साताऱ्याचा ‘प्रयोग’ हाणून पाडणे अपरिहार्यता!

मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

पोलीस दल थेट राजकीय नेतृत्वाच्या अंकीत राहणे पसंत करू लागले तर भविष्य फारच ‘आनंददायी’ असणार आहे. आज कोण कोणत्या भूमिकेत आहे यापेक्षा उद्या कोण कोणत्या भूमिकेत येईल, याचा विचार झाला पाहिजे.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीमुळे राज्यातले राजकारण महायुतीच्या मर्यादेत ढवळून निघाले आहे. यात विरोधकांना फारसे स्थान नाही. कारण त्यांनी या विषयाचा राजकीय लाभ उठविण्यापेक्षा जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या (एसपी) निलंबनाचे अधिकार विधान परिषदेच्या उपसभापतींना असू शकतात का, यावर चर्चा केंद्रीत केली आहे.

साताराचे एसपी तुषार दोशी यांची निवडणूक काळातील भूमिका वादाचा विषय झाला आहे. त्यांचे निलंबन सभागृहात घोषित झाले असले तरी ते प्रत्यक्षात येणे शक्य नव्हते. कारण ते व्हावे म्हणून प्रयत्न करणाऱ्यांपेक्षा ते असे होऊ शकत नाही हे सांगणारे जास्त प्रभावशाली आहेत. यावरून विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची मर्यादा काय हेही धानात आणून दिले गेले. हे फारच महत्त्वाचे आहे. कारण यामुळे सभागृहाचे अधिकार सरकारपुढे कितपत प्रभावी याची चिकित्सा होत राहणार.

विधिमंडळाच्या अधिकारांचे काय याची चर्चा नेते करतील. पण जनतेच्या दृष्टीने सत्ताधारी, विरोधक आणि नोकरशाही यात आपण कुठे बसतो यावरचे चिंतन महत्त्वाचे आहे. सातारच्या घटनेने पोलिसांची भूमिका नेमकी काय असते हेही समोर आणले आहे. लोकांचा दैनंदिन संबंध महसूल आणि पोलीस यंत्रणेशी येत असतो. नागरिक म्हणून आपले काही हक्क आहेत की, नाही याची चिंता सर्वांना असते. ज्यांना उत्तर सापडत नाही अशांची संख्या जास्त आहे अन ते स्थानिक प्रभावशाली नेत्याकडे जाऊन मदतीची अपेक्षा व्यक्त करतात. पण आपल्याकडे आलेल्या व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे आपले मुलभूत कर्तव्य आहे आणि नियमाला धरून असलेली गोष्ट स्वयंप्रेरणेने केली पाहिजे, असे वाटणाऱ्यांची संख्या नोकरशाहीत झपाट्याने कमी होत आहे. पोलीस दलात तर अशी जाणीव असणाऱ्यांची संख्या फारच अल्प आहे.

पोलीस आणि राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी यांचे संबंध काय यावर पानेच्या पाने लिहिता येऊ शकतात. पण सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी व्ही. बालचंद्रन यांनी दिलेले एक उदाहरण सद्यस्थितीत पुरेसे आहे. कै. वसंतराव नाईक राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त एम. जी. मुगवे यांना एक विनंती (आदेश नव्हे) केली होती. दादरच्या एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची बदली करण्यात यावी. कारण तिथले स्थानिक आमदार त्यांच्याबद्दल तक्रार करत आहेत, असे कै. नाईक आयुक्तांना म्हणाले. मुगवे यांनी त्या तक्रारीची माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की त्यात तथ्य नाही. पण नाईक म्हणाले की संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करावी असा माझ्यावर दबाव येतोय. तरीही मुगवे बधले नाहीत. शेवटी नाईक यांनी या विषयाचा नाद सोडला.

हा किस्सा महत्त्वाच्या पदांवर काम करून निवृत्त झालेला एक पोलीस अधिकारी सांगतोय म्हणजे ती परिकथा नाही. बालचंद्रन पुढे म्हणतात की म्हणूनच की काय त्यावेळी पोलीस बिनतारी यंत्रणेवरून संदेश देताना मुंबई पोलीस आयुक्तांचा उल्लेख ‘किंग’ असा केला जाई. आज पोलीस दलात काय चालले आहे, पोलीस नेमके कोणती भूमिका बजावत आहेत हे साताऱ्याच्या घटनेबाबत मंत्र्यांनीच विधिमंडळात सांगितल्याने या विषयावर सामान्यांनी फार बोलण्याची गरजच राहिलेली नाही. याची झळ ज्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना बसली त्यांनी आजच्या राजकारणाचा आणि त्याला पुरक भूमिका बजावणाऱ्या नोकरशाहीचा विचार करावा. सर्वसामान्यांच्या हातात काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. सद्यस्थितीत जो कोणी अस्वस्थ होत असेल त्यानेही स्वतःलाच विचारावे की, मी खरेच स्वंतत्र बुद्धीने महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेला साजेसे वर्तन करून माझे कर्तव्य पार पाडतोय का?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या शिवसेनेने मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली इथे जे कमावले ते सातारा या त्यांच्या जन्मभूमीत गमावले. साताऱ्यातला त्यांचा प्रयोग यशस्वी होणार नाही याची संपूर्ण तजवीज झाली होती. तो यशस्वी होणे त्यांच्या वरीष्ठ सहयोगी पक्षाला परवडणारे नव्हते. कारण सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांतील राजकारण भाजपाला एकहाती ताब्यात ठेवायचे आहे. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत ते जमले नाही. सातारा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा जिल्हा. तो सर्वंकष ताब्यात ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना अंकित ठेवणे किंवा निष्प्रभावित करणे हे दोनच मार्ग उरतात.

साताऱ्यात शिंदेची सेना आणि पवारांची राष्ट्रवादी ही युती यशस्वी होणे परवडणारे नव्हते. त्याचा वेगळा संदेश राज्यात गेला असता आणि भविष्यात ही युती पुढे सरकली असती. राजकारणाच्या सध्याच्या परिप्रेक्षात ‘मराठा तितुका मेळवावा, मराठा धर्म वाढवावा’ कसे चालेल? मराठा, मुस्लीम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कट्टर अनुयायीवर्ग त्यांच्या त्यांच्या कक्षेत वेगवेगळ्या बॅनरखाली तर विखुरलेला पाहिजेच, शिवाय राजकीयदृष्ट्या संयुक्तपणे एका व्यासपीठावरही न आले पाहिजे, अशी नेपथ्यरचना असताना शिंदे-पवार हे समीकरण साताऱ्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यात एकत्र कसे येऊ दिले जाईल?

ते तिथे एकत्र आले तर आजुबाजूच्या जिल्ह्यांत पसरायला वेळ लागणार नव्हता. महायुतीतील नेते याकडे लक्ष देऊन असताना उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनाही याकडे बारकाईने पाहत असणार. कारण हे समीकरण त्यांनाही जड जाणे स्वाभाविकच. त्यामुळेच की काय विधान परिषेदत उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सातारा एसपी यांच्या निलंबनाचे निर्देश देताच त्यांच्या अधिकारांची चिकित्सा ठाकरेंच्या सेनेने सुरू केली. एक पाऊल पुढे टाकत त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावाचीही तयारी केली. वस्तुतः महायुतीतील कुरघोडी नाट्याचा, मतभेदांचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठविणे या पक्षाला सहजशक्य होते. पण तसे दिसले नाही. यातच खूप काही आले.

राजकारणाचे काय व्हायचे ते होईल. कारण राजकारण सर्वसामान्यांचा हातात राहिलेले दिसत नाही. मतदानाला जात असताना कोण काय विचार करतो आणि कोणाच्या वैचारिक अंमलाखाली असतो याचा अंदाज बांधता येत नाही. खरा प्रश्न उभा राहतो तो आज जे पेरले जात आहे त्याला उद्या कोणती फळे लागणार आहेत हा! जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाच्या नियमानुसार पोलिसांची भूमिका जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असते. सातारा जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडणुकीत कायदा व सुव्यस्था स्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे आणि तिथे मंत्र्यांनाच ‘हाताळावे’ लागणार आहे असा निष्कर्ष काढून दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना पाचारण केले असेल ते मजेशीरच म्हणावे लागेल!

पोलीस दल थेट राजकीय नेतृत्वाच्या अंकीत राहणे पसंत करू लागले तर भविष्य फारच ‘आनंददायी’ असणार आहे. आज कोण कोणत्या भूमिकेत आहे यापेक्षा उद्या कोण कोणत्या भूमिकेत येईल, तेव्हा आजच्या घटनांचा कसा आधार घेतला जाईल याचा विचार झाला पाहिजे. शिंदेच्या शिवसेनेने हा विषय विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर आणण्याची व पोलीस प्रमुखांचे निलंबन करवण्याची भूमिका घेत मित्रपक्षाला चकीत केले आहे. असे होईल याची कल्पना नसावी. तशी ती असती तर चित्र वेगळे तयार झाले असते.

एकूणच स्वातंत्र्याची चळवळ, समाजकारण-राजकारण, शिक्षण, साहित्य यात प्रचंड मोठी भर घालणारा मराठा साम्राज्याची राजधानी, प्रतिसरकार देणारा, सहकार आणि ग्रामविकास याचे केंद्र असणारा सातारा जिल्हा वेगळ्या अर्थाने चर्चेचे केंद्रबिंदू बनला.

ravikiran1001@gmail.com