मिलिंद बेंडाळे
लक्षवेधी
जगभरात तांदूळ, गहू आणि मका यासारख्या पिकांना हवामानबदलाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अवर्षण प्रतिरोधक पीक वाण पुरवले जाऊ शकते. सेंद्रीय खते, पीक आवर्तन आणि आंतरपीक पध्दत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाऊ शकते. पावसाचे पाणी साठवणे, ठिबक सिंचन आणि लहान प्रमाणात पाणी साठवण संरचनेचे बांधकाम यासारख्या जलसंधारणाच्या उपायांना चालना दिली जाऊ शकते.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने हवामानबदलाच्या परिणामांवर संशोधन केले आहे. संशोधनात मॉन्सूनच्या स्वरूपातील बदल आणि त्याचा कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. ‘नॅशनल इनोव्हेशन इन क्लायमेट रेझिलिएंट अ‍ॅग्रीकल्चर’ (निक्रा) प्रकल्पांतर्गत हे विश्लेषण करण्यात आले आहे. हवामानबदलाबाबत योग्य उपाययोजना न केल्यास २०५० पर्यंत पावसावर आधारित भात उत्पादनात दोन ते २० टक्कयांनी घट होईल, असे या संशोधनातून समोर आले आहे. २०८० पर्यंत परिस्थिती अधिक गंभीर होईल आणि पावसावर आधारित भाताचे उत्पन्न १० ते ४७ टक्कयांनी घटेल. त्याच वेळी हवामानबदलामुळे, २०५० मध्ये गव्हाचे उत्पादन ८.४ ते १९.३ टक्के आणि २०८० पर्यंत १८.९ ते ४१ टक्कयांनी कमी होईल. याशिवाय २०५० मध्ये खरीप मक्याच्या उत्पादनात १०-१९ टक्के आणि २०८० पर्यंत २० टक्कयांहून अधिक घट होऊ शकते. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक तापमानवाढीमुळे देशाच्या विविध भागात हवामानात झपाट्याने बदल होत आहेत. याशिवाय तापमानवाढीमुळे आणि पर्यावरणाविरुद्ध मानवाकडून होत असलेल्या कृतींमुळे काही ठिकाणी अतिवृष्टी, काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. हवामानबदलामुळे तामिळनाडूसह संपूर्ण देशात अतिवृष्टी झाल्याचेही या संशोधनातून समोर आले. मॉन्सूनच्या बदलत्या पॅटर्नचा परिणाम संपूर्ण देशावर झाला आहे. मध्य-उत्तर भारत तसेच पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात अतिवृष्टीच्या घटना; उत्तर, उत्तर-पश्चिम भारत आणि लगतच्या मध्य भारतातील मध्यम दुष्काळी क्षेत्राचा विस्तार आणि किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये चक्रीवादळ आणि उष्णतेच्या लाटा दिसून येत आहेत.
‘ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स’नुसार हवामानबदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. बदलत्या हवामानामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांमध्ये कृषी क्षेत्र पहिले आहे. कारण शेती ही उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा यांच्या आधारे केली जाते. अशा परिस्थितीत वातावरणातील बदलामुळे पाऊस, उष्णता आणि थंडी नीट सांभाळली गेली नाही, तर शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होणार आहेत. हिवाळ्यात पाऊस पडल्याने किंवा पावसाळ्यात कमी पाऊस पडल्याने पिकांचे नुकसान होते. उन्हाळी हंगामात काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडतो तर काही ठिकाणी दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे अनेक पिके खराब होऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. एका संशोधनानुसार सरासरी तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढल्यास गव्हाचे उत्पादन १७ टक्कयांनी कमी होऊ शकते. तसेच तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने वाढ झाल्याने भात उत्पादनातही हेक्टरी ०.७५ टन घट होण्याची शक्यता असते. नद्यांच्या जवळ असलेल्या उद्योग आणि डाईंग युनिटद्वारे देशातील प्रमुख नद्यांमध्ये टाकला जाणारा रासायनिक कचरा कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता देखरेख कार्यक्रम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या मदतीने नद्यांच्या २,१५५ निरीक्षण स्थानांवर जलीय स्त्रोतांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करण्यात आले असून ४,७०३ ठिकाणांवर लक्ष ठेवले जात आहे. हवामान बदलाबाबत ठोस पावले न उचलल्यास येणार्‍या काळात पिकांवर याचा मोठा परिणाम होणार असून लोकांना त्रासाला सामोरे जावे लागेल.
