- शरद जावडेकर
शिक्षणनामा
भारतात शिक्षण कायदा २००९ मध्ये अस्तित्वात आला. हा कायदा मुलांना शिक्षणाचा हक्क देण्याचा आभास निर्माण करतो. या कायद्यात मोठ्या त्रुटी आहेत. त्यामुळे या शिक्षण हक्क कायद्यात मूलभूत दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. या कायद्यांतर्गत शिक्षणाचा हक्क हा बालवाडी ते बारावीपर्यंत किमान मिळालाच पाहिजे.
चातुर्वर्ण्य परंपरेत भारतात शिक्षण ही वरच्या जातींची मक्तेदारी होती. स्त्री-शुद्रातीशुद्र शिक्षणापासून किमान ३५०० ते ४००० वर्षे वंचित होते. ब्रिटिश कालखंडात भारतात झालेल्या नवजागृतीचा परिणाम म्हणून महात्मा फुलेंनी १८८२ मध्ये मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. बडोदा संस्थानात (१९०६) व कोल्हापूर संस्थानात (१९१७) अनुक्रमे सयाजीराव गायकवाड व शाहू महाराज यांनी आपापल्या संस्थानासाठी सक्तीचा व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा पारित केला होता. १९३७ मध्ये वर्धा शिक्षण परिषदेत महात्मा गांधींनी वय वर्ष ७ ते १४ चे प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे असे म्हटले आहे. हे या सर्व वैचारिक घुसळणीचा एकूण परिणाम भारतीय संविधानात मार्गदर्शक कलम ४५ मध्ये शिक्षणाचा समावेश झाला होता. मोहिनी जैन व उन्नीकृष्णन या खटल्यात १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे म्हटले आहे. हे त्यानुसार २००२ मध्ये ८६ वी घटनादुरुस्ती झाली. शिक्षण हक्क मूलभूत हक्क म्हणून स्वीकारले गेले; पण हा मूलभूत हक्क केवळ सहा ते चौदा वयोगटासाठी दिला गेला व त्यानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ भारतात पारित करण्यात आला. म्हणजे महात्मा फुलेंनी केलेल्या मागणीनंतर १२७ वर्षांनी भारतात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला आहे. जगातील जे देश आज प्रगत आहेत त्यांनी १८ व्या व १९ व्या शतकात आपल्या देशात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला होता. उदा. अमेरिका मॅसेच्युसेट वसाहत १६४७, इंग्लंड १८७०, कॅनडा १८७१, जपान १८७२, ऑस्ट्रेलिया १८७२, कोरिया १९४७, बांगलादेश १९७०, श्रीलंका १९९८ व भारत २००९. भारतात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे होत आहेत. या कायद्यात मूलभूत त्रुटी आहेत. हा कायदा शिक्षणाचा हक्क दिल्याचा आभास निर्माण करतो, पण हा कायदा मुलांना शिक्षणाचा हक्क नाकारतो. त्यामुळे यात मूलभूत दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे त्या अशा,
तरतूद - शिक्षण हक्क कायद्यात ६ ते १४ वर्षांच्या मुलाला बालक म्हटले आहे. हे दुरुस्ती - १९९२ च्या आंतरराष्ट्रीय कराराप्रमाणे बालक म्हणजे अशी व्यक्ती जिच्या वयाला १८ वर्षे पूर्ण झाली नाहीत! या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. भारतात मतदानाचा हक्क १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळतो म्हणजे १८ वर्षांखालील व्यक्ती बालक आहे. भारतात बालगुन्हेगारी कायद्यात बालकाची वयोमर्यादा १८ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजे भारतात बालक म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याची १८ वर्षे पूर्ण झाली नाहीत; पण शिक्षणाचा हक्क कायद्यात बालक म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील व्यक्ती! ही विसंगती का? म्हणून शिक्षण हक्क कायद्यात बालकाची व्याख्या बदलून १८ वर्षांखालील व्यक्तीला बालक म्हणणे अशी करणे आवश्यक आहे.
तरतूद - कायदा पहिली ते आठवी वर्गासाठी मोफत शिक्षणाचा हक्क देतो.
दुरुस्ती - महात्मा फुलेंनी १२५ वर्षांपूर्वी १४ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मागणी केली होती, पण एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा करताना महात्मा फुलेंच्या मागणीला चिकटून न राहता व्यापक तरतूद करणे आवश्यक होते! या कायद्यातून बालशिक्षण व नववी ते बारावीचे शिक्षण वगळले आहे. त्याला तर्कसंगत कारण काहीही नाही. सध्या नोकरीसाठी इतर शिक्षणासाठी किमान १२ वीपर्यंत शिक्षण आवश्यक आहे. असे असताना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद करणे, असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. म्हणून मोफत शिक्षणाचा हक्क हा बालवाडी ते बारावी पर्यंत किमान मिळालाच पाहिजे.
तरतूद - कायद्यात कलम ३(२) मध्ये मोफत शिक्षणाची व्याख्या अशी केली आहे की, बालकाला त्याचे प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी व पूर्ण करण्यासाठी अडथळा निर्माण होईल असे शुल्क किंवा इतर खर्च देण्यास तो जबाबदार नाही.
दुरुस्ती - ही व्याख्या व्यापक असली तरी व्यवहारात मोफत शिक्षण म्हणजे केवळ ट्युशन फी माफ असा अर्थ मानला जातो व इतर सर्व खर्च पालकांकडून वेगवेगळ्या कारणाने वसूल केला जाताे. उदा. वह्या-पुस्तकांचा खर्च, गॅदरिंगचा खर्च, गणवेशाचा खर्च, स्कूलबसचा खर्च इ. यामुळे या कायद्यानुसार बालकाला मोफत शिक्षण दिले जाते. हा दावा चुकीचा आहे. पालकांच्या मुलांवरील होणाऱ्या एकूण खर्चात दहा टक्के ट्युशन की माफ होते व ९० % इतर खर्च शाळा पालकांकडून वसूल करते! हा विसंवाद तातडीने थांबणे आवश्यक आहे.
तरतूद - शिक्षण हक्क बालकाला निवडक पद्धतीने दिला गेला आहे. बालकाला सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळतो. पण खासगी, विनाअनुदानित तसेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत केवळ २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे.
दुरुस्ती - शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे. तो प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे, मग हे खासगी अथवा विनाअनुदानित शाळेत उरलेल्या ७५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क का नाही? ७५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षणाची तरतूद लागू न होणे हा संविधानाच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक मुलाला कोणत्याही शाळेत बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे.
तरतूद - शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षण क्षेत्रातील स्तरीकरणाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
दुरुस्ती - शिक्षण हक्क कायदा, हे उद्दिष्ट शिक्षणात आणण्यासाठी निष्क्रिय आहे. २००९ मध्ये प्रचंड उशिरा हा कायदा भारतात पारित झाला, पण बालकांना खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा हक्क मिळालेला नाही. म्हणून आता तरी त्या दिशेने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
(अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा)
sharadjavadekar@gmail.com
