पाऊस हा सुखदायी असला तरी शहरी भागातील धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांसाठी तो बऱ्याचअंशी जीवघेणा ठरत आलेला आहे. म्हणूनच पावसाळा सुरू झाला की अनेकांच्या मनात काळजीचे ढग दाटून येऊ लागतात. आपली इमारत पडणार तर नाही ना, अशी धाकधूक रहिवाशांना वाटत असते. या रहिवाशांना जगण्याबरोबरच आपल्या मालकीच्या हक्काच्या घराची सर्वाधिक चिंता अधिक असते, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. स्वत:चे हक्काचे घर धोकादायक अवस्थेत असेल, तर अशा कितीतरी रहिवाशांवर थेट रस्त्यावर येण्याची वेळ येते. कारण, एक घर घेतानाच, त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर झालेला असतो आणि तेच घर जर धोकादायक अवस्थेत आले तर पुढे काय असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वाचून उभा ठाकतो. त्यामुळे बहुसंख्य रहिवाशी आपला जीव मुठीत धरूनच धोकादायक इमारतींमध्ये दिवस ढकलत असतात. मुंबईतील बीडीडी चाळी, बीआयटी चाळी, म्हाडाच्या बहुसंख्य वस्त्यांनाही पन्नास-साठ वर्षे झाली आहेत. यापैकी बहुसंख्य इमारती जीर्ण होऊन धोकादायक बनल्या आहेत. मुंबईत जवळपास ३३७ इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १६३ इमारती पश्चिम उपनगरात आहेत. शहर भागात ७० इमारती, तर पूर्व उपनगरात १०४ इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. एकट्या कुर्ला परिसरात १२ इमारती अतिधोकादायक आहेत. या धोकादायक इमारती व तेथील रहिवाशांचे करायचे काय याचा कुणी विचार करणार आहे की नाही? ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीनुसार पाऊस जवळ आला की धोकादायक इमारतींचे आकडे जाहीर करण्याचे सोपस्कार मुंबई महानगरपालिकेतर्फे पूर्ण केले जातात. सदर धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांनी सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करावे, असे आवाहनही करण्यात येते. या आवाहनाचे पत्रक काढून झाले की आपले इतिकर्तव्य संपले, अशाच थाटात महापालिकेचे अधिकारी वावरत असतात. या धोकादायक इमारती पडल्या की मग धावाधाव सुरू होते. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगरातील आजवर किती इमारती पडल्या. त्यांच्या चौकशी अहवालातून नेमके काय निष्पन्न झाले, याची नव्याने चर्चा होते; परंतु नंतर ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे सारे काही शांत होते. सोमवारी रात्री कुर्ला बस डेपोच्या जवळच असलेल्या नाईक नगर सोसायटीची चार मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत जवळपास एकोणीस जण मृत्युमुखी पडले आहेत. या इमारत दुर्घटनेनंतर एनडीआरएफच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य आरंभिले. हे बचावकार्य मंगळवारी दुपारपर्यंत सुरू होते. मुळात कुर्ल्याच्या नाईक नगर परिसरात एकमेकांना खेटून चार इमारती उभ्या राहिल्याच कशा? या इमारतींना बांधकामाची परवानगी कशी मिळाली? इमारतींचे बांधकाम कुणी केले, त्याचा दर्जा काय होता, असे अनंत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सदर धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना स्थलांतर करण्याची सूचना पालिकेने दिली असली, तरी या इमारतीमधील रहिवाशांनी जायचे कुठे? राहायचे कुठे, याचा कुणी विचार करणार आहे की नाही? केवळ नोटिसा पाठवून जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न सुटणार आहे काय? ज्या इमारतींना पालिकेने नोटीस पाठवली असेल, त्या इमारतीमधील नागरिकांनी इमारती रिकाम्या कराव्यात, असे बोलणे अथवा आवाहन करणे सोपे आहे; परंतु त्यांच्या घराचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही द्यायला तयार नाही. मुंबईतील काही ब्रिटिशकालीन इमारतींचा शतकमहोत्सव सुरू आहे. या इमारतींचे बांधकाम अजूनही दणकट आहे. एवढेच कशाला, शिवकालीन किल्ले आजही बुलंद आहेत. या तुलनेत म्हाडाने अथवा खासगी बिल्डरांनी बांधलेल्या इमारती एवढ्या तकलादू कशा? या प्रश्नांची याची उत्तरे महापालिका, म्हाडाच्या इमारत विभागाकडे आहेत. सदर इमारतींना परवानगी देताना जे टक्केवारीचे राजकारण पडद्याआड खेळले जाते, त्यातून इमारतींचा दर्जा खालावतो, हे वास्तव आहे. म्हाडा, पालिकेचे अधिकारी इमारतीच्या प्रत्येक टप्प्याला अडवणुकीचे जे धोरण पत्करतात, त्यामागे केवळ मलिदा लाटण्याचाच उद्देश असतो, हेही काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच इमारत दुर्घटना टाळायच्या असतील, तर इमारत पुनर्बांधणीच्या विषयात अधिक पारदर्शकता यायला हवी. या संबंधीच्या प्रस्तावांसाठी स्वतंत्र व नि:पक्षपाती यंत्रणा नेमून त्यांच्या माध्यमातून स्वयंपुनर्विकास असो अथवा इमारत पुनर्बांधणी असो, त्याचे विषय ठराविक मुदतीत मार्गी लागायला हवेत. नुसते माणसे मेल्यानंतर डोळ्यात आसवे आणून मृतांच्या नातेवाईकांच्या अंगावर मदतीचे तुकडे फेकून हा प्रश्न सुटणारा नाही. तेव्हा जुन्या व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नाकडे महापालिका, म्हाडाच नव्हे तर सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहून रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी काही ठोस योजना राबविण्याची नितांत गरज आहे.
