महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच एक माहिती मागविल्याचे कळते. ती माहिती जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका या सरकारी शाळा चालविणाऱ्या संस्थांकडून मागविली आहे. सदर संस्थांच्या शाळेत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या किती शाळा आहेत याची माहिती मागविली आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. त्या बंद केल्यास ग्रामीण भागातील राबून खाणाऱ्या बहुजनांच्या लेकराबाळांवर ज्ञानबंदी लादली जाणार आहे. ज्ञानबंदीचा निर्णय घेण्याची चाचपणी घेणारे ते पाऊल आहे. आपल्या लोकविरोधी निर्णयांना समाजातून किती तीव्रतेने विरोध होतो, याची चाचपणी घेण्याची एक नवीन शक्कल सरकार अलीकडच्या काळात वापरत आहे. म्हणून पहिल्यांदा असा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची लिटमस टेस्ट घेतली जाते.
समाज कोणत्या विषयावर किती जागरूक आहे याची चाचपणी घेण्याचा तो प्रकार आहे. सी.ए.ए., एन.आर.सी.चं सरकारी शुक्लकाष्ट जनतेच्या मागे लावण्यापूर्वी अशी चाचपणी घेण्यात आली होती. विरोध तीव्र असल्याचे जाणवल्यानंतर ते काही काळ तहकूब केले आहे. पटसंख्या २० पेक्षा कमी असणाऱ्या एकूण शाळा किती आहेत हे जाणून घेण्याचे कारणही त्या बंद करण्यासाठी आहे. बहुजनांच्या ज्ञानबंदीला किती जणांचा विरोध आहे, याची चाचपणी सरकार करत आहे. त्यावर त्या शाळांचे आणि आमच्या ज्ञानबंदीचे भवितव्य अवलंबून आहे. दप्तर दिरंगाईत ख्यातनाम असणाऱ्या या सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी शाळांच्या पटसंख्येची माहिती मात्र अतितातडीने पाठविली आहे. त्या माहितीनुसार, राज्यातील साधारण १५ हजार शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहेत. म्हणजे त्या बंद करण्यात येणार आहेत, असे सरकारचे धोरण आहे. स्वतंत्र भारताला सरकार परत आठव्या शतकात घेऊन जात आहे. कारण आठव्या शतकातच मनुस्मृतीचा कायदा त्यावेळच्या वैदिक सनातनी ब्राह्मणांनी बहुजनांच्या बोकांडी बसविला होता. मनुस्मृतीने राबणाऱ्या बहुजनांना ज्ञानबंदी केली होती.
आता स्वातंत्र्याला तब्बल ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर परत सरकारने ज्ञानबंदीचा बडगा उगारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या या चाचपणीला समाजातून जर मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला नाही, तर सरकार कमी पटाचे निमित्त पुढे करून लोकशाही मार्गाने ज्ञानबंदी करणार हे नक्की आहे. भारतीय संविधानाप्रमाणे आणि २००९ साली सरकारने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे शाळा बंद करता येणार नाहीत. एकही मूल शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. सरकारचे हे शाळा बंद करण्याचे धोरण घटनाबाह्य असणार आहे. केवळ घटनाबाह्य नव्हे, तर त्याच राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे मिळालेल्या अधिकारानुसार सरकारने स्वतः केलेल्या कायद्याच्या विरोधात असणार आहे. संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकास काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यात जगण्याचा हक्क आहे. जगणे म्हणजे केवळ कसेबसे कुत्र्या, मांजरासारखे जगणे नव्हे तर सन्मानाने जगणे अपेक्षित आहे. सन्मानाने जगणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. म्हणजे नागरिकांना सन्मानाने जगवणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या जगण्याच्या प्राथमिक गरजा आहेत. त्या गरजा पूर्ण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. शाळा बंद करणे म्हणजे नागरिकास शिक्षण नाकारणे होईल. तसे झाले तर ते संविधानद्रोही कृत्य ठरेल. संविधानाची सीडी वापरून सत्तेवर आलेल्या सरकारला संविधानविरोधी काम करता येणार नाही.
२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून तीन किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शाळा बंद करणे हे या कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधी आहे. अशा प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला एकही शाळा बंद करता येणार नाही. हे पक्के ठाऊक असतानाही सरकार बंदीची उठाठेव का करत आहे हा खरा प्रश्न आहे. या शाळा बंद झाल्या, तर त्याची झळ प्रामुख्याने गरीब माणसाला बसणार आहे. एकही श्रीमंत माणूस या शाळा बंदीचा बळी ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे शहरी भागातील सुस्थितीतील माणसं त्यात भरडली जाणार नाहीत. पहिल्या टप्प्यात दुर्गम भागात राहणारे कष्टकरी, आदिवासी या निर्णयाची शिकार होणार आहेत. त्यानंतर नंबर असेल तो खेड्यापाड्यात, वाडीवस्तीवर, डोंगरकपारीत राहणाऱ्या आणि राबून खाणाऱ्या बहुजनांचा. त्यानंतर शहराजवळील झोडपट्टीत राहणारे आणि हातावर पोट असणारे या निर्णयाची शिकार बनतील.
शाळाबंदीच्या निर्णयाची झळ एकाही अभिजनाला, उच्च वर्णीयाला व उच्च वर्गीयाला बसणार नाही. थोडक्यात मनुस्मृतीने ज्यांना ज्ञानबंदी केली होती तोच घटक ज्ञानापासून वंचित राहणार आहे. सरकारच्या या ज्ञानबंदीचा फटका ज्यांना बसणार आहे ते इतके गलितगात्र अवस्थेत आहेत की, त्यांच्यात सरकारच्या विरोधात पेटून उठण्याचे त्राण नाही. त्यांची पोट भरण्याची भ्रांत असल्याने ते सरकारला जाब विचारू शकत नाहीत. महत्प्रयासाने मिळवलेले स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्यानंतर आम्ही स्वीकारलेले भारतीय संविधान या दोन्ही गोष्टी आपण एका मोठ्या घटकासाठी गमावण्याची भीती आहे. त्यासाठी सुजाण व जागरूक नागरिकांनी आपल्या विचारांचा परिघ रुंदविला पाहिजे. सरकारला जाब विचारला पाहिजे. सामान्य माणसाच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला पाहिजे.
संविधानाकडून मनुस्मृतीकडे चाललेला सरकारचा प्रवास रोखला पाहिजे. केवळ गरीब, आदिवासी, अंगमेहनती, कष्टकरी, ग्रामीण बहुजनांच्या पुरता हा निर्णय मर्यादित नाही, तर तो भारतीय नागरिकांचे संविधानिक हक्क नाकारणारा व ज्ञानबंदीचा वरवंटा फिरवणारा आहे. त्या निर्णयाची पूर्वतयारी सरकार करत आहे, ती चाचपणी आहे. त्यास सार्वत्रिक विरोध झाला पाहिजे, तरच आपण समाजाला ज्ञानबंदीपासून वाचवू शकतो. सरकारचे ज्ञानबंदीचे मनसुबे पूर्ण होण्याआधीच उद‌्ध्वस्त करा
