कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
आरक्षणाचा हेतू सर्व समाजघटकांना शिक्षण, नोकरी व राज्य कारभारात समान संधी देणे हा आहे. या तरतुदीमुळे दुर्बल घटक प्रगतिपथावर येऊ लागले, जातीभिंती कोसळल्या आणि सामाजिक समता दृढ झाली; मात्र आज राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणावरून संघर्ष पेटवला जात आहे.
सर्व जाती समुदायाला शिक्षण, नोकरी व राज्य कारभारात योग्य संधी मिळाव्यात म्हणून घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद आहे. या शिक्षण व शासनव्यवस्थेत प्रत्येक समुदायाला प्रतिनिधित्व मिळावे हा घटनाकारांचा प्रामाणिक उद्देश होता. ही तरतूदच केली नसती तर शिक्षण व शासनव्यवस्थेत फक्त प्रगत समुदायाचेच प्रभुत्व व प्रतिनिधित्व निर्माण झाले असते. समान संधी उपलब्ध झाल्यामुळे सर्व समाजबांधव हळूहळू प्रगतिपथावर येत आहेत. जे जातीसमुदाय कधी शिकलेच नव्हते, त्यांच्याही पहिल्या-दुसऱ्या पिढ्या शिकायला लागल्या आहेत. शिक्षण व शासनव्यवस्थेत प्रत्येक घटक आपापले योगदान देत आहे. यामुळे शिक्षणात, शासनात व सत्तेत समतोल कायम राखला जात आहे. प्रत्येक समाजघटक एकदुसऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे जात आहे. विचारांचे, संस्कारांचे, संस्कृतीचे, समाजमनाचे आदान-प्रदान करत आहे. यामुळे जातीच्या भिंती कोसळायला आणि धर्माचा पराकोटीचा अभिमान वितळायला मदत झाली. माणूस म्हणून माणसं एकदुसऱ्यांशी व्यवहार, आदान प्रदान करायला लागली.
कायद्याने आरक्षण देतानाही ५० टक्क्यांच्या आतच अठरापगड जाती, इतर मागासवर्गीय, एससी, एसटी यांना सामावून घेऊन राहिलेल्या ५० टक्क्यांमध्ये उच्च जाती, उच्च विद्याविभूषित लोकं, खुला प्रवर्ग यांना सामावून घेऊन त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. म्हणूनच जो उच्च जातीत असेल, जो जास्त मेहनत करेल, त्यांना कायद्याने ५० टक्के वाटा खुला ठेवलेला आहे. वरच्या वर्गासाठी ईडब्ल्यूएस कोटाही राखीव ठेवला आहे. ५०-५० टक्के वाटा दोन्ही ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गासाठी कायम आहे. आरक्षणामुळे घोड्यांच्या स्पर्धेत गाढवं पुढे जात आहेत किंवा आम्हाला फक्त शिक्षणासाठी आरक्षण पाहिजे, बाकी आमची बरोबरी करायला सहा पिढ्या जातील असा युक्तिवाद केला जात आहे; मात्र आरक्षण नसते तर दुर्बल घटक कायम उच्च जातींच्या ओझ्याखाली दबून राहिला असता, हेही वास्तव आहे. आपण संविधानाने दिलेल्या समान न्याय आणि समान अधिकार या तत्त्वाचा स्वीकार केला पाहिजे. जे वर्ग मागास आहेत, जे अजूनही शिक्षणाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत, त्यांना सोबत घेऊन चालणे हे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विकसित वर्गाचे व सर्वांचेच काम आहे. केवळ जातीपातीच्या चष्म्यातून त्याकडे पाहता दुर्बल घटक म्हणून पाहिले पाहिजे आणि विकासाची संधी त्यांना दिली पाहिजे.
