-डाॅ. भालचंद्र कांगो
प्रासंगिक
राहुल गांधी यांची ‘भारत न्याय यात्रा’ १४ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. ही यात्रा मणिपूरपासून सुरू होऊन महाराष्ट्रामध्ये संपत आहे. या निमित्ताने राहुल गांधी मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्याला हात घालतील. इतर राज्यांमध्ये ते आर्थिक मुद्द्यांवर भर देतील. म्हणजेच वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी, वाढती विषमता, महाग होणारे शिक्षण-आरोग्य, शेतकऱ्यांची आणि कामगारांची दैना यासारख्या विषयांवर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ या नावानिशी सुरू होणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या ‘पदयात्रा २.०’ची चर्चा होणे अगदी स्वाभाविक आहे. सध्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये प्रत्येक पक्ष आपापली बाजू मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी जाहीर सभा, मोर्चे, चर्चासत्रे आदी मार्ग अवलंबले जाताना दिसत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेसने राहुल गांधी यांना पुढे करुन ही ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ काढण्याचा प्रयत्न करण्यात चूक काहीच नाही. उलट, लोकशाहीमध्ये जनतेशी संपर्क साधणे आणि कायम ठेवणे आवश्यक असल्यामुळे या यात्रेचे स्वागतच केले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपचा उत्तर भारतात पराभव होणे इंडिया आघाडीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक बाब आहे. या पट्ट्याचा विचार करायचा तर बिहारमधील स्थिती भाजपला फारशी अनुकूल नाही पण तशी ती काँग्रेसलाही अनुकूल नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदी ठिकाणीही काँग्रेस विरुद्ध भाजप असाच सामना रंगणार आहे. त्यामुळेच उत्तर भारतात बहुसंख्य ठिकाणी भाजपाचा पराभव करायचा असेल तर काँग्रेसला मजबूत होण्याखेरीज पर्याय नाही. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ याच प्रयत्नांमधील एक भाग आहे, असे म्हणता येईल. अलीकडच्या पाच राज्यांमधील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण पाहिले तर काँग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणावर कमी होताना दिसलेली नाहीत. म्हणजेच भाजपाची मते खूप मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाहीत. या धर्तीवर पाहता आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना काँगेसला मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी आपल्या धोरणाबाबत काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यासाठी त्यांना छोट्या पक्षांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
अलीकडील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने अखिलेश यादव यांना सामावून घेतले असते तर परिस्थिती बरीच बदलली असती, असे वाटते. म्हणूनच त्यांनी विशेषत: मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील छोट्या छोट्या पक्षांचा विचार केला पाहिजे. दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा या भागात ‘आप’चा विचार करणे गरजेचे असून तसा तो केला जात असल्याचे समजत आहे. थोडक्यात, काँग्रेस पक्ष किती लवचिकता दाखवतो यावर पुढची अनेक गणिते अवलंबून आहेत, असेही म्हणता येईल. ५४१ मधील ५० टक्के जागा त्यांनी लढवल्या तरी पुरेसे होईल. आघाडीचे जागावाटप होत असताना त्यांनी विशेषत: जिंकण्याची खात्री असणाऱ्या जागाच मागाव्यात आणि बाकीच्या इतरांसाठी सोडाव्यात. प्रत्येक राज्यामध्ये काँग्रेसची स्थिती वेगळी आहे. तमिळनाडूमध्ये ‘डीएमके’ प्रमुख भागीदार आहे. बिहारमध्ये ‘राजेडी’ प्रमुख भागीदार आहे तर दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ हा त्यांचा प्रमुख भागीदार असणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची समाजवादी पक्षाबरोबर प्रमुख भागीदारी आहे. थोडक्यात, काँगेसला अनेक ठिकाणी दुय्यम भूमिका घेऊनच वाटाघाटी कराव्या लागतील. काँग्रेस मजबूत असणाऱ्या ठिकाणी अन्य पक्ष शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. पण या ठिकाणी त्यांना संधी का द्यावी, हा प्रश्न उपस्थित करत काँगेसमध्ये काही मतभेद होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे काँग्रेससाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. म्हणूनच या पक्षाने सद्यस्थितीचा गांभीर्याने विचार करुन पाऊल उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधीच्या ‘भारत न्याय यात्रा’चे महत्त्व अधोरेखित होते. ही यात्रा मणिपूरपासून सुरू होऊन महाराष्ट्रामध्ये संपत आहे. स्वाभाविकच प्रारंभी राहुल गांधी मणिपूरमधील अलीकडच्या हिंसाचाराच्या मुद्द्याला हात घालतील. हा विषय अधोरेखीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. बाकीच्या ठिकाणी ते आर्थिक मुद्द्यांवर भर देतील. म्हणजेच ते वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी, विषमता, महाग होणारे शिक्षण-आरोग्य, शेतकऱ्यांची आणि कामगारांची दैना यासारख्या विषयांवर भर देतील, अशी अपेक्षा आहे. पण त्याचबरोबर आगामी निवडणुकांना राममंदिराची महत्त्वाची पार्श्वभूमीदेखील असणार आहे. आपण आर्थिक विकासाच्या गप्पा मारत असलो, जीडीपी पाच ट्रिलियनपर्यंत जाण्याचे सांगितले जात असले तरी परिस्थिती तितकी आश्वासक नसल्याचे आता भाजपाच्याही लक्षात आले आहे. दोन मुलांनी थेट संसदेत उड्या मारुन बेकारीचा प्रश्न किती तीव्र आहे, याची जाणीव करुन दिली आहेच.
