- चौफेर
- प्राजक्ता पोळ
पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयात सात महिन्यांच्या गर्भवती तनिषा भिसे यांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याची घटना वैद्यकीय खर्चाच्या वाढत्या संकटाचे एक वेदनादायक उदाहरण म्हणता येईल. १० लाख रुपये भरल्याशिवाय उपचार न करण्याच्या भूमिकेने केवळ तिचा नव्हे, तर संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सरकारी रुग्णालयांची दुर्लक्षित अवस्था आणि खासगी उपचारांची प्रचंड महागाई ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर विसंगती आहे.
पुण्याच्या दीनानाथ रुग्णालयात सात महिन्यांची गर्भवती तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. तनिषाला गर्भावस्थेशी संबंधित त्रास होत होते, तरीही दीनानाथ रुग्णालयाने तनिषा भिसे यांच्यावर उपचार सुरू करण्याआधी १० लाख रुपये मागितले. त्यांच्या पतीने तातडीने २.५ लाख रुपयांचे नियोजन केले; पण तरीही रुग्णालयाने उपचार सुरू करण्यास नकार दिला. वैद्यकीय मदतीची गरज असतानाही १० लाखांसाठी उपचार थांबवले गेले. या घटनेनंतर १० लाखांचा हा आकडा बातम्यांच्या माध्यमातून सतत टीव्ही स्क्रीनवर दिसतोय. तनिषा भिसे यांचा जीवाची किंमत १० लाखांमध्ये केली गेली! १० लाखांसाठी तनिषाला जीव गमवावा लागला. गर्भवती महिलेच्या उपचारांसाठी १० लाख रुपये? वैद्यकीय उपचार इतके कसे महागले आहेत? महागाई वाढते आहे. पण वैद्यकीय सेवांवरचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
खासगी रुग्णालयातील उपचार ज्यांना परवडत नाहीत, अशा कुटुंबांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार घ्यावेत, हा सोपा मार्ग आहे. पण सरकारी वैद्यकीय सेवा तितक्या चांगल्या का दिल्या जात नाहीत? पुण्यात ससून रुग्णालय आहे. मुंबईत जे.जे., केईएम, सेंट जॉर्जसारखी रुग्णालये उभी राहिली. पण त्या रुग्णालयात रुग्णांची संख्या डॉक्टरांच्या संख्येच्या कित्येक पट जास्त आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होतो. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात जाण्याशिवाय उरत नाही. खासगी रुग्णालये ठिकठिकाणी उभी राहत आहेत. सरकार नवनवीन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देत आहे. पण सरकारी रुग्णालयाची परिस्थिती कधी सुधारणार? हे चित्र राज्याचे नाही, तर देशभरातल्या सर्वच शासकीय रुग्णालयाचे आहे. कोविड काळानंतर उपचार महागले. आरोग्य या खात्याला कायम कमी महत्त्व दिले गेले. त्याचे बजेटही साधारण ठेवले जाते. डॉ. मनमोहन सिंग हे तीस वर्षांपूर्वी देशाचे अर्थमंत्री असताना एकूण जीडीपीच्या तुलनेत जेवढा आरोग्यावर खर्च होत होता, तितकाच मोदी सरकारच्या काळात होत असल्याचा निष्कर्ष अर्थ मंत्रालयाची थिंकटँक संस्था असलेल्या एनआयपीएफपी (NIPFP)च्या अहवालात म्हटले आहे. कर्ज आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य यांच्यासारख्या खात्यांच्या खर्चावर हात आखडता घेतला आहे, असे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. मागच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ८९ हजार २८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्राचा राज्यातील आरोग्य खर्चात ४० टक्के वाटा असतो. त्यानुसार, अर्थसंकल्पातील ही तरतूद ३.२६ लाख कोटी असणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. सरकारकडून वैद्यकीय खर्चाला कमी महत्त्व दिल्यामुळे वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा होत नाही, असेच म्हणता येईल.
जर महाराष्ट्र राज्यापुरते बोलायचे झाले, तर सार्वजनिक आरोग्यासाठी २०२३ला आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी केली गेली. २०२४-२५ या वर्षासाठी सार्वजनिक आरोग्यासाठी केलेली अंदाजपत्रकातील तरतूद १५,६४३ कोटी रुपये होती. २०२३-२४च्या सुधारित आरोग्य बजेटपेक्षा ७८१ कोटी रुपयांनी कमी होती. पण यंदा २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात ती १२.३८ टक्क्यांनी वाढवली. महाराष्ट्राचा २७१६४ कोटी रुपये सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी करण्यात आली, जी मागणीनुसार कमी आहे.
जसा महागाई दर वाढतो आहे, त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सेवांवरील खर्च देखील वाढतो आहे आणि भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. भारतामध्ये आरोग्य सेवा खर्च २०२५मध्ये १३ टक्क्यांनी वाढेल, जो जागतिक सरासरी (१० टक्के) आणि मागील वर्षीच्या वाढीच्या दरापेक्षा (१२ टक्के) अधिक आहे, असे ‘एओएन वर्ल्ड मेडिकल ट्रेंड रेट रिपोर्ट २०२५’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. एओएन ही कंपनी जगभरातील अनेक कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय योजना (मेडिकल प्लॅन) तयार करण्यात आणि ते योग्य प्रकारे लागू करण्यास मदत करते. एओएनच्या अहवालाच्या माध्यमातून कंपन्यांना त्यांच्या आरोग्य सेवा खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अधिक सक्षम माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. हा अहवाल ११२ देशांतील आरोग्य सेवा खर्चाच्या वाढीचा सखोल अभ्यास करतो. त्याचप्रमाणे विविध देशांतील खर्चातील बदल, महागाई दर आणि भविष्यातील कल यांचा आढावा घेतो.
हृदयरोग व उच्च रक्तदाबाचे वाढते प्रमाण, कर्करोगाच्या उपचाराचा खर्च आणि प्रगत औषधोपचार यांसारख्या अनेक घटक आरोग्यविषयक महागाईला कारणीभूत आहेत. “आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठ्यातील विसंगती ही महागाई वाढीमागील एक मुख्य कारण आहे. दर्जेदार पायाभूत सुविधा व कुशल व्यावसायिकांचा अभाव यामुळे वैद्यकीय सेवा खर्चही वाढला असून, आरोग्य सेवा सामान्यांसाठी असुविधाजनक होत आहेत,” असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विशेषतः बायोलॉजिक्ससारख्या नावीन्यपूर्ण उपचार पद्धतींच्या वाढत्या वापरामुळे उपचाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांचे आरोग्य सुधारत असले, तरी एकूण वैद्यकीय खर्चात लक्षणीय वाढ होते आहे. दरम्यान, २०२५मध्ये जागतिक सरासरी वैद्यकीय खर्च १०टक्कांनी वाढेल, तर २०२४ साठी १०.१ टक्के इतकी वाढ अपेक्षित होती. जी गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक होती. तसेच, २०२५ मध्ये कर्करोगाच्या जागी हृदयरोग ही आरोग्य सेवा खर्च वाढवणारी आघाडीची वैद्यकीय स्थिती असेल. त्यामुळे भविष्यात आरोग्य सेवांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तनिषा भिसेसारख्या असंख्य रुग्णांचे प्राण उपचाराअभावी आजही जात आहेत. उपचारांचा वाढता खर्च पाहता पुढे हे प्रमाण वाढू नये इतकेच..!
prajakta.p.pol@gmail.com
