मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
राजकारणातील संघर्षाच्या गोंधळात, राज व उद्धव ठाकरे यांच्यातील संभाव्य एकत्र येण्याची चर्चा पुन्हा रंगत आली आहे. गेली दोन दशके एकमेकांपासून दूर असलेले हे बंधू आता राजकीय गरजांमुळे जवळ येऊ पाहत आहेत का, यावरून चर्चांना उधाण आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे समीकरण किती महत्त्वाचे ठरेल आणि मराठी मतदारांवर त्याचा काय प्रभाव पडेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही पुनर्मीलनाची शक्यता केवळ भावनिक नाही, तर व्यूहरचनात्मकही आहे.
कोणी कितीही नाकारले, तरी राजकारणाला विखारी संघर्षाचे स्वरूप आले आहे. त्यात क्षमेला स्थान नाही. व्यक्तिगत वैर, शब्दबंबाळ प्रतिक्रिया, एखादा विषय नको असल्यास कुरघोडी करणारा दुसरा विषय, व्यक्तिगत पातळीवर हिंस्र स्वरूपाचे शाब्दिक हल्ले, पाणउतारा करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी अशी घमासान लढाई सुरू आहे. अशातच राज ठाकरे यांनी आपले मित्र महेश मांजरेकर यांना मुलाखत द्यावी, त्यात बंधू उद्धव यांना समोर ठेवून मतप्रदर्शन करावे आणि त्याला उद्धव यांनी तत्काळ अनुकूल प्रतिसाद द्यावा यावरून मोठे राजकीय काहूर उठले आहे. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी दोघांमध्ये एक राजकीय भिंत तयार झाल्यानंतर “... यह दिवार क्यूँ नही टूटती” असा सूर दिसून येताच अनेकांचे कान टवकारले गेले आहेत.
काहींना वाटते दोघेही आज गरजवंत आहेत. कारण त्यांचे पक्ष प्रचंड अडचणीत आहेत. नजिकच्या काळात मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका निवडणुकांत अपयश पदरी पडले, तर १९७०पासून मुंबईच्या राजकारणात सुरू असलेला ‘ठाकरे’ या तीन अक्षरी शब्दाभोवती असलेला दबदबा कायमचा संपुष्टात येईल. यामुळेच की काय हे बंधू आज दोघांमधील भिंत तोडण्यास अनुकूलता दाखवत आहेत.
राजकारणात कोणी काय करावे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. अजेंडा काय असावा, तडजोडी कशा असाव्यात, मते कशी मिळावावीत याची व्यूहरचना ते पक्ष आणि त्यांचे कर्तेधर्ते करत असतात. आपल्या मतदारांची मानसिकता भावनिकतेकडे जास्त झुकते. आपल्याला तीव्रतेने भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची तड राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते लावतील, अशी आशेवर ते जगत असतात. स्वरूप बदलत असले, तरी समस्या कायमच असतात, हे ही त्याला उमगले आहे.
ठाकरेंनी त्यांना मानणाऱ्या मतदारांचे किती प्रश्न सोडवले, हा एक वेगळा विषय आहे. पण ते एकत्र आले तर स्वतःच्या जीवनात किती फरक पडेल, यापेक्षा एक नवीन समीकरण मजबूत होईल, या आशेवर लोक प्रतिक्रिया देत आहेत. शिवसेना कायम मराठी मतदार, मराठी अस्मिता त्यांची सुरक्षितता यावर आधारित राजकारण करत राहिली. एकेकाळी स्थानिक लोकाधिकार समितीने मराठी तरुणांना मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली. १९७० व ८० च्या दशकात स्वस्त धान्य दुकानात जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात यासाठी आंदोलन केले. सर्वसाधारण कुटुंबातील आजारी व्यक्तीला रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या. त्यांचे छोटे-मोठे प्रश्न सुटावेत यासाठी शाखा-शाखांवर समांतर यंत्रणा चालविली. हे सारे बाळासाहेब ठाकरे या अतिशय चाणाक्ष आणि धोरणी राजकारणी व्यक्तिमत्त्वामुळे घडले. हा माणूस आपला आवाज आहे, असे मराठी जनतेला वाटले आणि त्यांना मतांचे भरघोस दान दिले.
उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व उदयास आल्यानंतर शाखांचा, शाखाप्रमुखांचा दबदबा राहिला का, तिथे काय चालते अथवा चालले गेले पाहिजे हे पाहिले गेले का, जिल्हा, विभाग संपर्कप्रमुख ही राज्यभरातील यंत्रणा पूर्वीइतकीच प्रभावी राहिली का, आपले नगरसेवक, आमदार, खासदार कसे काम करतात, लोकांमध्ये त्यांचा वावर कसा आहे, संसद, विधिमंडळात कोणते मुद्दे उपस्थित करतात, कोणते करत नाहीत, त्यांची उठबस कोणाकडे असते, अशा गोष्टींकडे लक्ष दिले का याची चर्चा आता करून उपयोग नाही.
