मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारत हा १.४ अब्ज लोकांचा विविध धर्मांचा देश आहे. हा समतोल राखणे आपली जबाबदारी आहे. धार्मिक हिंसा आणि भेदभाव कमी झाला तरच जगासमोर आपली प्रतिमा मजबूत होईल.
मार्च २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (यूएससीआयआरएफ) आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल ४ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाला आणि त्यात भारताला सलग सातव्या वर्षी ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’ (सीपीसी) म्हणून शिफारस करण्यात आली. याच अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (रॉ) यांच्यावर लक्ष्यित निर्बंध लादण्याची स्पष्ट सूचना आहे. सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांतून ही बातमी ‘अमेरिकेत आरएसएसवर पूर्ण बंदी’ अशा प्रकारे पसरली त्यामुळे लोकांच्या मनात प्रश्न उभे राहिले आहेत. खरंच आरएसएसला अमेरिकेत बंदी घातली गेली का? की ही फक्त एक शिफारस आहे? ती कितपत अंमलात येईल?
यूएससीआयआरएफ हा अमेरिकेच्या काँग्रेसने स्थापन केलेला स्वतंत्र आयोग आहे. तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीचे मूल्यमापन करतो आणि सरकारला शिफारसी देतो. पण या शिफारसी बंधनकारक नसतात. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्या मान्य करायच्या की नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून असते.
अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर गंभीर टीका आहे. २०२५ मध्ये नवे कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचा दावा केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी), वक्फ सुधारणा विधेयक, धर्मांतरविरोधी कायदे, गोहत्या बंदी यांसारख्या कायद्यांना ‘भेदभावपूर्ण’ म्हटले आहे. हिंदू राष्ट्रवादी जमावांची हिंसा, मॉब लिंचिंग, जबरदस्तीने अटक, अपराध्यांना शिक्षा न मिळणे अशा घटनांचा उल्लेख आहे. ओदिशा, आसाम, महाराष्ट्र, काश्मीर येथील विशिष्ट घटनांचाही दाखला दिला आहे. हे सगळे वाचून वाटते की, जग भारतातील धार्मिक समतोलाबाबत चिंतित आहे.
आरएसएस आणि रॉवर लक्ष्यित निर्बंधाची शिफारस ही अहवालातील सर्वात चर्चिलेले मुद्दे आहेत. ग्लोबल मॅग्निटस्की कायद्याखाली विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थांच्या अमेरिकेतील मालमत्ता गोठवणे आणि व्हिसा बंदी असे हे निर्बंध असतील. पण याचा अर्थ आरएसएसला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करणे किंवा अमेरिकेतील हिंदू स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) च्या सर्व शाखा बंद करणे असा नाही. ही फक्त शिफारस आहे. अंतिम निर्णय स्टेट डिपार्टमेंट घेईल आणि २०२६ पर्यंत कोणताही निर्बंध लागू झालेला नाही.
भारत सरकारने या अहवालाला तीव्र विरोध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, हा अहवाल हेतूपूर्ण, पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. भारताचे बहुधर्मीय समाजाचे चित्र विकृत केले जात आहे. पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून हे अहवाल तयार होतात, असा आरोप आहे. अमेरिका-भारत संबंध ‘क्वाड’ जे चीनविरोधी धोरण, व्यापार आणि सुरक्षा सहकार्यावर आधारित आहेत. ट्रम्प प्रशासनासारख्या सरकारसाठी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यापेक्षा रणनीतिक भागीदारी महत्त्वाची आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील ट्रम्प-मोदी भेटीतही हे मुद्दे टाळले गेले.
