- ॲड. हर्षल प्रधान
मत आमचेही
भारतातील लोकशाहीचा रणसंग्राम खऱ्या अर्थाने ज्या राज्यांमध्ये रंगत आणतो ती राज्यं मोजकीच आहेत. ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक खासदार त्या राज्यांना सर्वाधिक प्राधान्य असते. भारतात सर्वाधिक खासदार असणाऱ्या राज्यांमध्ये पहिला क्रमांक येतो उत्तर प्रदेशचा. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण ८० खासदार आहेत. त्याखालोखाल दुसरा क्रमांक येतो महाराष्ट्राचा. महाराष्ट्रात ४८ खासदार आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगाल ४२, बिहार ४०, तामिळनाडू ३९, कर्नाटक २८, गुजरात २६, राजस्थान २५ अशा अधिक खासदार संख्या असणाऱ्या राज्यांचा क्रम लागतो. लोकसभेची एकूण खासदार संख्या ५४३ आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी एखाद्या पक्षाला किंवा आघाडीला २७२ खासदारांचे पाठबळ असावे लागते. मोदींचा सध्याचा ‘चारशे पार’चा नारादेखील अशाच काही अधिक खासदार संख्या असणाऱ्या राज्यांवर अवलंबून आहे. मात्र हीच राज्यं मोदींच्या ‘चारशे पार’च्या स्वप्नाला हद्दपार करतील, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
ज्याचे खासदार अधिक त्याचे देशात राज्य’ अशी लोकशाहीची साधी सरळ व्याख्या आहे. देशात लोकशाही व्यवस्था लागू होऊन आता जवळपास पाऊणशे वर्षं झाली आहेत. भारतीय लोकशाहीची नजाकत यातच आहे की, आजही ती भारतात टिकून आहे. या देशात संविधानावर आधारित कायद्याचे राज्य आहे आणि ते या देशातील नागरिकांना मान्य आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाही जिवंत आहे आणि तिचे भवितव्यही अधिक प्रगल्भ आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याच लोकशाहीचा मूळ आधारस्तंभ असलेला मतदार म्हणजे तुमच्या-आमच्यासारखा सामान्य माणूस. त्यालाच या लोकशाहीच्या रखवालदारांनी गृहीत धरण्यास सुरुवात केली की समजायचे, त्यांचे दिवस आता भरले. काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसने तसे केले होते. त्यामुळे त्यांची अवस्था कशी झाली हे गेली दहा वर्षं दिसत आहे. नरेंद्र मोदी यांचे आताचे वर्तन तेव्हाच्या काँग्रेसप्रमाणे आहे. काँग्रेससारखे बहुमत त्यांना हवे आहे. भारतात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्यानंतर प्रचंड बहुमत कोणत्याच नेत्यांना मिळाले नव्हते. राजीव गांधी यांनी ‘चारशे पार’ केले त्या निवडणुकीला इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेची पार्श्वभूमी होती. त्यानंतर मात्र कोणत्याही पक्षाला हा आकडा गाठता आला नाही.
या राज्यातील खासदारांचा दबदबा अधिक : देशाच्या पंतप्रधानपदावर दावा करणाऱ्या नेत्याला बहुमत मिळवण्यासाठी ज्या खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो त्या खासदारांची संख्या ज्या राज्यांकडे अधिक असते त्या राज्यांचा आणि खासदारांचा दबदबा राजकारणात अधिक असतो. भारतात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तामिळनाडू या राज्यांचा आणि तेथील खासदारांचा दबदबा कायम राहिला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ८० खासदार, महाराष्ट्रात ४८ खासदार, पश्चिम बंगालमध्ये ४२, बिहारमध्ये ४०, तर तामिळनाडूमध्ये ३९ खासदार आहेत. या राज्यातील खासदार कोणत्या पक्षाचे असतील त्या पक्षाला देशाचे नेतृत्व निवडण्याची संधी अधिक असते. ज्या नेतृत्वाला किंवा पक्षाला या पाच राज्यांवर प्रभाव असणाऱ्या पक्षाला आणि नेतृत्वाला सोबत घेता येते त्यांना देशावर राज्य करता येते. या पाच राज्यांच्या खासदारांची संख्या २४९ इतकी होते. त्यामुळे ही पाच राज्य देशाच्या पंतप्रधानपदावर कोणाची सत्ता असावी याचा निर्णय घेतात. पहिल्या टप्प्यातील या पाच राज्यांच्या बरोबरीनेच दुसऱ्या टप्प्यातील मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, ओदिशा ही पाच राज्ये देखील तितकाच महत्त्वाचा सहभाग नोंदवतात. मध्य प्रदेशमध्ये २९ खासदार, कर्नाटकमध्ये २८, गुजरात २६, राजस्थान २५ आणि ओदिशा २१ अशी येथील खासदारांची संख्या आहे. या राज्यातील एकूण खासदार संख्या १२९ इतकी होते. त्यामुळे या दहा राज्यांचा आणि त्यांच्या खासदारांचा पंतप्रधान निवडीमध्ये दबदबा असतो. या दहा राज्यांतून एकूण ३७८ खासदार लोकसभेवर निवडून जातात. त्यामुळे या राज्यातील जनता ज्या नेतृत्वाला वा आघाडीला बहुमत देते त्यांचा पंतप्रधान देशावर सत्ता गाजवतो.