अनियमित पाऊस, उष्णतेच्या लाटा आणि इतर हवामान-प्रेरित घटनांमुळे भारताच्याच अन्नसुरक्षेचेच नव्हे तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या देशातील ४५ टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान धोक्यात येऊ घातले आहे. पंजाबमध्ये ३५ लाख हेक्टर परिसरामध्ये पेरलेल्या गव्हाच्या किमान ४० टक्के भागावर पाऊस, वारा आणि गारपिटीचा परिणाम झाला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मते, अंदाजे ८५ टक्के बजेट पगार आणि इतर प्रशासकीय/आस्थापनांवर खर्च केले जाते. संशोधनासाठी फारच कमी शिल्लक राहते. हीच बाब राज्यातील कृषी विद्यापीठांनाही लागू होते. भारतात कृषी जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार एकूण संशोधन आणि विकासावरील खर्च गेल्या दोन दशकांमध्ये ०.३-०.५ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल परिषदेने केलेल्या विश्लेषणामध्ये आढळून आले आहे की २००५ पासून हवामानातील घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता सुमारे दोनशे टक्कयांनी वाढली असून देशातील चारपैकी तीन जिल्ह्यांना हवामानबदलाचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या अभ्यासानुसार, हवामान-प्रेरित बदलांमुळे भारताला वार्षिक सरासरी सहा लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. विविध प्रदेश, उत्पादकता क्षेत्रे आणि पिकांवर दीर्घकालीन हवामानबदलाचे परिणाम एकसारखे नसतात. अतितापमान आणि पर्जन्यमानातील अल्पकालीन बदलांचा प्रभाव लक्षणीय आहे आणि दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत त्यांचा उत्पन्नावर नकारात्मक प्रभाव पडतो. कमी, सरासरी आणि उच्च उत्पादकता क्षेत्रांमध्ये हवामानबदलाच्या परिणामांमध्ये वितरणात्मक विषमता दर्शवतो.
या पार्श्वभूमीवर अल्प आणि दीर्घकालीन पीक प्रतिसादांचे स्वतंत्र मॉडेल तयार करण्यासाठी तापमान, पाऊस, वाढत्या हंगामाची लांबी आणि पीक उत्पादनावरील गेल्या ५० वर्षांच्या डेटाचा वापर करण्यात आला. वाढते तापमान आणि कमी होणारा पाऊस यामुळे पीक उत्पादन कमी होते; परंतु उत्पादनाचा प्रसारदेखील वाढतो. तेव्हा संशोधनात आढळले की शेतकरी धान आणि मक्याच्या उत्पादनासाठी तापमानातील बदलांशी जुळवून घेण्यास सक्षम होते; परंतु गव्हासाठी नाही. धानाच्या बाबतीत, तापमानात एक अंश सेल्सिअस वाढ झाल्यामुळे अल्पावधीत पीक उत्पादनात सहा टक्के आणि दीर्घकाळात चार टक्के घट झाली. मक्याच्या बाबतीत अल्प आणि दीर्घ मुदतीत अनुक्रमे नऊ आणि एक टक्का घट झाली.
पावसाच्या शंभर मिलीमीटर वाढीमुळे भात उत्पादन सरासरी २.४ टक्के वाढते. उत्पादकता कमी असलेल्या भागात तांदळाची उत्पादकता ३.५ टक्क्यांनी वाढते. त्या तुलनेत जादा उत्पादकता असलेल्या भागात ती फक्त एक टक्का वाढते. पावसात शंभर मिलीमीटर वाढ झाल्यास गव्हाच्या उत्पादकतेवर २.५ टक्कयांनी नकारात्मक परिणाम होतो. बदलत्या हवामान स्थितीशी जुळवून घेणे सर्व पिकांमध्ये एकसमान नसते. याचा अर्थ शेती-विशिष्ट गरजांनुसार तयार केलेली शेती व्यवस्थापन धोरणे बदलत्या हवामान परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. शेतकर्‍यांना अवर्षण प्रतिरोधक पीक वाण पुरवले जाऊ शकते. ते जास्त काळ दुष्काळ सहन करू शकतात. अशा पिकांना कमी पाणी लागेल. त्याच वेळी जमिनीची सुपीकता सुधारण्यावर भर द्यायला हवा. सेंद्रीय खते, पीक आवर्तन आणि आंतरपीक पध्दत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाऊ शकते. पावसाचे पाणी साठवणे, ठिबक सिंचन आणि लहान प्रमाणात पाणी साठवण संरचनेचे बांधकाम यासारख्या जलसंधारणाच्या उपायांना चालना दिली जाऊ शकते. पूर-प्रतिरोधक बियाणे साठवण सुविधा आणि सिंचन प्रणाली विकसित केल्या जाऊ शकतात. शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची पिके घेण्यास प्रोत्साहित केल्याने एकाच पिकावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करून हवामानबदलाची असुरक्षितता कमी करण्यात मदत होऊ शकते.
(लेखक वन्यजीव आणि पर्यटनविषयक अभ्यासक आहेत.)