या पार्श्वभूमीवर भाजप या मुद्द्यांवरुन लोकांना फसवू शकत नाही. आधी आश्वासने दिल्याप्रमाणे आपण दोन कोटी नोकऱ्या देऊ शकलेलो नाही, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु शकलो नाही हे ते जाणतात. म्हणूनच आर्थिक अपयश लपवण्यासाठी ते राम मंदिर, लव्ह जिहाद यासारखे प्रश्न एकत्र करुन गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये याची झलक आपण पाहिली आहेच. कारण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हा भारतासाठी कधीच मुस्लीम आणि ज्यूंच्या अनुषंगाने येणारा प्रश्न नव्हता. पण इस्रायल आणि हमासमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने त्याला हुशारीने मुस्लीमविरोधी स्वरुप दिले. भारतातील अन्य सर्व राजकीय पक्ष पॅलेस्टाईनच्या म्हणजेच मुस्लिमांच्या बाजूचे असल्याचे भासवले आणि आपणच तेवढे तशा भूमिकेचे नसल्याचा कांगावा केला. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि व्यवहारात याची जबर किंमत मोजावी लागेल हे लक्षात घेताच त्यांनी माघार घेतली आणि भूमिका संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला.
आजची स्थिती बघितली तर जवळपास एक कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये काम करतात. त्यामुळे भारताचे आर्थिक हितसंबंध इस्रायलपेक्षाही इस्लामिक असणाऱ्या आखाती देशांशी अधिक जोडलेले आहेत. त्यामुळेच भारताला विचार करावा लागतो. त्यातही मोदींच्या काळात भारताने इस्रायलशी संरक्षणात्मक आर्थिक हितसंबंध जोडले आहेत. अमेरिकेकडून कोणतेही नवीन शस्त्र घेतले तर त्यासाठी लागणारी संगणकादी रसद आपल्याला इस्रायलकडूनच घ्यावी लागते. थोडक्यात, इस्रायलचा धंदा वाढवण्यासाठी, त्यांच्यावरील अवलंबित्व वाढवण्यासाठी अमेरिकेने ही रचना केली आहे. असे असताना मोदींच्या व्यवहारामध्ये दिसणारा धोका या अनुषंगानेच जाणवणार आहे. अमेरिका भारताला मोठ्या प्रमाणावर या शस्त्रखरेदी-विक्रीच्या व्यवहारामध्ये आणू इच्छिते. त्याचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि व्यवहारावरही मोठा आणि दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे.
या नीतीमुळे भारताचे सगळे शेजारी लांब जाण्याची भीती आहे. मालदिव आत्ताच लांब गेले आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळसारखे देशही भारतापासून लांब चालले आहेत. कारण या सगळ्यांनाच भारत हा अमेरिकेच्या कह्यात चाललेला देश वाटत आहे. छोटे देश असल्यामुळे ते कोणत्याही स्थितीत चीनशी शत्रूत्व घेऊ शकत नाहीत, कारण तो त्यांचा अगदी जवळचा शेजार आहे. भारत मोठा देश असल्यामुळे हा विचार करु शकतो, मात्र ही भूमिका या छोट्या देशांना घेता येणार नाही. त्यामुळेच मोदींच्या नीतीमुळे हे देश चीनशी हितसंबंध जोडण्याची भीतीही आहे. दुसरीकडे भारतीय निवडणुकीत भारतीय हितसंबंध महत्त्वाचे असतात हे राहुल गांधी जाणतात. म्हणूनच ते एकमेव पुढारी आहेत जे सातत्याने चीनच्या संदर्भात मोदींवर टीका करताना दिसतात. याचा अर्थच असा की ते अमेरिकेला अस्वस्थ करत असून सरकार बदलले तर चीनविषयीची आमची भूमिका बदलणार नसल्याचे सांगत आहेत. ही हुशारी ते दाखवत आहेत आणि आपले हे मत समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत न्याय यात्रेचा वापर करुन घेतील, असे वाटते.
भारताने अमेरिकेशी शत्रूत्व घ्यावे असे मत इथे मांडायचे नाही. नेहरुंच्या काळात गरज असेल तेव्हा आपण अमेरिकेचा फायदा करुन घेतला. नेहरुंनी कधीच अमेरिकेशी आर्थिक संबंध बिघडू दिले नाहीत. पण त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण अमेरिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतो, हे सातत्याने दाखवून दिले. त्यामुळेच भारत तिसऱ्या जगाचा प्रमुख होऊ शकला. ही भूमिका असल्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी १०२ देशांची परिषद घेतली होती. आज जी-२० ची मीटिंग घेताना मोदींनी प्रचंड दणदणाट केला. या पार्श्वभूमीवर १०२ देशांच्या परिषदेचे अध्यक्षपद इंदिरा गांधींकडे होते, हे विसरता येणार नाही. आज रशिया, चीन आणि अमेरिका यांची चलती असून त्यांच्यात भारत धडपडत आपली जागा शोधत आहे. मात्र नवीन आर्थिक धोरणांनंतर युरोपियन देशांशीही आपले आर्थिक हितसंबंध घट्ट होत आहेत. अशा स्थितीमध्ये २०२४ ची निवडणूक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर भारताची घटना आणि घटनेची मूल्ये यासही मोदींच्या काळात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच भारतीय जनतेला त्याचाही निर्णय करावा लागणार आहे. आपल्या यात्रेतून राहुल गांधी जनसामान्यांना अशा विविध प्रश्नांप्रती जागरुक करतील अशी अपेक्षा आहे.
