महाराष्ट्रनामा
ॲड. वर्षा देशपांडे
पुढाऱ्यांच्या संगनमताने बिल्डर्स, काॅर्पोरेट्स, खासगी कंपन्या यांना एसटी महामंडळ वाचविण्याच्या नावाखाली विकण्याचे धोरण आता स्पष्ट झाले आहे. स्वतःच्या मालकीचे वर्कशॉप आणि कारागीर असणारे सक्षम महामंडळ असताना, स्वतःच्या बस गाड्या बनवू शकत असताना, पेट्रोल, डिझेल पंप चालविण्याइतके तज्ज्ञ मनुष्यबळ असताना राजकारण्यांच्या कंत्राटदारांना ड्रायव्हर-कंडक्टरसहित ठेके देण्याच्या धोरणामुळे एसटीची कार्यक्षमता हळूहळू खालावली आहे.
महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरसह महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अनेक आगारांची म्हणजेच एसटी स्टँड्सची कोट्यवधी रुपये किमतीची, महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणजेच आपल्या मालकीची जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीच सातारा येथील विभागीय कार्यालय स्थानिक पुढाऱ्यांच्या जवळच्या बिल्डरला मोठे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व सिनेमा थिएटर बांधण्यासाठी देण्यात आले आणि त्याच्या मागील बाजूस विभागीय कार्यालय हलविण्यात आले. हायवेसह नगरपालिकेतील अनेक सेवांपर्यंत सर्वच गोष्टी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या बीओटी तत्त्वावर स्थानिक बिल्डर, कंपन्यांना, काॅर्पोरेट्सना एसटी महामंडळाच्या मालकीची अतिशय मोक्याची जागा देण्याचा सपाटा शासनाने लावला आहे. या संदर्भात आव मात्र असा आणला जातो की, परिवहन महामंडळ धोक्यात आहे. तो तोटा भरून काढण्यासाठी नाइलाजाने शासनाला हा निर्णय करावा लागतो, असे सांगितले जाते. महाराष्ट्रात महानगरपालिकेच्या आणि नगरपालिकेच्या हद्दीत २४७ बस डेपो आहेत, तर तालुक्याच्या ठिकाणी ५७८ बस स्टॅन्ड आहेत. एकूण ८२५ मोक्याच्या जागा इमारतींसह त्या त्या ठिकाणच्या पुढाऱ्यांच्या संगमताने बिल्डर्स, काॅर्पोरेट्स, खासगी कंपन्या यांना एसटी महामंडळ वाचविण्याच्या नावाखाली विकण्याचे धोरण आता स्पष्ट झाले आहे. ही सगळी मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांची असून, निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे देशातील या मालमत्तेचे विश्वस्त आहेत ते मालक नाहीत, याचे भान त्यांचे आणि जनतेचेही सुटले आहे. घर-संसार चालत नाही म्हणून कोणी घरच विकत नसतात.
नुकताच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. २५१ पैकी ९६ बस डेपो पूर्णपणे बंद होते. ऐन गणपतीच्या काळात महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या संपाला घाबरून तात्पुरता हा संप मिटविण्यात आला. ९२ हजार कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी तीन महिने संप केला. संप अयशस्वी ठरला. त्यात मोठे राजकारण झाले आणि एसटीचे खासगीकरण करण्याचा मार्ग अजूनच मोकळा झाला. या सगळ्याची आता तातडीने चर्चा करून महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कल्याणकारी शासन ही संकल्पना कधीच मोडीत काढण्यात आली आहे. आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आणि आता परिवहन या सार्वजनिक सेवा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या व्यवस्था पूर्णपणे खासगीकरणाकडे वाटचाल करीत आहेत.
देशाच्या संविधानाचे अनुच्छेद २६५ आणि २८२ नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारवर वाहतूक व्यवस्थेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि वित्तीय सहाय्य करण्याची जबाबदारी अधोरेखित करण्यात आली आहे. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरामध्ये विमान, रेल आणि रस्ता, जलवाहतूक हे सार्वजनिक मालकीच्या असणे आणि सर्व नागरिकास ती उपलब्ध करणे ही जबाबदारी शासनाचीच राहिली आहे. त्यासाठी विमानतळ, रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टॉप्स, पोर्ट, वेटिंग रूम्स, शौचालय, उपहारगृह यासारख्या इतर सुविधा उपलब्ध करणे ही जबाबदारी शासनाची आहे. तसेच प्रशिक्षित सुरक्षितपणे इच्छित ठिकाणी लोकांना पोहोचविण्यासाठी कर्मचारी वर्ग देणे, त्याच्या सर्व हक्कांची काळजी घेणे हे शासनाचेच कर्तव्य आहे.
असे असताना गेल्या वीस वर्षांत मुक्त अर्थव्यवस्थेंतर्गत जगाला आपली दारं उघडण्याच्या धोरणामुळे या देशाने सार्वजनिक सेवा, सुविधांसह संपूर्ण देश इथल्या जमीन, इमारती आणि कामगारांसह काॅर्पोरेट, बिल्डर, कंत्राटदारांना विकण्याचा सपाटा लावला आहे. मानवाधिकाराचे उल्लंघन शासनाची धोरणेच करीत आहेत. विमानतळे विकली, पोर्ट्स विकली, रेल्वे स्टेशनसह लाइन्स विकल्या. त्यासोबत त्याच्या सर्व मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनी, इंग्रजी, सोयी-सुविधांसह विकली. कामगारांना देशोधडीला लावले. वेगवेगळी आंदोलने करून मिळवलेले कामगारहिताचे १६ कायदे रद्द केले. लेबर कोड नावाने चार कोड आणले आहेत. ते लेबर कोड नसून काॅर्पोरेट कोड आहेत. या सगळ्या षडयंत्राचाच भाग म्हणजे आता एसटी महामंडळ संपवण्याचा खूप मोठा घाट घालण्यात आला आहे.
