कायद्याचे रक्षण की, काय ‘द्या’चे रक्षण?
मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारतातील न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची चौकीदार मानली जाते. याव्यतिरिक्त, भारतीय न्यायव्यवस्था ही भारतीय संविधानाची संरक्षक आहे; मात्र यापूर्वी महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय नाट्यांबाबत याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राला न्याय मिळत नाही हेच खरे. पण असे का होत आहे? याचा कोणी विचार करत नाही. महाराष्ट्रात राजकीय विषयात होणाऱ्या न्यायालयीन दुर्लक्ष आणि दिरंगाईमुळे हे कायद्याचे राज्य आहे की काय ‘द्या’चे असा प्रश्न सतावत आहे.
कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्याचे वर्चस्व सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असणारी महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे न्याय व्यवस्था. महत्त्वाचे म्हणजे संविधानाचे रक्षण करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे न्यायालय मात्र महाराष्ट्रात राजकीय विषयात होणाऱ्या न्यायालयीन दुर्लक्ष आणि दिरंगाईमुळे हे कायद्याचे राज्य आहे की काय ‘द्या’चे असा प्रश्न सतावत आहे. त्याही पुढे जाऊन घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला मतदानाचा मूलभूत अधिकार आपल्यापासून दिवसाढवळ्या हिसकावून घेतला जात आहे; पण तरीही न्यायालय त्याच्या शंकांबाबत साधी याचिका देखील ऐकण्यास तयार नाही, असे जाणवते. त्यामुळे हे काय ‘द्या’चे रक्षण करतायत ही भीती बळावत आहे.
भारतीय प्रशासन तीन शाखांमध्ये विभागलेले आहे- विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका. पहिले दोन परस्परावलंबी असले तरी, भारतीय न्यायव्यवस्था हा एक स्वतंत्र स्तंभ आहे. स्वतंत्र स्तंभाचा अर्थ असा आहे की, भारतातील न्यायव्यवस्था सरकारच्या इतर दोन शाखांच्या हस्तक्षेपाशिवाय कार्य करते. न्यायव्यवस्था हे भारत सरकारचे तिसरे अंग आहे. कायद्याचा अर्थ लावणारी, विवाद मिटवणारी आणि भारतातील नागरिकांना न्याय देणारी ही शाखा आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची चौकीदार मानली जाते. याव्यतिरिक्त, भारतीय न्यायव्यवस्था ही भारतीय संविधानाची संरक्षक आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती संरचना राहिली पाहिजे. भारतातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली तरी ती मनमानी रचना नाही. हा भारताच्या लोकशाही राजकीय संरचनेचा एक भाग आहे. त्यामुळे ही एक जबाबदार संस्था आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था ही भारतीय राज्यघटना आणि भारतीय जनतेला उत्तरदायी आहे.
महाराष्ट्रात न्याय का नाही?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुलेआम जनतेच्या मतदानाच्या अधिकाराशी असंवेदनशील पणाचा कळस गाठला गेला, अशी जनभावना आहे. आपल्या मतांशी छेडछाड केली गेली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलेला मतदानाचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतला गेला, अशी भीती निकाल पाहिल्यावर मतदारांच्या मनात निर्माण झाली. निकालानंतर पुनर्मतमोजणी करण्याचा आग्रह मतदान केंद्रावार अनेक उमेदवारांनी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना साधी विचारपूस सुद्धा करण्यात आली नाही. राज्यातील अनेक पराजित उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे आपल्या निकालाबाबत शंका व्यक्त करणाऱ्या तक्रारी केल्या. आता या तक्रारीची दखल निवडणूक आयोग नेमका कधी घेणार हे त्यांना देखील माहीत नसावे. निवडणुकीच्या निकालानंतर ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले. कुठे पडलेल्या मतांच्या संख्येवरून तर कुठे ईव्हीएमची बॅटरी अधिक चार्ज असण्यावरून ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. विरोधी पक्षातील जवळपास सर्वच नेत्यांनी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. काही उमेदवारांनी निकालाला आव्हान देण्याची प्रक्रियाही सुरू केली. जिथे पोस्टल बॅलेटची मोजणी झाली तिथे त्या मोजणीमध्ये आमच्या उमेदवारांना अधिक मते पडल्याचे दिसत आहे. १४०-१४५ जागांवर आम्ही पुढे होतो. मग अचानक आम्ही इतके मागे कसे पडू शकतो? असा सवाल शिवसेनेने विचारला; मात्र या सगळ्यांची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. केवळ काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला नावापुरते बोलावून चवीपुरते त्यांचे समाधान करण्यात आले. पुढे काही नाही. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करूनही काही उपयोग होईल, असे वाटत नाही. तसेही यापूर्वीच न्यायालयात महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय नाट्यांबाबत याचिका प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राला न्याय मिळत नाही हेच खरे. पण असे का होत आहे? याचा कोणी विचार करत नाही.
उद्धव ठाकरेंना न्याय कधी मिळणार?
महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबाबतचा प्रलंबित खटला कधी निर्णयास येणार हा प्रश्नही आता महाराष्ट्रातील जनता विसरून गेली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले होते. उद्धव यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. कारण नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हटले होते. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले होते की, हे प्रकरण लवकर सूचीबद्ध होणार होते, परंतु तसे झाले नाही. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही त्यावर लक्ष घालू. वास्तविक, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२मध्ये पक्षाविरोधात बंडखोरी केली होती. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला. शिंदे यांनी असंवैधानिकपणे सत्ता काबीज केली आणि असंवैधानिक सरकार चालवत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी अनेक वेळा केला. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
१० जानेवारी २०२४ रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाची खरी शिवसेना असे वर्णन केले होते. याविरोधात कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयातील महत्त्वाच्या गोष्टी अशा होत्या. शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे ५५ पैकी ३७ आमदार आहेत, त्यांचा गटच खरी शिवसेना आहे. निवडणूक आयोगानेही तसा निर्णय दिला होता. शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवण्याचा निर्णय पक्षाचा नव्हे, तर उद्धव यांचा होता. शिवसेनेच्या घटनेनुसार ते एकटे कोणालाही पक्षातून बाहेर काढू शकत नाहीत.
उद्धव गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिंदे गटाची मागणी फेटाळली. शिंदे गटाने केवळ आरोप केले, त्यांना समर्थन देण्यासाठी पुरावे दिले नाहीत. नार्वेकर यांच्या निर्णयासाठी शिवसेनेची १९९९ सालची घटना आधारभूत मानली जात होती. नार्वेकर म्हणाले होते - २०१८ची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये नाही. त्यामुळे ती वैध नाही. २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या विभाजनानंतर शिंदे गट हीच खरी शिवसेना होती. उद्धव गटाचे सुनील प्रभू यांचा व्हीप त्या तारखेनंतर लागू होत नाही. त्यामुळे व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती योग्य आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली. पण अद्याप न्याय मिळाला नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात निवडणुकाही झाल्या आणि ईव्हीएमबाबत शंकाही उपस्थित झाल्या. त्याबाबत देखील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आता पुन्हा तारखा पडतील. न्याय कधी मिळणार? उद्धव ठाकरेंना? महाराष्ट्राला? सामान्य जनतेच्या मतांचा अधिकार हिरावून घेतल्याबद्दल? महाराष्ट्रावर होणाऱ्या दिल्लीच्या आक्रमणाबद्दल? न्याय कधी मिळणार? हे कायद्याचे राज्य आहे की काय ‘द्या’चे ? न्याय कधी मिळणार?
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
