देशातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी देशात कायदा करण्यात आला. २०१० ला भारत सरकारने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचा नाही म्हटले तरी काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम समोर येत आहे. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावरील गळती, स्थगिती आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. याचा अर्थ शंभर टक्के समस्या सुटण्यास मदत झाली आहे असेही नाही.
लेखक : संदीप वाकचौरे
प्राथमिक स्तरावरील समस्या काही प्रमाणात कमी होत असताना माध्यमिक स्तरावर ती समस्या गडद होत असल्याचे समोर आले आहे. यावर्षीच्या विधिमंडळाच्या समोर आलेल्या सांख्यिकी आकडेवारीवर नजर टाकली असता नववी व दहावीच्या वर्गामध्ये गळतीचे शेकडा प्रमाण अधिक उंचावले आहे. माध्यमिक स्तरावर असलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी मुलांच्या गळतीचे शेकडा प्रमाण १०.८१ व मुलींचे गळतीचे शेकडा प्रमाण १०.६१ आहे. हे प्रमाण चिंताजनक म्हणायला हवे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर प्राथमिक स्तरावरील गळती आणि स्थगितीचा प्रश्न काही अंशी निकाली निघाला. कायद्यातील कलम चार प्रमाणे प्रत्येक बालकाला वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश मिळू लागला. त्यामुळे शाळाबाह्यतेच्या प्रमाणात घट झाली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतीही मुलं मागच्या वर्गात राहाणार नाहीत असेही नमूद करण्यात आल्याने या स्तरावरील गळती आणि स्थगितीचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे. तरी पण काही प्रमाणात गळती होतेच आहे. ती थांबविण्याचे आव्हान असले तरी माध्यमिक स्तरावरील गळतीचा अधिक गंभीर विचार करायला हवा. या स्तरावर होणाऱ्या गळतीच्या कारणांचा शोध घेण्याची देखील नितांत गरज आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर पडणारी विद्यार्थी संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ही बालकं उद्याचे मजूर ठरणार आहेत. त्याचबरोबर गळती व स्थगिती झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तराचा विचार करता अधिकाधिक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचा स्तर खालावलेला असतो. त्यामुळे या कुटुंबाचे आर्थिक दारिद्र्याचे चक्र पुन्हा त्याच दिशेने फिरत राहते.
राज्याच्या प्राथमिक स्तरावरील गळती व स्थगितीच्या अहवालांवर नजर टाकली असता २०१९-२० मध्ये ०.०४ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. सन २०२०-२१ मध्ये १.०० टक्का आणि सन २०२१-२२ मध्ये ०.०० टक्के विद्यार्थ्यांची गळती आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर अनुक्रम १.१७ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती झाली असून, पुढील दोन वर्षांचा विचार करता प्रतिवर्षी १.५३ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर सरासरी दोन टक्के गळती होत असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून दिसते आहे. सरासरी शेकडेवारीचा विचार करता हे प्रमाण कमी आहे असे म्हणता येत असले, तरी संख्यात्मकदृष्ट्या ही संख्या मोठी आहे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचा विचार महत्त्वाचा आहे. प्राथमिक स्तरावरून माध्यमिक स्तरावर प्रवेशित झालेले विद्यार्थी शाळा का सोडतात? त्यामागे आर्थिक कारण आहे की, इतर काही कारणे आहेत याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. गळती स्थगितीचा संबंध केवळ शैक्षणिक समस्येपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा संबंध हा आर्थिक व सामाजिक स्थितीशी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. एकीकडे गळतीची समस्या असताना, कायद्याच्या अस्तित्वानंतरही दुसरीकडे शंभर टक्के पटनोंदणी करण्यात देशातील कोणत्याही राज्याला पुरेसे यश आलेले नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राची पटनोंदणी ९८ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर काही प्रमाणात बदल होत असला, तरी १९११ साली तत्कालीन इंपेरिअल सभागृहात ना. गोखले यांनी भारतातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून कायदा करण्याची मागणी केली होती. तथापि इंग्रज सरकारने तसा कायदा करण्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. इंग्रज राजसत्तेने शिक्षणाचे मोल जाणले होते. त्यामुळे आपण शिक्षण देणे म्हणजे आपल्या सत्तेलाच आपण सुरुंग लावणे आहे. शिक्षण हे स्वातंत्र्याची बीजे मनामनात पेरत असते. शिक्षणातून बंडखोरीची धारणा पक्की होते. अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ देत असते. त्यामुळे त्यांनी तसे काही करण्याच्या फंदात न पडणे पसंत केले. आपल्या सत्तेसाठी जे जे म्हणून काही करता येईल ती वाट चालत राहणे पसंत केले.
