कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतल्या ताज्या पराभवानंतर मोदींनी पुन्हा तेच केले. अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्याला किती मान मिळतो, हे दाखवून कर्नाटकातील पराभव विसरण्याचा मोदी प्रयत्न करीत होते, तेव्हा मणिपूर धगधगत होते. मणिपूरची साधी बातमीही कुठे येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात होती. प्रमुख वृत्तपत्रांमधून, वृत्तवाहिन्यांवर मणिपूरमधील हिंसाचाराला अगदी नगण्य स्थान दिले जात होते. त्यात पुन्हा भारतीय जनता पक्षाची जी पगारी ट्रोल आर्मी आहे, ती मणिपूरमधील संघर्ष हिंदू आणि ख्रिश्चन यांच्यातला असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करीत होती. मणिपूरमधील हिंसाचाराला तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. दरम्यान कर्नाटकाचा प्रचार झाला. मोदींचा परदेश दौरा झाला. नव्या संसद भवनाचा राज्याभिषेकसदृश्य उदघाटन सोहळा झाला. भारतीय जनता पक्षाच्या खासदाराविरुद्ध जंतरमंतरवर आंदोलन करणा-या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचे आंदोलनही चिरडून झाले. एवढे सगळे झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांना मणिपूरची आठवण झाली, मणिपूरला जाण्यासाठी सवड मिळाली. शाह यांच्या दौ-याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय वाहिन्यांवर चुराचांदपूर येथील दंगलग्रस्त भागातील दृश्ये दाखवण्यात येत होती. युक्रेन किंवा सीरियासारख्या देशातील दृश्ये वाटण्याजोगी परिस्थिती होती. एरव्ही गर्दीने गजबजलेल्या भागात स्मशानशांतता होती. कुठे गेली इथली माणसे, असा आर्त प्रश्न निर्माण होत होता. अशा भीषण परिस्थितीमध्येही काही लोकांचा सेलिब्रेशनचा उत्साह चकित करणारा होता. अमित शाह यांचा दौरा होता, त्या भागात रस्त्याच्या दुतर्फा लोक उभे होते, त्यात प्रामुख्याने स्त्रियाही होत्या. त्यांच्या हातात अमित शाह यांच्या स्वागताचे फलक होते. सगळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांनाही स्वागताचे फलक घेऊन उभे करणा-या प्रवृत्तींबदद्ल अधिक न बोललेलेच बरे.
मणिपूर हे अवघे २९ लाख लोकसंख्येचे राज्य आहे. मणिपूरचा संघर्ष हा हिंदू आणि ख्रिश्चन यांच्यातील नाही, तर आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील आहे. हिंसाचारग्रस्त भागातील अनेक लोकांनी आसाममध्ये स्थलांतर केले आहे. अशा परिस्थितीत हिंसाचार थांबवून वातावरण पूर्ववत करण्याचे मोठे आव्हान राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे आहे. मणिपूरमध्ये ७० टक्के लोक ग्रामीण भागात तर तीस टक्के लोक शहरी भागामध्ये राहतात. तेथील संख्येने मोठ्या असलेल्या मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या कारणावरून संघर्ष सुरू झाला आणि तो उग्र बनला. १९ एप्रिलला मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला आदेश देऊन मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात केंद्राकडेही पाठवण्यास न्यायालयाने सुचवले होते. याविरोधात ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने राजधानी इंफाळपासून ६५ किलोमीटर अंतरावरील चुराचांदपूर येथे आदिवासी एकजूट मेळाव्याचे आयोजन केले होते. हजारो लोक मेळाव्यात सहभागी झाले होते. मेळाव्यादरम्यानच हिंसाचाराला सुरुवात झाली. अनेक पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारे मोर्चे काढण्यात आले होते. तोरबंग भागात हजारोंच्या आदिवासी एकजूट मोर्चादरम्यान दोन समूहांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. मणिपूरच्या दहा टक्के भूभागावर बिगर आदिवासी मैतेइ समाजाचे वर्चस्व आहे. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचे प्रमाण ६४ टक्के आहे. मणिपूरच्या एकूण ६० आमदारांपैकी चाळीस आमदार या समुदायातून निवडून येतात. राज्याच्या ९० टक्के पर्वतीय प्रदेशामध्ये मान्यताप्राप्त जमाती राहतात. परंतु या जमातींमधून फक्त वीसच आमदार विधानसभेवर जातात. वैशिष्ट्य म्हणजे मैतेइ समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि काही प्रमाणात मुस्लिमही आहेत. ज्या ३३ समुदायांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला आहे, त्यामध्ये नागा आणि कुकी जमातींचा समावेश आहे आणि या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिश्चन आहेत.
