देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
मुकेश अंबानींना भारताचे 'खरे बॉस' म्हणत एलन मस्क यांनी येत्या शतकातील सर्वात मोठ्या जागतिक, डिजिटल आणि भू-राजकीय संघर्षाचे रणशिंग फुंकले आहे. या संघर्षाचे पैलू उलगडणे गरजेचे आहे.
वरवर पाहता मस्क-अंबानी हा वाद स्टारलिंक या उपग्रह इंटरनेट सेवेच्या भारतातील प्रवेश आणि सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमच्या वाटप पद्धतीभोवती फिरताना दिसतो. परंतु या वादाच्या मुळाशी जाऊन पाहिले, तर हे निव्वळ दोन कंपन्यांचे भांडण नसून १४० कोटी लोकसंख्येच्या महाकाय डिजिटल बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्याचे, अंतराळातील फ्रिक्वेन्सीवर मांड ठोकण्याचे आणि एका सार्वभौम राष्ट्राच्या सुरक्षेची नाडी स्वतःच्या मुठीत ठेवण्याचे अस्वस्थ करणारे जागतिक कारस्थान आहे. अठराव्या शतकात व्यापाराचे तराजू घेऊन आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताला पारतंत्र्यात लोटले होते; एकविसाव्या शतकात उपग्रहांच्या अदृश्य लहरी घेऊन येणाऱ्या या नव्या ‘डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपन्यां’च्या मनसुब्यांचा हा परखड पंचनामा आहे.
मस्क यांची ‘स्टारलिंक’ ही कंपनी लो-अर्थ ऑर्बिट म्हणजेच पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत फिरणाऱ्या हजारो लघू उपग्रहांच्या साहाय्याने दुर्गम भागांत हाय-स्पीड इंटरनेट पुरवण्याचा दावा करते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात, जिथे अजूनही ईशान्येकडील जंगलांत, हिमालयाच्या दऱ्याखोऱ्यांत किंवा अथांग किनारपट्टीवर फायबर ऑप्टिक केबल्स आणि मोबाईल टॉवर्स पोहोचलेले नाहीत, तिथे स्टारलिंकसाठी अब्जावधी डॉलर्सची तयार बाजारपेठ उपलब्ध आहे. मात्र या प्रवेशाचा मार्ग ठरवताना पेटलेला वणवा स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पद्धतीवरून आहे.
मुकेश अंबानींची रिलायन्स जिओ आणि सुनील मित्तल यांची भारती एअरटेल यांनी या मुद्द्यावर अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. भारतीय दूरसंचार कंपन्यांनी पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेतून शासकीय तिजोरीत लाखो कोटी रुपये जमा करून २जी, ३जी, ४जी आणि ५जी स्पेक्ट्रमच्या फ्रिक्वेन्सी विकत घेतल्या आहेत. जर एकाच बाजारात एकाच प्रकारच्या ग्राहकांना इंटरनेट सेवा द्यायची असेल, तर मग उपग्रह इंटरनेट कंपन्यांना वेगळा आणि झुकता न्याय कशासाठी? त्यांनाही खुल्या लिलावाच्या मैदानात उतरवून समान संधी दिली पाहिजे, ही देशांतर्गत कंपन्यांची मागणी तांत्रिक आणि नैतिकदृष्ट्या रास्त आहे. अन्यथा लिलावाच्या प्रक्रियेला बगल देऊन परदेशी कंपन्यांना नाममात्र दरात फ्रिक्वेन्सी देणे म्हणजे त्यांच्यासाठी पायघड्या घालण्यासारखे ठरेल.
दुसऱ्या बाजूला, एलॉन मस्क आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या जुन्या नियमांचा आधार घेत उपग्रह स्पेक्ट्रम हा सामायिक नैसर्गिक स्रोत असल्याने त्याचे प्रशासकीय वाटप व्हावे, असा हट्ट धरून बसले आहेत. भारतात लिलावाची मागणी करणे म्हणजे स्थानिक मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी चालवलेला क्रोनी कॅपिटॅलिझम (भांडवलशाही पाठबळ) आहे, असा कांगावा मस्क सातत्याने करत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन दूरसंचार कायद्यात जागतिक निकषांनुसार प्रशासकीय वाटपाचे संकेत दिले असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षा निकष, परकीय गुंतवणूक मर्यादा आणि कडक नियमावलींच्या चाळणीतून ही प्रक्रिया जात असल्याने स्टारलिंकचा मार्ग अजूनही सुकर झालेला नाही.
