मत आमचेही
केशव उपाध्ये
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप करत त्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील निवडणुकांत अनियमिततेचा दावा त्यांनी केला. भाजपने हे आरोप निराधार ठरवले असून, निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेचा आग्रह धरला आहे.
देशाच्या प्रमुख विरोधी पक्षनेत्याने किती विनोदी असावे, हे त्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. पण राजकीय हव्यासापोटी केले जाणारे त्याचे विदुषकी चाळे देशातील स्वायत्त संस्थांवरही घाला घालतात तेव्हा मात्र ते लोकशाहीच्या मुळावर येणारे ठरतात. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच निवडणूक आयोगावर केलेले गंभीर आरोप याच वर्गात मोडतात आणि त्याबद्दल त्यांनी निवडणूक आयोगाची जाहीर माफी मागावयास हवी.
स्वतंत्र संवैधानिक संस्था कोणत्याही मजबूत लोकशाहीचा पाया तयार करत पूर्ण स्वातंत्र्याने निर्णय घेतात. यामुळेच देशातील संस्थांना स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आणि अधिकारही देण्यात आले. निवडणूक आयोग त्यापैकीच एक. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात, निवडणुका हा असा पाया आहे ज्यावर लोकशाहीची इमारत भक्कमपणे उभी आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांशी संबंधित तत्त्वे आणि प्रक्रिया हा पाया टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ४००हून अधिक राज्य विधानसभा निवडणुका, १६ राष्ट्रपती निवडणुका, १६ उपराष्ट्रपती निवडणुका आणि १७ राष्ट्रीय निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडणे ही काही सामान्य गोष्ट नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून आयोगाला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू आहेत, त्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केला. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेदरम्यान केवळ पाच महिन्यांत ४० लाखांहून अधिक संशयास्पद आणि बनावट मतदार तयार झाले. निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करून महाराष्ट्रातील मते चोरली, असा बिनबुडाचा गंभीर आरोप त्यांनी निवडणूक आयोगावर केला. आपल्या पक्षाचा पराभव का झाला याचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करण्याचे धारिष्ट्य राहुल गांधी यांच्यात अजिबात नाही. त्यामुळेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवासाठी आता ते चक्क निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरत आहेत. आपल्या पक्षाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणि अनुनयामुळे झालेल्या पराभवाचे खापर शेवटी निवडणूक आयोगावर फोडण्याची पाळी त्यांच्यावर यावी, हे त्यांचे दुर्दैवच. यात ते इतके हतबल झाले आहेत की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना इशारा देण्यासही ते मागे हटत नाहीत. आपले विरोधी पक्षनेतेपद किती जबाबदारीचे आहे, याचेही भान त्यांना राहिल्याचे दिसत नाही.
राहुल गांधींच्या आरोपांना जोरदार विरोध करण्याबरोबरच, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या आरोपांचे उत्तर ऐकण्यासाठी ते आयोगासमोर कसे उपस्थित राहिले नाहीत, हे सांगून त्यांचा पर्दाफाश केला हे योग्यच झाले. निवडणूक आयोगाने त्यांना वारंवार बोलावले. परंतु असे दिसते की, केवळ निवडणूक आयोगाची बदनामी करण्याचाच त्यांचा प्रयत्न आहे. तो लोकशाहीच्या हिताचा अजिबात नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी, मग ते सत्तेत असोत किंवा विरोधी पक्षात असोत, आपल्या संवैधानिक संस्थांना हानी पोहोचवू नये हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्या संस्था स्वतंत्र राहू शकल्या नाहीत, तर लोकशाहीही टिकणार नाही.
कोणत्याही देशातील लोकशाहीची ताकद आणि विश्वासार्हता तेथील सरकार निवडण्याची प्रक्रिया किती स्वच्छ, स्वतंत्र आणि पारदर्शक आहे यावर अवलंबून असते. यासाठी, निवडणूक घेणाऱ्या संस्थेने कोणत्याही नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याची, निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सर्व पक्षांसाठी मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असल्याची तसेच सर्व पक्ष निकालांवर समाधानी आहेत, याची खात्री करावी लागते. परंतु देशातील जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीनंतर अशा प्रकारचे वाद, मतदान प्रक्रियेतील अनियमितता आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या संपूर्ण प्रणाली तसेच निकालांबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न यामुळे अनेक प्रकारच्या शंका हेतूत: निर्माण केल्या जात आहेत. राहुल गांधी यांनी अनेक ठिकाणच्या मतदानासंदर्भात निवडणूक आयोगाची कार्यशैली आणि त्यातील अनियमिततेबद्दल जे प्रश्न जाहीरपणे उपस्थित केले आहेत, ते खूप गंभीर आहेत. ते सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व निभावण्याची तयारी त्यांनी भविष्यात ठेवावी.
कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदारसंघाचा डेटा सादर करताना त्यांनी आरोप केला की, मतदार यादीत फेरफार, बनावट मतदार, चुकीचे पत्ते, एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराचे नाव यादीत असणे अशा विशिष्ट पद्धतींवर आधारित ‘मतचोरी’चे हे मॉडेल अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपला फायदा व्हावा यासाठीच राबवले गेले. यापूर्वीही निवडणूक अनियमिततेच्या तक्रारी येत होत्या. परंतु सहसा त्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत किंवा निवडणूक आयोगाने त्या निराधार घोषित केल्या.
राहुल गांधी यांचा हा एकप्रकारे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या मुद्द्यावर, कोणतेही उत्तर देण्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करून तक्रार दाखल करण्यास सांगितले आहे किंवा देशातील जनतेची दिशाभूल करू नये. परंतु ज्याप्रकारे राहुल गांधींनी ‘मतचोरी’चा दावा केला आहे आणि त्यांचे आरोप पुराव्यांवर आधारित आहेत असे म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण पारदर्शकतेने देणे अपेक्षित आहे.
असो, लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत तसेच मतदान आणि निकालांमध्ये शंभर टक्के पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा दाखवला जातो. त्याबाबत सर्वसामान्य जनतेला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्याचा सार्थ अभिमानही आहे. त्यामुळे कोणत्याही कोल्हेकुईकडे निवडणूक आयोग आणि जनता यत्किंचितही लक्ष देत नाही. अशा नेतृत्वाला जनताच योग्य धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
