शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
शिक्षण हक्क कायदा २००९ : स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षांनी, अनिच्छेने बनवलेला हा कायदा खासगीकरण, स्तरीकरण आणि समान शाळा पद्धतीचा नकार देऊन शिक्षण हक्क नाकारणारा ठरला. सरकारी शिक्षण व्यवस्था डबघाईस आली आणि स्तरीकरण कायम राहिले. परिणामी, आज शाळा वाऱ्यावर आहेत.
गेले काही महिने आपण शिक्षण हक्काच्या प्रश्नाची चर्चा वेगवेगळ्या संदर्भात करत आहोत. भारताच्या वर्णजाती समाजात शिक्षण हक्काचा प्रश्न किती जटिल आणि बहुस्तरीय आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला. मनुस्मृतीच्या दंडकाप्रमाणे शिक्षण हक्क नाकारण्याचा कायदा अस्तित्वात आला. वर्णव्यवस्थेचे दंडविधान मनुस्मृतीने घडवले. वर्णव्यवस्था जन्मली, घडली, रुजली व लोकांच्या जगण्याचा भाग बनली. त्यामुळे मनूचा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आला. मनुस्मृतीला नाकारणारा विचार आणि कायदा अस्तित्वात आला, तरीही मनुस्मृतीचा प्रभाव आजही कायम आहे. व्यवस्था समर्थनाचा कायदा स्पष्टपणे व्यवस्था समर्थनाची भूमिका घेतो व त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होते. व्यवस्थेला आव्हान उभे करणारे कायदे सत्ताधाऱ्यांना नको असतात. अपरिहार्यता म्हणून कायदे करावे लागले, तर सुधारवादी किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यवस्थेच्या समर्थनात कायदे तयार केले जातात. अपवादात्मक कायद्यातून पीडित जनतेला संरक्षण मिळत असले, तरी अंमलबजावणीचे प्रश्न कायम असतात.
शिक्षण हक्काचा प्रश्न समर्थन-विरोधाच्या चौकटीत काम करत राहिला आहे. १ एप्रिल २००९ ला शिक्षण हक्क कायदा संसदेने मंजूर केला व १ एप्रिल २०१० पासून अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. या कायद्याला राजकीय, सामाजिक व न्याय व्यवस्थेची पार्श्वभूमी होती. अर्वाचीन काळात जोतीराव फुलेंनी हंटर कमिशनला निवेदन देऊन विनामूल्य व सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी केली. हा अर्वाचीन काळातील पहिला प्रयत्न होता. हंटर कमिशनने कायदा केला, परंतु शिक्षण हक्काचा कायदा केला नाही. १९११ मध्ये गोपाळकृष्ण गोखलेंनी इम्पिरिअल कौन्सिलमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी विधेयक मांडले. बहुमताअभावी हे बिल फेटाळण्यात आले. त्यानंतर शाहू महाराजांनी १९१७ मध्ये ७ ते १४ वयातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायदा केला. शाहू महाराजांच्या कायद्यानंतर ९२ वर्षांनी आणि स्वातंत्र्याच्या ६२ वर्षांनी शिक्षण हक्क कायदा २००९ संसदेने मंजूर केला. प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा होण्यासाठी एवढा प्रदीर्घ काळ लागला. कायदा करणे संसदेला टाळता येत नव्हते, म्हणून शिक्षण हक्क कायदा २००९ करण्यात आला. अनिच्छेने केलेल्या कायद्याची संहिता व्यवस्था समर्थनाची बनवली गेली. अनिल सदगोपाल या कायद्याला ‘शिक्षा का अधिकार छीनने वाला कानून’ म्हणतात. हा कायदा खासगीकरणाचे कायदेशीर समर्थन करतो, स्तरीकरणाला संमती देतो, समान शाळा पद्धतीला नाकारतो, राज्याला कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद करतो आणि ० ते ६ वयाच्या मुलांचा हक्क नाकारतो.
१९९३ ला सुप्रीम कोर्टाचा उन्नीकृष्णन निकाल जाहीर झाला. राज्यघटनेच्या ४५व्या कलमाचा आधार घेऊन सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला. या निकालाने ०-१४ वयापर्यंतच्या मुलांचा शिक्षण हक्क संरक्षित केला होता. उन्नीकृष्णन निकाल सत्ताधाऱ्यांना स्वीकारायचा नव्हता, म्हणून २००१ ला ८६ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ० ते ६ वयातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्कातून वगळले व ६ ते १४ वयातील मुलांचा कायद्यात समावेश केला. २००९ मध्ये भारतात ० ते ६ वर्षांची १७ कोटी मुले होती. ० ते १४ वर्षांपर्यंत हक्क देणारा कायदाही अपूर्णच राहिला असता. जगभर ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा शोध लागत असताना किमान १२वीपर्यंत हा हक्क देणे गरजेचे होते. उच्च शिक्षणातील ज्ञान व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाल्याशिवाय शिक्षणाचा हक्क प्रस्थापित होत नाही, ज्याची हमी कायद्याने नाकारली. या कायद्यात अनेक चलाख्या करून शिक्षण हक्क देत असल्याचा आभास निर्माण केला.