एलॉन मस्क हे आता केवळ सिलिकॉन व्हॅलीतील तंत्रज्ञ किंवा टेस्ला व स्पेसएक्सचे मालक उरलेले नाहीत; ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे समांतर परराष्ट्र धोरण चालवणारे एक अनियंत्रित, लहरी सत्ताकेंद्र बनले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रारंभी मस्क यांनी युक्रेनला स्टारलिंक कनेक्टिव्हिटी देऊन पाश्चात्त्य जगतात वाहवा मिळवली; परंतु नंतर जेव्हा युक्रेन सैन्याने क्रिमियातील रशियन आरमारावर निर्णायक ड्रोन हल्ला करण्याची योजना आखली, तेव्हा मस्क यांनी ऐन मोक्याच्या क्षणी स्टारलिंकची इंटरनेट सेवा बंद केली. एका खासगी उद्योगपतीच्या एका क्लिकमुळे युद्धाची दिशा बदलू शकते आणि सार्वभौम देशाचे लष्करी मनसुबे उधळले जाऊ शकतात, हा धडा जगाने आणि विशेषतः भारताने अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे.
भारताच्या सीमा शांत नाहीत. उत्तरेकडे विस्तारवादी चीन आणि पश्चिमेकडे कुरापतखोर पाकिस्तान अशी दोन आघाड्यांची आव्हाने भारतासमोर सदैव उभी असतात. उद्या अशाच एखाद्या सीमारेषेवरील संघर्षात किंवा डोकलाम-गलवानसारख्या तणावाच्या काळात जर भारतीय सैन्याने किंवा सीमावर्ती नागरिकांनी अमेरिकन मालकीच्या स्टारलिंकवर अवलंबून राहणे सुरू केले, आणि त्या क्षणी वॉशिंग्टनशी भारताचे धोरणात्मक मतभेद झाले, तर काय घडू शकते? भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दबाव आणण्यासाठी मस्कसारखा लहरी अब्जाधीश एका क्षणात भारताची सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी ठप्प करणार नाही, याची खात्री कोण देणार?
भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी स्टारलिंकच्या मार्गात घातलेली सर्वांत मोठी अट म्हणजे डेटा स्थानिकीकरण (Data Localization) आणि कायदेशीर देखरेख (Lawful Interception). स्टारलिंकचे उपग्रह आकाशात एकमेकांशी लेझर बीम तंत्रज्ञानाने जोडलेले आहेत. याचा अर्थ असा की, भारतातील इंटरनेट ट्रॅफिक देशातील जमिनीवरील सुरक्षा यंत्रणांचे तळ पूर्णपणे बायपास करून थेट अमेरिकेतील किंवा युरोपातील सर्व्हरवर नेले जाऊ शकते. जर देशातील सुरक्षा यंत्रणांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या डेटावर कायदेशीर पाळत ठेवता येत नसेल, तर ते भारताच्या अखंडतेला सुरुंग लावण्यासारखे आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओने गेल्या दशकात ५० कोटींहून अधिक ग्राहकांचे अवाढव्य नेटवर्क उभे केले आहे. जिओ आता केवळ कॉलिंग किंवा डेटा पुरवणारी कंपनी राहिलेली नाही; तिने रिटेल, डिजिटल पेमेंट, मनोरंजन आणि आता क्लाउड व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या संपूर्ण परिसंस्थेवर स्वतःचे भक्कम साम्राज्य उभारले आहे. भारतीय जनतेचा डेटा भारतीय सीमांच्या आत, स्थानिक सर्व्हरवर सुरक्षित राहावा, यासाठी त्यांनी अब्जावधींची गुंतवणूक केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, एलॉन मस्क यांच्याकडे एक्स (ट्विटर), ‘टेस्ला’, ‘न्यूरालिंक’ आणि ‘xAI’ (ग्रोक) सारखी बलाढ्य आयुधे आहेत. मस्क यांचा