“आरक्षण नको किंवा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्या” असे सांगणारा एक मोठा वर्ग अस्तित्वात आहे. वर्णव्यवस्थेचा वृथा अभिमान आणि जातींचा स्वाभिमान यातून हे प्रकट होत आहे. भारतीय राज्यघटनेत आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद नाही. सन २०१९च्या निवडणुकीत विद्यमान केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गासाठी व उच्च जातींसाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकारने १०३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे खुल्या प्रवर्गासाठी १०टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन-दोन अशा बहुमताने नोव्हेंबर २०२२रोजी या आरक्षणाच्या वैधतेला मंजुरी दिली. संविधानाने दिलेले सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असे जातनिहाय आरक्षण हटवून सर्वांनाच केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास हा निकष लावून आरक्षण द्यायचे झाल्यास आरक्षणाची टक्केवारी ४० ते ७० टक्क्यापर्यंत पोहोचू शकते. सध्याच्या आर्थिक निकषानुसार, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आणि जमीन पाच एकरपेक्षा कमी आहे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग समजले जाते. त्यानुसार १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. हा निकष सर्वांनाच लावावा लागेल. इंद्रा सहानीविरुद्ध भारत सरकार आणि इतर खटल्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच्या वर वाढवता येत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. आरक्षणासंदर्भात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय आर्थिक दुर्बल यांची तुलना होऊ शकत नाही. एखादा ब्राह्मण समाजातील व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असेल, तरी तो सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरत नाही. स्वातंत्र्याच्या आधीपासून चालत आलेली वर्णव्यवस्था याला कारणीभूत आहे. मनुचे भूत आपण जोपर्यंत गाडत नाही तोपर्यंत सामाजिक समानता अशक्य आहे. जेव्हा जातीपातीच्या भिंती तुटून पडतील, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिकदृष्ट्या लोक एकत्र येतील तेव्हाच हे शक्य आहे.
सध्या आरक्षणावरून घमासान सुरू आहे. मराठा प्रवर्गाला कुणबीमधून आरक्षण पाहिजे, तर ओबीसी प्रवर्गाला मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाला तीव्र विरोध आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होत आहेत. सरकारच्या हैद्राबाद गॅझेटर लागू करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात ओबीसीमधील काही घटकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. दुसरीकडे लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडात असतानाही नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि रोजगारावर चर्चाच होताना दिसत नाही. काही शासनकर्त्यांना व राजकारण्यांना आरक्षण कायमचे संपवायचे असल्याने त्यांनी मराठा-ओबीसी, ओबीसी-आदिवासी, आदिवासी-धनगर, दलित- मराठा असा संघर्ष पेटवण्यात व तो धुमसत राहण्यात धन्यता मानली आहे, या शंकेला वाव आहे. सर्व जातीधर्मांना समान प्रतिनिधित्वाची संधी असा आरक्षण या शब्दाचा साधा सरळ अर्थ होतो; मात्र व्यवस्थेला सर्व जातीव्यवस्थेसाठी समान संधी उपलब्ध करून न देता त्यांच्यात समान संघर्ष कसा उभा राहील व तो चालत राहील, यात अधिक रस असतो. यालाच राजकारण म्हणतात. आपण सर्वजण या पटावरील फक्त प्यादे असतो. सरकारने ‘ब्राह्मण विरुद्ध मराठा’ असा राजकीय सत्तासंघर्ष मोठ्या शिताफीने फिरवून ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ अशा नव्या वादाला आरक्षणाची फोडणी दिली आहे, असेच सध्याचे राजकीय चित्र आहे. सत्ताधारीही सरकारच आणि विरोधकही सहकारीच ही नव्या राजकारणाची परिभाषा सरकारने मांडली आहे.
राज्यात- देशात जातधर्मावरून सुरू असलेले वाद तत्कालीन फायद्याचे असले, तरी दीर्घकाळ नुकसान करणारे आहेत. आजच्या घडीला प्रत्येक समाजघटक आरक्षणाचे लाभ घेत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाने बोटं मोडून चालणार नाही. उलट आरक्षणावरून पडलेली फूट बुजवावी लागेल. सरकारलाच त्यात पुढाकार घ्यावा लागेल. आरक्षण नको असेल तर सर्वांना समान संधी, मोफत शिक्षण, आरोग्य, नोकऱ्या व रोजगाऱ्याच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. सर्वच पातळ्यांवर सामाजिक समता प्रस्थापित करावी लागेल.
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
