आपले महानगर
तेजस वाघमारे
समस्या सोडविण्याऐवजी राजकीय नेते झोपडपट्टीच्या प्रश्नाकडे केवळ मतपेटी आणि सोन्याची कोंबडी म्हणून पाहतात. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या म्हणजे बेकायदा वसुलींचे ‘एटीएम’च बनले आहे.
मुंबई कोणाला कधीच उपाशी झोपू देत नाही, असे म्हणतात. अनेक स्वप्न उराशी बाळगलेले बेरोजगारांचे लोंढे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत येतात. वाढती लोकसंख्या आणि ग्रामीण भागातून मुंबईत येण्याचा ओघ वाढल्याने मुंबईची बजबजपुरी झाली आहे. अनधिकृत झोपड्यांमुळे मुंबई समस्यांचे आगार बनले आहे. या समस्या सोडविण्याऐवजी राजकीय नेते झोपडपट्टीच्या प्रश्नाकडे केवळ मतपेटी आणि सोन्याची कोंबडी म्हणून पाहतात. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या म्हणजे बेकायदा वसुलींचे ‘एटीएम’च बनले आहे. कधीही जा आणि मनमानी वसुली करा, असा अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन इथल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी धोकदायक ठरत आहे.
झोपडपट्ट्या केवळ मुंबईत आहेत असे नाही, तर जगातील अनेक देशांसमोर झोपड्यांनी आव्हान उभे केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनमध्ये, केनियातील नैरोबी, मेक्सिकोमधील नेझा, पाकिस्तानमधील कराची आणि भारतातील मुंबईमधील धारावी झोपडपट्टी या जगातील सर्वात मोठ्या आणि तितक्याच बदनाम झोपडपट्ट्या म्हणून ओळखल्या जातात. देशातील इतर राज्यांमध्येही झोपड्या आहेतच. पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावीची आहे. मुंबईत धारावीसारख्या अनेक भागात झोपडपट्ट्या वाढल्या आहेत आणि वाढत आहेत. झोपडपट्टीदादांमुळे आणि राजकीय वरदहस्ताने या झोपड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
हातावर पोट असलेला वर्ग झोपडपट्टीमध्ये राहतो. उत्पन्न कमी असल्याने या वर्गाकडे झोपडीत राहण्यावाचून दुसरा पर्याय नसतो. कामधंद्यातून गाठीशी थोडे पैसे जमा होताच हा वर्ग काही सुखसोयी मिळविण्याचा विचार करतो. १० बाय १० किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या घरात पाच ते सहा जणांचे कुटुंब वास्तव्य करतात. घर अपुरे पडत असल्याने त्याच झोपडीमध्ये पोटमाळा काढला जातो. त्यानंतरी जागा अपुरी पडत असल्याने झोपडीवर बेकायदा मजले चढवले जातात. यासाठी अभियांत्रिकीचा गंध नसलेल्या स्थानिक पातळीवरील गवंडींची मदत घेतली जाते. महानगरपालिकांनी निश्चित केलेली झोपड्यांची उंचीची मर्यादा मोडत काही हजार रुपये खर्च करून मजला वाढल्याने घरातील जागा दुप्पट होते.
झोपडपट्ट्यांमध्ये बांधकामास सुरुवात केली की, त्या झोपडपट्टीमध्ये पोलीस, महापालिका कर्मचारी यांची ये-जा सुरू होते. कंत्राटदार झोपडीमालकाकडून पोलीस, महापालिकेला मॅनेज करण्याचेही पैसे घेतात. एकदा का दोघांपर्यंत कामाचा माल पोहचला की, घर उभारण्यास कोणाचाही अडथळा उरत नाही. अशाच पद्धतीने एक, दोन, तीन असे झोपडपट्टीमध्ये मजले वाढवले जातात.
निवडणुका आल्या की, राजकीय नेत्यांना विशिष्ट समाजाचे प्राबल्य असलेल्या अनधिकृत झोपड्यांची प्रकर्षाने आठवण होते. किंबहुना अशा बेकायदा झोपड्यांमध्ये पोसलेली मतदारांची व्होटबँक या राजकीय पुढाऱ्यांसाठी जीव की प्राण बनते. त्यामुळेच डोळ्यांदेखत झोपड्या उभ्या राहत असताना देखील त्यावर कारवाई करण्याची आजवर कोणाची हिंमत झाली नाही. झोपडपट्टीतील नागरिकांकडे मतपेटी म्हणून पाहणाऱ्या नेत्यांनी झोपड्यांना वारंवार संरक्षण दिले. सरकारने १९९५ ची कट ऑफ डेट २००० केली आहे. २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत सशुल्क योजना लागू केली आहे. झोपडपट्टीला संरक्षण देण्याची हीच पद्धत मुंबईला ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्याच्या घोषणेला मूठमाती देते.
काँग्रेसने मुंबईला शांघाय बनविण्याचे स्वप्न दाखवले, तर त्यानंतरच्या महायुतीच्या नेत्यांनी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर करण्याची घोषणा केली. मुंबई, ठाणे, पुण्यातील झोपड्यांमुळे अनेक नेते विकासक झाले, हे सर्वज्ञात आहे. आता तर राजकीय नेते झोपड्यांचा पहिला मजला अधिकृत करण्याची मागणी करू लागले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टीतील नागरिकांना खुश करण्याच्या या नीतीमुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासात बाधा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी एक-दोन मजल्यांच्या झोपड्या आता चार-पाच मजली झाल्या आहेत. महापालिका अधिकारी आणि राजकीय वरदहस्तामुळे झोपड्यांचे इमले राजरोस वाढत आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेले महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी चिरीमिरीत खुश असल्यानेच झोपड्यांची उंची अमर्याद वाढू लागली आहे. अनधिकृत झोपड्यांबाबत न्यायालयानेही सरकारचे अनेकदा कान उपटले आहेत. पण जबाबदारी निश्चित करून कोणावरही कारवाई होत नसल्याने महापालिका प्रशासनामध्ये आनंदीआनंद कारभार सुरू आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये पिण्याचे पाणी, कचरा, आरोग्य, शौचालय असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वाढत्या झोपड्यांमुळे मुंबई बकाल झाली आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १९९५ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. परंतु गेल्या सुमारे ३० वर्षांत हे आव्हान पेलण्यास प्राधिकरण अपयशी ठरले. एसआरए प्रकल्प राबवताना विकासकांनी मुंबईत उभी झोपडपट्टी निर्माण केली. निकृष्ट दर्जाच्या इमारती उभारल्याने या इमारतीच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जागा दिसेल तिथे झोपडीपट्टीदादांच्या आशीर्वादाने झोपड्या उभारल्या जात आहेत. यामुळे सरकारचे झोपडपट्टीमुक्त शहराचे उद्दिष्ट केवळ कागदापुरता उरले आहे. झोपड्यांचे इमले वाढत असताना महापालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. राजकीय नेत्यांना झोपड्या हव्या असल्या तरी पगारदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वाढत्या झोपड्यांच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. नियमात बसणाऱ्या झोपड्यांची उंची आणि तेथील रहिवाशांची योग्य प्रकारे छाननी केल्यास मुंबईतील बकालपणा काही प्रमाणात कमी होईल. झोपड्यांच्या उंचीला लगाम घातल्यास पुढे पुनर्विकासात याच झोपडीधारकांच्या अव्वाच्या सव्वा मागण्यांना आपसुकच लगाम बसेल; मात्र यासाठी स्वच्छ प्रतिमेचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