क्वाड म्हणजे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद. हा एक अनौपचारिक, पण महत्त्वपूर्ण गट ज्यात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे चार लोकशाही देश एकत्र येतात. २००४ च्या त्सुनामीनंतर सुरू झालेला हा गट २०१७ मध्ये पुन्हा जिवंत झाला आणि आज तो चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी एक प्रमुख प्लॅटफॉर्म बनला आहे. भारताचे क्वाडमधील स्थान खूप खास आणि केंद्रीय आहे. भारत हा एकमेव सदस्य आहे जो थेट चीनशी भूमी सीमेवरून वादात आहे. भारतीय महासागरात भारताची भौगोलिक स्थिती, नौदलाची क्षमता आणि क्षेत्रातील प्रभाव यामुळे क्वाडसाठी भारत हा ‘नो इंडिया, नो क्वाड’ अशा स्थितीत आहे. क्वाडचे बहुतेक सदस्य (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) आधीपासूनच अमेरिकेच्या सैन्य करारात आहेत, पण भारत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटॉनॉमी’ (रणनीतिक स्वायत्तता) च्या धोरणामुळे कधीही पूर्ण सैन्य करार किंवा ‘एशियन नाटो’सारखे काही स्वीकारत नाही. क्वाडचे मुख्य क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, क्लायमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी, ह्युमॅनिटेरियन असिस्टन्स आणि डिसास्टर रिलीफ यात भारत अनेकदा नेतृत्वात असतो. २०२५-२०२६ मध्ये भारताने क्वाड स्टिम स्कॉलरशिप्स आणि अंडरसी केबल फोरमसारखे नवीन उपक्रम आणले. २०२६ पर्यंतची स्थिती पाहता, क्वाडमध्ये भारताची भूमिका आणखी मजबूत झाली आहे. २०२५ मध्ये अमेरिका-भारत संबंधात ट्रेड टॅरिफ आणि इतर मुद्द्यांवर तणाव आला होता. ज्यामुळे क्वाड लीडर्स समिट जो भारतात होणार होता थोडा उशिरा झाला किंवा बदलला. पण फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ट्रेड डील झाल्यानंतर संबंध सुधारले आणि क्वाडची गती पुन्हा वाढली. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान आणि जपानी परराष्ट्र मंत्री यांनी भारताशी चर्चा करून क्वाडची महत्ता अधोरेखित केली. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारतात क्वाड लीडर्स समिट होण्याची शक्यता आहे. ती जी-७ सारखी महत्त्वाची मानली जात आहे. भारत क्वाडच्या माध्यमातून इंडियन ओशनमध्ये आपली लीडरशिप मजबूत करतो, दक्षिण आशियाई आणि इंडो-पॅसिफिक देशांना सपोर्ट करतो आणि चीनच्या बीआरआयसारख्या उपक्रमांना पर्यायी विश्वसनीय पर्याय देतो. भारत ब्रिक्स, एससीओसारख्या गटांतही सक्रिय आहे, ज्यामुळे क्वाडमध्ये भारताची ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ एकाच बाजूला पूर्णपणे न जाणे, पण रणनीतिक हितसंबंध टिकवणे हे धोरण दिसते. क्वाडच्या भविष्यात भारत हा ‘ग्रोथ इंजिन’ आणि ‘स्टॅबिलायझर’ म्हणून उभा राहतो.
आरएसएसची अमेरिकेतील स्थिती आजही सामान्य आहे. एचएसएस नावाने सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक काम चालू आहे. काही वेळा काँग्रेसमध्ये लॉबिंगही होते. या शिफारशीमुळे फंडिंग किंवा व्हिसा अडचणी येऊ शकतात, पण पूर्ण बंदी येण्याची शक्यता कमी आहे. जगातील इतर देशांशी तुलना केली तर चीन, उत्तर कोरिया, इराण, पाकिस्तान, बर्मा यांसारख्या देशांना सीपीसी शिफारस आहे. भारतात लोकशाही आहे, तरीही जमाव, हिंसा आणि कायद्यांचा दुरुपयोग यामुळे टीका होते. हे वादग्रस्त आहे, कारण भारत क्वाडमधील महत्त्वाचा भागीदार आहे. यात तत्काळ परिणाम दिसत नाहीत. पण दीर्घकाळात एचएसएसला अडचणी, शस्त्रास्त्र विक्रीवर दबाव, आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर परिणाम असे होऊ शकतात. काही संघटना याचे स्वागत करतात, तर भारतातील काही पक्ष ‘आरएसएस बंदी’ची मागणी करतात.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
