आमच्या संधी मारल्या ही मतलबी ओरड कशासाठी?

दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

खुल्या वर्गातील लोकांची (मुस्लिम धरून) लोकसंख्या अंदाजे २५ टक्के. म्हणजे, या २५ टक्के खुल्या वर्गातील लोकांना ९८ टक्के रोजगार उपलब्ध आहेत, तर ७५ टक्के बहुजनांना फक्त २ टक्के. मग आमच्या संधी मारल्या ही मतलबी ओरड कशासाठी?

आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरणाच्या चर्चेने महाराष्ट्रात सध्या उग्र स्वरूप धारण केले. अनुसूचित जातीतल्या संख्येने मोठ्या असलेल्या दोन जाती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आणि बाजूने, विविध माध्यमांमध्ये एकमेकांवर अत्यंत त्वेषाने तुटून पडत आहेत. उपवर्गीकरणावरून भांडणाऱ्या या जातींना हे दाखवून देणे गरजेचे आहे की ते नक्की किती टक्क्यांसाठी आणि का भांडत आहेत. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेला अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाचा रोजगारातील खरा टक्का किती आहे ते समजून घेतले पाहिजे.

इथल्या जातिवादी व्यवस्थेने शतकानुशतके पशुपेक्षाही हीन असे अस्पृश्यतेचे जीवन ज्या लोकांवर लादले त्या महाराष्ट्रातील पूर्वास्पृश्य ५९ जातींना व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व, संधी, न्याय देण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, म्हणजे १३ टक्के आरक्षण संविधानाने लागू केले. हे आरक्षण फक्त सरकारी क्षेत्रातच उपलब्ध आहे. सरकारी क्षेत्रात आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणेवर कट्टर आरक्षण-विरोधकांचा ताबा राहिल्याने अनुसूचित जातींच्या (खरे तर आरक्षणाच्या सर्वच लाभधारक जातींच्या) लोकांसाठी असलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना त्यांचा दृष्टिकोन कायम पूर्वग्रहदूषित राहिलेला आहे. तसेच, शक्यतो या जागा भरल्याच जाऊ नयेत किंवा कमी भरल्या जाव्यात यासाठी त्यांच्या लटपटी चालू असतात, हे वेळोवेळी उजेडात आलेल्या बॅकलॉगच्या मोठ्या आकड्यांवरून लक्षात येते.

एकेकाळी रोजगाराच्या बाबतीत समृद्ध असलेले सरकारी क्षेत्र १९९१ साली आलेल्या ‘खाउजा’ धोरणामुळे आक्रसू लागले. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या संघ पुरस्कृत भाजप सरकारने तर सरकारी उपक्रम, उद्योग विकण्याचा, सरकारी कामांचे कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंग करण्याचा सपाटाच लावल्यामुळे हे क्षेत्र एवढे रोडावले आहे की सध्या या सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराचा एकूण रोजगारात वाटा उरला आहे अंदाजे चार टक्के. उर्वरित ९६ टक्के रोजगार खासगी क्षेत्रात आहेत.

सरकारी क्षेत्रातील रोजगारांपैकी निम्मा म्हणजे ५० टक्के रोजगार आरक्षित (अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि अन्य) असतो, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. उर्वरित ५० टक्के रोजगार खुल्या वर्गासाठी असतो. याचा अर्थ, एकूण रोजगाराच्या तुलनेत या चार टक्के असलेल्या सरकारी रोजगारात दोन टक्के आरक्षित आणि दोन टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी असे प्रमाण पडते. त्यात अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे एकूण रोजगारात ५९ अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागा आहेत फक्त ०.५२ टक्का. यावरून हे स्पष्ट होते की १३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व, संधी, न्याय वगैरे देण्यासाठी रोजगार उपलब्ध आहे फक्त ०.५२ टक्के. मग साधे अंकगणित मांडले तर प्रश्न असा पडतो, हा सध्याचा ०.५२ टक्का रोजगार अनुसूचित जातींना त्यांच्या १३ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व, संधी, न्याय वगैरे देतो का? हा आकडा एवढा कमी का? यातून आरक्षणाचा उद्देश कसा सफल होणार?

या सरकारी क्षेत्रातल्या आरक्षित जागांवर अनुसूचित जातींचे लोक येऊ नयेत म्हणून की काय, नोकर भरती जवळपास बंद किंवा अत्यल्प प्रमाणात होत असल्याने नवीन रोजगार फारसे उपलब्ध नाहीत. याशिवाय आरक्षण हा जुलमाचा रामराम वाटत असल्याने बऱ्याच आरक्षित जागा जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवल्या जातात. त्यामुळे या जागांचा बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. म्हणून, प्रत्यक्षात ०.५२ टक्क्यापेक्षा कमीच रोजगार अनुसूचित जातींच्या लोकांना मिळालेला आहे असे म्हणता येते.