२००९ पूर्वी शिक्षणात खासगीकरण अस्तित्वात आले होते, परंतु खासगीकरणाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. या कायद्याने खासगी शाळेत दुर्बळ व वंचित घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करून खासगीकरणाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. ‘दुर्बळ व वंचित’ शब्दाचा वापर शोषणाचे कारण व तीव्रता दडवण्यासाठी केला जातो. या कायद्यानेही तेच केले. २५ टक्के आरक्षणातून सत्ताधाऱ्यांनी तीन गोष्टी साध्य केल्या : १) उच्च जातवर्गाच्या हितसंबंधांच्या शिक्षण धोरणाचा पुरस्कार केला. २) भारताने १९९१ ला उदारीकरणाचे (खाउजा) धोरण स्वीकारले. त्या धोरणाला बळकटी देण्यासाठी सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला कमजोर करून शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बळकट केले. ३) बाजारीकरणाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कॉर्पोरेट सेक्टरला आवश्यक मनुष्यबळ तयार करण्याची मुभा दिली. या व्यवस्थेने शिक्षण क्रयवस्तू बनवली. उच्च जातवर्गाची क्रयशक्ती असल्यामुळे ते या बाजारात टिकू शकत होते. इतरांसाठी मोडकळीस आलेली सरकारी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. शिक्षण हक्क कायद्याने एका बाजूला हक्क दिल्याचा आभास निर्माण केला, दुसऱ्या बाजूला शिक्षण क्रयवस्तू केली व तिसऱ्या बाजूला सरकारी शिक्षण डबघाईस आणले.
शिक्षणाचे स्तरीकरण व खासगीकरण अस्तित्वात असल्यास शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येत नाही. असे असताना शिक्षण हक्क कायदा खासगीकरण व स्तरीकरणाचे समर्थन करतो. २००९ पर्यंत टोकाचे स्तरीकरण शिक्षणात अस्तित्वात आले होते. या रचनेने प्रवेशपात्र विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्तरांत विभागले गेले; समान लेखले गेले नाहीत. सामाजिक वास्तवाचे हे प्रतिबिंब शिक्षण व्यवस्थेत काटेकोरपणे अंमलात आणले गेले, परंतु कायद्याने याची दखल घेतली नाही. उलट, स्तरीकरणाची रचना कायम ठेवणारी भूमिका घेतली. ढोबळमानाने भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये स्तरीकरण आहे. या वर्गीकरणातील स्तरीकरणाचे वास्तव लक्षात घेतल्यास बहुपदरी स्तरीकरण असल्याचे दिसून येते. रेल्वे शाळा, सैनिक शाळा, वायुसेना विभागाच्या शाळा, नवोदय विद्यालय इत्यादी शाळा अस्तित्वात आल्या आहेत. या शाळांचे केवळ नाव व विभाग वेगळे आहेत असे नाही, तर या शाळांच्या भौतिक सोयी, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्तर वेगवेगळे आहेत. केंद्रीय कार्यालयातील शिपाईपासून ते प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यापर्यंत कर्मचारी गट या शाळांमध्ये विभागलेला असतो. राज्यातील शाळांची स्थिती याहून बिकट आहे. राज्य सरकारच्या शाळा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, आश्रमशाळा, मुलींची शाळा इत्यादी शाळा अस्तित्वात आहेत. या शाळांच्या स्तरीकरणाचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास केंद्रीय शाळेच्या तुलनेत राज्य सरकारच्या शाळांचे स्तर खालावलेले व बहुस्तरीय आहेत. हे खालावलेले स्तर खालून वरपर्यंत श्रेणीबद्ध आहेत. ग्रामपंचायत, आश्रमशाळेचा स्तर सर्वाधिक खालावलेला दिसतो. ग्रामपंचायतीपासून महानगरांपर्यंतच्या राज्य सरकारच्या शाळेतही स्तरीकरण आहे, परंतु हे स्तरीकरण टोकाचे नाही. या शाळांमध्ये शिकणारा समाजगट भिन्न असला, तरी त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरांत साम्य आहे. हा उत्पादक व श्रमिक वर्ग आहे. विविध जातींमधील मध्यम व उच्चवर्गीय या शाळांकडे फिरकत नाहीत. त्यांनी खासगी शाळा स्वीकारून आपला स्तर वेगळा ठरवलेला आहे. ही आजची स्थिती २००९ ला अस्तित्वात आली होती, तरी शिक्षण हक्क कायद्याने समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार केला नाही; स्तरीकरणाला संमती दिली.
शालेय व्यवस्थापन समितीने शाळा लोकांची केली व लोकांवर सोपवली. शिक्षण हक्कांच्या अज्ञानामुळे शाळा लोकांची झाली नाही. लोकांवर सोपवल्यामुळे सरकारचीही राहिली नाही. आज ती वाऱ्यावर आहे, तिचा कोणी वाली नाही.
rameshbijekar2gmail.com
