मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
लोकशाहीत जनतेचा आवाज दडपून सत्ता फार काळ टिकवता येत नाही. सत्ता कोणाचीही कायमस्वरूपी जहागिरी नसते; अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो. आज देशातील वाढता असंतोष पाहता, सत्ताबदलाची म्हणजे रिजीम चेंजची वेळ जवळ आली आहे.
लोकशाहीत सरकार जनतेने निवडून दिलेले असते आणि जनतेलाच ते बदलण्याचा अधिकार असतो. मग भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांना सत्तांतराची भीती का वाटते? यूपीए सरकारच्या काळात नरेंद्र मोदींसह भाजपचे अनेक नेते रेजिमेंट चेंजबाबत बोलत होते, लोकांना भडकावत होते. विरोधकांनी सरकार बदलण्याचा निर्धार केला, तर त्यात गैर काय? सत्ताधाऱ्यांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न करणे हा विरोधी पक्षाचा अधिकारच नव्हे, तर त्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. विरोधी पक्षाचे काम सरकारची आरती ओवाळणे नाही. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणे, जनतेच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, सत्तेतील गैरव्यवहार उघड करणे आणि निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करून पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे विरोधी पक्षांना संविधानाने दिलेले काम आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून भाजपला सत्तेतून हटवण्यासाठी लढत असतील, तर त्याला अराजकता म्हणणे हा भाजपचा ढोंगीपणा आहे. देशातील जनतेने २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत दिलेले नाही. मित्रपक्षांच्या कुबड्यांच्या आधारावर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. त्या कुबड्या निघाल्या तर सरकार कोसळायला काही वेळ लागणार नाही. नरेंद्र मोदी हे काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत. त्यांना किती दिवस सत्तेत ठेवायचे याचा अधिकार त्यांच्या मित्रपक्षांकडे आणि देशाच्या जनतेकडे आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी ‘रिजीम चेंज’ या शब्दावर ऊर बडवून घेण्यापेक्षा जितके दिवस सत्ता आहे तितके दिवस जबाबदारीने सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवून जनतेला दिलासा देण्याचे काम केले पाहिजे.
भाजपच्या माथ्यावरील रेजीम चेंजचे पाप
रेजीम चेंज या एका शब्द भाजपच्या लोकांना झोंबला असून त्याचा वापर करून प्रपोगंडा पसरवून ते मतचोरी आणि निवडूक घोटाळ्यापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी आता ते मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (डिलीमिटेशन बिला) बाबतही खोट्या बातम्या पेरत आहेत. पण २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर याच नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सत्ता, पैसा, तपास यंत्रणा यांचा गैरवापर आणि घोडेबाजार करून देशातील अनेक राज्यांतील सरकारे पाडली. अरुणाचल प्रदेशातील यांनी पाडलेले सरकार तर सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्स्थापित केले होते. यासोबतच गोवा, मणिपूर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून आपले सरकार बसवणे ही भाजपने संविधानाची आणि लोकशाहीची हत्या करून रेजीम चेंज केल्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणे आहेत.
भाजप सत्ताबदलाला का घाबरते?
भाजपचे नेते सत्तांतराला घाबरतात, कारण सत्ता गेल्यानंतर त्यांना त्यांच्या भ्रष्ट, अनैतिक, बेकायदा, संविधानविरोधी कारभाराचा हिशोब द्यावा लागेल, याची भीती आहे! सत्तेचा गैरवापर करून सार्वजनिक मालमत्तेचा मोजक्या उद्योगपतींना लाभ मिळवून देणे, ED-CBI सारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर, विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे, आमदारांचा घोडेबाजार, विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, धार्मिक ध्रुवीकरणातून राजकीय फायदा मिळवणे आणि निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून केलेली मतचोरी या सगळ्यांचा हिशोब सत्तांतर झाल्यावर द्यावाच लागणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गैरप्रकार करणाऱ्या एकालाही सोडणार नाही असा इशारा दिलेला आहेच. सत्ता कायमची नसते आणि सत्तेचा गैरवापर केल्यास कायद्यापासून कायमची सुटका मिळत नाही, यामुळे भाजपचे नेते सत्तांतराला घाबरलेले आहेत.
