नागरिकांचा हवा डोळस पुढाकार!

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

पालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राजकीय पक्षांची लगबग सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सत्ताधारी पक्षांनी केलेल्या विविध योजनांची खोटारडी खैरात, बेधुंद इनकमिंगच्या माध्यमातून केलेली विरोधी पक्षफोडी आणि अपूर्ण योजनांची उद्घाटने आदी माध्यमातून फसवाफसवी आताही जोरात सुरू होईल! अशावेळी जबाबदारी आहे जागरूक नागरिकांची.

सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे अपेक्षित असते. जनतेचे प्रश्न निकालात निघतील, सर्वांना व्यवस्थित जगणे शक्य होईल, अशा प्रकारची धोरणे आखणे व ती योग्यरीतीने अंमलात आणण्याचे कर्तव्य सत्ताधाऱ्यांनी निभावायचे असते. विरोधकांनी अधिक जागरूक राहून, सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचा पर्दाफाश करणे अपेक्षित असते. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याला सत्ता बहुमताने मिळालेली आहे याचे भान ठेवत, अल्पमतातील जनप्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत उचित सहभाग देण्याची जबाबदारी निभावायची असते. विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, तज्ज्ञांकडून मिळणारे इशारे, सामान्य जनांना अनुभवाव्या लागणाऱ्या अडचणी व आपली धोरणे यांची सांगड घालत कारभार हाकण्याचे कौशल्य त्यांनी विकसित करणे आवश्यक असते. ग्रामपंचायत-तालुका पंचायतपासून पालिका- राज्य-केंद्र स्तरावरील जागोजागचं वास्तव मात्र या आदर्श अपेक्षांपासून अनेक योजनांनी दूर आहे. निवडून आल्यानंतरची सक्रियता आणि निवडून येण्याआधीची लबाड धावपळ यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. वारेमाप आश्वासने, नव्याने सुरू करावयाच्या पण अगदी अर्धवट झालेल्या कामांची उद्घाटने सुरू झाली की निवडणुका जवळ आल्या हे सर्वांच्या लक्षात येते.

निवडणुकांच्या तोंडावर बेधुंद इनकमिंगला ऊत येतो. आपला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाताना पक्षाची विचारधारा, त्या पक्षाचा ट्रॅक रेकॉर्ड यापेक्षा त्या पक्षात गेलो तर तिकीट मिळेल, नंतर मंत्रिपद मिळेल, गेला बाजार महामंडळाचे अध्यक्षपद तरी मिळेल, ही आशा असते. जाहीरपणे हे उघड गुपित मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा व धाडस राजकारण्यांकडे नसते. मग ज्या पक्षात आयुष्य घालवलं त्या पक्षावर टीकाटिप्पणी होते. गेलेल्यांमुळे आमच्या ताकदीत काहीही फरक पडत नाही, असे उसने अवसान मूळ पक्षाला आणावे लागते. आपल्या पक्षात आलेल्या नेत्यांवर आपण कालपर्यंत टीका करत होतो. त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करून त्याला शिक्षा देणार होतो. हे सगळे विसरून हसतमुखाने याच नेत्याच्या गळ्यात निर्लज्जपणे हार घालावे लागतात!

केंद्रात व राज्यात महायुतीचे डबल इंजिन सरकार सत्तेवर आहे. सत्तेवर येताना ‘पार्टी विथ डिफरन्स’, अशी टिमकी वाजवणाऱ्या भाजपने विविध पक्षांमधील भ्रष्ट नेत्यांच्या फायली तयार करून, ईडी-सीबीआयचा वापर करत त्यांना दाती तृण धरत आपल्या पक्षात सामावून घेण्याचे ‘वेगळेपण’ अनेक राज्यांत अनेकदा सिद्ध केले आहे. या व्यवहारात ना नैतिकता, ना वैचारिक बांधिलकी! यांनी महाराष्ट्रासाठी नेमलेले त्यांचे खास नागपुरी मुखिया, रात्री-अपरात्री-पहाटे रॉबिनहूड स्टाईलने वेषांतर करून आपल्या वर्षानुवर्षांच्या मित्र पक्षाला फोडण्यात धन्यता मानणारे, यांचे दिल्लीचे मुखिया विरोधकांना धमकावून त्यातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात घेऊन विरोधी पक्षांना फोडण्यात धन्यता मानणारे आणि यांनी नियुक्त केलेले एकेकाळचे तडीपार मंत्री आपल्या मंत्रालयाचा वापर कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यापेक्षा जाती-धर्मात वा पक्षांतर्गत भांडणे लावून देणाऱ्यांना संरक्षण देण्यात धन्यता मानणारे. आपल्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस लागून जेलमध्ये डांबले व खरोखरच चक्की पिसिंग करावे लागले तर काय करणार, या भीतीपोटी ज्या शिंदे सेनेने व दादांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने या भ्रष्ट जनता पार्टीला साथ दिली आहे; त्यांनी राज्याची काय हालत केली आहे, हे रोजच्या रोज पुराव्यानिशी सिद्ध होत आहे.

