सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
सरकार उलथवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी विडा उचलला आहे. सोयीस्करपणे जिथे विद्यार्थी आंदोलन होऊ शकते अशा ठिकाणी राहुल गांधी हल्ली फिरत आहेत. विद्यार्थी आंदोलन हा एक ढाचा त्यांना मिळाला आहे.
सध्या राज्यात विद्यार्थी आंदोलन, आदिवासी विद्यार्थी उपोषण, जरांगे-पाटील यांचे मराठा आंदोलन याचबरोबर राज्यातील इतर, किरकोळ प्रश्न घेऊन विरोधक असंतोषाचा वणवा पेटवीत आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनास सत्ताधारी गटाच्या एका नेत्याकडून रसद पुरविली जात आहे. हे पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुढील काळ त्रासाचा जाणार यात संदेह नाही. राज्यात असंतोषाचा वणवा पेटवला जात असताना सत्ताधारीच एकमेकांविरुद्ध तुटून पडले आहेत हे योग्य नाही.
मराठा आंदोलनास यापूर्वी स्व. अजितदादा पवारांकडून रसद पोहचवली जात होती. आता स्व. अजितदादांची जागा एकनाथ शिंदेंनी घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. जरांगे यांची भाषा विखारी असून राज्य सरकारला आव्हान देणारी आहे. वेळप्रसंगी राज्यातील सरकार उलथून टाकू इथपर्यंत जरांगे-पाटील यांची मजल गेली. यावर सरकारकडून साधी प्रतिक्रियाही नाही. उलट त्यांच्या दिमतीला एक मंत्र्यांचे पथक अंतरवाली सराटी येथे जाते हे फडणवीसांना भूषणावह नाही. राज्यात सध्या जे चालले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे अस्तित्व कुठे दिसत नाही.
जंतरमंतर आंदोलनानंतर आता विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून देशभर विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. झारखंडमध्ये २८ दिवस विद्यार्थी रस्त्यावर असताना राहुल गांधी रांचीमध्ये गेले नाहीत. परंतु पुण्यात येण्यास त्यांना वेळ मिळाला. एकूण चित्र पाहता फक्त आग पेटविण्याकरिता कांडी उजळवण्याची विरोधक वाट पाहत आहेत.
मराठी-अमराठी रिक्षा-टॅक्सी वाद हा असाच रंगत होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून 'मराठी'साठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. परंतु यामधून शिवसेना-भाजप संघर्ष होऊ पहात आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना मराठी आली पाहिजे, असा फतवा शिवसेनेचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काढला होता. त्याविरुद्ध वातावरण तापले. प्रत्यक्षात हा मराठी व मराठीतर वाद मुख्यतः मीरा-भाईंदर वाद-विवादातून पुढे आला होता. सरनाईक व मीरा-भाईंदर भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यातील वादातून तो निर्माण झाला होता. मीरा-भाईंदर महापालिका जिंकण्याचा अथक प्रयत्न सरनाईक यांनी केला. मात्र त्यात ते यशस्वी होऊ शकले नाही आणि त्यातूनच हा वाद पुढे आला तो मुंबईसह महाराष्ट्रात पसरला.
राज्यात सर्वत्र विद्यार्थ्यांना पुढे करून आंदोलनाची रूपरेषा ठरविली जात आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या देशामध्ये सरकार उलथवली गेली त्याचा प्रमुख केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी होता. तीच पुनरावृत्ती राज्यात करण्याचा प्रयत्न जंतरमंतरनंतर सुरू झाला आहे. याबाबतीत १०० टक्के काही चुका या राज्य सरकारच्या शिक्षण खाते व आदिवासी विकास विभाग यांच्या आहेत हे नाकारता येणार नाही. पेपरफुटी हा एक रोग महाराष्ट्रात सर्वत्र पसरला आहे. पूर्वी राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या कार्यालयात शिरकाव करणे कधीही शक्य झाले नाही. चेअरमनपासून ते शिपायांपर्यंत सर्व व्यवस्था कडक असायची. परंतु अलीकडे ही व्यवस्था भ्रष्ट झाली. पेपरफुटीत लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले. याचाच लाभ विरोधकांनी घेतला आहे. प्रथमतः या व्यवस्था सुधारणे आवश्यक आहे ते होत नाही. शिक्षण मंत्री दादा भुसे व आदिवासी विकास मंत्री उईके यांना मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब हटवले पाहिजे. आज मराठी शाळेमध्ये सोडा, पण अनुदानित शाळेमध्येही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी नाहीत याची जबाबदारी कोण घेणार? जिल्हा परिषदेच्या अनेक मराठी शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक फक्त कामाला आहेत. इमारती पडक्या झाल्या आहेत. पूर्वी या इमारती बांधण्यासाठी आमदार निधी वापरला जात होता. परंतु गेली चार वर्षे शाळा बांधकामासाठी आमदार निधी बंद केला. त्यामुळे ठिकठिकाणी शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती त्यापेक्षाही बिकट आहे. तिथला