लक्षवेधी
-डॉ. संजय मंगला गोपाळ
लोकशाही, समता, न्याय या उद्दिष्टांसाठी 'समान संधीसाठी विशेष संधी' या न्यायाने मागासवर्गीय समाजाला जातीच्या आधारे शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय क्षेत्र यामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे हे तत्त्व राज्यघटनेतही अंतर्भूत आहे. विविध समाजघटकांची सद्यस्थिती समजण्यासाठी त्यांची जातनिहाय पाहणी करणे आवश्यक आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठात भाषण करताना एका विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना म्हटले की, "भारत सर्वांसाठी समान देश होईल तेव्हाच आम्ही राखीव जागा संपवण्याचा विचार करू. सध्या भारताची स्थिती तशी नाही." देशाची राज्यघटना बनवताना घटनाकारांनी राखीव जागांच्या धोरणाबाबत याच आशयाचा विचार मांडलेला आहे. आपल्या देशात हिंदू धर्मातील रूढींप्रमाणे जातींच्या आधारे व्यक्ती-समूह यांचे मागासपण ठरते. शिक्षण, व्यवसाय, निवासाची सोय, पिण्याचे पाणी वापरण्याची व्यवस्था आदी रोजच्या जगण्यातील सोयी किती प्रमाणात आणि कशा स्वरूपात मिळणार, हे जातींच्या आधारे निश्चित होत आले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती नक्की करताना आणि त्या घटकांसाठी घटनेत राखीव जागांची तरतूद करताना मागासपण हे प्रामुख्याने जातीच्या आधारे ठरवण्यात आले. राखीव जागांच्या तरतुदींमुळे देशात सर्व जाती-धर्माच्या लोकात असलेली तीव्र विषमता कमी करण्यास हातभार लागेल हा दृष्टिकोन राखीव जागा देण्याच्या तत्त्वामागे आहे. नंतरच्या काळात, अनुसूचित जाती आणि जमातीत समाविष्ट नसलेल्या अन्य मागासवर्गीयांचे मागासलेपण ठरविण्यासाठी आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमलेल्या मंडल आयोगाने देखील मागासलेपण आणि त्यामुळे होणारा अन्याय व शोषण हे प्रामुख्याने जातीच्या आधारेच होते, हे अधोरेखित केले. राखीव जागांमुळे मागासवर्गीयांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले म्हणजेच समाजात समता आणि न्यायाच्या दिशेने समाधानकारक वाटचाल झाली की राखीव जागा बंद होणे अनुस्यूतच आहे. अर्थात यासाठी सामाजिक घटकांची जातनिहाय सद्यस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे आणि ती जातगणनेतूनच होऊ शकेल. म्हणूनच जातगणना हवी.
मागच्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींकरिता असलेल्या राखीव जागांचा लाभ त्या सूचीतील सर्व जाती जमातींमधील व्यक्तींना पोहोचावा याकरिता त्यात उपवर्गीकरण करण्यास आणि त्यानुसार मागासांमधील अतिमागासांना राखीव जागांचा फायदा मिळेल अशी तरतूद करण्यास राज्यांना अनुमती देणारा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे जातगणनेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी झालेल्या सर्व सात जनगणनांमध्ये
लोकशाही, समता, न्याय या उद्दिष्टांसाठी 'समान संधीसाठी विशेष संधी' या न्यायाने मागासवर्गीय समाजाला जातीच्या आधारे शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय क्षेत्र यामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे हे तत्त्व राज्यघटनेतही अंतर्भूत आहे. विविध समाजघटकांची सद्यस्थिती समजण्यासाठी त्यांची जातनिहाय पाहणी करणे आवश्यक आहे. जातीबाबतचा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. जनगणनेत नागरिक अनुसूचित जाती वा जमातीतील आहे वा नाही याचीच नोंद करून जनगणना थांबत नाही तर अनुसूचित जाती वा जमातीतील प्रत्यक्ष जातही नोंदविण्यात आलेली आहे. त्याआधारे, मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबतची जातनिहाय आकडेवारीही प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जातगणना हवी ही मागणी काही आज नव्यानेच करण्यात आलेली नाही. २०१० साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना लोकसभेत ही मागणी समाजकल्याण मंत्रालयाकडून करण्यात आली होती व यावर मे २०१० मध्ये संसदेत चर्चा होऊन भारतीय जनता पक्षासहित सर्व पक्षीयांनी एकमताने जातगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१८ साली त्या वेळचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जातगणनेत अन्य मागासवर्गीयांची (ओबीसींची) नोंदही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. अर्थात, कोविडच्या कारणामुळे त्यानंतरची २०२१ ची जनगणनाच पुढे ढकलण्यात आली असून अद्याप तीन वर्षांनंतरही त्यासाठी मुहूर्त सापडलेला नाहीए.
