अस्वस्थ वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
आपल्या लोकांच्या रोजीरोटीपेक्षा परदेशी राष्ट्राध्यक्षाच्या मताला अधिक महत्त्व दिल्यामुळे त्याची किंमत भारतातील शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना चुकवावी लागणार आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ६-३ च्या निकालात जाहीर केले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जगभरावर टॅरीफ लादण्याचा कायदेशीर अधिकारच नव्हता. हा अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसकडे आहे. भारताच्या साऱ्या सवलतींचा आधार, फेब्रुवारीपूर्वी करार उरकण्याची घाई, दंडात्मक टॅरीफची भीती ती धमकी होती जिला अमेरिकेच्या न्यायालयानेच बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले. जर भारत सरकारने ताकदीच्या स्थितीतून भाव केला असता, तर टॅरीफचे संकट उद्भवले नसते. ट्रम्प यांच्याकडून कराराची घोषणा करवून घेण्याची एवढी घाई का होती? आपल्या लोकांच्या रोजीरोटीपेक्षा परदेशी राष्ट्राध्यक्षाच्या मताला महत्त्व दिल्यामुळे त्याची किंमत भारतातील शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना चुकवावी लागणार आहे.
मध्य प्रदेशातील काही जिल्ह्यांत सोयाबीन पीक चांगले आले, तरीही पोती रिकामी आहेत. कारण आजच्या भावात विकणे हे पीक सडू देण्यापेक्षाही मोठा पराभव वाटतो. करारानंतर सरपंचांनी लाऊडस्पीकरवर सांगितले, अमेरिका आता आपला मित्र आहे, भाव वाढतील. तो ९ फेब्रुवारीचा दिवस होता. १५ फेब्रुवारीपर्यंत दलाल ३,६०० देत होता. मागच्या वर्षी हाच भाव ४,२०० होता.
४० लाख शेतकरी कुटुंबे सोयाबीनवर अवलंबून आहेत. मध्य प्रदेशात ४८% आणि महाराष्ट्रात ३२% उत्पादन होते. सरकार म्हणते, अमेरिकन सोयाबीनसाठी दरवाजा बंद आहे. तांत्रिकदृष्ट्या खरे. पण लढाई समोरच्या दरवाजातून जिंकली जात नाही. कराराने दोन चोरवाटा उघडल्या आहेत. त्यापैकी
१) सोयाबीन तेल : स्वस्त, सबसिडीयुक्त अमेरिकन तेल आपल्या बाजारात घुसेल.
२) डिस्टिलर्स ग्रेन : अमेरिकन इथेनॉल उद्योगाचे उपउत्पादन असून जे पशुखाद्यात सोया पेंडीची जागा घेईल. भारतीय सोयाबीनपासून दोन गोष्टी बनतात. स्वयंपाकासाठी तेल आणि जनावरांसाठी पेंड. दोन्हींच्या बाजारपेठांवर एकाच वेळी घाव घातला गेला आहे.
पशुखाद्य उत्पादकांची संघटना CLFMA चा अंदाज आहे की, तीन वर्षांत २५ लाख टन भारतीय सोया पेंड अमेरिकन DDGS (डिस्टिलर्स ग्रेन) मुळे विस्थापित होऊ शकते- म्हणजे ३१ लाख टन सोयाबीन, आपल्या एकूण पिकाचा २५% हिस्सा वाया जाणार आहे. प्रति हेक्टर तोटा सुमारे ₹१७,००० होईल. दोन हेक्टरवाल्या शेतकरी कुटुंबाचा तोटा ₹३५,००० प्रति हंगाम म्हणजे कुटुंबाच्या वार्षिक कमाईचा एक चतुर्थांश ते एक तृतीयांश हिस्सा साफ!
रक्ताने माखलेले ‘पांढरे सोने’
२०१९ मध्ये जेव्हा कापसाचा भाव बियाणे खताच्या उधारीपेक्षाही खाली घसरला, तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी कीटकनाशक पिऊन जीवन संपवले. कापूस शेतकऱ्याला एक नव्हे, दोन ठोसे मारले गेले: पहिला ठोसा (१९ ऑगस्ट २०२५) : केंद्र सरकारने कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द केले. वस्त्रोद्योगाच्या मदतीच्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांना बाजारपेठा खुल्या केल्या. दुसरा ठोसा (९ फेब्रुवारी २०२६) : भारत-अमेरिका व्यापार करार निर्यात वाढवण्याच्या गप्पा, पण देशांतर्गत भावाचा सत्यानाश झाला. C2+५०% सूत्रानुसार MSP (हमीभाव) असायला हवा ₹१०,०७५ प्रति क्विंटल. शेतकऱ्याला मिळणारा भाव : ₹६,०००-७,००० प्रति क्विंटल कापूस. शेतकऱ्यांची एकूण लूट : ₹३६,५१८ कोटींहून अधिक CCI चा अंदाजित तोटा : ₹१२,४१६ कोटी. विदर्भात दररोज ९ शेतकरी आणि संपूर्ण देशात दररोज ३१ शेतकरी आत्महत्या करतात. अर्थशास्त्रज्ञ ₹३६,५१८ कोटींच्या तोट्याला 'बाजार सुधारणा' म्हणतात. कुटुंबे दररोजच्या ३१ मृत्यूंना काय म्हणतील?- प्रलय.
