भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पक्षाच्या नव्या संसदीय मंडळाची आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची फेररचना केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पुनर्रचित संसदीय मंडळामधून पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळले आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये प्रथमच फेररचना करण्यात आलेल्या या संसदीय मंडळामध्ये कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि लिंगायत नेते बी. एस. येडियुरप्पा, अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष इकबालसिंग लालपुरा, आसामचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तेलंगणचे भाजप नेते के. लक्ष्मण, हरियाणा भाजपच्या नेत्या सुधा यादव आणि आदिवासी नेते सत्यनारायण जतिया यांचा समावेश केला आहे. त्याचप्रमाणे भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची फेररचना करण्यात आली असून त्या मधून माजी केंद्रीय मंत्री ज्युएल ओराम, भाजपमधील मुस्लीम नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शहानवाज हुसेन आणि भाजपच्या महिला मोर्चाच्या माजी प्रमुख विजया रहाटकर यांना वगळण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थानचे नेते ओम माथूर आणि महिला आघाडीच्या नेत्या आणि कोईमतूरच्या आमदार वनथी श्रीनिवासन यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षातील महत्वाचे मंडळ असून त्यामध्ये सर्व घटकांना आणि सर्व भागांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळातील पाच जागा प्रदीर्घ काळ रिक्त होत्या. भाजप नेते अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्या निधनाने तीन जागा रिक्त होत्या. तर २०१७ मध्ये व्यंकय्या नायडू यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने आणि थावरचंद गेहलोत यांना २०१२ मध्ये राज्यपाल केल्याने ही पदे रिक्त होती. आता या रिकाम्या झालेल्या जागा भरण्यात आल्या आहेत. पण संसदीय मंडळातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना वगळण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गडकरी पक्षाध्यक्ष राहिले आहेत आणि एकेकाळी गडकरी यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहिले जात होते. पण त्याच गडकरी यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले आहे. पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व आणि गडकरी यांच्यातील संबंध मधुर न राहिल्याने त्यांना वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिवराजसिंह यांच्याबद्दलही अशीच चर्चा केली जात आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळामध्ये नव्या चेहऱ्याचा समावेश करण्याबरोबरच पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची करण्यात आलेली नियुक्ती पाहता फडणवीस यांची राज्यातील कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांची ही पदोन्नती झाली असल्याचे मानण्यात येत आहे. आगामी काळात काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने ही रचना केल्याचे लक्षात येते. कर्नाटकमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांचा संसदीय मंडळामध्ये समावेश करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. येडियुरप्पा यांना गेल्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. बोम्मई मंत्रिमंडळात आपल्या मुलाची वर्णी लागावी असा त्यांचा आग्रह होता. पण तो मान्य करण्यात आला नव्हता. येडियुरप्पा यांचे कर्नाटकातील राजकारणात आणि लिंगायत समाजात असलेले स्थान लक्षात घेऊन त्यांचा संसदीय मंडळात समावेश करण्यात आल्याचे दिसून येते. कर्नाटक राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आणणे आणि अन्य दाक्षिणात्य राज्यातही त्या दिशेने प्रयत्न करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, असे येडियुरप्पा यांनी म्हटले आहे. तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. त्या राज्यात भाजपचा प्रभाव आणखी वाढविण्याच्या दृष्टीने भाजप नेते के. लक्ष्मण महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. हरयाणामधील भाजप नेत्या सुधा यादव या महिलांमध्ये पक्षाचा प्रभाव वाढविण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. कारगील युद्धात त्यांच्या पतीस वीरमरण आले होते. हरयाणामध्ये दोन वर्षांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यादृष्टीनेही सुधा यादव भरीव योगदान देऊ शकतात. भाजपने जी फेररचना केली आहे ती लक्षात घेता त्यामध्ये मागास जाती/ जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला, अल्पसंख्याक आदी सर्वांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याचे लक्षात येते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय योगदान लक्षात घेऊन त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करण्यात आला हे स्पष्टच आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केंद्रीय नेतृत्वाने टाकलेल्या विश्वासाचीच ही पावती आहे. तेथेही फडणवीस आपल्या कार्याचा ठसा उमटवतील हे गृहीत धरायला हरकत नाही. भाजपने जे फेरबदल केले आहेत त्यांचा देशाच्या आणि राज्यांच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो ते भावी काळात दिसून येईलच!