जातगणनेबाबत एक आक्षेप असा घेतला जातो की, सर्व जातींची नावेच कुठे उपलब्ध नाहीयेत. शिवाय त्याचा शोध घेऊन ती नोंद करून घेणे खूप वेळ खाणारे ठरू शकेल. जरी आपल्याकडे १००% जातींची यादी नसली तरी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींमधील जातींची यादी तयार आहे. म्हणजे सुमारे ७५% लोकसंख्येची जात यादी तयार आहे. बाकी लोक जनगणनेच्या वेळी जसे धर्म वा भाषेबाबत माहिती देतात तशी जातीबाबत जी माहिती देतील ती नोंदवून घेता येईल. शिवाय 'अँथ्रोपोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'ने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे सर्व जाती व जमातींची नोंद असलेला एनसायक्लोपीडियाही या कामी मदत करू शकेल. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये सध्या फक्त अनुसूचित जाती व जनजाती आणि जमातींची नोंद करण्याची जी सोय आहे त्या ठिकाणी आवश्यक फेरफार करून सर्व लोकांच्या जात-जमातींची नोंद करण्याची व्यवस्था फॉर्ममध्ये करणे फारसे अवघड नाही. बरे, जात फक्त हिंदूंमध्येच आहे असेही नाही. भारतात शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन आदी सर्व धर्मीयांत जाती आहेत. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेत हिंदूंव्यतिरिक्त इतर धर्मीयांना वगळले जाण्याची जी भीती व्यक्त केली जाते त्यालाही आधार नाही. शिवाय धर्माबाबतच्या माहितीत आज जसे 'कोणताही धर्म मानत नाही' असे लिहिण्याची सोय आहे तसेच जातीच्या कॉलममध्ये 'जात मानत नाही' असे लिहिण्याची व्यवस्थाही होऊ शकते. मुख्यतः जातगणनेमुळे देशात विविध जातधर्मीयांची नेमकी लोकसंख्या निश्चित होईल. त्यातून एकूण लोकसंख्येतील प्रत्येक जातधर्मीयांची टक्केवारी समजू शकेल. त्यामुळे केवळ राखीव जागांचा कोटाच नव्हे तर दरवर्षी केंद्राच्या, राज्यांच्या आणि अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बजेटमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व जातधर्मीयांना पुरेशी तरतूद केली जाऊ शकेल. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांबाबत वा सच्चर आयोगाने मुस्लिम धर्मीयांबाबत आपापल्या अहवालात ज्या शिफारशी केलेल्या आहेत त्या केवळ राखीव जागांच्या कोट्याबद्दल नसून, प्रत्यक्ष आर्थिक-शैक्षणिक लाभाबाबतच्या आहेत. जातगणनेमुळे जातीनिहाय लोकांची वयोमर्यादा, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती, निवासाच्या व्यवस्था, वीज-पाणी-स्वयंपाकाचे इंधन आरोग्य- शिक्षण आदि सुविधांची उपलब्धता याची सद्यस्थिती आकडेवारीसह समोर येऊ शकेल आणि त्यानुसार विविध समाजघटकांमधील विषमता दूर करण्यासाठी आवश्यक धोरणे निश्चित करता येऊ शकतील. जातींची नोंद करायची व्यवस्था केल्यामुळे जाती विसरून जाण्यापेक्षा जात जाणीव अधिक बळकट होण्याचा धोका आहे, असे सांगितले जाते. पण अखिल भारतीय स्तरावर शैक्षणिक, आर्थिक, घरातील खर्चाचे स्वरूप यासारख्या ज्या पाहण्या वा सर्वेक्षणे होतात त्यात जातींचा उल्लेख असतोच. शिवाय, आज अशी गणना होत नसतानाही विशेषतः अ-मागास जातीतील बेटी व्यवहार वा विवाहासाठीच्या जाहिराती बघितल्या तर जात जाणीवा किती खोलवर रुजल्या आहेत ते दिसू शकते. त्यामुळे केवळ जातगणनेने जातीयता घट्ट होईल असे म्हणण्यास काहीच आधार नाही. जातींच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या विशेष संधींमुळे आजवर त्या त्या जात समाजातील समूहांना किती आणि काय फायदा झालाय हे तपासल्याशिवाय या संधी कमी करणे वा थांबविणे वा त्यात बदल करणे याबाबतचे निर्णय कसे घेता येतील? त्यामुळे सर्वार्थाने आणि सर्व बाजूंनी विचार करता, देशात नियमितपणे जातगणना करणे केवळ आवश्यक नसून अपरिहार्य आहे.
(लेखक 'जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया'चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.
sansahil@gmail.com)
