मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
पुण्यातील काही रजिस्ट्रेशन कार्यालयांत गेल्या काही महिन्यांत अनेक व्यवहार घडल्याची चर्चा आहे. जैन बोर्डिंगची ३ हजार कोटींची जमीन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळांच्या व्यावसायिक भागीदाराने २९० कोटींत घेतल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर व्यवहार रद्द केल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा भूखंड घोटाळ्याने ढवळून निघाले आहे. ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांनी १,८०० कोटी रुपयांच्या सरकारी भूखंडांचा श्रीखंड अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खाल्ल्याचे समोर आले आहे. हे प्रकरण सत्ता, पैसा आणि प्रशासनाच्या संगनमताचे आदर्श उदाहरण आहे. या घोटाळ्याने पुणे, मुंबईतील भूखंड व्यवहारांच्या काळ्या दुनियेचे नागडे सत्य समोर आले आहे. जिथे अधिकारी, बिल्डर आणि राजकारणी एकत्र येऊन जनतेच्या मालमत्तांची लूट करतात. या प्रकरणी दुय्यम निबंधक तारु, पार्थ पवारांना जमीन विकणारी शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले; पण घोटाळ्याचे सूत्रधार पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी सरकारने त्यांना संरक्षण दिले आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या नैतिक दिवाळखोरीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे, जिथे दररोज न्यायाचा लिलाव होतो आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नातेवाईकांना आणि बगलबच्च्यांना कायदा वाकवून मोकळं सोडलं जातं.
३०० कोटींच्या व्यवहारात हजारो कोटींची लूट
पुणे शहरातील उच्चभ्रू आणि पंचतारांकित परिसर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी मालकीची ४० एकर जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली. १,८०० कोटी रुपयांचे मूल्य असणारी जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीच्या घशात घातली. नियमानुसार या व्यवहारासाठी २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले पाहिजे होते; पण अवघ्या ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क घेऊन खरेदी खताची नोंदणी झाली. या व्यवहाराची गती, फाइलींच्या प्रवासाचा आणि मंजुरीचा वेग यावरून प्रशासनातील प्रत्येक पातळीवरून “विशेष मदत” मिळाली नसती तर हा व्यवहार अशक्य होता हे स्पष्ट आहे.
बोगस कागदपत्रे आणि मुद्रांक शुल्क माफी
अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार ९९ टक्क्यांचे, तर दिग्विजय पाटील फक्त १ टक्क्याचे भागीदार आहेत. या अमेडिया कंपनीतर्फे दिग्विजय पाटील यांनी मे महिन्यात हा खरेदी व्यवहार केला होता. फक्त १ लाख रुपयांचे भागभांडवल असणाऱ्या या कंपनीने ३०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदी केलीच कशी? या जमिनीच्या इतर हक्कातील २७२ धारक व्यक्तींनी २००६ मध्ये कुलमुखत्यारपत्र शीतल तेजवानी यांना दिले होते. त्याआधारे पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने ही जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे दस्त नोंदणीच्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे. ही जमीन राज्य सरकारने ‘बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला १९८८मध्ये ५० वर्षांसाठी एक रुपया नाममात्र भाडेतत्त्वावर दिली आहे. जमिनीचा सातबारा २०१८ मध्ये ‘बंद’ झाला असताना तो खरेदी खतावेळी जोडण्यात आला. त्याआधारे खरेदी करण्यात आला. दस्त नोंदणीवेळी ‘अमेडिया’ने जिल्हा उद्योग केंद्राकडून खासगी ‘आयटी पार्क’ उभारण्याच्या नावाखाली पाच टक्के मुद्रांक शुल्क माफी मिळविली; परंतु उर्वरित १ टक्का ‘एलबीटी’ आणि १ टक्का मेट्रो सेस असे दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे गरजेचे होते. मात्र, दुय्यम निबंधकांनी तेही न आकारता केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्तनोंद केली. पण ५०० रुपये भरले नसल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
वायुवेगाने २७ दिवसांत व्यवहार पूर्ण
अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या आयटी धोरणाचा आधार घेत स्टॅम्प ड्युटीपासून सूट मिळवली. त्या धोरणानुसार, गुंतवणुकीच्या किमान २५ टक्के इतकी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ होते. त्यामुळे २२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव पारित केला. या ठरावावर पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. केवळ दोन दिवसांनी, म्हणजे २४ एप्रिलला उद्योग संचालनालयाने स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याची मंजुरी दिली आणि अवघ्या २७ दिवसांत जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाला.
