विशेष
राजेंद्र साठे
प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण गेल्या काही काळापासून कमजोर झाले होतेच. चार मेच्या निवडणूक निकालांनी याला आणखी एक धक्का दिला आहे. यातून सावरणे हे विरोधकांसाठी सोपे नसेल.
पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांकडे दोन रीतीने पाहता येऊ शकते. एक म्हणजे भाजपच्या बाजूने आणि दुसरे विरोधकांच्या बाजूने. विरोधक म्हणून सत्ता कशी मिळवावी आणि सत्ताधारी असताना ती वर्षानुवर्षे कशी राखावी याचा धडा भाजपने पुन्हा एकदा या निवडणुकीतून घालून दिला आहे.
बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला हरवण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न गेल्या पाच सात वर्षापासून चालू आहेत. यावेळी त्यांनी अभूतपूर्व अशी ताकद लावली. हिंदुत्वाचा मुद्दा होताच. त्याला पूरक ठरेल अशी मतदार परीक्षणाची मोहीम निवडणूक आयोगामार्फत हाती घेतली. यामुळे बंगालमध्ये बेकायदा बांगलादेशी मतदार असल्याचा खूप मोठा बोभाटा करण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या या कार्यक्रमावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होईल याची काळजीही भाजपच्या महाधिवक्त्यांनी व कायदेशीर सल्लागारांनी घेतली.
नंतर नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी झंझावाती प्रचार करून हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे वातावरण तयार होईल अशी व्यवस्था केली. ममता बॅनजींनी गेल्या वेळी माँ, माटी, मानुष म्हणत अत्यंत यशस्वीपणे बंगाली अस्मितेचा प्रभावी वापर केला होता. पण यावेळी ही अस्मिता निष्प्रभ होऊन हिंदू अस्मिता प्रबळ व्हावी यासाठी भाजपने जबर प्रयत्न केले व ते अखेर यशस्वी झाले.
या प्रयत्नांमधून त्यांनी बंगालसारखे अवघड राज्य ममतांच्या हातातून खेचून आणले, तर शेजारच्या आसाममध्ये याच मुद्द्यावर त्यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडले व पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली.
केरळमध्ये भाजपला यश मिळाले नसले तरी निवडणूक प्रचारात भाजप हाच प्रचाराचा मध्यवर्ती मुद्दा होता. कम्युनिस्ट व काँग्रेस हे दोन मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष एकमेकांवर भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप करीत होते. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्यांना आपल्या राज्यकारभाराच्या आधारे किंवा केलेल्या कामांच्या आधारे मते मागता आली नाहीत. त्यासाठी त्यांना भाजपचा आधार घ्यावा लागला. डाव्यांचा परंपरागत विरोधक म्हणून काँग्रेसने बाजी मारली असली तरी वेगळ्या प्रकारे सरकार चालवण्याची कोणतीही योजना त्यांनी लोकांसमोर मांडलेली नाही. याउलट भाजप मात्र केरळी राजकारणात आजवर नसलेले हिंदू संस्कृतीचे मुद्दे हळूहळू प्रस्थापित करीत चालला आहे. शबरीमालाच्या मंदिरातील प्रवेशावरून चाललेला वाद किंवा केरळात नुकताच भरवण्यात आलेला कुंभमेळा, नायर समाजामध्ये घडवून आणलेली फूट ही त्याची उदाहरणे आहेत.
तमिळनाडूमध्ये याच रीतीने शिरकाव करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी कधी अण्णा द्रमुकला सोबत घेऊन तर कधी स्वतंत्रपणे राजकारण करून भाजपची वाटचाल चालू आहे. आज तमिळनाडूमध्ये भाजपला यश मिळाले नसले तरी ते तेथे कधीच शिरकाव करू शकणार नाहीत असा दावा द्रवीड पक्षही करू धजावणार नाहीत. कारण त्यांना भविष्य दिसते आहे. इतकी आपली राजकीय चर्चा होईल याची तजवीज भाजपने केली आहे. शेजारच्या केरळमध्ये सत्तेतून जाताच आज अनेकांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मृत्युलेख लिहिले आहेत. तमिळनाडू किंवा केरळमधील भाजपबाबत असे कोणी करू शकणार नाही.
आपला कार्यक्रम, प्रचाराचे मुद्दे याबाबतची स्पष्टता व रेटून नेण्याचा ठामपणा अथवा निर्धार ही भाजपची वैशिष्ट्ये आहेत. यांना तोंड देऊ शकण्याची क्षमता विरोधकांमध्ये कमी होत चाललेली आहे. काँग्रेस अजूनही इंदिरा गांधींच्या जमान्यातल्या मानसिकतेमध्ये आहे. विरोधकांपैकी केवळ ममतांचा तृणमूल, तमिळनाडूमधील द्रमुक आणि केरळमधील सत्तेच्या बळाने उभे असलेले डावे हेच भाजपच्या या झंझावातासमोर स्थानिक पातळीवर काही आव्हान निर्माण करू शकण्याच्या स्थितीत होते. पण या निवडणुकीतून याच पक्षांवर घाला पडला आहे. त्यामुळे विरोधकांची आघाडी आणखी दुबळी झाली आहे.
