आपले महानगर
तेजस वाघमारे
अमली पदार्थांच्या अनधिकृत व्यापाराने आपल्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेले पुणेही आता यामध्ये आघाडीवर आहे. १८ ते ३० या वयोगटातील मुले या व्यसनांच्या आहारी गेली आहेत. यासाठी आता सरकारनेच ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभा अधिवेशन नुकतेच संपले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट, एकमेकांवर शाब्दिक टीका, विधानसभा परिसरातील हाणामारी, हनी ट्रॅप, लेडीज बार, बनावट औषध विक्री रॅकेट, मिठी नदी गाळ उपसा, असे अनेक विषय गाजले. यासोबतच राज्यात अमली पदार्थ, गुटखा विक्री ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र अमली पदार्थ, गुटखा यावरील बंदीची जबाबदारी असलेले प्रशासनातील अधिकारीच कोणतीही भीडभाड न ठेवता विक्री रॅकेटमध्ये सहभागी झाले असल्याने इथे कुंपणच शेत खात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारची ‘बंदी’ कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
अमली पदार्थांच्या सेवनाने माणसाला नशा, धुंदी येते. अफू व तीपासून तयार केलेले मॉर्फीन, हेरॉईन, कोकेन, भांग, गांजा, चरस (हशिश) यांचा अमली पदार्थांमध्ये समावेश होतो. या पदार्थांचे दीर्घकाळ सेवन केल्यास प्रथम त्यांची सवय जडते व नंतर व्यसन लागते. त्यामुळे जागतिक पातळीवर यावर नियंत्रण आणण्यासाठी १९१२ ते १९३६ या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय करार झाले आहेत. यामध्ये १०० हून अधिक देश सहभागी झाले आहेत. मात्र काही देशांनी अधिकृतपणे अमली पदार्थांना बंदी घातली आहे. यानंतरही काही देश याचा चोरीच्या मार्गाने व्यापार करत आहेत. काही देशांनी यावरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे या पदार्थांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आलेले नाही.
देशाच्या काही बंदरांवर करोडो रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याच्या बातम्या येतात. तसेच राज्याच्या काही भागात अमली पदार्थ तयार करण्याचे कारखाने पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले आहेत. यामागील आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनही पोलिसांनी समोर आणले आहे. श्रीमंतांपासून गरीब मुलांमध्ये निर्माण झालेली लाट मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहे. श्रीमंत मुले हेरॉईन, कोकेन याकडे वळतात, तर गरीब मुले व्हाईटनर, खोकला सिरप, गांजा अशा व्यसनांकडे वळत आहेत. यासोबतच शहरी भागातील झोपडपट्टी भागात गुटखा, सुगंधी सुपारी याच्या आहारी तरुण-तरुणी गेल्या आहेत. यामुळेही तरुणाई व्यसनांच्या विळख्यात सापडली आहे.
राज्यात ड्रग्जचा वापर वाढला असून शाळा, महाविद्यालये तसेच धार्मिक स्थळांजवळ त्यांची खरेदी-विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ड्रग्ज विक्रीसाठी शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलांचा वापर होत होता. याबाबतची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर ड्रग्ज माफियांनी आपली रणनीती बदलली. एकेकाळी केवळ उच्चभ्रू ड्रग्जच्या आहारी गेल्याचे ऐकण्यास मिळे. मात्र आता यामध्ये मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील लोकही याच्या आहारी गेले असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत ड्रग्जने शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागाला वेढा घातला आहे. राज्यातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये ड्रग्जची पाळेमुळे रुजली असल्याने समाजापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
नशेसाठी तरुण वर्ग या व्यसनाच्या आहारी गेला आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थीही यामध्ये मागे नाहीत. शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणारी मुले नवनवीन व्यसनांच्या आहारी जाऊ लागली आहेत. पालकांच्या नजरेआड तरुण व्यसनाधीन होऊ लागला आहे. “आमच्या आई-वडिलांनी चांगले संस्कार केले” म्हणणाऱ्या पिढीची मुले आज कोणत्या मार्गाने चालली आहेत याची हमी आज ठामपणे कोणी देऊ शकत नाही, अशी भीषण अवस्था तरुण पिढीची झाली आहे. उच्चवर्गीयांसोबतच मध्यम-गरीब घरातील ही परिस्थिती ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ अशी झाली आहे. भारताची जगात तरुणांचा देश म्हणून ओळख आहे. देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. देशाचे सामर्थ्य असलेला हाच वर्ग अमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ लागल्याने देशासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. देश महासत्ता होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना या देशातील तरुणाई यामध्ये आहे कुठे, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.
थायलंड आणि अमेरिकेतून “हायड्रो गांजा” देशात कुरियरच्या माध्यमातून येत आहे. यामध्ये पोस्ट, कस्टम आणि दोन पोलिसांचा सहभाग आढळून आला आहे. अमली पदार्थ देशात आणि राज्याच्या विविध भागात पोहोचविण्याच्या विविध पद्धती तस्करांकडून वापरण्यात येत आहेत आणि याला प्रशासकीय यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने अमली पदार्थांची विक्री रोखण्यात प्रशासन यशस्वी ठरणे महाकठीण आहे. ज्या यंत्रणेवर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, तेच तस्करीला खतपाणी घालत असतील तर अशा अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही कीड राज्य खिळखिळे करण्यास कारणीभूत ठरेल.
अधिवेशनात अमली पदार्थांच्या विषयावर जशी चर्चा झाली तशीच राज्यात गुटखा व पानमसालाजन्य पदार्थांची वाहतूक व विक्री राजरोसपणे सुरू असल्याबाबत झाली. काही गुंड पोलीस संरक्षणात गुटखा विक्री राजरोसपणे करत असल्याचा आरोप झाला. यामध्ये एफडीए, पोलीस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर कितीही कायदे केले तरी ते निरर्थक ठरणार आहेत. यासाठी स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नितांत गरज आहे. घेतलेल्या शपथेप्रमाणे सत्ताधारी आणि प्रशासनाने इमानेइतबारे काम केल्यास यामध्ये निश्चितच सुधारणा होऊ शकते.
tejaswaghmare25@gmail.com
