प्रजासत्ताक दिन आणि भारताची मुत्सद्देगिरी

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे कोण आहेत? भारत सरकारने कुठल्या देशाच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले आहे? त्यामागे काय कारण आहे? याद्वारे कोणते मोठे ‘डील’ होणार आहे? मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून भारत चीनला कसा शह देऊ पाहत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे राष्ट्रीय पातळीवरचे महत्त्व प्रत्येकालाच माहीत असते, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील डावपेचांमध्ये देखील देशाचा प्रजासत्ताक दिन महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.

‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन सोहळा ही परराष्ट्र संबंधांबरोबरच मुत्सद्देगिरीला वाव देणारी एक महत्त्वाची बाब असते. आजवर भारत सरकारने वेळोवेळी या संधीचे सोने केले आहे. आताही तसाच एक प्रकार घडत आहे. यंदाच्या सोहळ्यासाठी भारत सरकारने इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रित केले आहे. हिंद महासागरालगतच्या या देशाची भारताने निवड का केली? त्यातून काय साध्य केले जाणार आहे? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी राजधानी नवी दिल्लीत साजरा होणारा प्रजासत्ताक दिनाचा समारंभ अतिशय देखणा, दिमाखदार आणि प्रतिष्ठित असा असतो. या सोहळ्याला एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला विशेष निमंत्रित करण्याचा प्रघात आहे. यानिमित्ताने विविध देशांशी असलेले आपले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न केले जातात. बहुमान आणि पाहुणचार याद्वारे त्या देशासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच, काही गैरसमज असतील तर ते दूरही केले जातात. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत. जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश अशी इंडोनेशियाची ओळख आहे. सुबियांतो यांनी भारताच्या विनंतीला मान देऊन होकार कळविला आहे. त्यामुळे भारताने आणखीही काही डावपेच प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आखणी केली आहे.

फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया हे देश सध्या दक्षिणेकडील समुद्रातील चीनच्या दादागिरी आणि विस्तारवादाच्या खेळींनी त्रस्त आहेत. परिणामी, भारतासारख्या विश्वासार्ह देशासोबतचे संबंध दृढ करण्याला ते प्राधान्य देत आहेत. तैवान आणि हाँगकाँग यांच्यावर चीनचा सतत डोळा आहे. त्यांना घाबरेघुबरे करून सोडण्याचा कावा तो नेहमीच करतो. अजस्र युद्धनौका आणि गगनभेदी लढाऊ विमानांचा घेराव हा त्याचाच एक भाग आहे. भीती आणि दराऱ्याच्या वातावरणाला तोंड देण्यासाठी हे देश आता हळूहळू अधिक बळ एकटवत आहेत. इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींना प्रजासत्ताकदिनाचा बहुमान देऊन भारताने दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद महासागरातील आपल्या यशस्वी डावपेचांना चालना दिली आहे.

भारतीय बनावटीच्या ब्रह्मोस या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीबाबत भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात गेल्या काही काळापासून सतत वाटाघाटी सुरू आहेत. आता निर्णायक टप्प्यावर ही चर्चा आली असल्यामुळेच भारताने राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांना निमंत्रण पाठविले. याचनिमित्ताने इंडोनेशियासोबतची ब्रह्मोस डीलही अंतिम केली जाणार आहे. तब्बल ४५० दशलक्ष डॉलरचा हा व्यवहार आहे. तो झाला तर भारताचे अनेक मनसुबे पूर्ण होणार आहेत. संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करून त्याची निर्यात करण्याचा उद्देश याद्वारे सफल होणार आहे. भारत आणि रशिया यांनी एकत्रितरीत्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली आहे. मात्र, भारताने चाणाक्षपणे हे तंत्रज्ञान आत्मसात केले. आता स्वदेशी बनावटीच्या या क्षेपणास्त्राची निर्यात भारत करू शकतो. त्यात रशियाची कुठलीही आडकाठी नाही. विशेष म्हणजे भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात ब्रह्मोसचा करार झाला आहे. आता इंडोनेशियाकडेही ब्रह्मोस जाणार आहे.