सत्ता जनतेची; नेत्याची खासगी मालमत्ता नव्हे!
रशियातील व्लादिमीर पुतीन आणि चीनमधील शी जिनपिंग यांनी सत्ताकाळात सर्व संस्था आणि यंत्रणांवर कब्जा मिळवून तहहयात सत्तेवर राहण्याची सोय केली आहे. भारताची संसदीय लोकशाही वेगळी आहे, तिथे असे करणे सहज शक्य नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्ष सर्व संविधानिक आणि स्वायत्त संस्थांवर आपल्या मर्जीतील लोकं बसवून त्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न गेली १२ वर्षं करत आहे. ED, CBI, इन्कम टॅक्स या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सरकारे पाडल्याची, पक्ष संपवल्याची उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. २०२४ मध्ये भाजपला लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. तेव्हापासून त्यांनी शिवसेना व तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे २५ हून अधिक खासदार यंत्रणांचा गैरवापर करून फोडले आहेत. इतर पक्षांचे खासदार फोडण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरूच आहेत. शिवसेना-तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष फोडून
बेकायदेशीरपणे निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून आपल्या लोकांच्या ताब्यात दिले जात आहेत. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या माध्यमातून (SIR) निवडणूक प्रक्रियाच ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जनतेने भाजपला मोठा पक्ष म्हणून निवडून दिलेले आहे, मित्रपक्षांच्या मदतीने त्यांनी सरकार स्थापन केले आहे. पण कायम सत्तेत राहण्याचा अधिकार दिलेला नाही. नरेंद्र मोदी राजे नाहीत व भारताची जनता त्यांची प्रजा नाही हे वास्तव भाजप नेत्यांनी लवकर स्वीकारले पाहिजे.
निष्पक्ष निवडणूक आयोगाची आवश्यकता
निवडणूक आयोग हा भाजपचा निवडणूक विभाग नाही, तर संविधानाने निर्माण केलेली स्वतंत्र संस्था आहे. २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्र सरकारच्या मंत्र्याचा समावेश करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित काही कृतींसाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले. हा कायदा मंजूर होत असताना विरोधी पक्षाच्या १०० हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले. या बदलामुळे सरकारला आपल्या मर्जीतला निवडणूक आयुक्त नेमण्याची सोय झाली. या बदलांनंतर सरकारने नेमलेल्या निवडणूक आयुक्ताने SIR च्या माध्यमातून १३ कोटींहून अधिक मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला आहे. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ताधाऱ्यांची सोयीची
मतदारसंघ रचना केली. विरोधी पक्षासह देशभरातील नागरिक याबाबत प्रश्न विचारत आहेत, पण निवडणूक आयोग उत्तरे देत नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळाला भेटायला वेळ देत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात येणे आणि पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणे हा लोकशाहीवरील आघात आहे.
‘रिजीम चेंज’ जवळ आहे
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गेल्या १२ वर्षांच्या भ्रष्ट आणि गलथान कारभारामुळे, क्रोनी कॅपिटॅलिझममुळे वाढलेल्या आर्थिक विषमतेमुळे, नोटाबंदीसारख्या तुघलकी निर्णयांमुळे, महागाई आणि बेरोजगारीच्या संकटामुळे तसेच निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मतचोरी, रसातळाला गेलेली कायदा- सुव्यवस्था, बिष्णोईसारख्या माफियांचा धुमाकूळ, देशाला पडलेला ड्रग्जचा विळखा, एपस्टीन
फाइलमधून येत असलेले मोदी सरकारमधील लोकांचे लागेबांधे यामुळे केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, महिला, कामगार आणि वंचित घटक आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी सत्ताधारी त्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही, नक्षलवादी आणि अराजकवादी ठरवून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण करून जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण लोकशाहीत जनतेचा आवाज दडपून सत्ता फार काळ टिकवता येत नाही. सत्ता कोणाचीही कायमस्वरूपी जहागिरी नसते; अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो. जनतेला जेव्हा सत्ताबदल हवा असतो, तेव्हा ती मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना बदलते. आज देशातील वाढता असंतोष पाहता, सत्ताबदलाची म्हणजे रिजीम चेंजची वेळ जवळ आल्याचे राजकीय संकेत दिसत आहेत.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