यातून सावरणे विरोधकांना सोपे जाणार नाही. भाजप आपल्या राजकीय विरोधकांना प्रतिस्पर्धी न मानता शत्रू मानतो. शत्रूचा पूर्ण निःपात करणे हेच त्यांचे ध्येय असते. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांची राष्ट्रवादी व ठाकरे यांची शिवसेना ही निष्प्रभ झाली तरीही अजूनही त्यांचे आमदार फोडले जाणार, अशा बातम्या येत असतात. यामागचे इंगित हेच आहे. बंगालमध्ये ममता व तमिळनाडूतील स्टालीन यांचे पक्ष तर अजूनही बऱ्याच मजबूत स्थितीत आहेत. अशा स्थितीत हे पक्ष फोडणे किंवा त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावणे हे प्रकार येत्या काळात सुरू होतील. जेणेकरून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत विरोधकांची ताकद आणखी क्षीण होईल.
आजच्या निवडणुकांकडे विरोधी पक्षांच्या नजरेतून पाहायचे झाल्यास दोन-तीन रुपेरी किनारी दिसतात. एक म्हणजे बंगालमध्ये भाजपने युद्धासारखी स्थिती निर्माण करूनही ममतांचा पक्ष भुईसपाट वगैरे झालेला नाही. हा मजकूर लिहीत असताना ममतांना किमान ८० किंवा अधिक जागा मिळतील असे चित्र आहे. बंगालमध्ये मोदींनी २९, तर शहा यांनी ३९ सभा घेतल्या होत्या. शिवाय, मतदार परीक्षणाच्या निमित्ताने ममता व काँग्रेसच्या लक्षावधी मतदारांना काढून टाकले गेले. प्रचारात भाजपने प्रचंड पैसा व ताकद वापरली. तरीही ममता यांनी त्याला चांगली टक्कर दिली.
ममता बॅनर्जी या रस्त्यावर लढणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत. पूर्वी त्यांनी याच वैशिष्ट्याच्या जोरावर डाव्यांची ३४ वर्षाची सत्ता उलथून टाकली होती. आता त्या पुन्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत शिरून सरकारला सळो की पळो करतील यात शंका नाही. शिवाय आता त्या सत्तेत नसल्याने कम्युनिस्ट व काँग्रेस या विरोधकांना त्यांच्याशी जुळवून घेणे अधिक सोपे जाईल.
तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला धक्का बसला आहे. भूतकाळात अनेकदा अण्णा द्रमुककडून द्रमुकचा याच रीतीने पराभव झाला असला तरी यावेळी अभिनेता विजय यांच्या पक्षाचा उदय ही मोठी घटना आहे. विजय यांनी पेरियार व आंबेडकरांची नावे घेऊन द्रमुकचीच विचारसरणी अंगिकारली आहे. भाजप हा आपला वैचारिक विरोधक आहे, असे विजय यांनी जाहीर केले आहे. इथून पुढे सत्तेत आल्यावर विजय यांना केंद्रातील भाजपच्या सत्तेशी जुळवून घ्यावे लागेल. यापूर्वी एमजी रामचंद्रन, जयललिता किंवा करुणानिधी यांनी हेच केले होते. विजय यांना राजकारणाचा व कारभाराचा कोणताही अनुभव नाही. अशा स्थितीत द्रमुक विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी कामगिरी करू शकेल.
केरळमध्ये सत्ता गेली असली तरी डावे तेथे संपलेले नाहीत. कारण तेथील त्यांची संघटना मजबूत आहे. बंगालपेक्षा तेथील डाव्यांची स्थिती भिन्न आहे. शिवाय त्या राज्याची जनताही अधिक जागृत आहे. म्हणूनच तिने अजूनही भाजपला थारा दिलेला नाही. अशा स्थितीत काँग्रेस व डावे यांना हुशारीने डावपेच लढवावे लागतील. एकमेकांविरुद्ध लढत असतानाच भाजपचा शिरकाव होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. या निवडणुकांनंतरही भाजपला केरळी मतदारांनी तिय्यम स्थानावर ठेवले आहे. ही काँग्रेस व डाव्यांनी सुवर्ण नाही तरी किमान चांगली संधी मानली पाहिजे.
ममतांचा तृणमूल व द्रमुक हे प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करणारे मजबूत पक्ष होते. आज भाजपच्या हिंदुत्वाने त्यांना शह दिला आहे. हेच महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत घडले होते. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू, ओदिशातील बिजू जनता दल हेही भाजपपुढे निष्प्रभ होत असल्याचे दिसले आहे. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण गेल्या काही काळापासून कमजोर झाले होतेच. चार मेच्या निवडणूक निकालांनी याला आणखी एक धक्का दिला आहे. यातून सावरणे हे विरोधकांसाठी सोपे नसेल.