ध्वनीच्या वेगाहून अधिक वेगवान आणि भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील मुख्य अस्त्र अशी ब्रह्मोसची ओळख आहे. भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र आणि रशियातील नदी मास्कोवा यांच्या नावावरून भारत आणि रशिया सरकारने संयुक्तरीत्या ब्रह्मोस हे क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. ध्वनीच्या वेगाच्या २.८ पट अधिक वेगाने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निश्चित लक्ष्याकडे जाते. हे क्षेपणास्त्र भारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या तीन देशांकडे असणे ही सुद्धा चीनला जरब बसविणारी बाब आहे. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि कुटिल कारस्थानांना शह देण्यासाठी भारताच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे, तर चीनला वाकुल्या दाखविण्यासाठी इंडोनेशियाची ती गरज आहे. त्यामुळे भारतीय दौऱ्यात सुबियांतो हे आढेवेढे न घेता हा करार करणार आहेत. यातून भारतीय संरक्षण उद्योगाला मोठे काम मिळेल, देशांतर्गत आर्थिक उलाढालही घडून येईल. दोन देशांनी हे क्षेपणास्त्र घेतल्यानंतर अन्य देशही त्याचा प्रकर्षाने विचार करू लागतील, ही भारतासाठी जमेची बाब आहे.

आता मुत्सद्देगिरीबाबत. इंडोनेशिया हा भारतासह ब्रिक्स देशांचा सदस्य आहे. त्यामुळे सामरिक भागीदारी ही महत्त्वाची ठरते. शिवाय इंडोनेशिया हा जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश असल्याने भारताने खूप पुढचा विचार केला आहे. सद्यस्थितीत भारताचे शेजारी असलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश यांच्यासोबतचे भारताचे संबंध फार चांगले नाहीत. पाकिस्तानसोबत तर ते अतिशय वाईट आहेत. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारताला मुस्लिम देशांशी मैत्री करणे आणि वाढविणे अगत्याचे आहे. त्यातून जगभरात वेगळा संदेश जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच कुवेतचा दौरा केला. तब्बल चाळीस वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान कुवेतला गेले. तो सुद्धा मुस्लिम देश आहे. सुबियांतो हे भारतानंतर मलेशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. तेथेही भारतीय संबंधांचे पडसाद उमटतील. मलेशिया सुद्धा भारताच्या अधिक जवळ येण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे, सुबियांतो हे भारतानंतर पाकिस्तानला जाण्याच्या विचारात होते. मात्र, भारत-पाक यांचे बिघडलेले संबंध पाहता भारतातून आजवर कुठल्याही देशाचे प्रमुख थेट पाकला गेलेले नाहीत. त्यामुळे सुबियांतो यांनीही पाकला जाऊ नये यासाठी भारताने रणनीती आखली. ती यशस्वी झाली. परिणामी, सुबियांतो यांचा पाक दौरा बारगळला आहे.

भारतीय बनावटीची संरक्षण सामग्री निर्यात व्हावी यासाठी भारताला अमेरिका, चीनसारख्या बलाढ्य देशांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. जगातील संरक्षण बाजारपेठ ही दिवसागणिक वाढते आहे. असुरक्षेचे ढग, अविश्वासाचे वातावरण आणि विस्तारवादाची खुमखुमी वाढत असल्याने शस्त्रास्त्रांचा बाजार गतिमान झाला आहे. ही बाब ओळखून भारताने संरक्षण उत्पादनांना चालना दिली आहे. ब्रह्मोससारख्या अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्राची निर्यात हे अत्यंत प्रभावी डील आहे. खासकरून हिंद प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या घुसखोरी आणि प्रभावाला लगाम घालण्यासाठी भारताला अतिशय सावध राहून धोरणात्मक डावपेच आखावे लागत आहेत. व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांना ब्रह्मोस देण्याचा करार हा या मुत्सद्देगिरीचाच भाग आहे.

भारतीय हद्दीच्या लगत दक्षिण तिबेटमध्ये महाकाय धरण बांधून भारताविरुद्ध जलास्त्र वापरण्याची चीनची अतिशय धूर्त खेळी आहे. चीनला शह देण्यासाठी विविध देशांची मोट बांधणे, सौहार्द निर्माण करणे, भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांना देशोदेशीची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रयत्नांमध्ये खोडा घालण्यासाठी चीन दबक्या स्वरूपात चाली टाकतो आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिसनायके हे भारतानंतर आता चीनमध्ये गेले आहेत. या दौऱ्यात काय घडते हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. नेपाळला यापूर्वीच चीनने गळाला लावले आहे. वाढती आव्हाने आणि चीनच्या कुरापती लक्षात घेता भारताने प्रजासत्ताक दिनाचा ‘मुहूर्त’ साधला आहे. असेच धोरण ठेवत भारताला ‘विकसित’ भारताबरोबरच ‘विश्वमित्र’ होण्याचे ध्येय गाठावे लागणार आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारसोबत प्रत्यक्ष राजनैतिक बोलणी सुरू करून भारताने त्याची सुरुवात केली आहे. आता इंडोनेशियासोबतचा करार सफल संपूर्ण झाला तर त्याला अधिक वेग येईल.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.