सरकारी यंत्रणा आणि दलालशाहीचे जाळे
या प्रकरणात संबंधित सब-रजिस्ट्रारला निलंबित करून सरकारने आपली जबाबदारी संपवली आहे. पुण्यातील काही रजिस्ट्रेशन कार्यालयांत गेल्या काही महिन्यांत अशा प्रकारचे अनेक व्यवहार घडल्याची चर्चा आहे. जैन बोर्डिंगची ३ हजार कोटींची जमीन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळांच्या व्यावसायिक भागीदाराने २९० कोटींत घेतल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द केल्याचे सांगितले. पण या प्रकरणात कोणावरही कारवाई झाली नाही. मंत्रालयापासून निबंधक कार्यालयापर्यंत दलालशाहीचे जाळे इतके घट्ट विणले गेले आहे की, जमीन विक्रीपासून झोन बदलापर्यंत प्रत्येक टप्पा ‘कमिशन’वर ठरतो.
सामान्य नागरिकासाठी नियम, सत्ताधाऱ्यांसाठी मात्र शॉर्टकट
सामान्य नागरिकाला सातबारावर नाव लावायला काही महिने लागतात. नोंदणी, बांधकाम परवानगी, मूल्यांकन, या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये सरकारी कार्यालयांची दारे ठोठवावी लागतात. पण सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांसाठी सगळे काही एका क्लिकवर घडते. पार्थ पवार प्रकरणात ज्या वेगाने सरकारी जमीन खरेदी, नोंदणी आणि कागदपत्र प्रक्रिया झाली, या गतीपासून सामान्य नागरिक कोसो दूर आहेत. हेच शासन यंत्रणेच्या नैतिक दिवाळखोरीचे प्रमाण आहे. महायुती सरकारच्या काळात जमीन, पायाभूत प्रकल्प आणि औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेकडो हेक्टर शासकीय जमीन मूठभर लोकांकडे वळवण्यात आली. समृद्धी महामार्ग, पुणे रिंगरोड आणि विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमध्येही जमिनीचे गैरव्यवहार किमती कमी दाखवून, वाढवून विक्री झाल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे.
ट्रिपल इंजिनाला भ्रष्टाचाराचे इंधन
या व्यवहारांच्या साखळीमध्ये “दलाल” आणि “सुविधादाते” म्हणून काही नावाजलेले रिअल इस्टेट लॉबिस्ट आणि प्रशासकीय अधिकारी सामील असल्याचे समोर आले आहे. आज महाराष्ट्रातले ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ भ्रष्टाचाराच्या इंधनावर अत्यंत वेगाने धावत आहे. एकीकडे केंद्रातील सत्ताधारी विरोधकांवर ईडी-सीबीआयचे हत्यार चालवतात, तर दुसरीकडे आपल्या सोयीच्या नेत्यांवर आरोप झाले की त्यांना पाठीशी घालतात. अजित पवारांवर शेकडो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होते; आज तेच उपमुख्यमंत्री आहेत.
पार्थ पवारांनी जमीन हडपणे हे फक्त एक प्रकरण नाही तर राज्याच्या भ्रष्ट कारभाराचे प्रतीक आहे. सरकारने जर या घोटाळ्यांवर ठोस कारवाई केली नाही, तर सरकार या शब्दावरचा जनतेचा विश्वास संपुष्टात येईल. आज प्रश्न फक्त एवढाच नाही की, जमीन कोणाची विकली गेली? तर प्रश्न हा आहे की, या राज्यातील न्याय, प्रशासन आणि लोकशाहीची मालकी अजूनही जनतेकडे आहे का, की तीही जमिनीबरोबर विकली गेली आहे?
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
