असंतोष वाढतो आहे...

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

आमच्या मुलींना त्यांच्या खोलीत घुसून अतिशय गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करणाऱ्या, बुरसटलेल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पोलिसांशी सामना करावयाचा आहे. त्यांचे निलंबन करणे आणि गुन्हा दाखल करणे यासाठी गरज भासल्यास मुलींना रस्त्यावर उतरावे लागेल.

संभाजीनगर पोलिसांच्या संगनमताने कोथरूडमध्ये नोकरी, कामधंद्यासाठी राहणाऱ्या मुलींनी कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आपल्या मैत्रिणीला मदत केल्याच्या कारणावरून रूममध्ये घुसून त्या मुलींना जबरदस्तीने उचलून पोलीस स्टेशनला नेऊन स्त्री म्हणून लज्जा वाटेल अशा पद्धतीने शिवीगाळ करून मारहाण केली गेली. यासंदर्भात सेवा दल, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, स्त्रियांच्या संघटना यांनी पुढे येऊन एफआयआर दाखल होण्यासाठी झगडा उभा केला. सदर प्रकरणाच्या निमित्ताने पुण्यात घरदार सोडून शिकण्यासाठी, नोकरी करण्यासाठी पुण्यात आलेल्या मुलीना २४×७ आपण सुरक्षित आहोत, असा अनुभव आत्तापर्यंत येत होता. आमच्या मुलींना त्यांच्या खोलीत घुसून लैंगिक संबंधाच्या अनुषंगाने अतिशय गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करणाऱ्या, बुरसटलेल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पोलिसांशी सामना करावयाचा आहे. त्यांचे निलंबन करणे आणि गुन्हा दाखल करणे यासाठी गरज भासल्यास मुलींना रस्त्यावर उतरावे लागेल. ज्या मुलींनी हे सोसलं त्या जात्यात आहेत, बाकीच्या आपण सुपात आहोत. मनुवादी, स्त्रीविरोधी वर्तन जेव्हा संविधानाचे रक्षकच करू लागतात, तेव्हा लढाई अवघड आहे. पण अशक्य नाही.

अलीकडे झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये नवीन मतदार अधिकचे दाखवून मतदार यादी वाढवून, वाढलेल्या मतदारांच्या संख्येत भाजपच्या उमेदवाराला लीड घेऊन निवडणुकांचे फिक्सिंग झाले आहे. निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून कसेबसे बहुमत मिळविलेल्या दोन कुबड्यांच्या आधारावर चालणाऱ्या सरकारवर राहुल गांधी यांनी हल्ला चढविला आहे. आपण मतदान करून येतो आणि आपल्या मतांसहित सत्तेची आणि लोकशाहीची चोरी होते आणि निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करून ही चोरी करतात. न्यायालय तारखेवर तारीख देतात. सर्वोच्च सभागृहात खासदार देखील बोलायला घाबरतात. अशा काळात राहुल गांधी भारतीय माणसाच्या सामूहिक शहाणपणावर विश्वास दाखवून पदयात्रा काढतात. भारत जोडो यात्रा काढतात आणि सर्व कायदेशीरता आणि तांत्रिकता बाजूला ठेवून ‘नंगे को नंगा’ बोलण्याचे धाडस दाखवतात ही महत्त्वाची लोकशाही रक्षणासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु पारंपरिक काँग्रेसमधील बुढ्ढाचाऱ्यांना आजही ईडीची भीती वाटते. ते जनसामान्यांना राहुल गांधींपर्यंत पोहोचूच देत नाहीत. राहुलजींचे इंडियातील विरोधकांपेक्षा आजही सत्तेची मस्ती आणि हवा डोक्यातून न गेलेले त्यांच्याच पक्षातील लोक हे त्यांची शक्ती आणि त्यांचे बळ, वाढू न देण्याच्या देशपातळीवरील प्रक्रियेत अडथळा ठरत आहेत. याचा बंदोबस्त करणे हे राहुल गांधींसमोरील मोठे आव्हान आहे.

प्रवीण गायकवाड यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर शाहू, फुले, आंबेडकर आणि बहुजन मराठा, संभाजी ब्रिगेडसोबत एकवटला आहे आणि ‘गुरुजीं’च्या माध्यमातून बहुजनांच्या आणि मागास जनजातीतील तरुणांचा शिवाजी महाराजांच्या नावाने बुद्धिभेद करणाऱ्या तथाकथित संघटनेच्या राजकीय खेळीला खिळ बसवण्याचे काम यशस्वीपणे होते आहे. बहुजनांतील खरे शिवप्रेमी परत स्वगृही येतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रवीण गायकवाड यांच्यासोबत घडलेली घटना निषेधार्ह आहेच. पण त्या घटनेचा निषेध करत संभाजी ब्रिगेडसोबत आपण आहोत. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकच आहेत, हे प्रवीण गायकवाड यांच्यावर फुले उधळणाऱ्या गावागावातील कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचे मावळे महाराष्ट्रधर्म टिकवण्यासाठी एकवटले आहेत आणि ‘गुरुजीं’च्या धारकरी संघटनेला आव्हान निर्माण करत आहेत ही वाईटातून चांगली घडलेली गोष्ट आहे.