आज आपल्या राज्यातील सुमारे ११ टक्के मुली आठवीच्या वर्गानंतर नववी आणि दहावीच्या स्तरावर गळती होऊन शिक्षणाच्या बाहेर पडतात. मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात पडल्यानंतर त्यांच्या हातातील शिक्षणाची पाटी फुटते आणि मस्तकी शेणाची पाटी येते. पुरेसा शारीरिक, मानसिक विकास झालेला नसताना मजुरीची वाट चालावी लागते हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यातून मुलगी शाळेत जात नाही म्हटल्यावर पालकांना अनेकदा वर्तमानातील असलेला सामाजिक असुरक्षिततेचा प्रश्न त्यांना भेडसावत असतो. अशावेळी त्यांचे विवाह करणे पालक पसंत करतात. राज्यात १५ हजारांपेक्षा अधिक बालविवाह झाले असल्याचे विधिमंडळात सांगण्यात आले आहे. या बालविवाहांचा आणि गळतीचा काही संबंध आहे का? याचा देखील विचार करायला हवा. आपल्याकडे अनेक सामाजिक प्रश्नांची निर्मिती हीच मुळात शिक्षणाच्या अभावातून झालेली आहे. त्यामुळे गळती आणि स्थगितीचा विचार अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. त्यातच अनेकदा दहावीचा निकाल अधिक चांगला लागला पाहिजे म्हणून शाळा, संस्थाचालक प्रयत्न करत असतात. दहावीचा निकाल हा शाळांसाठी प्रतिष्ठेचा असतो. त्याचा परिणाम शाळांच्या प्रवेशावर होतो. त्यामुळे दहावीचा निकाल अधिकाधिक लागण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे समजण्यासारखे आहे, मात्र आठवीचे विद्यार्थी नववीत पोहचल्यानंतर त्यांच्यात पुरेशा व अपेक्षित शैक्षणिक क्षमता विकसित झाल्या नसतील तर विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते. त्यातून निर्माण होणारा भाव मुलांना शाळेच्या बाहेर खेचून आणण्यात यशस्वी होतो. दहावीचा निकाल घसरायला नको म्हणून अनेक शाळा या स्तरावर विद्यार्थ्यांना स्थगिती देतात. त्यामुळे देखील मुलांना टिकून राहणे कठीण होते. त्यातून अनेक मुलांची गळती होताना दिसते. राज्यात यापूर्वी नववीत जर तीन तुकड्या असतील तर दहावीत दोनच तुकड्या होतील याची काळजी घेतली जात होती. याचे कारण इयत्ता दहावीचा शंभर टक्के निकाल लागायला हवा ही त्यामागे धारणा. या संदर्भाने नववीत विद्यार्थ्यांची गळती नको अशा स्वरूपाचा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र आदेशही निर्गमित केला होता, मात्र त्याचा किती परिणाम साधला गेला याचाही विचार करायला हवा. जेव्हा मुले आणि मुलींची मिळून होणारी गळती ११ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे याचा अर्थ तेवढ्या पालकांचे कुटुंब बाधित होत आहेत. त्यांचा उन्नतीचा विचार हरवला जात आहे. त्याचवेळी अनेक कुटुंबांना गरिबीमुळे शाळेत पाठविण्यापेक्षा मजुरीला पाठविणे त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात हिताचे वाटते. मुलं कामाला गेली तरी किमान दोनतीनशे रुपये रोज मिळतो. तेवढा हातभार मुलांच्याद्वारे कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लागतो. शाळा काय देते? असा त्या सामान्य माणसांचा प्रश्न असतो. भविष्याचे कल्याण शिक्षणात असले तरी वर्तमानाची भूक महत्त्वाची आहे. त्यांच्या प्रश्नात तत्कालिक लाभ असला तरी त्यांच्या वर्तमानातील कृतीने उद्याचे भविष्य मात्र अधिक अधांरमय होत असते हेही त्या सामान्य पामराच्या लक्षात येत नाही. कारण त्यांच्यातही तितके शहाणपण नाही. अर्थात त्यांच्याकडे तेवढे समजून घेण्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षणाचा अभाव आहे.