अधीक्षक हा त्या आश्रमशाळेचा राजा असतो. विद्यार्थ्यांच्या नावावर कसे धान्य चोरले जाते याचे नमुनेदार उदाहरण पहा. जेमतेम सोमवार, मंगळवारपासून आठवड्याची शाळा सुरू होते, हे अधीक्षक शुक्रवारी दुपारीच शाळा सोडून देतात. म्हणजे शुक्रवार संध्याकाळचे धान्य त्याचपाठोपाठ शनिवार-रविवारचे धान्य आणि वेळप्रसंगी सोमवारी दुपारचे धान्य हे सरळ तो अधीक्षक काळ्या बाजारात विकतो. आदिवासी विद्यार्थ्याला आश्रमशाळा का उपयोगाची असते त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील भोजन व्यवस्था. एक आदिवासी माध्यमिक विद्यालयात आदिवासी विद्यार्थी फर्स्ट क्लासमध्ये पास होतो. परंतु तोच विद्यार्थी आदिवासी आश्रमशाळेत जातो तेव्हा तो तेथे नापास होतो. कारण शिक्षणाचा दर्जा या आश्रमशाळेत इतका खालावला आहे की त्याला सीमा नाही. एवढेच कशाला, या आश्रमशाळेत असलेल्या मुली सुरक्षित नाहीत. लहान वयामध्ये गर्भधारणेसारखे प्रकार या आश्रमशाळेत होत असतात. हे प्रकार कोण करतो हे शेवटपर्यंत अंधारात असते. जेव्हा त्यांचे माता-पिता जाऊन पोलीस ठाण्यात तक्रार करतात तेव्हा कुठे त्याची नोंद होते. अशा परिस्थितीत शिक्षण काय होणार यावर आदिवासी विभागाचे नियंत्रण मुळीच नाही. सरकार त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु त्यातून हाती शून्य येते. माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक नाही, वर्ग विद्यार्थी नसल्याने रिकामे असतात. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी किंवा शिक्षण मंत्र्यांनी एकातरी शाळेला किंवा आश्रमशाळेला भेट दिली आहे, असे कुठे दिसले का?
सरकार उलथवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी विडा उचलला आहे. सोयीस्करपणे जिथे विद्यार्थी आंदोलन होऊ शकते अशा ठिकाणी राहुल गांधी हल्ली फिरत आहेत. विद्यार्थी आंदोलन हा एक ढाचा त्यांना मिळाला आहे. त्या विद्यार्थ्यांना चांगले धडे देणे बाजूला राहिले. सरकारविरुद्ध असंतोष कसा होईल हाच त्यांचा उद्देश आहे. रस्त्यावरील खड्डे हे आजच पडतात का? दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की रस्ते निकृष्ट दर्जाचे होतात. मग खड्डे पडणे, पूल वाहून जाणे व इतर व्यवस्था मोडकळीस आणणे हे सध्या सुरू आहे आणि त्याचा फायदा विरोधक घेत आहेत. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरही सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कायदा-सुव्यवस्था मोडकळीस आल्याचे दिसत आहे.
आदिवासी विद्यार्थी हा कधी रस्त्यावर उतरत नाही. कुणीही गुरे हुसका अशी परिस्थिती आदिवासींची आहे. परंतु तोही आता जागृत झाला आहे. पुण्यामध्ये गेले १६ ते १७ दिवस हे आदिवासी विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. खरे पाहू गेल्यास आदिवासी मंत्र्यांचे हे अपयश आहे. या मंडळींनी वेळीच लक्ष दिले असते तर हा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला नसता. आदिवासी विभागासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये वेगळी तरतूद आहे. त्याचा उपयोग नेमका कुठे होतो. राज्यात आदिवासी आश्रमशाळेत जे अन्न दिले जाते ते निकृष्ट दर्जाचे असते. आता त्याकडे तुकाराम मुंढे यांनी लक्ष दिले आहे. आता त्यांच्यावर छापे पडणार असल्याने त्यांची दुकाने बंद होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकटे कुठे कुठे लक्ष देणार? संपूर्ण मंत्रिमंडळाने एकजीवाने काम केले पाहिजे. तरच तणाव कमी होईल. महाराष्ट्रात ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांचे आरक्षण काढून मराठ्यांना देत असाल तर तो असंतोष बाहेर येत आहे. राज्यात कुणबी समाज हा ठाणे, पालघर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, संभाजीनगर इत्यादी भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु त्यांचेच आरक्षण काढून ते मराठा समाजाला देत आहेत.
सर्वत्र अनागोंदी निर्माण केली जात आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री हे विस्कटलेली घडी आपल्या यंत्रणेमार्फत बसवू शकतात. या विस्कटलेपणाचा मुख्य भाग भ्रष्टाचार आहे. पेपरफुटीमध्ये लाखो रुपयांचे व्यवहार होत आहेत. शाळांच्या आजूबाजूला क्लास सुरू आहेत ते बंद होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अनिल देशमुख शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी क्लासवाल्यांना धडा शिकवला होता. परंतु तो कायदा पुढे अंमलात आला नाही. शिक्षण व्यवस्थेतील दोष हेच आरक्षणापासून अनेक मागण्यांचे मूळ आहे. सदोष शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची वेळ आली आहे.