दुसरी बाजू अशी की २००९ साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे १३ आमदार निवडून आले. मनसेच्या उमेदवारांनी मतविभाजन केले आणि शिवसेनेला बऱ्याच जागा गमवाव्या लागल्या. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा भरपूर फायदा झाला आणि २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्याची पार्श्वभूमी असतानाही सेनेला राजकीय लाभ मिळाला नाही. मतदारांना गृहित धरून चालत नाही. आपण त्यांच्यासाठी आपली उपयुक्तता सिद्ध केली पाहिजे, याकडे दुर्लक्ष झाले.
नंतर मात्र उद्धव यांनी आपल्या संघटनात्मक कौशल्याने २०१४ आणि २०१९मध्ये कडवे आव्हान असतानाही ५० पेक्षा अधिक जागा जिंकून आणल्या. तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तेत जाण्याचे धाडस दाखविले; मात्र आज शिवसेनेची दोन शकले झाली आहेत आणि उद्धव यांच्या नेतृत्वाला कधी नव्हे एवढे आव्हान दिले गेले आहे.
शिवसेनेमुळे कोणाचा किती राजकीय फायदा झाला हा ही एक स्वतंत्र विषय आहे. आज परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून १०० टक्के स्थान मिळवायचे आहे. ठाकरेंचे हिंदुत्व कसे तकलादू आहे, काँग्रेससोबत गेल्यामुळे ते राहिलेले नाही, यासाठी सत्ताधारी बाजूचे अनेक नेते रोज काहींना काही बोलत असतात. लोकांपुढे नवनवे कथन मांडत असतात. महाराष्ट्रात जोवर ठाकरे राजकीयदृष्ट्या मजबूत आहेत, तोवर हिंदुत्वाची मतपेढी काबीज करता येणार नाही, ही खुणगाठ बांधून राजकीय व्यूहरचना केली जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या बाजूला एक तरी ठाकरे असले पाहिजेत. यासाठी राज ठाकरे यांना साद घातली जात आहे. कधी भाजपचे धुरीण तर कधी स्वतः एकनाथ शिंदे त्यांना भेटतात. त्यावेळी हवा-पाण्याच्या गप्पा, तर नक्कीच होत नसतात. पण त्याला न बधता राज जर उद्धव यांच्याशी असलेले “किरकोळ मतभेद” विसरायला तयार असतील, तर शिवसेनेला भरते न आले तर नवलच! पण केवळ अनुकूल प्रतिसाद दिल्याने मार्ग प्रशस्त होत नाही.
राज यांच्या स्वतंत्र चूल मांडण्यामुळे २००९मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदा झाला. पुढे भाजपने हीच अपेक्षा ठेवली आहे. उद्धव आणि त्यांच्यात शिवसेनेचा आधार विभाजित होऊन आपला फायदा कसा होईल, याकडे इतर पक्षांनी लक्ष दिले. यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले आहे की, यांच्यावर हे पद आले आहे, असा राज यांनी उद्धव यांच्याबाबत केलेला सवाल आशयगर्भ होता. कारण मुख्यमंत्रीपदी असताना पक्ष फुटून सत्ता जाणे कधी घडत नाही.
आज शिवसेना व मनसे हे दोन स्वतंत्र पक्ष आहेत. युती झालीच, तर ती दोन पक्षात व दोन नेत्यांना मान्य असणाऱ्या ठराविक मुद्द्यांवर होणार. जागावाटप कसे होणार, ते झाल्यावर नाराज चेहऱ्यांचे काय करणार, व्यापक हिंदुत्व की, केवळ मराठी बाणा महत्त्वाचा, हे ठरविणे दिसते तेवढे सोपे नाही. सध्या तरी दोन्ही बंधू लोकांमधून काय प्रतिक्रिया येतात हे पाहत आहेत. दोघे भाऊ एकत्र आले, तरी त्यांच्या पक्षातील प्रमुख चेहऱ्यांचे काय, हा मोठा प्रश्न आहे.
एकत्र येण्याच्या चर्चेनेच महायुतीतील शिवसेनेत दिसून येणारी अस्वस्थता व चिडचिड लपत नाही. बाळासाहेबांचे विचार सोडले म्हणून आम्ही उद्धवना सोडले असे सांगणारांना आता ठाकरे बंधू एकत्र आल्यावर काय भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न पडला असावा. प्रचंड कडवटपणा दाखवणारे रामदास कदम सुद्धा मवाळ प्रतिक्रिया देऊ लागले आहेत. बदलत्या वाऱ्यांची ही चाहूल आहे.
मराठी माणसाचा बुलंद आवाज असे सांगणारी शिवसेना कालौघात बदलली. जिथे शिवसेना कमी तिथे आम्ही असे सांगणारी मनसे सतत भूमिकाबदलांमुळे क्षीण झाली. मनभेद गाडून समर्थक आणि दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेत्यांना सांभाळून घेत मतदारांना एकत्र आणण्याचे आव्हान या दोघांना असणार आहे.
- ravikiran1001@gmail.com