आरक्षण केवळ सरकारी क्षेत्रातच असल्याने हा ०.५२ टक्के आकडा लोकसंख्येच्या प्रमाणात अत्यंत तोकडा आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा जो लाभ मिळतो तो पुरेसा असूच शकत नाही. मग खुल्या वर्गातील अनेक विचारवंतांना त्यांचा पुळका येतो आणि मग क्रिमिलेयर लावा, आरक्षणांतर्गत आरक्षण आणा, अशा सूचना ते करतात. त्यांना जर अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व द्यावे, संधी द्यावी, न्याय द्यावा असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर हे आरक्षण खासगी क्षेत्रातही लागू करा, अशी मागणी ते का करीत नाहीत? या जातींवर अस्पृश्यता लादून त्यांना पशुतुल्य जीवन देऊन शतकानुशतके त्यांचे शोषण करण्याचे पाप केले ते इथल्या जाती-आधारित भेदभावाचा उघड पुरस्कार करणाऱ्या धार्मिक व्यवस्थेने. मग वंचितांना प्रतिनिधित्व, संधी किंवा न्याय देण्याची जबाबदारी फक्त सरकारवर टाकणे आणि स्वतःची जबाबदारी झटकणे ही या व्यवस्थेतील जातिवादी लोकांची लबाडी आहे.

या सामाजिक पापाचे प्रायश्चित्त घेण्याऐवजी जातिवादी लोक आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या लोकांचा विविध माध्यमांतून दुष्प्रचार करून त्यांचा सतत तिरस्कार करत राहतात. यांच्यामुळे मेरीट मारले जाते, ३५ टक्केवाले ‘सरकारचे जावई’ साहेब बनतात आणि ९० टक्केवाले मागे पडतात, यांच्या इंजिनिअरने बांधलेले पूल कोसळतात, याच्या डॉक्टरच्या हातून पेशंट मरतात, आरक्षणामुळे देश बरबाद झाला, आमच्या संधी मारल्या.... अशा अर्थाचे निराधार विद्वेषी संदेश व्हायरल करून हा तिरस्कार आणि जातिवाद सतत तेवत ठेवतात. हद्द म्हणजे हा जातिभेद त्यांनी परदेशात देखील नेला आहे आणि कॅलिफोर्निया राज्यात जातिभेदविरोधी कायदा पारित करण्याची वेळ आणली आहे.

बरे, यांच्या रोजगाराच्या किती संधी पूर्वास्पृश्य लोकांनी मारल्या असाव्यात? वर वर्णन केल्याप्रमाणे केवळ ०.५२ टक्के. या मेरीटधारी वर्गासाठी ९६ टक्के रोजगार असलेले खासगी क्षेत्र उपलब्ध आहे. उर्वरित चार टक्के सरकारी क्षेत्रातील रोजगारातले निम्मे म्हणजे २ टक्के यांना उपलब्ध आहे. लॅटरल एंट्री आहे. असे एकूण रोजगारात ९८ टक्के रोजगार यांना उपलब्ध आहेत. आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर बहुजनांची लोकसंख्या (जात आधारित जनगणना न झाल्याने अंदाजे आकडे) अंदाजे ७५ टक्के आहे, तर खुल्या वर्गातील लोकांची (मुस्लिम धरून) लोकसंख्या अंदाजे २५ टक्के. म्हणजे, या २५ टक्के खुल्या वर्गातील लोकांना ९८ टक्के रोजगार उपलब्ध आहेत, तर ७५ टक्के बहुजनांना फक्त २ टक्के. मग आमच्या संधी मारल्या ही मतलबी ओरड कशासाठी?

हे वास्तव खुल्या वर्गातील लोकांना माहिती असूनही आरक्षणविरोधात रान उठवले जाते, कारण बहुजन वर्ग लगेच प्रतिक्रियावादी बनून या दोन टक्के जागांचा बचाव आक्रमकपणे करतो आणि त्यातच गुंतून पडतो. हेच तर खुल्या वर्गातील लोकांना हवे आहे. तुम्ही दोन टक्क्यांत अडकून बसा आम्ही इकडे ९८ टक्क्यांचा उपभोग घेतो असे हे मायाजाल टाकलेले आहे.

हल्ली चर्चेत असलेले उपवर्गीकरण प्रकरण याच मायाजालाचा, फोडा आणि झोडा नीतीचा एक भाग आहे. उपवर्गीकरण चर्चा सुरू झाल्यापासून अनुसूचित जाती आपापसात त्वेषाने भांडत आहेत. कशासाठी? एकूण रोजगारातील ०.५२ टक्क्यांतील आपल्या वाट्याला किती येईल यासाठी. आपल्याला मुळात प्रतिनिधित्वच अत्यंत क्षुल्लक आहे, ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसून आपल्याला गृहीत धरले जात आहे याचा त्यांना गंधही नाही.

विशेष बाब म्हणजे हे तिरस्काराचे धनी असलेले बहुजन बांधव हिंदूच आहेत. गेल्या दहाबारा वर्षांपासून धर्म प्रचंड ‘धोक्यात’ आल्याने तो वाचवण्यात हे बांधव गुंतलेले आहेत म्हणून आपल्या ‘प्रतिनिधित्वाच्या खऱ्या टक्क्याचा’ विचार करायला त्यांना वेळ नसावा.