भाजपाची अडचण करणारी राज्ये : या दहा राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही पहिल्या टप्प्यातील आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात ही दुसऱ्या टप्प्यातील पाच राज्ये मोदी यांच्या बाजूने असली तरी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू तसेच कर्नाटक आणि ओदिशा ही पाच प्रमुख राज्ये मोदींच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्रात जरी मोदी-शहांनी तोडमोड करून सत्ता स्थापित केली असली तरी महाराष्ट्रात मोदींना पूर्ण पाठिंबा नाही. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पक्ष फोडून ज्या पद्धतीने मोदींनी महाराष्ट्रात राजकीय काला केला ते राज्यातील जनतेला आवडलेले नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम मोदींना या निवडणुकीत दिसतील. तसेच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू ही राज्ये मोदींच्या आणि भाजपच्या धोरणांच्या विरोधातच आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची तर तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाची सत्ता आहे. या राज्यांकडून मोदींना फारसे मतदान होणार नाही. तसेच कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे तर ओदिशामध्ये नवीन पटनाईक यांची सत्ता आहे. पटनाईक यांची मोदींशी दोस्तीही नाही आणि फारसा वाददेखील नाही. परंतु ओदिशामधील जनतेने भाजपला कधीही जवळ केलेले नाही.
महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या जोडीला यंदा दक्षिण द्वार : दक्षिणेतील राज्य कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या पाचही राज्यांमध्ये भाजपविरोधी सत्ता आहे. तेलंगणा या राज्यात काँग्रेस नुकतीच विधानसभेत निवडून आली आहे. कर्नाटकप्रमाणे तेलंगणातदेखील जनतेने काँग्रेसला मतदान केले. आंध्र प्रदेश आणि केरळ या इतर दक्षिण राज्यांमध्येही स्थानिक नेत्यांचा आणि पक्षांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे प्रमुख दहा राज्यांपैकी एक उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सोडले तर इतर राज्यांमध्ये मोदींच्याबाबत कुठे ना कुठे रोष आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये त्यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना डावलले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ज्या मामाच्या नावाने लोकांनी ‘लाडली बेटी’च्या योजनेखातर मतं दिली त्याच माजी मुख्यमंत्री मामांना मोदींनी ‘मामा बनवले’ आणि त्यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद काढून त्यांना आता लोकसभा लढवण्यास सांगितले. राजस्थानमध्ये देखील वसुंधरा राजे यांना मोदींनी अलगद बाजूला सारले आणि नवीन चेहरे आणले. मात्र यामुळे प्रस्थापित नेते विस्थापित झाले आणि पक्षांतर्गत कलह वाढला. मोदींचे पक्षावर असलेले वर्चस्व हे पक्षाच्या ध्येय-धोरणांमुळे नसून विरोधकांवर जसे ईडी, आयटी आणि सीबीआयचे अस्त्र चालवले जाते तसेच स्वपक्षातील लोकांनाही याच अस्त्राचा वापर करून नमवले जात आहे, असे बोलले जाते. त्याचाही वचपा भाजपचे पदाधिकारी निवडणुकीत काढतील असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे मोदी-शहा यांच्या कार्यशैलीला विरोध आहे तसाच तो पश्चिम बंगालमध्ये देखील आहे. त्यांच्या जोडीला आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा ही दक्षिणेचे द्वार मानली जाणारी राज्येही सोबत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ४८, पश्चिम बंगाल ४२, आंध्र प्रदेश २५, तामिळनाडू ३९, केरळ २०, कर्नाटक २८ आणि तेलंगणा १७ अशा एकूण २१९ जागांवर मोदींची दमछाक होणार आहे आणि हीच राज्ये मोदींच्या ‘चारशे पार’च्या स्वप्नाला सुरुंग लावणार आहेत, असे जाणवते.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ला २०१९ मध्ये मिळालेल्या राज्यनिहाय जागा-
उत्तर प्रदेश - एकूण ८० पैकी ६२,
महाराष्ट्र - एकूण ४८ पैकी २३ आणि १८ शिवसेना,
पश्चिम बंगाल - एकूण ४२ पैकी १८
बिहार - एकूण ४० पैकी १७
तामिळनाडू - एकूण ३९ पैकी १
मध्य प्रदेश - एकूण २९ पैकी २८
कर्नाटक - एकूण २८ पैकी २५
राजस्थान - एकूण २५ पैकी २४
गुजरात - एकूण २६ पैकी २६
आंध्र प्रदेश - एकूण २५ पैकी ०
ओदिशा - एकूण २१ पैकी ८
तेलंगणा - एकूण १७ पैकी ४
आसाम - एकूण १४ पैकी ९
झारखंड - एकूण १४ पैकी ११
पंजाब - एकूण १३ पैकी २
छत्तीसगढ - एकूण ११ पैकी ९
हरयाणा - एकूण १० पैकी १०
दिल्ली - एकूण ७ पैकी ७
उत्तराखंड - एकूण ५ पैकी ५
गोवा - एकूण २ पैकी २
त्रिपुरा - एकूण २ पैकी २
मणिपूर - एकूण २ पैकी २
चंदिगढ (केंद्रशासित प्रदेश) - एकूण १ पैकी १
दीव दमण (केंद्रशासित प्रदेश) - एकूण १ पैकी १
जम्मू-काश्मीर - एकूण ६ पैकी ३
हिमाचल प्रदेश - एकूण ४ पैकी ४
अरुणाचल प्रदेश - एकूण २ पैकी ०
मेघालय - एकूण २ पैकी ०
नागालँड - एकूण १ पैकी १
मिझोराम - एकूण १ पैकी ०
सिक्कीम - एकूण १ पैकी ०
अंदमान निकोबार - (केंद्रशासित प्रदेश) एकूण १ पैकी ०
दादरा नगर हवेली - (केंद्रशासित प्रदेश) - एकूण १ पैकी ०
पुद्दुचेरी - (केंद्रशासित प्रदेश) - एकूण १ पैकी ०
लक्षद्विप - (केंद्रशासित प्रदेश) - एकूण १ पैकी ०
केरळ - एकूण २० पैकी ०
एकूण ३०३