अंतिम हेतू ‘एक्स’ या व्यासपीठाला जगातील सर्वांत मोठे एव्हरीथिंग ॲप बनवण्याचा आहे; ज्यामध्ये संवाद, खरेदी, बँकिंग, पेमेंट आणि सोशल मीडिया एकाच छताखाली येईल. यासाठी त्यांना जगातील सर्वांत मोठी खुली डिजिटल लोकसंख्या असलेल्या भारताचा १४० कोटी जनतेचा डेटा हवा आहे. टेस्लाच्या स्वयंचलित गाड्यांसाठी लागणारे उपग्रह मॅपिंग असो किंवा ग्रोक या एआय मॉडेलला प्रशिक्षित करण्यासाठी लागणारा भारतीय वापरकर्त्यांचा कोट्यवधी तासांचा रिअल-टाइम डेटा असो; मस्क यांच्या वैश्विक महत्त्वाकांक्षेचा घास भारताच्या अंगणात शिजणार आहे. अंबानी आणि स्थानिक कंपन्यांच्या रूपाने मस्क यांच्या या डिजिटल साम्राज्यवादाला अंतर्गत तटबंदीचा सामना करावा लागत आहे, हाच मस्क यांचा खरा पोटशूळ आहे.
मस्क जेव्हा भारतात येण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेचे गोडवे गातात आणि अंबानींवर घराणेशाही व संगनमताचा आरोप करतात, तेव्हा पाश्चात्त्य जगताची आणि अमेरिकेची दांभिकता चव्हाट्यावर येते. अमेरिकेत जेव्हा चीनची बीवायडी कंपनी टेस्लापेक्षा निम्म्या किमतीत आणि उत्तम तंत्रज्ञानासह इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याची तयारी करते, तेव्हा वॉशिंग्टनचे प्रशासन चिनी गाड्यांवर १०० टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लादून आपल्या देशांतर्गत बाजाराला कुंपण घालते. अमेरिकेने आपल्या स्थानिक ऑटोमोबाईल उद्योगाचे रक्षण करणे ही जर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अमेरिका फर्स्टचे धोरण ठरत असेल, तर भारताने आपल्या टेलिकॉम, डेटा आणि सायबर सुरक्षेचे रक्षण करणे हा अपराध कसा ठरतो? हा दुटप्पीपणा नाही तर काय आहे?
आज जिओ आणि एअरटेलसारख्या भारतीय कंपन्यांनी जगातील सर्वांत स्वस्त ४जी आणि ५जी इंटरनेट सामान्यांच्या झोपडीपर्यंत पोहोचवले नसते, तर आजही हा देश परकीय टेलिकॉम कंपन्यांच्या दयाबुद्धीवर अवलंबून राहिला असता. भारताने स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देणे ही कोणत्याही भांडवलशाहीची मर्जी नसून, स्वतःच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञान स्वायत्ततेची ढाल आहे.
भारत ही आज जगातील तिसरी सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकणारी एक स्वाभिमानी लोकशाही आहे. भारताला परदेशी थेट गुंतवणूक, अत्याधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्पर्धा हवीच आहे; परंतु ती भारताच्या अटींवर, भारतीय संविधानाच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच येईल. कोणत्याही परदेशी तंत्रज्ञान सम्राटाला, मग तो कितीही श्रीमंत असो, दिल्लीच्या सार्वभौम संसदेवर किंवा देशाच्या सुरक्षा धोरणावर स्वतःच्या मर्जीचे कायदे लादता येणार नाहीत.
अंबानी आणि मस्क यांच्यातील संघर्ष हा दोन व्यक्तींमधील किंवा दोन कॉर्पोरेट घराण्यांमधील वैयक्तिक वाद मुळीच नाही. हा ‘अमेरिकन महाकाय टेक-साम्राज्यवाद’ विरुद्ध ‘भारताचे राष्ट्रीय डिजिटल सार्वभौमत्व’ असा थेट सामना आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार
