उद्ध्वस्त करणारे कंत्राटीकरण

सफाई कामगार समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देतात. त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समस्या दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. राज्य शासन कंत्राटीकरणाद्वारे त्यांचे रोजगार काढून घेत आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट त्यांच्यावर कोसळणार आहे.
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र
Published on

दखल

हेमंत रणपिसे

सफाई कामगार समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देतात. त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समस्या दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. राज्य शासन कंत्राटीकरणाद्वारे त्यांचे रोजगार काढून घेत आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट त्यांच्यावर कोसळणार आहे.

जिथे स्वच्छता तिथे आरोग्य लाभते, असे म्हटले जाते. गाव, तालुका, शहर यांची आपले घर समजून सफाई करणारे जे हात आहेत, त्या सफाई कामगारांचे आपल्या गावासाठी, शहरासाठी, समाजासाठी आणि देशासाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मुंबईसारख्या दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकांचे वास्तव्य असणाऱ्या शहरामध्ये नित्यनेमाने सफाई कामगार दिवस-रात्र काम करून मुंबई महानगराची स्वच्छता राखून आरोग्य अबाधित ठेवतात. मुंबई महानगराला जागतिक कीर्तीचे शहर, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरवण्याचा जो काही लौकिक लाभला आहे, त्यामध्ये सफाई कामगारांचे योगदान मोठे आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील जे चतुर्थ श्रेणी कामगार आहेत त्यात सफाई कामगार हा महत्त्वाचा घटक आहे. या सफाई कामगारांमध्ये दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि गरीब वर्गातील लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे आपल्या राज्यात २९ महानगरपालिका, २०० पेक्षा जास्त नगरपालिका, नगरपरिषदा आहेत. १४३ नगरपंचायती आहेत. यामध्ये सफाई कामगार काम करीत आहेत. मात्र या सफाई कामगारांचे समाजासाठी जे योगदान आहे त्याची हवी तशी दखल घेतली जात नाही. सफाई कामगारांच्या योगदानाची नेहमीच उपेक्षा होते. समाजाने सफाई कामगारांप्रति सहानुभूती ठेवली पाहिजे. राज्य शासनाने, केंद्र सरकारने सफाई कामगारांबद्दल सहानुभूती बाळगली पाहिजे. त्यांना त्यांचे आरोग्य, त्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण आणि त्यांचे जीवनमान चांगले ठेवण्यासाठी शासन स्तरावरून मदत दिली गेली पाहिजे.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सफाई कामगारांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज दिले जाते. सफाई कामगारांच्या शिक्षणाचाही विचार केला जातो. सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या आरोग्यासाठीही काही योजना आहेत. सफाई कामगारांच्या आयुष्यात सगळ्यात जीवघेणे काम म्हणजे खोल गटारांमध्ये, मोठ्या मॅनहोलमध्ये उतरून नाले साफ करणे. या खोल नाल्यांमध्ये, ज्याला मॅनहोल म्हणतात, अनेक प्रकारचे विषारी वायू असतात. त्या विषारी वायूंमुळे सफाई कामगार मृत्युमुखी पडतात. हे मॅनहोल म्हणजे मृत्यूचे सापळे ठरले आहेत. मॅनहोलमध्ये उतरलेले कामगार विषारी वायूंमुळे गुदमरून मरण पावण्याची अनेक प्रकरणे घडत असतात. अत्यंत दुःखद आणि माणुसकीला मारक अशी ही प्रकरणे आहेत.

देशात अनेक भागांत आजही हाताने मैला उचलून तो डोक्यावरुन वाहण्याचे निषेधार्ह प्रकार सुरू आहेत. खरे तर केंद्र सरकारने हाताने मैला उचलून तो डोक्यावरून वाहण्यावर बंदी घातली आहे. ही अशी वेळ सफाई कामगारांवर येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदा यांना आवश्यक यंत्र विकत घेण्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारकडून यंत्रसामग्री विकत घेण्यासाठी प्रत्येकी १० लाखांपेक्षा जास्त निधी देऊन अनेक नगरपालिका, नगरपरिषदा यांना भरीव निधी देण्यात येतो. जेणेकरून सफाई कामगारांनी हाताने मैला साफ करण्याची, डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची पद्धत कायमस्वरूपी बंद झाली पाहिजे. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती यांनी सफाई कामगारांना मैला साफ करण्यासाठी यंत्र उपलब्ध करून दिले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी जनजागृतीही केली जाते.

सध्या महाराष्ट्र सरकारने, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने सफाई कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचा एक चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे. सफाई कामगारांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय आहे. सफाई कामगारांचे कंत्राटीकरण करणे, सफाई कामगार हे पदच संपुष्टात आणणे आणि सफाई काम हे पूर्णपणे आधुनिक यंत्रांच्या सहाय्याने करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे सफाई कामगार हे पदच नष्ट होणार आहे. यामुळे सफाई कामगार उद्ध्वस्त होणार आहेत. राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग सफाई कामात कंत्राटीकरण आणण्याचा प्रयत्न करीत असून कंत्राटीकरण करण्याचा हा निर्णय माणुसकीला अत्यंत काळिमा फासणारा आहे. सफाई कामगारांसाठी कोणतीही माणुसकी, सहानुभूती न ठेवता अत्यंत निष्ठूरपणे निर्णय घेण्यात येत आहे. राज्य शासन आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सफाई कामगारांचे अश्रू पुसले पाहिजेत. त्यांनी सफाई कामगारांवर कंत्राटीकरणाचा वार करता कामा नये. त्यांच्या कंत्राटीकरणामुळे, यांत्रिकीकरणामुळे सफाई कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. हे रोखले पाहिजे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहृदय नेते आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू, दूरदृष्टी असणारे नेते आहेत. या नेत्यांनी सफाई कामगारांना न्याय दिला पाहिजे. सफाई कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, असे चुकीचे धोरण त्यांनी राबवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने जे काम नित्यनेमाचे आहे, जे काम दररोजचे आहे, अशा कामामध्ये कंत्राटीकरण करण्यास सक्त विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन कोणत्याही महानगरपालिकेने, कोणत्याही नगरपालिकेने, कोणत्याही नगरपरिषदेने सफाई कामाचे कंत्राटीकरण करू नये. कंत्राटीकरणामुळे सफाई कामगार उद्ध्वस्त होतील. सफाई कामगार हा बहुजन वर्गातला गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, ओबीसी वर्गातील गरीब असल्यामुळे ते सफाई कामगार म्हणून आपले जीवन व्यतित करीत असतात. सफाई कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सफाई कामगारांचे कंत्राटीकरणातून होणारे शोषण थांबवले पाहिजे. सरकारी महापालिकेतील सफाई कामगारच नव्हे, तर खासगी क्षेत्रातही सफाई कामगार काम करतात. अशा सफाई कामगारांना शासनाने कामगार कायद्याद्वारे संरक्षण दिले पाहिजे. समान काम, समान वेतन हा नियम शासनाने शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातही राबवला पाहिजे.

अल्पशिक्षण, अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता हे सफाई कामगारांचे शत्रू आहेत. ते त्यांना उद्ध्वस्त करीत आहेत. व्यसन, अल्पशिक्षण आणि अंधश्रद्धेतून अनेकदा सफाई कामगार कर्जबाजारी होत असतात. खासगी सावकार त्यांना अधिक त्रास देतात. खासगी सावकार हे त्यांना १० टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त व्याजाने कर्ज देऊन सफाई कामगारांचा छळ आणि पिळवणूक करीत असतात. त्यात महिला सफाई कामगारही या सर्व शोषणाला बळी पडतात. या सर्व अनिष्ट गोष्टी सफाई कामगारांच्या जीवनातून शासनाने नष्ट केल्या पाहिजेत. संपूर्ण शहराची स्वच्छता, संपूर्ण शहराचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी काम करणारे सफाई कामगार आपले आरोग्य धोक्यात घालतात. ऊन, वादळ, वारा, पाऊस सहन करीत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांसाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. कंत्राटीकरणामुळे सफाई कामगारांचे उद‌्ध्वस्त होणारे जीवन शासनाने वाचवले पाहिजे. सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर दिले पाहिजे. मुंबई महापालिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना आणली. त्या योजनेत त्यांना सेवेत असण्यापर्यंतच घर दिले जाते. मात्र त्यात बदल केला गेला पाहिजे. सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घर दिले पाहिजे. सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि कायमस्वरूपी घर देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. राज्य शासनाने सफाई कामगारांच्या पुढ्यात कंत्राटीकरणाचे विष वाढू नये. सफाई कामगारांच्या अन्नात कंत्राटीकरणाचे विष कालवू नका!

तूर्त एवढेच!

प्रसिद्धी प्रमुख, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आठवले

logo
marathi.freepressjournal.in