रस्ते म्हणजे विकासाचा मार्ग, मग तो सामान्य नागरिकांचा असो, जिल्ह्याचा असो, राज्याचा असो की देशाचा. रस्त्यांशिवाय मालवाहतूक होऊ शकत नाही. रस्त्यांशिवाय उद्योगधंद्याला चालना मिळू शकत नाही. रस्त्यांशिवाय प्रगती नाही. देशाच्या सर्वांगीण विकासात साहजिकच रस्त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान ओघाने आले. भारतात व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिशांनी देशावर तब्बल १५० वर्षे राज्य केले. त्यांनी सर्वप्रथम काय केले असेल, तर ते म्हणजे रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य व शिक्षण या पायाभूत सेवासुविधांचा विकास. त्यांनी देशात सर्वप्रथम रस्त्यांचे जाळे विणले. त्याचबरोबर रेल्वेच्या माध्यमातून नागरिकांना, उद्योगाला, सैन्याची ने-आण करण्यास परवडेल, असा पर्यायी रेल्वे मार्गही उभारला. देशातील शेतमालाची वाहतूक आजही प्रामुख्याने रस्तेमार्गेच होत आहे. भारतीय महामार्ग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून देशात नवे रस्ते बांधणे व आहे त्या रस्त्यांच्या डागडुजीचे काम केले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या कामावरील केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही वाढ होत चालली आहे. चालू आर्थिक वर्षात जवळपास दोन लाख कोटी रुपये रस्तेबांधणी व दुरुस्तीवर खर्च केले जाणार आहेत. त्यातच आता भारतात आम्ही २६ हरित एक्स्प्रेस वे बांधत आहोत, तर दोन लाख कोटी रुपये खर्च करून लॉजिस्टिक पार्क उभारले जातील, रस्तेमार्गाने मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथून १२ तासांत दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचे स्वप्न असल्याचे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. अमेरिकेच्या रस्ते पायाभूत सुविधा मानकांच्या धर्तीवर २०२४ वर्षाअखेरपर्यंत, अगदी बिहार आणि उत्तर प्रदेशासह सर्व भारतीय रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. रस्तेबांधणीसाठी सिमेंट आणि इतर कच्च्या मालाला पर्यावरणपूरक पर्याय शोधले पाहिजेत. स्टीलच्या जागी ग्लास, फायबर स्टीलचा वापर केला जाऊ शकतो. जर स्पर्धा निर्माण झाली तर खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वाजवीपण होईल. बँका कर्ज देण्यासाठी तयार असतात. पैसा उभाही राहतो; पण प्रश्न असतो तो मानसिकतेचा. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत, ही आपली खंत आहे. मी प्रकल्प आखताना ते वेळेत कसे पूर्ण होतील, याकडे लक्ष देतो. माझ्या खात्‍याचे देशात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. ते वेळेत कसे पूर्ण होतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षाही गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. हरित हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन आहे. महागड्या पेट्रोल, डिझेलऐवजी एक रुपया किलोने हायड्रोजन हे इंधन मिळावे, असे माझे स्वप्न आहे. त्यातून विमान, रेल्वे, बस, रसायन व खत प्रकल्प चालावेत. कोळसा, बायोमास, जैविक कचरा, गटाराच्या पाण्यातून हायड्रोजन निर्माण करता येऊ शकतो, असे गडकरी यांचे म्हणणे आहे. तसेच, दुसरीकडे प्रकल्प आखल्‍यानंतर ते वेळेत कसे पूर्ण होतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे; परंतु सरकार वेळेवर निर्णय घेत नाही, हीच मोठी समस्या आहे, असे सांगून गडकरी यांनी आपल्याच मोदी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. मुळात मुंबई-नाशिक महामार्गावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. या मार्गावर पुढे टोलचा रस्ता सुरू होत असल्याचे दर्शविणारे फलकही आहेत; मात्र रस्ता टोलचा असूनही त्यावर खड्डेच खड्डे आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचीही अवस्था काही वेगळी नाही. वडखळ ते इंदापूर, खेड ते चिपळूण पट्ट्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली अनेक वर्षे रडत-रखडत चालले असून त्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. खड्डे अपघातांचे उत्तरदायित्त्व जिल्हाधिकाऱ्यांचे असल्याचे स्पष्ट करतानाच, येत्या दोन आठवड्यांत रस्त्यांची डागडुजी करावी, असे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने तेथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक महापालिकांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयांचे हे आदेश एकीकडे आहेत, दुसरीकडे जमिनीवरचे वास्तव सामान्यांची घोर निराशा करणारेच नव्हे, तर काहींच्या जीवावर बेतणारे आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव तोंडावर आला आहे; परंतु मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था अत्यंत दयनीय बनल्याने कोकणी चाकरमानी धास्तावले आहेत. खरेतर, महामार्गाची नियमित देखभाल व्हावी, या महामार्गांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असावीत, पोलिसांचा त्वरित प्रतिसाद मिळेल, अशी संपर्कव्यवस्था असावी, ठरावीक अंतराने वैद्यकीय सुविधा पुरविणारी आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवेत. देशांतर्गत महामार्ग उभारताना त्या ठिकाणी मूलभूत सेवासुविधांचीच व्यवस्था नसेल, तर ते निव्वळ स्वप्नरंजन ठरेल.