८ कोटी कुटुंबांचा प्रश्न भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. २०२३-२४ मध्ये २३९.३ दशलक्ष टन दूध उत्पादन झाले. ही कोणत्या कॉर्पोरेटची नव्हे, ८ कोटी दूध उत्पादक कुटुंबांची किमया आहे, ज्यांत ७०% महिला आहेत. आपली ताकद सहकारी मॉडेल आहे. सरकार म्हणते, करारातून डेअरी बाहेर आहे. पण भिंतीला पहिला तडा गेला आहे. जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक असूनही भारत २०२५ मध्ये अंदाजे २३,००० टन व्हे प्रोटीन आयात करत आहे. (व्हे प्रोटीन म्हणजे दुधातून पनीर वेगळे काढल्यावर शिल्लक राहणारा द्रव पदार्थ) मुख्यतः अमेरिका-युरोपमधून आणि यामागे 'चॉकलेट कनेक्शन' आहे. अमेरिका चॉकलेट व स्पोर्ट्स-न्यूट्रिशन बाजाराच्या बहाण्याने भारताचे डेअरी क्षेत्र संपवण्यासाठी दबाव आणत आहे. सुरुवात व्हे प्रोटीनपासून होईल, मग मिल्क पावडर, मग उरलेली उत्पादने. भारताकडे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी २ लाख टनांहून अधिक मिल्क पावडरचा साठा आहे स्वस्त, सबसिडीयुक्त आयातीचा महापूर या संरक्षक-कवचांना निरर्थक करून टाकेल. जी आज आयात आहे, ती उद्या दुधाचा महापूर बनून आपल्या गावांची रोजीरोटी बुडवू शकते.
२०२३-२४ मध्ये दूध उत्पादन २३९.३ दशलक्ष टन होते. ८ कोटी शेतकरी, ७०% महिला पशुपालक आहेत. डेअरी बाजाराचे मूल्य ₹१९ लाख कोटी असून २०२५ मध्ये प्रोटीन आयात २३,००० टन करण्यात आली. (२०२४ पेक्षा २०% अधिक) त्यामुळे भारत मिल्क पावडरचा सर्वात मोठा आयातदार बनला. एकट्या महाराष्ट्रात ५० हजार टन मिल्क पावडरची आयात करण्यात आली.
लुटीची किंमत : फ्लिपकार्ट-वॉलमार्टने ₹१ मध्ये अर्धा लिटर दूध देण्याची योजना आणली आहे.
अमेरिकेत वॉलमार्टच्या ग्रॉसरी विस्ताराने ३०,००० हून अधिक स्वतंत्र किराणा दुकाने बंद पाडली. पद्धत सरळ होती. इतका काळ भाव पाडा की स्पर्धक संपून जावेत, मग एकाधिकार गाजवून भाव वाढवा. आता तोच खेळ देशी थाटात भारतात पोहोचला आहे. निशाण्यावर केवळ गल्लीतले किराणा दुकान नाहीत, तर आपली सहकारी चळवळ आहे आणि हत्यार आहे दूध.. ८ कोटी शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीचा सवाल आहे. ज्यात ७०% महिला आहेत. मार्च २०२६ मध्ये वॉलमार्ट-समर्थित फ्लिपकार्टने कर्नाटकात 'ग्राहक जोडो अभियान' सुरू केले. ऑफर : अर्धा लिटर दूध ₹१ मध्ये. हा आकडा मनात खोल उतरू द्या. दूध उत्पादक पशुपालक पहाटे ३ वाजता उठतात. ७ वाजेपर्यंत त्यांचे दूध सहकारी संस्थेला ₹४० प्रति लिटरने विकले जाते. दुपारपर्यंत तेच दूध फ्लिपकार्टवर ₹१ ला विकले जात असते, हा भांडवलवाद नाही. ही उपभोक्तावादाचा बुरखा पांघरलेली शिकार आहे. आकडे जे प्रत्येक जागरूक नागरिकाला हादरवून सोडतील, शेतकऱ्याकडून खरेदी मूल्य ₹३८-४० प्रति लिटर. फ्लिपकार्टचे प्रचार मूल्य ₹१ प्रति अर्धा लिटर (खरेदी खर्चाच्या ९७.५% खाली) प्रचारात विकले गेलेले डेअरी उत्पादन. एकूण दूध १४.५ लाख लिटर जर गृहीत धरले तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा किती होईल. यामुळे नाइलाजाने पशुपालक आपली जनावरे विकतील. कारण दैनंदिन विक्रीतील घट ४०-५० हजार लिटर असेल. फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांच्या प्रचार यंत्रणेपुढे सामान्य पशुपालक दूध उत्पादक हतबल होईल. पुढे गावागावात दूध उत्पादन बंद झाल्यावर कंपन्या आपल्या दुधाची किंमत वाढवतील. (उदा- आपल्याकडे बीएसएनएल बंद पाडून जिओने सुरुवातीला कमी किमतीचे रिचार्ज आणले. आज जिओच्या रिचार्जची किंमत आठवून पाहा.)
फ्लिपकार्टच्या या जाहिरात अभियानावरील कथित खर्च सुमारे ₹२,००० कोटी आणि संकटात ८ कोटी डेअरी शेतकऱ्यांची उपजीविका असेल. फ्लिपकार्टचे 'मर्यादित प्रचार अभियान' म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पैशातून आणि पिढ्यांच्या मेहनतीतून उभ्या राहिलेल्या सहकारी संस्थांची कायमची हानी होईल. जो भाव सहकारी संस्थेला बंद पडण्यास भाग पाडतो, त्यात 'मर्यादित' असे काहीही असत नाही, कारण बड्या कंपन्या सर्व काही 'अमर्यादित' पद्धतीने ताबा घेण्यास इच्छुक असतात.
लेखक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