ठाणे-बोरिवली भुयारी व उन्नत मार्गाच्या निविदेतील खोट संबंधित कंपनी कोर्टात गेल्यावर न्यायालयाने चपराक दिल्यानंतर यांना निमूट मान्य करावी लागली. इतकेच नव्हे, तर मूळ निविदा गपगुमान मागे घ्यावी लागल्यानंतर सुधारित टेंडर साडेतीन हजार कोटींनी कमी करण्यात आले. याचा अर्थ न्यायालयाने वठणीवर आणले नसते, तर जनतेच्या करातून जमवलेले साडेतीन हजार कोटी राजरोसपणे भ्रष्ट मार्गांनी गिळंकृत झाले असते. आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून मुंबईतल्या मेट्रो प्रकल्पाचा खूप गाजावाजा झाला. नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी त्याचं वाजत-गाजत उद्घाटनही केले आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत कोसळलेल्या अवेळी पावसात मध्य मुंबईतले, जागृत देवस्थान मानले जाणाऱ्या सिद्धिविनायक मंदिराजवळच्या मेट्रो स्टेशनची पार चाळण झाली. छप्पर उडाले. पाण्याचे झोत भुयारी मेट्रो मार्गात शिरले. स्थानकावरची सर्व यंत्रणा कोलमडून पडली. स्थानक इतकं बंद करून टाकले की, पत्रकार, छायाचित्रकार व व्हिडीओग्राफर्सनाही झालेली वाताहत कव्हर करण्यासाठी आत जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. याच मेट्रोसाठी कारशेडला जागा हवी म्हणून मुंबईतली सर्वाधिक हिरवीगार वनराई असणाऱ्या आरे कॉलनी परिसरातील हजारो झाडे लपूनछपून रात्री-बेरात्री तोडण्याचे काम याच सत्ताधाऱ्यांनी केले. पर्यावरणवाद्यांकडे केलेल्या कानाडोळ्यामुळे पर्यावरण संतुलन बिघडून होणारी अवेळी अतिवृष्टी काय हाहाःकार उडवू शकते याची चुणूक निसर्गाने दाखवली आहे. त्यापासून बऱ्या बोलाने धडा शिकत आपल्या विघातक योजना रद्द करण्याऐवजी, सत्तेच्या माजातून तशाच रेटत रहा ही शिकवण भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी अतोनात आत्मसात केली आहे. आपली तथाकथित नैतिकता, विरोधकांचे प्रामाणिक आक्षेप, निसर्गाचा रोखठोक तडाखा या कशाचाही मुलाहिजा न बाळगता आपला विनाशकारी विकासाचा अजेंडा तसाच रेटत रहायचा. मग तो विभाग संवेदनशील हिमालयातला असो नाहीतर घनदाट जंगलाने व्यापलेला गडचिरोलीचा आदिवासी इलाका असो. गडचिरोलीत पोलाद कारखाना उभारण्यासाठी, तिथले जमिनीखालचे खनिज उपसून काढावे लागणार. त्यासाठी तिथली लाखो झाडे जमीनदोस्त करावी लागणार. त्याचाही निर्णय भाजप सरकारने घेऊन टाकला आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना अशा वेळी आशा असते पर्यावरण रक्षणासाठी उभारलेल्या स्वतंत्र नियंत्रक यंत्रणांकडून. पण राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रमुखांची नेमणूक असो नाहीतर निवडणूक आयुक्तांची, यासाठीच्या निष्पक्ष निवड समित्यांना बरखास्त करायचे, आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना या संवेदनशील पदांवर नेमायचे आणि मग त्यांच्याकडून आपल्याला हवे ते निर्णय करवून घ्यायचे! ना लोकशाहीची चाड ना प्रशासकीय शिस्तीचा आब.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्ष कायदेशीररीत्या सत्ता राबवण्याऐवजी भ्रष्टाचार, पर्यावरण विनाश करत सत्तेचा धुडगूस घालणार असतील, तर त्यांना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी लोकशाहीत आम नागरिकांवर आहे. नागरिकांमधील सत्तेच्या मलिद्याचा वाटा मिळणारे वरच्या वर्गातले लोक यात फार सामील होणार नाहीत. रोजच्या जगण्याची भ्रांत असणाऱ्या गोरगरीबांना हे सारे समजून घ्यायलाही फुरसत नाही. अशा वेळी नैतिकता व सदाचाराचे श्लोक म्हणणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आपली पठडीबाज बांधिलकी बाजूला ठेवून, मेरिटवर पक्षांना योग्य-अयोग्य ठरवण्याची आपली क्षमता वापरावी लागेल. इतरांनाही यात सामील करून घ्यावे लागेल. जागरूक नागरिक म्हणून निवडणुकीच्या वेळी, अधिक योग्य प्रतिनिधींना निवडून देण्याकामी डोळस पुढाकार घ्यावा लागेल.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य 

sansahil@gmail.com