कोल्हापूर, सांगली, बेळगावसहित सगळीकडे लोकांच्या धर्मश्रद्धांशी संबंधित असलेल्या नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राजकीय दबाव टाकून सर्वोच्च न्यायालयातून दिलेल्या निर्णयाला लोकांनी रस्त्यावर येऊन आव्हान दिले आहे. अंबानीच्या मुलाच्या वनताराला आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांना झुकवले आहे. सरकारला पुनर्विचाराची याचिका दाखल करावी लागली आहे. हा पश्चिम महाराष्ट्राचा तडका आहे. याच पद्धतीने कोल्हापूरकरांनी कोल्हापूर शहरातील टोल कायमचा बंद करविला आहे. हा कोल्हापूरकरांच्या एकजुटीचा विजय आहे. माधुरी ही परत येणारच. पण मुळात आपली माधुरी नेण्याचे षडयंत्र का रचले गेले? निसर्गासमोर नम्र न होता, निसर्गाचे विश्वस्त न होता या तथाकथित काॅर्पोरेटच्या मालकांना त्या जंगलाचे मालक का व्हायचे आहे? या वृत्तीला पश्चिम महाराष्ट्राने आव्हान दिले आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि मुंबई बॉम्बस्फोट या दोन्ही घटनांमधील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. महाराष्ट्रातले पक्ष फोडून, लोकशाहीचा अनादर करत भ्रष्ट आणि भित्र्या आमदारांना सोबत घेऊन जनादेश नसलेले सरकार बनवून न्यायव्यवस्थेवर देखील दबाव टाकून हा न्यायनिवाडा घेण्यात आला आहे, हे स्पष्ट आहे. याचवेळी सभागृहात रमी खेळण्याचा प्रकार बाहेर आला. यावेळी फक्त खातेबदल करण्यात आले. रमी खेळण्याबद्दल त्यांना क्रीडा खाते मिळाले. महाराष्ट्र शासनातील सत्ताधारी पक्षांमधील १५१ पैकी १६ लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. १८७ नवनिर्वाचित आमदारांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, असा एडीआरचा रिपोर्ट आहे. ११८ जणांवर अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि खून या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ९२ आमदार हे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. ५७ आमदार हे शिवसेना शिंदे गटाचे आहेत. त्यापैकी ४१ आमदार हे अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे आहेत. १३ आमदार उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाचे आहेत. सभागृह हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले असताना त्या सभागृहांमध्ये सत्ताधारी पक्ष कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाची घटना या आमदारांनी केल्यास त्यांच्याविरोधात जाऊन, नैतिक जबाबदारी घेऊन त्यांच्यावर काही कारवाई करेल, शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करेल याची शक्यताच नाही. त्यामुळे जनसामान्यांना त्याची अपेक्षा सोडून द्यावी लागेल. एकतर आपल्या मतांची चोरी होते आहे आणि दुसऱ्या बाजूला निवडून आलेले ५० टक्के आमदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. तेव्हा अशा राज्यात न्यायाची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरत आहे.

शासनाने आखलेल्या दारू धोरणाविरुद्ध कार्यकर्त्यांना न्यायालयीन आणि चळवळीच्या पातळीवर लढाई उभी करावी लागेल. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी ३२८ नवीन दारू परवाने देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी विधिमंडळाला विश्वासात घ्यावे लागेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. याबाबत लागणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत दाखला’ची अट काढून टाकली आहे. आमच्या लाडक्या बहिणींना दोन महिन्यांचा सिलिंडर सुद्धा घेता येणार नाही, एवढे पंधराशे रुपये देण्यासाठी त्यांचे सत्ताधारी लाडके भाऊ दाजीच्या खिशावर/भावोजीच्या खिशावर दरोडा टाकण्याची तयारी करत आहेत. मागेल त्याला दारूचे लायसन्स मिळणार आहेत. या दारूबाज सरकारचे करायचे काय?

रस्त्याचे नाव बदलणे, योजनांची नावे बदलणे, संस्थांची नावे बदलणे आणि प्रत्यक्षात मात्र संबंधित संस्थेच्या उद्देशाला तिलांजली देणे, त्यांना खिळखिळ्या करून टाकणे, निरुद्देश करणे असेच धोरण २०१४ पासून सत्ताधाऱ्यांचे सुरू आहे. अपंसाठी दिव्यांग हा शब्द शोधून काढला. दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले आणि त्या दिव्यांग मूकबधिरांना मात्र परीक्षेसाठी दिल्लीला बोलावले. ती परीक्षा रद्द झाल्याचे सांगितले. म्हणून मूकबधिरांनी आपल्या पद्धतीने रस्त्यावर येऊन आंदोलन करून निषेध नोंदविला, तर त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. भीक नको, पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची वेळ दिव्यांगांवर आली. ज्या काळात बोलता येणारी माणसे मूग गिळून भयभीत होऊन गप्प बसत आहेत, अशा वेळेस मूकबधिर मुले न्यायासाठी रस्त्यावर उतरली आहेत.

गेल्या काही दिवसांत देशात आणि राज्यात घडलेल्या विविध घटनांचा मागोवा घेतला असता, राज्यभर, देशभर असंतोष वाढतो आहे. अशा काळात जेव्हा सरकार हे सरकारप्रमाणे वागत नाही, प्रशासन निष्क्रिय राहते आणि पोलीस गुन्हेगारांऐवजी जनसामान्यांच्या बाबतीत हिंसक होतात, अशा काळात जनहितासाठी काम करणाऱ्या, राजकीय स्पष्टता असणाऱ्या संघटनांची जबाबदारी वाढते आहे. नेतृत्वहीन असंतोषाला वेळीच सकारात्मक आंदोलन आणि चळवळीची दिशा न दिल्यास भविष्यकाळात गावपातळीपासून देशपातळीपर्यंत हिंसा वाढण्याची भीती आहे. म्हणूनच पुरोगामी महाराष्ट्रातील संस्था, संघटनांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन भूमिका घेणे गरजेचे झाले आहे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व ‘लेक लाडकी अभियान’च्या संस्थापक