राज्यात दररोज ५५ लाख प्रवाशांना वाहतूक सेवा पुरविणारी एसटी आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आजही आहे. एक जून १९४८ रोजी म्हणजेच ७७ वर्षांपूर्वी पुणे-नगर या मार्गावरून पहिली एसटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाची धावली आणि महाराष्ट्राची लाईफलाइन बनली. संपूर्ण राज्यभर जाळे असणाऱ्या व स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासी सेवेमुळेच ग्रामीण भागातील अनेक पिढ्या शाळा-कॉलेजचे शिक्षण पूर्ण करू शकल्या, चाकरमानी कामावर जाऊ शकले, भाजीपाला, धान्य छोटे शेतकरी बाजारात आणू शकले, आजारी माणसे उपचारासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊ शकली, दुर्गम भागांना जगाशी जोडणारा आजही एसटी हा महत्त्वाचा दुवा आहे. गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी यामुळे व्यापार आणि शिक्षणाला चालना मिळाली. आज १८००० हून अधिक बस असणाऱ्या महामंडळाला त्याच्या सर्व ८२५ बस स्टॅन्ड्ससह संपविण्याचा घाट घातला जात आहे. कोविडच्या काळात अधिक अडचणीत आलेल्या महामंडळाला तीन महिने इथल्या तथाकथित पुढाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुपारी नेत्यांनी संप करून आणखीन अडचणीत आणले. ९२ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले. १३ हजार कोटींहून अधिक रुपये रस्त्याच्या निर्मितीवर खर्च करणारे शासन एसटी महामंडळ वाचवू शकते, परंतु एसटी महामंडळाच्या खच्चीकरणाचे धोरण जाणीवपूर्वक राबविण्यात आले. राजकीय पुढाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या बगलबच्चांच्या मालकीच्या खासगी ट्रॅव्हल्स गाड्यांना आरटीओ आणि पोलिसांकडून अभय मिळत आहे. स्वतःच्या मालकीचे वर्कशॉप आणि कारागीर असणारे सक्षम महामंडळ असताना, स्वतःच्या बस गाड्या बनवू शकत असताना, पेट्रोल, डिझेल पंप चालविण्याइतके तज्ज्ञ मनुष्यबळ असताना राजकारण्यांच्या कंत्राटदारांना ड्रायव्हर- कंडक्टरसह ठेके देण्याच्या धोरणामुळे एसटीची कार्यक्षमता हळूहळू खालावली आहे. एसटीचे वर्कशॉप यापूर्वीच बंद पडलेले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार सहा-सहा महिने होत नाहीत. आमची लाडकी लालपरी आजारी रुग्णासारखी रस्त्याच्या कडेला बंद पडलेली उभी असते आणि त्यातील प्रवासी बापुडवाणे दुसऱ्या एसटीची वाट बघत उभे असतात. त्यावेळेला मनात कालवाकालव होते. चीडही येते आणि दुःखही होते. त्यामुळे एसटीने प्रवास करणे लोकांना आता जिकिरीचे होऊ लागले आहे. प्रवासी खासगीकरणाचे समर्थन करू लागले आहेत. म्हणूनच तुम्ही-आम्ही प्रत्यक्ष आपली लालपरी वाचवण्यासाठी पुढे यायला हवे.
विचार करा, एसटी महामंडळाचे खासगीकरण झाले, तर अधिक कार्यक्षम सेवा मिळेल का? ती स्वस्त, सुरक्षित आणि भरवशाची असेल का? महिला, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग यांचा विशेष विचार ते करतील का? या सर्व सेवांवर सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे ते नीट सेवा देतील का? थोडक्यात एसटीचे खासगीकरण होणे हे जनसामान्यांच्या, ग्रामीण, कष्टकरी, कामगार आणि शेतकरी यांच्या हिताची नाही. म्हणून या खासगीकरणाला आपण विरोध केला पाहिजे आणि एसटी वाचविली पाहिजे. राजकारणी राज्याचे मालक नाहीत, याचे त्यांनी भान ठेवा. लोकप्रतिनिधी या नात्याने लोकांनी त्यांना विश्वासाने निवडून दिलेले आहे. आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, परिवहन म्हणून सेवा देण्यासाठी ते बांधील आहेत, या व्यवस्था विकण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. प्रत्यक्ष महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन एसटी महामंडळ, महामंडळाच्या ८००हून अधिक बस स्टँड आणि डेपो वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रव्यापी जनआंदोलन उभे केले पाहिजे. अन्यथा राजकारणी एसटी संपवल्याशिवाय राहणार नाहीत. वेळीच सावध होऊन आंदोलन न केल्यास पुढची पिढी आपल्याला महाराष्ट्राची लालपरी म्हणजेच महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी संपविली म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करेल. लालपरी संपवण्याचा हा संपूर्ण अध्याय, ७७ वर्षांचा हा उज्ज्वल इतिहास नष्ट करण्याचे धोरण महाराष्ट्राच्या इतिहासात काळ्याकुट्ट अक्षराने लिहिले जाईल.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
