खळगा भरण्यासाठी, औषधोपचारासाठी जन्मदात्या आईलाच बाजारात उभे राहून पोटच्या गोळ्यांना विकण्याची पाळी का आली असती ? त्यामुळे गरिबी संपवायची तर त्यादृष्टीने प्रामाणिक आणि प्रभावी उपाययोजना करावयास हव्यात. गरिबी हटणार हटणार असे केवळ सांगून चालणार नाही. ती हटत आहे हे दिसावयास हवे. गरिबांना तसा त्याचा अनुभव यावयास हवा. तर आणि तरच ती गरीबी हटेल,अन्यथा गरिबीची दाहकता तशीच कायम राहील .