मैतेइ ट्राइब युनियनच्या एका याचिकेवर मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला सुनावणी घेतली. मणिपूर सरकारच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या एका पत्राचा आधार उच्च न्यायालयाने घेतला. त्या पत्रामध्ये मैतेइ समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची तसेच मणिपूर सरकारला आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपूर कडून (एटटीडीसीएम) २०१२ पासून मैतेइ समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, १९४९ मध्ये मणिपूरचे भारतात विलिनीकरण झाले त्याच्याआधी मैतेइ समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. समाजाची परंपरा, भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, असा संबंधितांचा युक्तिवाद होता. मैतेइ समाजाला बाह्य घटकांच्या अतिक्रमणापासून वाचवण्यासाठी घटनात्मक संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचेही म्हटले होते. मैतेइ समाजाला पर्वतीय प्रदेशापासून वेगळे केले जातेय आणि अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळालेले लोक आक्रसत चाललेल्या इंफाळ खो-यात जमिनी खरेदी करू शकतात. मणिपूरमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे दावे नेमके याच्या उलट आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मैतेइ समाज अनेक बाबतीत पुढारलेला आहे आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचा मोठा राजकीय दबदबाही आहे. मैतेइ समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला तर आपल्या नोकरीच्या संधी कमी होतील, अशी त्यांची भीती आहे. शिवाय पर्वतीय प्रदेशात जमिनी खरेदी करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल आणि अनुसूचित जमातीचे लोक बाजूला फेकले जातील. याव्यतिरिक्त ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूरचे म्हणणे आहे की, मैतेइ समाजाची भाषा घटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना अनुसूचित जाती, मागास जाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकाचे फायदे मिळत आहेत. इतके सगळे असताना त्यांना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करणे विषमतेला चालना देणारे ठरेल.
मणिपूरमध्ये सध्या जो हिंसाचार उफाळला आहे, तो केवळ दोन समूहांच्या हितांच्या टकरावापुरता नाही, तर त्याला अनेक कंगोरे आहेत. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी अंमली पदार्थांविरुद्ध घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे अनुसूचित जमातींचे समाजघटक त्यांना हटवण्यासाठी राजकारण करीत असल्याचा आरोप सरकार समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. अफूची शेती नष्ट करण्यासाठी सरकारने धडक मोहीम राबवली आहे, आणि म्यानमारमधून आलेल्या घुसखोरांना त्याचा फटका बसत आहे. परंतु ज्यांना म्यानमारचे घुसखोर म्हटले जाते, ते मणिपूरच्या कुकी-जोमी जमातीशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते. कुकी गावातून घुसखोरांना हुसकावून लावल्यामुळे दहा मार्चला यासंदर्भातील पहिल्यांदा विरोध झाला होता. तेव्हापासून निर्माण झालेली अस्वस्थता हळुहळू वाढत गेली. त्याला उच्च न्यायालयाच्या सूचनेची जोड मिळाली आणि अस्वस्थतेचा स्फोट झाला. अनेक संवेदनशील विषय चुकीच्या पद्धतीने हाताळून परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न राजकीय लाभासाठी केला जातो. मणिपूरला अशाच राजकीय लोभीपणाचे चटके बसत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच मणिपूर पेटले आहे, यावरून हिंसाचाराचे कर्ते-करविते कोण आहेत, हेही लक्षात येते.
